 हजुरवुवा जगन्नाथले आफ्नी छोरी माया सेढाइलाई ०४१।२।३ मा हालैको वकसपत्र गरी दिएको पिता राम प्रसाद परलोक हुनु भएको निजको आधा सम्पत्तिमा हक लाग्नेमा जेठी दिदी राधा देवीको विवाह भएको म अविवाहिता हुँदा आधी लिखत वदर गरी पाउँ भन्ने वादी र अपुतालीको २ नं. ले विपक्षीलाई हकाधिकार प्राप्त भए पनि वादीको वावुले पाउने अंश हक सम्ममा वादीलाई हकदैया प्राप्त हुने हो । विपक्षीको २ दिदी वहिनी मध्ये दिदी राधा देवीको विवाह भइसकेको छ । वादी छोराकी छोरी हुन निजको जन्म २०३३।६।१७ मा भएको हो । फिराद खारेज हुनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादी भई विवाद परेको देखिन्छ ।

 उद्योग स्थापना गर्नु अगाडी राष्ट्रिय निकुन्जकार समेतको सहमति लिई उद्योग प्रारम्भ गरिएकोमा उक्त उद्योग वन्द गर्नु पर्ने आत्मगत कुनै कारण नदेखाई केवल राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभागको लेखोटको आधारमा मात्र नविकरण नगरेकोलाई कानून सम्मत मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२)

 जुनसुकै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको काम कर्तव्य प्रति निगरानी राख्ने जिम्मेवारी स्वतः कार्यलय प्रमुखमा रहने नै हुन्छ । सम्वन्धित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र रेखदेखमा रहेन हुँदा निज कति अनुशासन र जिम्मेवार छ भन्ने विषयको राय सल्लाह कार्यालय प्रमुखको लिन नहुने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९)

 निवेदकलाई मिति २०४३।२।२८ मा हाजिर भएको मिति देखि तलव भत्ता खाने गरी हाजिर हुन पठाउने तथा निजको अनुपस्थित अवधिलाई असाधारण विदा स्वीकृत गरी दिने निर्णय भए पश्चात मिति ०५१।४।५ मा मात्र प्रस्तुत निवेदन परेको देखियो । लिखित जवाफवाट निवेदक विद्यालयमा हािजर नरहेको भन्ने देखिन आएको स्थितिमा निवेदकले आफू खटिएको विद्यलायमा हाजिर रहेको प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेकोले निज हाजिर भै काम गरेको भन्ने मान्न मिलेन । असाधारण विदा स्वीकृत गर्ने गरेको निर्णयलाई निवेदकले वदर गराउन नसकेको देखिनुका साथै सवुद प्रमाणवाट अन्यथा प्रमाणित गर्न सकेको समेत देखिदैन । शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ३९(१) को (च) वमोजिम असाधारण विदामा वसेका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले तवल नपाउने कुरा नियम ३९(२) मा उल्लेखित "तर असाधारण विदा वसेको शिक्षक वा कर्मचारीले तवल पाउने छैन" भन्ने प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थावाट स्पष्ट भएको पाइन्छ । त्यसैगरी कानूनले निर्दिष्ट गरेको कर्तव्य पालन नगरेको अवस्थामा मात्र परमादेश जारी हुने हुँदा प्रस्तुत विषयमा विपक्षीवाट कानूनद्वारा तोकिएको कर्तव्य पालन नगरेको भन्ने देखिन नआउने । (प्र.नं.१४)

 रिट निवेदकहरुलाई मिति २०५०।८।९ को निर्णय अनुसार प्राविधिक कुल्ली पद तह १ मा एक वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी स्थायी नियुक्ति गरिएको हो भन्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रशासन विभागको मिति २०५०।८।९ को स्थायी नियुक्ति विषयको मिसिल संलग्न पत्रको फोटो प्रतिलिपिबाट देखिएको र उक्त निर्णयलाई लिखित जवाफमा खण्डन भएको पनि देखिएन । लिखित जवाफमा सिमित प्रतियोगिताको नतिजा प्रकाशित हुँदाको सूचनामा तोकिएको शर्त पूरा नभएको भन्ने कुराको सम्वन्धमा सो सूचना मिति २०५०।५।१७ मा मात्र प्रकाशित भएको फोटो प्रतिलिपिबाट देखिदा मिति २०५०।८।९ मा निवेदकहरुलाई नियुक्ति दिने निर्णय भएपछि सो भन्दा अगाडिको सूचनाको शर्त वमोजिम निवेदकहरुले नियुक्ति नपाउने भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ६)

 रिट निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ, विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस र वहसनोट समेतलाई विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा मुख्यतः २ प्रश्नको निरोपण गरिनु पर्ने देखिन्छ ।

 पुनरावेदकको प्रहरीमा भएको सावितिलाई पिडित जाहेरवालीको भनाइवाट समर्थित भइरहेको पाइन्छ । पुनरावेदकले प्रहरीमा कुटपिट गरी स्वेच्छा विरुद्द नसुनाई सहीछाप गराएको भनी जिकिर लिएको भएतापनि घा जाँच फाराममा सम्पूर्ण शरिरमा दुख्छ भन्ने वाहेक कुनै वाह्य घा जोट नदेखाइएको अवस्थामा कुटपिट गरी साविति गराएको भनी भन्न मिलेन । जीउमास्ने वेच्ने जस्तो मुद्दामा प्रतिवादीले अन्यथा प्रमाणित गर्न सकेमा वाहेक पिडित जाहेरवालीको भनाइलाई विश्वासप्रद नै मान्नु पर्ने हुन्छ । प्रतिवादीले उक्त कुरालाई अन्यथा हो भनी मिसिल संलग्न प्रमाणवाट कंही कतै पुष्टि गर्न सकेको पाइदैन । यस्तो अवस्थामा निज कसुरदार होइन भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.२८)

