वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि रकम भुक्तानी गरेको वा उपलब्ध गराएको हो भनी पीडितले जाहेरी दरखास्तमा किटानी रूपमा उल्लेख नगरेको स्थितिमा प्रतिवादीलाई उपलब्ध गराएको रकम अन्य काम बेहोरा वा ऋण सापटको लागिसमेत उपलब्ध गराएको हुनसक्ने अवस्थालाई पूरै इन्कार गर्न नसकिने ।

वैदेशिक रोजगार ठगी जस्तो मुद्दामा, लिखत, भौचर र अन्य कागजातहरू जस्ता भौतिक एवं स्वतन्त्र प्रमाण र सोका परीक्षणले घटना, वारदात र सोमा कसुरदारको संलग्नतालाई पुष्टि नगरेको अवस्थामा केवल सहप्रतिवादीले पोल गरेकै आधारमा अदालतले पनि शंका र अनुमानको आधारमा कसैलाई पनि सजाय गर्न नमिल्ने ।

अंशको हक सगोलका अंशियार भएका नाताले स्वत: प्राप्त गर्ने हक हुँदा अंश जस्तो नैसर्गिक कानूनी हकलाई कुनै प्रक्रियाबाट निष्क्रिय वा सङ्कुचित पार्ने गरी भएका कुनै लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्‍त गर्न नसक्ने ।

प्रमाणको मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषय वा तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा विविध मानवीय दृष्टिकोणमा रहने स्वाभाविक विविधताको कारणबाट देखा पर्ने अन्तर-भिन्नता जस्ता कुरालार्इ हेरेर मातहतका अदालतले साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको नियमित प्रक्रियाका सन्दर्भमा गरेका निर्णय वा आदेशअनुसार थुना वा कैदमा परेको विषयलार्इ लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु स्वीकृत न्यायिक मान्यता वा परिपाटीअनुकूल नहुने । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने अधिकारको खुकुलो वा हलुका प्रयोगले न्याय पद्धतिमा खलबली वा गडबडी नमच्चियोस् भन्‍ने पक्षमा वाञ्छित विवेक पुग्नु आवश्यक हुने ।

सर्वसाधारणको निक्षेप स्वीकार गरी बैंकिङ व्यवसाय गर्ने बैंकले आफूसमक्ष सङ्कलित हुन आएको रकमको हिसाब किताब दुरूस्त छ वा छैन, आफूले जिम्मा लिएको रकम कहीँकतैबाट हिनामिना भएको छ वा छैन, भनी समुचित सुरक्षाको प्रबन्ध नगरेको कारणबाट निक्षेपकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने गरी बैंकको बिगो नै अलपत्र पार्ने गरी सफाइ दिन मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १२ मा “साथमा” भन्ने बेहोरा उल्लेख भएकोबाट अभियुक्तको शरीर, निजले बोकेको वा निजको स्वामित्वको मालवस्तु र अन्य कुनै तेस्रो व्यक्तिको उपस्थिति नरहेको सवारी साधन, वाहन आदिमा फेला परेको हुनुपर्ने ।

एकासगोलका अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति दर्तावाला व्यक्तिको निजी ठहरी एकलौटी हकभोगको पुष्टि हुन नसकेपछि सो सम्पत्तिबाट सगोलका अंशियारलाई अंश हक हिस्सा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ।

सरकारवादी भई कैदको सजाय हुन सक्ने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलेको र निजहरू न्यायिक प्रक्रियामा नै रहेको अवस्थाका व्यक्तिलाई अन्यथा पर्याप्त र मनासिब कारण नदेखिएसम्म निजले रोजेको निजी घर, अस्पताल वा यस्तै अन्य ठाउँमा बस्ने गरी रोज्ने वा छनौट गर्न पाउने छुट नहुने ।

एक वर्षसम्म कैद हुने ठहर भएका जुनसुकै मुद्दाका कसुरदारका हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को प्रावधान आकर्षित हुने पनि होइन । यस प्रकारको सुविधा प्रदान गर्नुअगाडि निर्णयकर्ताले कसुरको प्रकृति, गम्भीरता, कसुरदारको उमेर, कसुर गरेको तरिका, आचरण जस्ता दफा १५५ मा तोकिएका सर्तहरू र सार्वजनिक नीतितर्फ पनि विवेकपूर्ण दृष्टि दिनु आवश्यक हुन्छ । विशेष असाधारण कारण र परिस्थितिमा बहुविवाह मुद्दाका सन्दर्भमा पनि उक्त दफा १५५ बमोजिम सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने अपवादस्वरूपका अवस्था पनि देखा पर्न सक्लान् !! तर, सामान्यतयाः, बहुविवाह मुद्दाका कसुरदारलाई केही रकम बुझाएर कैद बस्नबाट फुर्सद पाउने गरी उल्लिखित संहिताको दफा १५५ बमोजिम छुट दिनु मनासिब नदेखिने ।

