(१) तारेखमा राख्ने काम अदालतका कर्मचारीको हुँदा मिसिल प्राप्त भएपछि दुवै मुद्दामा अलग अलग तारेख पर्चा दिई तारेखमा राख्नुपर्ने सो बमोजिम कर्मचारीले नगरेको देखिएपछि बेञ्चमा पेश भएपछि दुवै मुद्दामा तारेखमा राख्ने आदेश गरेको देखिन्छ । अदालतमा उपस्थित भएका पक्ष विपक्षको तारेख गुज्रेको तथा गुजारेको भन्न कानून संगत देखिदैंन । (प्र.नं. ६) (२) अदालतको कर्मचारीले गर्नुपर्ने आन्तरिक काम कारवाहीको सम्बन्धमा भएको कुरालाई लिएर भएको आदेशलाई बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदनको जिकिर तर्कसंगत र कुनै कानूनमा आधारित भएको नहुँदा रिट तहबाट हेर्न उपयुक्त नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ६)

(१) भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१ मा दफा २०(१) र (२) अन्तर्गत विभागीय सजाय पाएको राष्ट्र सेवकले निज उपर दफा २४ अनुसार मुद्दा चलाइएकोमा सो मुद्दा हेर्ने अदालतबाट मुद्दाको किनारा भएको मितिले र मुद्दा नचलाइएको विभागीय सजायको आदेश पाएको मितिले ३५ दिन भित्र विभागीय सजायको आदेश उपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था हुँदा र ने.का.प. २०४७ अंक ३ नि.नं. ४०७८ को मुद्दा प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम समेत वि.प्र.वि. को निर्णय पर्चामा अदालतमा मुद्दा चलाइनेछ भन्ने उल्लेख सम्म भएको तर मुद्दा धेरै समय सम्म नचलाइएको प्रस्तुत निवेदनमा वि.प्र.वि. को मिति २०४६।१।२२ को निर्णय उपर प्रशासकीय अदालतमा ऐनका म्याद भित्र पुनरावेदन लाग्ने नै देखिन्छ । (प्र.नं. ७)

(१) नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०३१ मा सजाय गर्ने अधिकारी महाप्रबन्धकलाई तोकिएको कुरामा लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्नो लिखित जवाफमा स्वीकार गरी निमित्त महाप्रबन्धकले रिट निवेदकलाई पहिलो स्पष्टीकरण माग गरेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । रिट निवेदकबाट यस अदालतमा पेश भएको स्पष्टीकरणको पत्रमा नायव महाप्रबन्धक भनी सही गरेको पाइन्छ । यसरी पेश भएको पत्रमा नायव महाप्रबन्धकले सही गरेको देखिएपछि नेपाल बैंक लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धकले स्पष्टीकरण माग गरेको भन्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको जिकिरलाई मान्न सकिने अवस्था देखिएन । जसलाई सजाय गर्ने अधिकार तोकिएको छ उसैले स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकारै नभएको व्यक्तिले माग गरेको स्पष्टीकरण कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने । (प्र.नं. ७)

(१) लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को व्यवस्था हेर्दा कसैले आफ्नो हक पुग्ने अचल सम्पत्ति विक्री गरेकोमा यसै महलको १० नं. बमोजिम साक्षी बस्ने, मन्जुरी दिने बाहेक सो विक्री भएको सम्पत्ति सन्धीसर्पन परेको निजको ऐन बमोजिमको कुनै हकवालाले निखनी लिन चाहेमा सो किने बेचेको लिखत रजिष्ट्रेशन भएको मितिले ६ महिनासम्ममा थाहा पाएको पैंतीस दिन भित्र निखनी लिन पाउँछ भन्ने समेत व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसबाट किने बेचेको लिखत रजिष्ट्रेशन भएको मितिले ६ महिना भित्र निखनी लिन चाहनेले थाहा पाएको हुनुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ । थाहा पाउने कार्य रजिष्ट्रेशन पास भएको लिखतको नक्कल सारी लिएकोबाट मात्र हुने नभई थाहा पाएको कार्य अन्य जरिया, कारणबाट पनि हुन सक्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट देखिन्छ । अन्य जरिया कारणबाट थाहा हुन नसकेकोमा रजिष्टे«शन भएको लिखतका नक्कल सारी लिएकोबाट थाहा पाउने कारण मध्ये एक हुन सक्तछ । उक्त कानूनी प्रावधानले थाहा पाउन नक्कल सारी थाहा पाउने भनी थाहा पाउने अन्य जरिया कारणलाई सीमित गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२)

