 धितो राखेको सुरक्षण सम्पत्ति लिलाम गरी सो बाट नपुग भएमा मात्र अरु जायजेथा पक्रन पाउनेमा ऋणीले धितो बन्धक नै नदिएको सम्पत्तिबाट लिलाम गर्न प्रकाशित सूचना तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही त्रुटीपूर्ण हुने ।  वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ मा भएको कानूनी व्यवस्था एवं प्रतिपादित सिद्धान्त समेतले धितो बन्धकमा राखेको सम्पत्तिबाट सर्वप्रथम ऋण असुल उपरको कारवाही चलाई सोबाट नपुग भएमा मात्र ऋणीले अन्य जायजेथाबाट असुल उपरको कारवाही चलाउन पाउने देखिंदा धितो वापत नै नदिएको जग्गाबाट ऋण असुल उपर गर्नेतर्फ लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको पुनरावेदक बैंकको काम कारवाही कानूनसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.१०, ११)

 सम्झौता बमोजिमको Adjudicator नियुक्ति हुन सम्झौताको कुनै पक्षको कारणबाट नसक्दा सम्झौताले सिर्जना गरेको हक अधिकार एवं उपचार सुन्यतामा रहन नसक्ने ।  सम्झौता बमोजिमको Adjudicator नियुक्ति हुन नसकेको अवस्था र त्यस्तो बिवादमा समाधानको उपायका रुपमा सम्झौता मध्यस्थको व्यवस्था भएकोमा सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन भई भुक्तानी पाउने अधिकार एवं हकको सिर्जना भएकोले त्यस्ता हक अधिकार प्रचलन गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मध्यस्थ ऐन, २०५५ मौन रहेको मान्न नसकिने ।  मध्यस्थ ऐन, २०५५ को दफा ७ ले अदालतद्वारा मध्यस्थको नियुक्ति गर्न सक्ने नै व्यवस्था रहेको देखिएबाट पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थ नियुक्तिको सम्बन्धमा अगाडि बढाएको प्रक्रियाले निवेदकको हक हनन् भयो भन्ने तर्क न्यायोचित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.१०)

 श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ को स्पष्टिकरण हेर्दा “दफा ११ र १२ को प्रयोजनका लागि विशेष परिस्थिति भन्नाले प्रतिष्ठानको मेसिन उपकरण, भाँची बिग्री उत्पादन कार्य रोकिने अवस्था वा इन्धन, विद्युत कोइला वा यस्तै शक्ति उपलव्ध नभएको वा दैवी प्रकोप भएको वा आवश्यक कच्चापदार्थ अप्रयाप्त भएको वा उत्पादित बस्तु बिक्रि नभै स्टक रहन गएको वा यस्तै अन्य अवस्थालाई जनाउने ।  कम्पनीका दुई जहाज दुर्घटनाग्रस्त भइसकेका, तीन वटा जहाज ग्राउण्डेड भएको अवस्थामा कम्पनी घाटामा गएको अवस्था मान्नुपर्ने ।  कम्पनीले कर्मचारीको तलव भत्ता लगायतका प्रशासनिक खर्च अन्य आर्थिक दायित्व पुर्याीउनु पर्ने हुँदा कम्पनी घाटामा गएकोले विशेष परिस्थिति सिर्जना नभएको भन्न नमिल्ने ।  उद्योग चलाउने प्रतिष्ठानलाई यो यति नै कर्मचारी राखि छाड्नु पर्छ भनी असाधारण अधिकार अन्तर्गत यस अदालतले निर्देशित गर्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)

 सडक सिमाको विस्तार अधिग्रहण समेतका कामकारवाहीका निर्णय श्री ५ को सरकारबाट राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकेवमोजिम हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेवाट महानगरपालिकालाई घर टहरा भत्काउने अधिकार स्वतः भएको वा हुने भन्न नसकिने ।  सडक विस्तार गर्नुपरेमा कानूनको अख्तियारवमोजिम निर्णय गरी प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा अधिकरण गरी मुआव्जा दिई गरेमा आफ्नो सहमति भएको भन्ने कुरा निवेदन व्यहोरामा उल्लेख भएको अवस्था देखिदा र विकास कार्यक्रमको अपरिहार्यता र जनस्वास्थ्य एवं वातावरण सन्तुलन समेतका कुरालाई यस्ता कामकारवाही विस्तार गर्ने क्रममा यथोचित ध्यान पुर्यााउन नसके नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को भाग ४ द्वारा निर्देशित नीति एवं सिद्धान्त समेत सार्थक रहन नसक्ने ।  सडक विस्तार गर्नुपर्ने भए प्रकृया पुरा गरी प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरी कार्य गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ११)

