 छुट दर्तामा दावी गर्दा साविकको कुनै लगत वा लिखत देखाउनु मात्र पर्याप्त हुदैन । दावी गरिएको जग्गाको चार किल्ला तथा क्षेत्रफलसंग मिल्ने भिड्ने स्पष्ट प्रमाण दावीकर्ताले पेश गर्न सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)  दुई पक्ष बीच हक वेहकको प्रश्न उठेको विवादको निरोपण गर्ने क्षेत्राधिकार मालपोत कार्यालयलाई छैन । तर आफुले गर्नुपर्ने निर्णयका लागि उपयुक्त तथ्यगत र कानूनी आधारहरुको खोजी मालपोत कार्यालयले गर्नुपर्ने ।

 अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म ब्यक्तिले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने ।  फैसलाको सार (essence) नै त्यसको कार्यान्वयनमा निहित रहेको हुन्छ । त्यसैले कार्यान्वयन पक्षलाई कुनै पनि फैसलाको Part and parcel को रुपमा लिनु पर्दछ । कार्यान्वयन हुन नसक्ने हो भने अदालतका फैसलाहरु Lip service मात्र हुन पुग्ने ।  कानूनले फैसला कार्यान्वयनका चरणमा पनि पक्षहरुका हकहरुको सिर्जना गरेको हुन्छ । तर त्यस्ता हकहरुको उपभोग गर्ने नाममा फैसला अनुसारको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पक्षलाई आफ्नो दायित्वलाई नै पन्छाउने वा फैसला कार्यान्वयन नै हुन नदिने अवसरको रुपमा दुरुपयोग गर्न छुट दिन नहुने ।  अदालतहरुमा फैसला कार्यान्वयनतर्फ रहेको बोझिलो बक्यौता (Heavy Backlog) मा कार्यान्वयन नै हुन नदिने प्रवृत्तिहरुको भूमिका रहेतर्फ सचेत रहनु पर्ने । (प्रकरण नं.६)

 कानूनले पर्याप्त आधार र कारण खोली स्पष्ट शव्दमा सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नुपर्ने कुरालाई वाहेक (Exclude) नगरे सम्म कारणीलाई खोज तलास गरी सुनुवाईको मौका प्रदान नगरी गरेको कुनै पनि कार्यले न्यायीक मान्यता प्रप्त गर्न नसक्ने ।  सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्वन्धमा कुनै कानून मौन रहन्छ भने पनि यदि गर्न लागेको कारवाहीवाट कसैको हक अधिकार वा सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने रहेछ भने कारणीलाई खोजतलास गरी सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नुपर्ने ।  प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सुनुवाईको मौका समानताको हककै एक हिस्सा मानिने हुनाले अदालतमा न्याय प्राप्तिको लागि आउने एक पक्षको दावीका सम्वन्धमा निर्णय गर्दा प्रत्यक्ष रुपले प्रभावित हुने अर्को पक्षलाई कानूनले पर्याप्त आधार र कारण खोली सुनुवाईको मौका दिनु पर्दैन भनी वाहेक गरेको अवस्थामा वाहेक सुनुवाईको मौका नदिनु समानताको सिद्धान्त विपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं.१२)

 छात्रवृत्तिको लागि अध्ययन गर्न पाउने मौकावाट निवेदकलाई वन्चित गर्ने गरी निजको विरुद्धमा गरिएको निर्णयको वारेमा कुनै थाहा जानकारी र सो प्रमाणपत्र रद्द हुने व्यहोराको कारण र आधार सहितको सूचना नदिई सो प्रमाण पत्र रद्द गर्ने र निजलाई अध्ययन गर्नबाट वन्चित गर्न मिल्ने हुँदैन । त्यस्तो सूनुवाई विना गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल हुन जान्छ । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल भएको विपक्षीहरुको त्यस प्रकारको काम कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  एक पटक दिई सकेको प्रमाणपत्रलाई पुनः छानविन गर्ने भन्ने नाममा स्पष्ट अधिकार क्षेत्र नभएको अवस्थामा आँफैले वदर गर्न नमिल्ने र निवेदकलाई असर पर्ने कुरामा निजलाई नवुझी निर्णय गरेको देखिए समेतवाट राष्ट्रिय दलित आयोगको निर्णय एवं छात्रवृत्ति शाखाको सूचना समेतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने । (प्रकरण नं.५)

