 स्वच्छ कारवाहीको सिद्धान्त (Doctrine of Fair Trial) अन्तर्गत न्यायिक स्वच्छताका साथै प्रक्रियागत स्वच्छता (Procedural Fairness) पनि आवश्यक तत्व हुन्छ । अर्थात् कानूनबमोजिमको प्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन गरेपछि मात्र प्रमाणको आधारमा कोही व्यक्ति दोषी हो, होइन भनी निर्णय गर्न सकिन्छ । विभागीय कारवाहीमा पनि यो सिद्धान्त लागू हुने हुँदा यसको बेवास्ता वा उपेक्षा गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)  पदमुक्त गर्ने सजाय गर्दा कम्तीमा पनि जुन आरोपमा हटाएको हो, सो आरोपको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग्नै पर्दछ । पदमुक्त गर्ने सजाय गर्नसक्ने न्याय परिषद्को अधिकारअन्तर्गत सम्बन्धित न्यायाधीशलाई सुनुवाइको मौका नै प्रदान नगरी, एउटा कसूरको विषयमा स्पष्टीकरण सोधी अर्कै कसूरमा पदमुक्त गर्न सक्ने अधिकारलाई सही मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.१८)

 जातीय विभेदजन्य कार्यहरू व्यक्तिको सम्मान र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याकउने आपराधिक कार्य हो । यस्ता विकृति र बिसँगतिका कुराहरू हुन दिन नहुने ।  जातीय भेदभावको कुरा All human beings are born free and equal in dignity and rights भन्ने मानवधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको पनि विपरीत हुन जान्छ । समाजमा रहेको यस्तो विभेदकारी व्यवहार र सँस्कारको अन्त्य गर्नुपर्छ । यस्ता जातीय छुवाछूत र विभेदको अन्त्य गर्ने अभिप्रायले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४ मा छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक प्रदान गरी भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई दण्डनीय मानिने । (प्रकरण नं.९)

 सरकारी अड्डाको छाप वा सरकारी काममा सरकारी कर्मचारीको छाप दस्तखत भएको सरकारी कागज मान्नुपर्ने र त्यस्तो लिखतमा गरेको कीर्ते कसूरमा कीर्ते कागजको १२ नं. बमोजिम थप सजाय हुने ।  सरकारी अड्डा अदालतको जिम्मामा रहने सक्कल लिखतको रुपमा रहेको अदालतको फैसला आफ्नो जिम्मामा रहने गरी लिएको अदालतको छाप र अदालतको सरकारी अधिकारीको दस्तखत समेत भएको फैसलाको प्रमाणित नक्कल प्रतिलिपिको लिखतमा थपघट गरी कीर्तेको कसूर गरेको भनी मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)

 जुनसुकै परीक्षामा परीक्षार्थीले पालन गर्नुपर्ने केही अनिवार्य शर्त, मर्यादा र नियम रहेका हुन्छन् । परीक्षासम्बन्धी शर्त, मर्यादा र नियमको पालना भएन भने परीक्षाको शुद्घता र निष्पक्षता रहन नसक्ने ।  परीक्षा भवनमा निषेधित वस्तु लैजाने, उत्तरपुस्तिका नबुझाई बाहिर लैजाने, हो–हल्ला गर्ने जस्ता कार्य परीक्षासम्बन्धी अनियमित कार्य मान्नुपर्ने हुँदा परीक्षा भवनमा उत्तरपुस्तिका नबुझाई बाहिर लैजाने कार्यलाई परीक्षासम्बन्धी अनियमित कार्य नमान्ने हो भने परीक्षाको शुद्घता, मर्यादा, निष्पक्षता कायम रहन नसक्ने । (प्रकरण नं.४)