(१) रिट निवेदकले के.वि. साइकिल स्टोर्स पाटनको लागि साइकिलको विभिन्न पार्टपूर्जाहरु बुक गरी पठाएकोमा पक्राउ परी भंसार कार्यालयमा कारवाहीको अवस्थामा रहेको कुरामा कुनै विवाद छैन । भंसार कार्यालयबाट जारी भएको सूचनाको म्याद भित्र निवेदक सबुद प्रमाण सहित हाजिर भएको देखिदैंन । निवेदकले बुक गरीपठाएको साइकिलको पार्टपूर्जाहरु भन्सार तिरेको सामान हो होइन भने प्रमाणको मूल्याकंन गरि रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने देखिदैंन । साथै भंसार कार्यालयबाट कुनै निर्णय भएको पनि मिसिलबाट देखिदैंन । रिट निवेदक भंसार कार्यालयबाट निर्णय गराउने तर्फ लाग्नुपर्नेमा सो नभएबाट भंसार कार्यालयलाई इन्कार गरेको देखिएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन अपरिपक्व (Premature) भएको देखिन आयो । अतः माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ८)

(१) सर्वोच्च अदालतबाट परमादेशको आदेश जारी हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनेकै हुँदा निर्णय गर्दाको अवस्थामा प्रचलित ऐन नियम बमोजिम कारवाही गर्न उक्त फैसलाबाट नै मोहियानी समिति दाङलाई बाधा नपर्ने हुँदा तदनुकूल नियम बमोजिम विपक्षीलाई सूचना दिई कारवाही निर्णय गर्नु भनी मोहियानी समिति दाङको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. ९)

(१) निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णय पर्चा ठीक छ वा छैन भनी पुनरावेदकीय अधिकार ग्रहण गरी ठहर गर्ने कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृतिको कार्य हो । त्यस्तो अर्ध न्यायिक प्रकृतिको कार्यको निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा आफ्नो न्यायिक मन (Judicial mind) को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यो न्यायको एउटा स्थापित सिद्धान्त पनि हो । प्रस्तुत रिटमा निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने प्रहरी महानिरिक्षकको निर्णय पर्चा उपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन किनारा गर्दा माननीय गृह मन्त्रीले के आधार प्रमाणबाट पुनरावेदन जिकिर अस्वीकृत गरिएको हो उल्लेख नगरी अधिनस्थ कर्मचारीले राय व्यक्त गरी उठाएको टिप्पणीमा आफूले सदर भनी समर्थनसम्म जनाई गरिएको निर्णयलाई न्यायिक मन प्रयोग गरी गरिएको निर्णय भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. १५)

(१) हिसाब किताब अमान्य नभएको कुनै पनि करदाताले आफ्नो हिसाब किताबको आधारमा दिएको आयको विवरणबाट करदाताको वास्तविक आय देखिन्छ र करदाताले आफ्नो वास्तविक आय फरक पर्ने गरी विवरण दिएको छैन भने सो विवरणको आधारमा कानुनद्वारा कटाउन मिल्ने खर्च कटाई आय निर्धारण गर्न बाधा नदेखिने । (प्र.नं. ७)

(१) भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश उपर पुनरावेदन अदालत ललितपुर पाटनमा अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत निवेदन दिई निर्णय भएपछि निवेदक यस अदालतमा रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गर्न आएको देखियो । मुद्दामा भएको उक्त कारवाही सम्बन्धी आदेशको जानकारी निवेदकले नपाएको भन्न नमिल्ने हुँदा यसमा सुसूचित हुने संवैधानिक अधिकारको प्रश्न नै उठन नसक्ने । (प्र.नं. ८) (२) मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रही रहेको अवस्था देखिन्छ । निर्णय भए पछि चित्त नबुझेका बुँदा र कुराहरुमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी अवस्था विद्यमान छँदा छँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पनि कानुन संगत देखिन आएन । निवेदकको निवेदन व्यहोराबाट पनि निवेदकको कुनै मौलिक हक अथवा कानुनी हकमा आघात पुगेको स्थिति छैन र देखिदैंन । यस प्रकारको अवस्थामा निवेदकलाई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था नै विद्यमान नहुँदा रिट निवेदन नै लाग्न नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ८)