 सेभ द चिल्ड्रेन नर्वेको Staff regulation हाम्रो सँविधान र Jurisprudence अनुसार Force of law भएको document नहुँदा कानून भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)  लिखित सँविधानले कानूनी राजको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेकोमा कानूनभन्दा माथि कोही पनि नहुने हुँदा सँविधान र कानूनले दिएको अधिकारभन्दा वढि अधिकार प्रयोग गरे भएको निर्णय अदालतले वदर गर्ने हुँदा यसैलाई Concept of limited government भनिने ।  सँविधानको धारा ८८(२) बमोजिम न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नेपाल कानूनबमोजिम गठित र व्यवस्थित Authority द्वारा नेपाल कानून विपरीत निर्णय गरी कसैको हक अधिकार हनन भएको हुनुपर्ने ।  निवेदकले पेश गरेको Staff Regulation नेपाल कानून पनि नभएको र सेभ द चिल्ड्रेन नर्वे नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सँस्था राज्यको agency अर्थात instrumentality of the state नभएको र निवेदकलाई अवकास दिने व्यक्ति नेपाल कानून अन्तर्गतको Authority पनि नभएको हुँदा यस अदालतले प्रस्तुत निवेदन entertain नै गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१०)

 अदालतसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्य सामाग्री प्रकाशित गर्दा कहिँ असत्य भ्रामक र द्वेषपूर्ण समाचार छापिन जाने त होइन र यस्तो सामाग्रीबाट अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने त होइन भन्ने कुरामा आम सञ्चारजगत सजग र सावधान रहनुपर्ने ।  अदालत विरुद्ध बोल्ने वा लेख्ने जोसुकैलाई जुनसुकै अबस्थामा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्ने उद्देश्य अदालतको हुँदैन । अपहेलनासम्बन्धी बिषयमा अदालत ज्यादै संयमित रहन्छ । केवल अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्न दिनबाट जोगाउन र अदालतका कामकारबाहीहरू सुचारु रुपले चल्न नसक्ने अबस्था सिर्जना हुने गरी अदालत विरुद्ध लक्षित कामकारबाही विरुद्ध सम्म ज्यादै संयमित भै अदालतले आफ्नो अवहेलनामा सजाय गर्ने । (प्रकरण नं.१२)

 निर्वाचनमा राम्रो नतिजा प्राप्तिको लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले धेरै खर्च गर्ने र त्यस्तो खर्च जुटाउने जस्ता कार्यहरुले निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रभाब पर्न सक्ने ।  जनताको प्रतिनिधि रोज्ने प्रकृयामा प्रभाव पार्न सक्ने किसिमको अवान्छित तत्वले प्रभाव पारेको निर्वाचनलाई स्वच्छ निर्वाचन मान्न सकिने अबस्था हुँदैन र स्वच्छ निर्वाचनको अभाबमा बिकृतिले प्रोत्साहन पाउने अबस्थाको श्रृजना हुन जाने ।  जनताको प्रतिनिधिको रुपमा राज्य ब्यबस्थाको जिम्मेवारी लिन चाहने राजनीतिक दल तथा ब्यक्तिले निर्वाचनमा के कति खर्च गरेका छन् र त्यस्तो खर्च के कसरी जुटाइयो भन्ने जस्ता कुराहरुको जानकारी जनताले सजिलै प्राप्त गर्न सकेको अबस्थामा जनताको प्रतिनिधि हुन खडा भएका उम्मेदवारहरुमध्ये को कस्तो हो भन्ने कुराको जनताले जानकारी पाउने र त्यसबाट श्रृजित धारणाबाट निर्वाचनको स्वच्छ परिणाम आउन सक्ने।  जनता सहिढंगले आफ्नो मत निश्चित गर्ने अबस्थामा हुनु स्वच्छ निर्वाचनको लागि आबश्यक हुने भएबाट निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको आय ब्ययको विवरण सार्बजनिक हुनुपर्ने सम्बन्धमा रिट निबेदनमा उठाइएका कुराहरुलाई स्वच्छ निर्वाचनको लागि असान्दर्भिक भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१५)  दलहरुले ऐनअनुसार पेश गर्नु पर्ने आय ब्ययको वार्षिक प्रतिबेदन हालसम्म प्राप्त हुन नआएकोले ऐन अनुसारको प्रतिबेदन आयोगद्वारा प्रकाशित नभएको देखिन आएबाट ऐनको उपरोक्त ब्यबस्था कार्यान्वयन भएको अबस्था देखिन नआउने ।