महिलाको शरीर र अस्मिता विरूद्ध हुने जघन्य अपराधमा पीडितको भनाइलाई अदालतले अत्यन्त गम्भीरताको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । जबरजस्ती करणी मुद्दाको पहिलो साक्षी भनेको पीडित आफैँ हो । अरू प्रत्यक्ष प्रमाणहरूसँग बाझिएको, पीडितको भनाइमा निकै विरोधाभाष देखिएको, पीडितको भनाइ कृत्रिम र बनावटी देखिएको जस्ता अवस्थाहरूमा बाहेक सामान्यतः अदालतले पीडितको भनाइलाई प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने ।

अपाङ्गता भन्ने विषय व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूपमा पहिलेदेखि नै स्थापित भइरहेको अवस्था हुँदा जहिले पनि पुष्टि हुने । त्यस्तो अपाङ्गतासम्बन्धी प्रमाणपत्र लिनु र नलिनुले अपाङ्गता भएको यथार्थलाई नकार्न नसक्ने । प्रमाणपत्रले उक्त यथार्थलाई औपचारिकता प्रदान गर्ने मात्र हुने ।

प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट कसुर अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने म्याद थप गरी साधिकार निकायबाट मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात भइरहेको हुँदा प्रचलित कानूनले अनुसन्धान अधिकारीलाई कसुर अनुसन्धान गर्न तोकेको कर्तव्यमा बाधा पुग्ने गरी तथा मुद्दा हेर्ने निकायको साधारण क्षेत्राधिकारको बाटो अवरूद्ध हुने गरी असाधारण क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरी मातहतका मुद्दा हेर्ने निकायलाई कानूनबमोजिम प्रदान गरिएको प्रक्रियाबमोजिमका कार्यविधिहरू प्रयोग गर्नमा हस्तक्षेप गर्नु औचित्यपूर्ण नहुने ।

कुनै अपराधमा आरोपित व्यक्तिको संलग्नता प्रमाणले जुन तहसम्म पुष्टि गर्दछ सोही तहसम्मको कानूनले तोकेको सजाय कसुरदारले भोग्नुपर्ने ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक भोगको सम्पत्ति धरौटीबापत जेथाजमानत लेखिदिएको भन्दैमा उक्त सम्पत्तिमाथि निजले कुनै अधिकार राख्‍दैन भनी अर्थ गर्नु मनासिब नहुने ।

कुनै कानूनी प्रक्रिया चलिरहेको छ भन्‍ने देखिएको अवस्थामा मात्र प्रतिषेधको रिट जारी गर्न सकिन्छ । त्यस्तो कारबाही अन्त्य भइसकेको (functus officio) देखिएमा प्रतिषेधको रिटको सट्टा उत्प्रेषणको रिट जारी हुन सक्दछ । मूलत: प्रतिषेधको रिट जारी हुन चलिरहेको कुनै कानूनी प्रक्रिया (legal proceedings) रोक्नुपर्ने अवस्था (prevention) विद्यमान हुनुपर्ने ।

निवेदन बेहोराबाट नै निवेदकले आफ्नो वास्तविक ठेगाना स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो नामको समाह्वान म्यादबारे निज अनभिज्ञ, बेखबर रहेछन् भन्ने अर्थ गर्नु औचित्यपूर्ण नहुने ।

स्वास्थ्यको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूरण गरिएमा मात्र जीवनको अधिकारको पूर्ण अनुभूत गर्ने वातावरण बन्दछ । त्यसैले स्वास्थ्यको अधिकारलाई अन्य सामान्य अधिकार जस्तो नहेरी राज्यले छिटो र प्रभावकारी ढङ्गबाट पूर्ण अनुभूत गराउने विषयको रूपमा हेर्नुपर्ने ।

नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेको शिक्षक सो अवधिभर स्वत: निलम्बन भई निजले उक्त अवधिको तलब भत्ता नपाउने तर त्यस्तो अभियोगबाट सफाइ पाएमा निलम्बन समाप्त भएको आफ्नो पदमा पुनः स्थापित हुने र पूरै तलब पाउने नै बुझ्नुपर्ने ।

लिखत बदर गराउन साधिकार निकायमा माग गर्न पाउने हदम्याद बाँकी रहेकै अवस्थामा निखन्न पाउने हदम्यादभित्र निखन्‍न माग नगरेकै आधारमा मोहीले निखन्न पाउने अवस्था सिर्जना भएको र त्यसपश्‍चात् उक्त १० नं. को व्यवस्थाबमोजिम सँग बसेका अंशियार हकवालाले लिखत बदरतर्फ माग गर्न नपाउने भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।