 प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेखित विवाद र सो सम्वन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय एवं तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्था र उक्त निर्णय पश्चात संशोधित कानूनी व्यवस्थाको विहंगम अध्ययन र विश्लेषण गरी हेर्दा उल्लेखित विवादका सम्वन्धमा संशोधन पूर्व नै निर्वाचन आयोगलाई निर्णय गर्न पाउने कानूनी अधिकार थियो भन्ने विपक्षी तर्फका लिखित तथा वहस जिकिरलाई कानून न्याय एवं तर्कसँगत मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७)  तसर्थ माथि उल्लेखित कानूनी विश्लेषण एवं तर्कका आधारमा मिति २०५१।५।१ मा विपक्षी निरन्जन गोविन्द वैद्यले दिएको मिति २०५१।२।८ को जानकारीलाई अधिकारीक मान्ने भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय क्षेत्राधिकारको अभावमा गैरकानूनी देखिदा निवेदकको माग वमोजिम उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरि दिएको छ । कानून वमोजिम गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. १८)

 विद्यालयसँग भएको ठेक्का पट्टा अनुसारको शर्त हनन् भयो भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखियो । यस्तो करारीय दायित्ववाट श्रृजित हक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा २ अनुसार मौलिक हक वा अन्य उपचार विहिन कानूनी हक देखि वाहेकको करारीय हक देखियो । यस्तो करारीय हक संविधानको उल्लेखित धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत प्रचलन गराउन नमिल्ने भनी यस अदालतवाट सिद्धान्तहरु समेत प्रतिपादन भइ रहेको परिप्रेक्ष्यमा समेत असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदनको माध्यमवाट विचार हुन सक्ने भएन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं.१५)

 वादीहरुले वाबु वृजलालको नामको जग्गा नामसारी दर्ता गराई लिई अलग अलग भोग चलन गरेको नदेखिएको प्रतिवादी नन्द ठाकुर र निजका छोराले यो यस्तो ज्ञान सिपवाट निजी आर्जन गरी जग्गा खरिद गरेको भन्ने कुराको कुनै ठोस सवुद प्रमाण पेश ह’न आएको नदेखिंदा संगोलका अंशियार निजका छोराको नाममा दर्ता रहेको जग्गा समेत वण्डा गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको, इन्साफलाई अन्यथा मान्न नसकिने । (प्र.नं.११)

 नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ४ मा व्यवस्था भएको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अर्थहीन व्यवस्था होइन यो उपेक्षित रहन पनि सक्दैन । उपेक्षित रहेको देखिए भाग ४ मा रहेको यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी वनाउने तर्फ अदालतले आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ र यस तर्फ विचार गर्न मिल्ने नै देखिने । (प्र.नं. २३)

 वादी प्रतिवादी २ पक्ष, देखिए पछि त्यसलाई मुद्दा भनि मान्नु नै पछ ।

 वन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुख्य उद्देश्य गैरकानूनी थुनामा रहेको वन्दीलाई सो गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु हो । वन्दी थुनामा नरहेको वा थुनाबाट छुटीसकेकोमा अदालतबाट वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुदैन अर्थात वन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्नु पर्ने अवस्था नै पर्दैन । वन्दीलाई थुनामा राख्नुको कानूनसँगत आधार र अवस्था नदेखिएको अवस्थामा वन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश गर्नु नै वन्दीप्रत्यक्षीकरणको उद्देश्य हो । वन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश र यसको कार्यान्वयन साथ साथै हुने गर्दछ अन्य मुद्दामा झै फैसला आदेश कार्यान्वय गर्न पर्खिरहनु पर्दैन । वन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा जसमा वन्दीलाई निजको थुना गैरकानूनी देखिइ रिहाई गरिदिने गरेको निर्णय र सो को कार्यान्वयन समेत भैसकेको अवस्थमा पुनरावदेन तहबाट छुटिसकेको वन्दीलाई पुनः थुनामा राख्नु भनी भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.११)

 संविधानको धारा १२ को (१) मा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून वनाइने छैन भनी प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । संविधानको धारा १ मा यो संविधान नेपाल मुल कानून हो र यस संविधानसँग वाझिने कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा १३१ मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत लागु रहेको सवै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन् तर यस संविधानसँग वाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएका एक वर्षपछि वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । (प्र.नं. २३)

 न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ मा मुद्दामा भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । अनुमति प्रदान नगर्ने आदेश फैसला वा फैसला सरहको अन्तिम आदेश भन्न मिल्दैन । किनकि अनुमतिको तहमा मुद्दाको रुप लिई सकेको हुँदैन । सामान्य मुद्दामा झैं कोर्ट फि आदि लागि मुद्दाको लगतमा दर्ता भएको हुँदैन । निवेदनको तहमासम्म रहेको हुन्छ । यस्ता निवेदनमा हुने निर्णयलाई फैसला सरहको अन्तिम आदेश भन्न मिल्दैन । अन्तिम आदेश र फैसलाको गुण र चरित्रमा आधारभूत कुरामा समानता हुन्छ । तसर्थ तत्कालिन मध्यमाञ्चन क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४७।९।१२।५ को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरी भएको आदेश कानूनन् पुनरावलोकन हुन सक्ने प्रकृतिको विषय नहुँदा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५१।७।२५ को आदेश मिलेको नदेखिंदा वदर हुने । (प्र.नं. २२)