 फौज्दारी मुद्दामा ALIBI सम्वन्धी मान्य सिद्दान्त अनुसार जसले वारदात मितिमा घटनास्थलमा थिइन अन्यत्र थिएँ भन्ने जिकिर लिन्छ यस्तो अन्यत्र रहेको भन्ने ALIBI को जिकीर लिने प्रतिवादीले नै प्रमाणित गर्नुपर्नेमा दुइमत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ३७)  प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० मा कुनै काम घटना वा अवस्था देख्ने व्यक्ति वा थाहा पाउने व्यक्ति वा त्यस्तो काम वा घटनाबाट पीडित व्यक्ति साक्षी हुने भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा त्यस्ता साक्षीहरुले अदालतमा वकेको कुरा प्रमाणमा लिन हुने प्रमाण भित्र पर्ने । (प्रकरण नं. ३८)

 नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ मा लेखिएको कुनै कुराले कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएबाट सम्पूर्ण कुराहरूको सूचना माग्ने र पाउने हकलाई सीमित गरिरहेको पाइने ।  निवेदक संस्था जलस्रोतको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्था भएको भनी निवेदनमा जिकिर लिएको भएतापनि हालसम्म के कस्ता अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाली नागरिकलाई सुसूचित गरेको छ सो कुरा आफ्नो निवेदनमा कहिँ कतै उल्लेख गरेको नदेखिने ।  निवेदक संस्थाले माग गरेको प्रतिलिपि प्राप्त गरेको अवस्थामा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सुसूचित गराउने नै छ भन्ने कुराको विश्वसनीयता र आफ्नो हैसियत समेत प्रष्ट गर्न सकेको नदेखिँदा निवेदकले माग गरेबमोजिमको कुनै आदेश जारी गरी रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं.१२)

 ऐनले परिकल्पना गरेको उद्देश्य नै पूर्ति हुन नसक्ने जस्तो गम्भिर विषयलाई उचित र पर्याप्त ध्यान दिनु निश्चितरुपले राज्यको कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं. १०)  वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ८ मा रहेको वातावरण निरीक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने वाध्यता देखिन्छ । कानूनले व्यवस्था गरेअनुसार वातावरण निरीक्षक पदको लागि के, कस्तो योग्यता निर्धारण गर्ने हो सो को लागि लोकसेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतसंग समन्वय गरी सम्वन्धित विशेषज्ञलाई राय लिनुपर्ने अवस्था भए लिई यथाशक्य पदपूर्ति गर्ने वा त्यस्तो निरीक्षकको काम गर्ने गरी तोक्ने सम्वन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी जनसख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरणन नं. ११)