 सामूहिक सम्झौताको कारणबाट कुनै कामदार कर्मचारीलाई प्रचलित कानून तथा संविधानबमोजिम प्राप्त रोजगारी तथा सम्पत्तिको हकबाट वञ्चित गर्ने वा गराउन सक्ने अवस्था पनि उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७४ अन्तर्गत भए गरेको सामूहिक सम्झौताका शर्तहरू अदालती परीक्षण तथा न्यायिक निरोपणको विषय हुने र सो सम्बन्धमा अदालतले न्यायिक परीक्षण तथा हस्तक्षेप गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.४)  कुनै प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कामदार तथा कर्मचारीहरूको सेवा कटौती गर्ने बारेमा पूर्ण तथा स्वतन्त्र कानूनको रुपमा रहेको श्रम ऐन, २०४८ दफा १२ को व्यवस्था दफा ७४ अनुसारको सामूहिक सम्झौताको विषयवस्तु हुनै नसक्ने भएकोले कर्मचारी र कामदारको सामूहिक हक, हित र सुविधासम्बन्धी थप व्यवस्थाको लागि माग राख्न सकिने र सो सम्बन्धमा सामूहिक सम्झौता हुन सक्ने भनी दफा ७४ मा गरिएको व्यवस्थाको आधारमा भएको सम्झौताले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले र कामदार कर्मचारीले बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने गरी उक्त ऐनको दफा १० तथा १२ लगायत बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संकुचित गर्न तथा नियन्त्रण गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.६)

 बैँकले धितो राखी कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्नु अघि कर्जा लिने व्यक्तिले राखेको धितो कच्चा पक्का के हो, वास्तविक जग्गाधनी हो होइन, खोलो पहिरो लागेको जग्गा हो होइन, मुद्दा परेको जग्गा हो होइन, जग्गा साबुत बेसावुत के हो आदि सबै हेरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ र बैँकले धितो राखेको जग्गा जुनसुकै अवस्थामा गएर बेसाबुत ठहरेमा ऋण लिने सम्बन्धित व्यक्तिको अन्य चल अचल श्रीसम्पत्ति जायजेथा रोक्का राखी सोबाट आफ्नो ऋण असूल गर्न सक्ने ।  नक्कली व्यक्तिहरू मिली अर्कैको जग्गा धितो राखी ऋण लिएको अवस्था ठहरेकोमा सो जग्गा बैँकमा धितो राख्ने प्रयोजनका लागि स्वतः कच्चा ठहरेको स्थिति अवस्थामा ऋण नै नलिने र बैँकसँग कुनै सरोकार नै नभएको वास्तविक जग्गाधनीको जग्गा रोक्का राखी रहने र सोही जग्गाबाट बैँकको ऋण असूल गर्नुपर्छ भन्नु कानून एवं न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.४)

 मुलुकी ऐन अ.वं. १७९ नं. मा वेरीतसँग डिसमिस भएकोमा सो वेरीत भएको कुरामा पुनरावेदन लाग्न सक्ने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको हुँदा जालसाज मुद्दा वेरीतसँग डिसमिस भएको अवस्थामा उक्त अ.वं. १७९ नं. को कानूनी प्रावधानअनुसार पुनरावेदन लाग्न सक्ने । (प्रकरण नं.३)  जिल्ला अदालतबाट डिसमिस फैसला भैसकेको मुद्दाको रोहमा मुलुकी ऐन अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनको आधारमा पुनरावेदन अदालतमा भएको अन्तर्कालीन आदेश बदर गर्नुको कुनै औचित्य नहुने । (प्रकरण नं.४)

 मौज्दात रहेको कुनै वस्तु आगलागी वा अन्य कुनै कारणले नोक्सानी भएमा यस्तो वस्तुको बिक्री हुने अवस्था नहुँदा यस्तो वस्तुको बजार मूल्य वा निसर्ग वा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम वा बिक्री मूल्य पनि शून्य हुने हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १५(२) अनुसार लागत खर्च कट्टी हुने रकम यकीन गर्ने प्रयोजनको लागि यसको बजार मूल्य पनि शून्य हुने हुँदा नोक्सानी भएको मौज्दातको अन्तिम मूल्य र अन्तिम लागत एउटै हुने हुँदा लागत मूल्यलाई नै दफा १५(१) को प्रयोजनको लागि मौज्दात सामानको लागत खर्च वा मूल्य मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)  आयकर ऐन, २०५८ को दफा दफा १४(१)(क) र (ख) मा को व्यवस्थाअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न भनी लिएको ऋणमा तिरेको वा तिर्न पर्ने भएको ब्याज रकम खर्च कटृा गर्न पाउने सुविधा प्राप्त गर्नको लागि निम्न शर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्नेः (क) जुन आर्थिक वर्षमा ऋण लिएको हो सो ऋण सोही आर्थिक वर्षमा प्रयोग भएको वा सो वर्षमा प्रयोग भएका कुनै सम्पत्ति खरीद गर्न प्रयोग भएको हुनु पर्दछ । (ख) प्राप्त गरिएको ऋण वा यसको दायित्व आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा आय आर्जन गर्ने काममा मात्र प्रयोग भएको हुनु पर्दछ ।