 उमेर नपुगेकी अवोध वालिका उपर प्रतिवादीवाट भएको यौन सम्वन्धी आक्रमण (Sexual Assault) निर्दयी र लज्जित प्रकारको कार्य मनसायपूर्वक (Mens rea) र पूर्ण अपराधजन्य मनसायवाट वालिका उपर गरिएको कार्य अशिष्ट आक्रमण (Indecent Assault) मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको महलको १ बमोजिम sexual offence भित्र पर्ने ।  प्रतिवादीको मानसिक असन्तुलन भए रहेको अवस्था समेत नदेखिएको, अदालत समक्ष निजले डर त्रास र कुटपिट गरी सावित रहेको भनी जिकीर लिएतापनि सो कुराको पुष्टी गर्न नसकेको, आफ्नो sexual desire लाई पुरा गर्न वालिकाको Hymen सँग लिङ्ग पुर्याआएको वा योनीको वरीपरी घर्षण गरेको भन्ने देखिएको, वालिकाको कट्टु र प्रतिवादीको शरिरिक परिक्षणवाट वीर्य स्खलन भएको देखिएको अवस्थामा जवरजस्ती करणीको १ नं. अनुसार जवरर्जस्ती करणीको वारदात कायम हुन पर्याप्त हुने । (प्रकरण नं.७)  प्रतिवादीले प्रहरी समक्ष गरेको वयानलाई जाहेरवाला पीडितको आमा, स्वयं पीडित वालिकाले गरेको वकपत्र र चिकित्सकले दिएको रायवाट अपराधको पुष्टी भएको अवस्थामा जवरजस्ती करणीको महलको १ नं. को कसुरमा ऐ. ३ नं. को देहाय १ नं. वमोजिम कैद वर्ष १२ र ऐ. महलको १० नं. ले प्रतिवादीको आधा अंश समेत पीडितले पाउने । (प्रकरण नं.८)

 प्रत्यक्ष रुपमा अंश नपाउने व्यक्तिले अप्रत्यक्ष रुपबाट पनि अंश प्राप्त गर्न सक्दैन । अर्थात् अंशलाई अपुतालीको माध्यमबाट प्राप्त गर्न नसकिने ।  अपुतालीको हक प्राप्त गर्न कुनै सम्पत्तिमा जो व्यक्तिको अपुताली परेको भन्ने दावी छ, उसको स्वामित्व कायम भइसकेको हुनुपर्ने ।  अपुताली पाउनेले अपुताली प्राप्त गर्ने हकको आधारमा मरिसकेको अंशियारलाई अंश दिलाउन वा अंशको दावी गर्न नपाउने ।  अंश लिई भिन्न नहुँदै परलोक भएपछि छोरा नहुने र ३५ वर्षकी अविवाहिता छोरी नहुने त्यस्ता अंशियारहरुको अंशहक निजहरुको देहावसान सँगै समाप्त भइसकेको मान्नु पर्दछ । त्यस्तो पैतृक सम्पत्ति विवाहिता छोरीहरुमा वण्डा लाग्ने अवस्था नै नआउने ।  बाबु आमाको अंश नै कायम भई नसक्दै विवाह भै आ–आफ्नो घर गैसकेको छोरीहरुले बाबु वा आमाको अपुतालीमा दावी गर्न पाउने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.५)

 निर्णय मितिबाटै ऐनका म्यादभित्र वादीको फिराद परेकोलाई हदम्याद नघाई फिराद दायर गरेको भन्न नमिल्ने ।  अपुतालीमा हकै नपुग्ने व्यक्तिले निर्णय गराई अपुतालीको सम्पत्ति नामसारी गराउँदैमा अपुताली परेको मितिबाटै अपुताली हक कायम तर्फ नालिश दिनु पर्छ भनी अर्थ गरी हकै नपुग्नेले दावी गरी गराएको अनधिकृत कार्यलाई कानूनी मान्यता दिन समेत नमिल्ने ।  प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो हक पुग्ने अपुतालीको सम्पत्ति हकै नपुग्ने व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गराउने गरी निर्णय गरेको छ भने सो मितिबाटै त्यस्तो निर्णय बदर तर्फ नालिश गर्ने हदम्याद शुरु हुन जान्छ र उक्त म्यादभित्र परेको नालिश उपर न्यायिक निरोपण गरी ईन्साफ गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ५)