 एउटै कार्यालयका एकै तहका एकै प्रकृतिको कामकारवाही गरेको कर्मचारीलाई एकै किसिमको कारवाहीको शुरुवात गरी सजाय प्रस्ताव गरिसकेपछि कार्य सहायक मध्येका मदन वराललाई १ ग्रेड रोक्का र निवेदकलाई वैंकको सेवावाट अयोग्य ठहरिने गरी भएको अवकाशलाई समान प्रकृतिको कार्यमा कानूनको समान रुपमा प्रयोग भए गरेको भनी भन्न नमिल्ने ।  बिपक्षीहरुले निवेदकलाई भविष्यमा वैंकको सेवाको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बैंकको सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय र सोलाई सदर गर्दै सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय समेत असमानजन्य भेदभाव रहेको देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने।  निवेदकका हकमा पनि सोही कार्यालयका कार्य सहायक मदन वराल सरह १ ग्रेड रोक्का गरी निवेदकलाई साविक वमोजिमको पदमा हाजिर गराई कामकाज गराउनु र साथै निजलाई गैरकानूनी बर्खास्त गर्दाको मितिदेखि पुनर्वहाली हुँदाको मितिसम्मको तलव भत्ता समेत भुक्तानी दिनु भनी बिपक्षीका नाउँमा परमादेश जारी हुने । (प्रकरण न.१०)

 पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा २१(क) को उपदफा (१) बमोजिम “प्रकाशित विवरण उपर” भन्ने शब्दावली प्रयुक्त भएबाट विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने बन्धनकारी व्यवस्था रहेको नहुँदा विवरण प्रकाशित गर्ने निर्णय उपर उजुर गर्ने वा पुनरावेदन गर्न सक्ने भन्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. २१)  रिट निवेदकलाई विभाग वा पुनरावेदन अदालतले झिकाई विभागका समक्ष वा पुनरावेदन अदालतका समक्ष कुनै रुपबाट सरिक गराइएको वा सरिक भएको अवस्था पनि देखिँदैन । यसरी जुन निर्णय वा सम्बन्धमा पक्ष विपक्षको रुपमा वा अरु कुनै रुपमा सो विवादमा संलग्न नै नरहेका व्यक्ति वा कम्पनीको तर्फबाट सिधै सो दफा २७ बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने अवस्थै देखिँदैन । यस स्थितिमा दफा २७ को कानूनी व्यवस्थाले निवेदकले प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्न सक्ने भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. २४)

 कुनै व्यक्तिलाई कुनै कार्य निर्देश गरेर अधिकार प्रत्यायोजन गरिनु समन्यायको दृष्टिले उपयुक्त नहुने ।  परिषद्लाई जतिबेला जसको हकमा जुन तवरले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न बिचार आयो त्यसैगरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था नहुने ।  खास खास अवस्था र परिस्थितिलाई मध्यनजर राखि पहिले नै अधिकारविहिन कार्य सुरु गरेकोमा सो कार्यलाई अनुमोदन गर्दै अधिकार प्रत्यायोजन गरिन्छ भने त्यसलाई दूराग्रही र पूर्वाग्रही नै मान्नुपर्ने ।  खास सजायप्रति संकेत गरी पहिले नै स्पष्टिकरण सोधी सकेको कुरालाई अनुमोदन समेत गरी प्रत्यायोजन हुन नसक्ने अर्धन्यायिक अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कार्यलाई शुद्ध भावनाबाट भएको रहेछ भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.३१)

 कानूनले दुइ बाटो गरेको रहेछ भने मर्का पर्ने वा कार्यवाही गर्न अधिकार प्राप्त निकायले जुन ऐनको सजाय मागदावी गर्न उपयुक्त ठान्दछ सोही अनुसार दावी गर्न पाउने ।  देवानी र फौज्दारी प्रकृतिको छुट्टाछुट्टै नालेश लिनुपर्नेमा एउटै लिएको अवस्थामा एउटा दावी रोज्न पाउने वाहेक अदालतलाई दावी भन्दा वाहिर गएर अर्को ऐनको बाटोबाट आउनुपर्ने भनी निर्णय गर्दा मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको ७२ नं. को कानूनी व्यवस्थाको समेत त्रुटी हुने ।  समाती आएको ऐन अनुरुप मुद्दा दर्ता वा लाग्न सक्ने अवस्था देखिएमा अरु कानूनको पनि दावी हुन सक्ने भन्ने आधारमा पर्न आएको दावीलाई पन्छाउन कुनै अवस्थामा पनि नमिल्ने। (प्रकरण नं.८, ९)