 लिलामको प्रक्रिया पूर्ण रुपमा सम्पन्न नभै सो प्रक्रिया अपरिपक्व (Premature) रहेको अवस्थामा दावीको सम्पत्तिमा कानूनी हक सिर्जना भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) • लिलामी प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म सो प्रक्रिया जुनसुकै चरणमा रहे पनि जहिलेसुकै आफ्नो ऋण तिरेर आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने वा सम्पत्ति फिर्ता लिने प्राथमिक अधिकार ऋणीमै रहने ।  बोलपत्र दाताले पूरा रकम दाखिल गरी चलनपूर्जी प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा मात्र लिलामी प्रक्रिया समाप्त भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । सो अवस्था नआउँदै ऋणीले ऋण तिरिसकेको र सो हिसाब राफसाफ गरी मिलापत्रबापत ऋणीबाट दस्तूर बुझिसकेको अवस्थामा ऋणीले ऋण तिर्न पाउँदैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)

 कुनै गरिएको वा नगरिएको कार्य प्रचलित फौजदारी कानूनको विपरीत नभएमा त्यस कार्यलाई लचिलो व्याख्याको माध्यम अपनाई कसूर कायम गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.५)  कानूनमा प्रयुक्त कुनै दफाले अर्को दफामा प्रयुक्त प्रावधानलाई सापेक्षित रुपमा इङ्गित गरेको छ भने दुवै दफाका प्रावधानलाई एक अर्कासँग निरपेक्षरुपमा राखेर व्याख्या गरिनु हुँदैन । दुवैलाई एक अर्काको परिपूरकको रुपमा नै हेर्नुपर्ने ।  अभियोजित कसूर अपराध भए नभएको सम्बन्धमा संदिग्ध वा द्विविधाको स्थिति सिर्जना भएमा त्यस्तो अवस्थामा अभियोजन दावीलाई अपनाउन सकिने स्थिति नहुँदा फौजदारी कानूनमा उल्लेख नभएको वा प्रचलित कानूनले कसूरको रुपमा इङ्गित नगरेको कार्यलाई कसूरको संज्ञा दिन कानूनतः नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)  फौजदारी कानून लचिलो नभै कठोर प्रकृतिको कानून भएको र विधायिकालाई कानूनद्वारा कुनै अमुक कार्यलाई समयानुसार आपराधीकरण गर्न र अपराध घोषित गरिएको कुनै कार्यलाई आपराधीकरणबाट अलग्याउन सक्ने विशेष अधिकार भएको कारण यस कानूनको व्याख्या गर्दा तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै गर्नुपर्ने ।  कुनै कार्य कसूर भएको वा नभएको भनी यकीन गर्न विगतको कानूनी व्यवस्था के थियो वा खारेज भैसकेको वा संशोधन भएको कानूनमा खारेज वा संशोधन हुनु अघि के कस्तो व्यवस्था थियो भनी विगतमा प्रचलित कानूनी प्रयोजन र सन्दर्भलाई लिएर विधायिकी मनसाय पत्ता लगाउने कानून व्याख्याको सिद्धान्त फौजदारी कानूनमा लागू हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७)