 दलित समूह हो, होईन भन्ने कुराको निर्क्यौल आत्मनिष्ठ भरमा हुन सक्दैन, राज्यले तोकेको निश्चित प्रकृया र मापदण्ड वा राज्यले निर्धारण गरेको निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र अमुक जात जाति बर्ग समुदायमा रहेका व्यक्तिहरु दलित हुन होइनन भन्ने कुराको पहिचान गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)  संबिधान र कानूनमा भएका व्यवस्थालाई सकारात्मक रुपले क्रियाशिल गराउन अदालतको अहंम भूमिका हुन्छ । तर राज्य संविधानको भाग ४ मा उल्लेख भएका उक्त सिद्धान्त र नीतिहरुलाई लागु गर्न प्रतिवद्ध रहेको र आफ्नो साधन र श्रोतले भ्याएसम्म सो सम्वन्धमा काम कारवाही अगाडि वढाई रहेको अवस्थामा राज्यको उक्त कृयाकलापलाई नै असर पार्ने गरी अदालतवाट हस्तक्षेप गर्नु वान्छनिय नहुने ।  राज्यले आफ्नो संवैधानिक र कानूनी दायित्वको निर्वाह गरेको अवस्थामा राज्यको नीति माथि अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हुँदैन भने राज्यले आफ्नो संवैधानिक दायित्व समेतको निर्वाह नगरेको अवस्थामा भने राज्यको नीति नियमसंग सम्वन्धित काम कारवाही कार्यान्वयन गर्ने गराउने विषयमा अदालत मुकदर्शक भएर चुपलागी वस्न सक्ने भन्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा राज्यका अंगहरुलाई आफ्नो संवैधानिक र कानूनी दायित्व निर्वाह गर्न अदालतले आदेश जारी गर्दा राज्यको अन्य अंगका क्षेत्राधिकारको कटौती भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)

 कानूनले सफाईको मौका प्रदान गर्न मनासिव नभएमा सफाईको मौका नदिए पनि हुने भनी गरेको व्यवस्थाले सफाईको मौकाको महत्व प्रतिस्थापित गरेको नभै खास र उचित अवस्थाहरुमा त्यस्तो मौकाको अनिवार्यताको अपवादात्मक व्यवस्थासम्म गरेको देखिन्छ । अर्थात कसैले पनि आफ्नो विरुद्धको कारवाहीमा सफाई पेश गर्ने मौका पाउनु पर्छ भन्ने आधारभूत न्यायको सिद्धान्त हो जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको रुपमा परिभाषित छ । कानूनले नै अपवादात्मक अवस्थाको व्यवस्था गरेकोमा बाहेक यो सिद्धान्तको सामान्य रुपमा पालना गर्न जरुरी हुने ।  कारवाही गर्ने निकाय वा अधिकारीको भरमग्दुर प्रयासको अतिरिक्त जसलाई सफाईको मौका दिन खोजिएको हो सो व्यक्ति पहुँच वाहिर भएको, खोजी पत्ता लगाउन नसकेको, भौगोलिक सिमा बाहिर रहेको वा त्यस्तै निजसँग सम्पर्क गर्न नसकिने वा सम्पर्क बाहिर रहन उद्यत रही कारवाही छल्न खोजेको देखिने वा त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरी कारवाहीहरुमा घोर असहयोग प्रदर्शन गरेको भन्न सकिने जस्ता विशेष अवस्थाहरुमा सफाईको मौका दिन मनासिव नभएको भन्न सकिने अवस्थाहरु आउन सक्छन् । यो पनि मुद्दै पिच्छे विषयवस्तुको औचित्यको आधारमा विचार गर्ने कुरा हुन्छ । यसो भन्नुको मतलव के हो भने आफनो विरुद्ध हुन लागेको कारवाहीमा आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका सम्बन्धित व्यक्तिको लागि सामान्यत उपलब्ध हुनुपर्छ र त्यस्तो मौका नदिने भए कानूनी अख्तियारी सहित मनासिव अवस्थाहरु उल्लेख गरिनु पर्दछ । त्यसो नभएमा सफाईको मौका दिने वा नदिने भन्ने कुरा कारवाही गर्ने अधिकारीको अनियन्त्रित स्वविवेकको अधिनमा पुग्न सक्दछ, जुन कारवाहीमा स्वच्छता सुनिश्चित गर्ने हिसावले आपत्तिजनक हुन सक्ने । (प्रकरण नं.३)

 कुनै पनि व्यक्तिको स्वास्थ्य स्थिति, निजको होश वेहोशको अवस्था, निजको शारिरीक अवस्था समेतको पहिचान (Diagnosis) गर्ने निकाय भनेको स्वास्थ्य संस्था नै हो, अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्यस्ता संस्थाले दिएको Report को आधिकारिकतामा आशंका गरिनु नहुने । (प्रकरण नं.२)  होशमा रहेको र आफूले गरेको कार्य र परिणाम थाहा पाउने अवस्थामा रहेको व्यक्तिले शेषपछिको वकसपत्र गरिदिने इच्छा व्यक्त गरी प्रकृया अगाडि बढाएको अवस्थामा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले अन्यथा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन र रजिष्ट्रेशनको ११ नं. ले उनीहरुलाई त्यस्तो गर्ने अनुमति प्रदान गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.३)  नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १९ ले सरकारी कर्मचारी उपर मुद्दा चलाउनु अघि सो को सूचना दिनुपर्ने सम्मको व्यवस्थाले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने नभै प्रकृया मात्र निर्धारण गरेको हुँदा त्यस्तो प्राबधानलाई दावीको विषयसँग वा अदालतको फैसलासँग जोड्नुपर्ने आधार र कारण नदेखिने । (प्रकरण नं.४)  कानूनले प्रदान गरेको अधिकारका आधारमा आफ्नो नाउँको र आफ्नो हक पुग्ने जति सम्पत्ति वकसपत्रको लिखतद्वारा दिने लिने गरी भएको कार्यले अरुको हक मेट्ने वा अरुलाई नोक्सान पार्ने भन्ने अवस्था नै हुँदैन र त्यस्तो कार्यलाई जालसाजीको संज्ञा दिन पनि नमिल्ने ।  विवादित लिखतले आफ्नो नाम दर्तामा आउने सम्पत्ति भनी उल्लेख गरेको हुँदा विचाराधीन अंश मुद्दामा न्याय निरुपण गर्न त्यस्तो लिखतले अबरोध सिर्जना नगर्ने । (प्रकरण नं.५)