(१) एकाका नाममा विधिवत दर्ता भई सकेको जग्गा कानुन बमोजिम दर्ता बदर नभई वा कानुनी प्रकृयाबाट रोक्का नराखी मिलन केन्द्र जस्तो संस्थाबाट रोक्का गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ८) (२) स्वयम मालपोत कार्यालयको लिखित जवाफमा सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाबाट मात्र रोक्का गराउन पाउने व्यवस्था भएको पाइन्छ । अत एवं विशाल मिलन केन्द्रको पत्रको आधारमा निवेदकको जग्गा रोक्का राखी दिने मालपोत कार्यालयको कारवाही आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकको जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी मालपोत कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. ८)

(१) शहिद मान्ने कुरा कुनै ऐन कानुनद्वारा निर्धारित भएको देखिदैंन । कुनै कार्यको सिलसिलामा कसलाई शहिद मान्ने भन्ने कुरा आ–आफ्नो परिभाषा र समक्षको आधारमा वीनिश्चय हुने गरेको परम्परा विश्वभरमा प्रचलित देखिन्छ । एउटा पक्षले शहिद मानेकोलाई अर्को पक्षले शहिद नमानेको पनि हुन्छ । अतः एवं श्री ५ को सरकारले जन आन्दोलन प्रारम्भ भइ आन्दोलन समाप्तिको घोषणा भएको समयभित्र आन्दोलनको दौरान मृत्यु भएकोलाई शहिद मान्ने नीति मिति २०४७।१०।४ मा निर्धारित गरेकोमा मिति २०४६।१२।२८ गते मृत्यु भएका प्रकाश रिजाललाई पनि शहिद मान्नैपर्छ भनी वाध्य गर्न सकिने कानुनी आधार देखिदैंन । गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना हेर्दा उक्त सूचनामा प्रकाशित नामावली नाम थप्न वा संशोधन हुने तात्पर्यका लागि प्रकाशित भएको कुरा त्यस व्यहोराबाट नै देखिन्छ । यसमा मुल कुरा के छ भने रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा निवेदिकालाई संविधानको कुन चाहि धारा वा नेपाल कानुनद्वारा प्रदत्त कुरा चाहि कानुनले प्रदान गरेको हक हो र त्यस्तो कुन कानुन हनन् भएको छ सो समेत रिट निवेदनपत्रमा खुलाउन सकिएको देखिएन । (प्र.नं. ६)

(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा कारवाही गर्ने अधिकार विशेष प्रहरी विभागलाई प्राप्त छ र सो अन्तर्गत नै कारवाही उठान गरी तारिखमा राखिएकोलाई अनाधिकार दौरान निवेदकलाई अभियोगको जानकारी हुन सक्ने नै हुन्छ । साथै मुद्दाको सम्पूर्ण कारवाहीको विधिवत सूचना निवेदकलाई दिनुपर्दछ भन्ने समेत स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अस्तित्वको अभावमा निवेदकलाई मुद्दाको कारवाही बारे सूचना नदिएको विशेष प्रहरी विभागको कारवाहीलाई कानुन विपरित छ भनी ठहर गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८)

(१) प्रत्यर्थीको निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको आधारमा जग्गा रोक्का राख्नको लागि मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाएको रहेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफमा पनि सोही व्यहोरा उल्लेख भइ आएबाट सो कार्यालयबाट निवेदकको जग्गा रोक्का राखेकोमा यहाँ विवाद देखिएन । त्यसरी रोक्का राख्ने अधिकार कुनै पनि कानुनद्वारा उक्त कार्यालयलाई प्रदान गरेको पाइदैंन । अतः जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निवेदकको जग्गा रोक्का राखेको कार्य अनधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. ९)

(२) कुनै पेशा वा रोजगारको लागि तत्कालिन कानून अनुसार योग्यता प्राप्त गरी सो पेशा वा रोजगार गरी आएको व्यक्तिलाई त्यस्तो पेशा वा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रता नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) द्वारा मौलिक हकको रुपमा सुरक्षित रहेको देखिन्छ । संविधानद्वारा सुरक्षित मौलिक हकमा कुनै किसिमको बन्देज लगाइएको स्थितिमा त्यस्तो बन्देज उचित छ वा अनुचित छ भन्ने कुराको निरोपण धारा ८८ को उपधारा (१) अन्तर्गत यस अदालतले हेर्नु पर्ने र अनुचित बन्देज लगाइएको देखिन आएमा त्यस्तो बन्देज लगाउने कानुनलाई अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार समेत यस अदालतलाई रहेको देखिने । (प्र.नं. १३)