 कुनै गरिएको वा नगरिएको कार्य प्रचलित फौजदारी कानूनको विपरीत नभएमा त्यस कार्यलाई लचिलो व्याख्याको माध्यम अपनाई कसूर कायम गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.५)  कानूनमा प्रयुक्त कुनै दफाले अर्को दफामा प्रयुक्त प्रावधानलाई सापेक्षित रुपमा इङ्गित गरेको छ भने दुवै दफाका प्रावधानलाई एक अर्कासँग निरपेक्षरुपमा राखेर व्याख्या गरिनु हुँदैन । दुवैलाई एक अर्काको परिपूरकको रुपमा नै हेर्नुपर्ने ।  अभियोजित कसूर अपराध भए नभएको सम्बन्धमा संदिग्ध वा द्विविधाको स्थिति सिर्जना भएमा त्यस्तो अवस्थामा अभियोजन दावीलाई अपनाउन सकिने स्थिति नहुँदा फौजदारी कानूनमा उल्लेख नभएको वा प्रचलित कानूनले कसूरको रुपमा इङ्गित नगरेको कार्यलाई कसूरको संज्ञा दिन कानूनतः नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)  फौजदारी कानून लचिलो नभै कठोर प्रकृतिको कानून भएको र विधायिकालाई कानूनद्वारा कुनै अमुक कार्यलाई समयानुसार आपराधीकरण गर्न र अपराध घोषित गरिएको कुनै कार्यलाई आपराधीकरणबाट अलग्याउन सक्ने विशेष अधिकार भएको कारण यस कानूनको व्याख्या गर्दा तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै गर्नुपर्ने ।  कुनै कार्य कसूर भएको वा नभएको भनी यकीन गर्न विगतको कानूनी व्यवस्था के थियो वा खारेज भैसकेको वा संशोधन भएको कानूनमा खारेज वा संशोधन हुनु अघि के कस्तो व्यवस्था थियो भनी विगतमा प्रचलित कानूनी प्रयोजन र सन्दर्भलाई लिएर विधायिकी मनसाय पत्ता लगाउने कानून व्याख्याको सिद्धान्त फौजदारी कानूनमा लागू हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७)

 सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले निगमले भुक्तानी दिनुपूर्व ऐनसँग बाझिने विनियमको व्यवस्थाको ध्यानाकर्षण गरेको नभै भुक्तानी दिएको महिना दिनपछि पठाएको निर्देशनले भैसकेको भुक्तानीलाई सहयोग गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.७)  विमान खरीद गर्ने अभिप्रायले नै रकम पठाएकोमा सार्वजनिक लेखा समितिले खरीद प्रक्रिया रद्ध गरेको भन्ने कारणले र प्रक्रिया अघि बढ्न नपाएको भन्ने अभियोग भएपछि जहाज खरीद गर्न ल्याउन वा पठाएको रकम फिर्ता प्राप्त गर्ने कुरामा समेत नियन्त्रण गर्न नसक्ने ।  प्रतिवादीको कारणले खरीद प्रक्रिया रद्द भएको अवस्थामा बाहेक अन्य कारणले भएको अवरोधको सम्बन्धमा जहाज खरीदसम्बन्धी व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तिलाई कुनै रुपमा जिम्मेवार बनाउनु युक्तिसंगत देखिन स स्नआउने । (प्रकरण नं.८)

 सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारलाई क्रमशः हलुका गर्दै लैजाने विधायिकाको मनसाय रहेको तथ्य विधायिकी इतिहासबाट स्पष्टै देखिएको अवस्थामा विधायिकाको उक्त मनसायविपरीत हुने गरी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को व्यवस्थाको प्रयोग गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)  न्याय प्रशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६७ द्वारा संशोधित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीबाट तीन वर्षभन्दा कम सजाय गरेको र पुनरावेदन अदालतले सो सजाय उल्टी वा केही उल्टी गरेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने । (प्रकरण नं.७)

 केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतबाट प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गरेको ठहरी दफा ३४ बमोजिम जरीवानाको सजाय भएकोमा उक्त खण्ड (ग) मा आपूm माथिको प्रहरी कर्मचारीले दिएको कानूनी उर्दी नमानेमा भन्ने उल्लेख भएकोले माथिल्लो तहबाट दिइएको आदेश वा उर्दी नमानेको कार्यलाई नैतिक पतन देखिने कसूर मान्न मिल्ने कुनै कानूनी र विवेकसम्मत आधार नदेखिने । (प्रकरण नं.५)  प्रहरी ऐनअनुसार कैदको सजाय पाएको अवस्था भिन्नै हो र नैतिक पतन देखिने कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको अवस्था भिन्नै भएकाले प्रहरी ऐनको कसूरमा कैद सजाय पाएकोलाई नैतिक पतन देखिने कसूरमा सजाय पाएको सम्झन नमिल्ने र त्यसै गरी अदालतबाट कुनै अन्य ऐनअन्तर्गतको नैतिक पतन देखिने अभियोगमा सजाय पाएकोलाई प्रहरी ऐनअन्तर्गत कैद सजाय पाएको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)  कैदको सजाय पाएको अवस्थालाई आधार लिई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय भएकोमा निर्णयमा आधार लिइएको तर उक्त कैद सजाय नै पुनरावेदन तहबाट उल्टी भई जरीवाना मात्र हुने ठहर भएको अवस्थामा नोकरीबाट बर्खास्त गर्नको लागि अवलम्बन गरिएको निर्णयाधार खण्डित हुने । (प्रकरण नं.७)

 कुनै पनि मुद्दामा अदालतको निर्णयले सजाय पाई कैद ठेकिएका कैदीहरूले सामुदायिक सेवा वा खुला कारागारमा रहने कुरालाई आफ्नो वैयक्तिक हक वा स्वतन्त्रताको रूपमा दावी गर्न नसक्ने ।  मुद्दामा कैद ठेकिएको व्यक्तिलाई अवस्था, आवश्यकता र औचित्य हेरी सामुदायिक सेवामा पठाउने वा खुला कारागारमा राख्ने भन्ने विषय कार्यपालिकाको अन्तर्निहीत अधिकार वा स्वविवेकको विषयलाई कार्यपालिकाले आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्ने ।  सामुदायिक सेवामा पठाउन सक्ने वा खुला कारागारमा राख्न सक्ने भन्ने कारागार ऐनको दफा १०क र १०ख को व्यवस्थालाई नै ऐनको दफा १०ग ले अपवादित गर्दै खासखास प्रकृतिका मुद्दामा कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई भने सामुदायिक सेवामा पठाउन वा खुला कारागारमा राख्न सकिने छैन भनी स्पष्ट गरेको अवस्थामा सो दफा १०ग स्वतन्त्र दफा नभई दफा १०क र दफा १०ख सँग अन्तर्सम्बन्धित रहेकोले उक्त दफा १०ग लाई निरेपक्ष रुपमा हेर्न नमिली सो दफालाई पनि दफा १०क र १०ख को सापेक्षतामा नै लिनु पर्ने भएकाले उक्त दफा १०ग को प्रावधानलाई मात्रै हेरी सो प्रावधानले कुनै पनि कैदीको निरपेक्ष हकलाई बन्देज लगाएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

 मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११क नं. को देहाय २ कानूनी व्यवस्था पहिलो पटक तीन वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कसूर गर्ने व्यक्तिको हकमा कसूरदार ठहर भए पनि अपराधको प्रकृतिको आधारमा अड्डाले कैदमा राख्न मनासिव नठहर्या्ई फैसला गरेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.३)  दण्ड तोक्दा वा निर्धारण गर्दा राज्यले दण्डको प्रयोग स्वच्छन्दतापूर्वक गर्ने नभई राज्यको सक्षम निकाय विधायिकाले वैधानिक रुपमा बनाएको कानूनले स्पष्ट रुपमा अपराध भनी परिभाषित गरी निषेध गरेको मानवीय कार्य कसैले गरेमा स्वच्छ सुनुवाइको कार्यविधिहरूलाई परिपालना गरी सक्षम निकाय वा अदालतले मात्र दण्ड निर्धारण गर्न सक्दछ । दण्ड स्वभावैले पीडायुक्त हुने, दण्ड निर्धारण गरिएको व्यक्तिको इच्छाविपरीत राज्यको शक्तिद्वारा तोकिने र कार्यान्वयन हुने भएकोले यसको स्पष्ट सैद्धान्तिक आधार हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.४)