 वास्तविक रुपमा नै चिने जानेको आधारमा सिफारिश भै वास्तविक नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाण पत्र पाऊन् भन्ने उद्देश्यले नै कानूनमा सम्बन्धित गा.वि.स. वा नगरपालिकाको सदस्यको सिफारिश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको हो भन्न सकिन्छ । त्यसरी सम्बन्धित वडाका स्थानीय जनप्रतिनिधिले राम्ररी चिन्दछु, व्यहोरा जाने बुझेसम्म साँचो हो, झुठा ठहरे कानून वमोजिम सहुँला बुझाउँला भनी गरिदिएको दस्तखतका आधारमा त्यसप्रति विश्वस्त हुँदै सो फाराममा रहेको सिफारिश गर्नेको महलमा सिफारिशकर्ताले दस्तखत गरिने सामान्य प्रचलनको कुरा पनि हो । गा.वि.स. अध्यक्षका रुपमा रहेका व्यक्तिले आफू अन्तर्गतको वडाध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिको विश्वासमा परी सिफारिश गरिदिएको कुरालाई निरपेक्ष रुपमा हेरिनु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.५)  कसूरदार ठहर गर्नु अघि प्रतिवादीको कार्यको साथ साथै मनसाय, अपराधको गाम्भिर्यता र सिफारिश गर्ने फाराममा सिफारिशकर्ताको Declaration लाई समेत हेर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.७)

 सारभूत रुपमा समानताको प्राप्ति बिना समानता सम्बन्धी अवधारणा कोरा सिद्धान्त मात्रको र औपचारिकतामा सीमित हुन पुग्दछ ।सारभूत समानताको प्राप्तिका लागि समानता सम्बन्धी सिद्धान्तका विभिन्न उप– सिद्धान्तहरुको जन्म भएको पाइन्छ । त्यसमध्ये संरक्षणात्मक विभेद (Protective discrimination), सकारात्मक व्यवहार (Affirmative action), न्यायोचित वर्गीकरण (Reasonable classification) लाई मुख्य रुपमा लिन सकिने ।  एउटा वर्ग, वा समुदायको समस्या रीत, परम्परा र ब्यबहार अर्काको भन्दा फरक हुने हुँदा ती विविधतालाई समान कानून र समान व्यवहारको निरपेक्ष दृष्टिकोणले सम्वोधन गर्न सक्दैन, त्यसका लागि छुट्टै कानूनी प्रबन्ध, कानूनी संरक्षण र व्यवहार अपरिहार्य हुन्छ । तर त्यसो गर्दा समानहरुका बीचको समानतालाई भने जोगाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.७)

 राज्यले समान अवस्थाकाहरुमा समान व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । असमानहरुका वीचमा समान व्यवहार हुनु समानताको सिद्धान्त विपरीत मानिन्छ । वर्तमान संविधानको धारा १३ मा समानताको हक मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था भएपनि राज्यले कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि समान र समान एक वर्ग असमान र असमान अर्को गरी वर्ग छुट्याई वर्गीकरण गर्न सक्छ । यसरी वर्गीकरण गरी वर्ग छुट्याई वर्गीकरण भित्र परेका Similarly situated हरु बीच सबैलाई एक प्रकारको ब्यवहार र अर्का Dissimilarly Situated बर्गहरु बीच सबैलाई अर्को प्रकारको ब्यवहार गर्नसक्छ । समान र समान बर्ग बीच भिन्न र बेग्लै ब्यवहार तथा असमान र असमान बर्ग बीच पनि भिन्न र बेग्लै ब्यवहार गर्न भने नसक्ने । (प्रकरण नं.६)  एक निकायमा कार्यरत कर्मचारीले अर्को निकायको कानूनलाई देखाएर असमान व्यवहार भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)