कुनै दम्पतीबिच विदेशमा सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको अवस्थामा सम्पत्ति रहेको मुलुकको अदालतमा सम्पत्तिको बाँडफाँटका सम्बन्धमा पुनः मुद्दा गर्न सक्ने अभ्यासले विवाहसँग सम्बन्धित अंश, मानाचामल, भरणपोषण, सन्तानको रेखदेखलगायतका कानूनी द्विविधाहरूलाई सहजै निराकरण गर्ने अभ्यासको मूल ध्येय एकै मुद्दालाई बारम्बार दोहोर्‍याउने नभई विभिन्न पक्षहरूको स्वामित्वमा विभिन्न मुलुकमा रहेको सम्पत्तिको विवादलाई निरूपण गर्न सहजीकरण गर्नु हुने ।

अस्पतालको लापरवाहीका कारण गलत औषधीको अधिक मात्रा (overdose) प्रयोग गरी आठ महिनाको बच्चाको ज्यान नै जान सक्ने गरी आजीवन शारीरिक तथा मानसिकलगायतका असर परेको देखिँदा निज पीडित बालकलाई अस्पतालबाट क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने अप्रत्यक्ष दायित्व (vicarious liability) सिर्जना हुने । हानि नोक्सानीको आधारमा पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापतको रकम उपभोक्ता वा निजको हकवालालाई दिलाउने व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २४ ले गरेको अवस्थामा पीडितलाई हानि नोक्सानी हुन गएकोमा त्यस्तो हानि नोक्सानीको उचित क्षतिपूर्ति (just or adequate compensation) यकिन गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी हकवालालाई भराई दिनुपर्ने ।

जबरजस्ती करणी तथा गर्भपतन लुकीछिपी गरिने अति संवेदनशील विषय भएको र यसको सामान्यतया प्रत्यक्ष प्रमाण पाउन कठिन हुने हुँदा कसुर कायम गरी सजाय गर्नको लागि मिसिल संलग्न प्रमाणको लेखाजोखा गर्दा जाहेरी तथा पीडितको बकपत्रलाई प्रमाण मूल्याङ्कनको प्राथमिकतामा राख्‍नुपर्ने भए तापनि सो कुरालाई पीडितको शारीरिक स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन तथा मिसिल संलग्न अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्ने । पीडितको बकपत्रलाई शङ्कारहित रूपमा शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण, घटना प्रकृति मुचुल्कालगायतका स्वतन्त्र प्रमाणबाट कसुर पुष्टि हुन नसकेकोमा केवल जाहेरी दरखास्त, मौकाको कागज र बकपत्रलाई मात्र प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी यस्तो संवेदनशील फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीलाई सजाय गर्न उचित नहुने ।

अदालतबाट कुनै विवादका विषयमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गरी अन्तिम भई बसेको अवस्थामा सोही विषय पुनः उठान गरी विवाद उठाइएमा सो अन्तिम भई बसेको तथ्यलाई हेरी सो प्रतिकूल नहुने गरी आदेश वा निर्णय गर्नुपर्ने । एउटै विषय पटक-पटक निर्णय वा आदेशको विषय बनिरहँदा फैसला अन्तिमताको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन जाने । यस्तो अवस्थालाई अदालतले स्वीकार गर्न नसक्ने ।

संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने छ भन्‍ने संवैधानिक व्यवस्थाले समेत विधायिकाले निर्माण गरेको कानून संविधानको भावना र मर्मअनुरूप भए नभएको व्याख्या गर्ने तथा निर्माण भएका कानूनले संविधानका मर्म पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा सो कानूनलाई संविधानको भावना प्रतिबिम्बित हुने गरी कानून निर्माण गर्न, पूर्णता दिन र कार्यान्वयन गर्न विधायिका तथा कार्यपालिकालाई निर्देशनसमेत दिन सक्ने । सुशासन कायम गर्ने ध्येय बोकेको लोककल्याणकारी राज्य सदैव नागरिकको हितका निमित्त तल्लीन रहनुपर्ने ।

गोलघरमा राख्‍नुको अर्थ एकान्त कारावास (solitary confinement) मा राख्‍नु भई यो दण्डको एक कठोर स्वरूप हुने । कारागारको सुरक्षा कायम गर्न र कैदीको व्यवहार व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले कैदीलाई एकान्त कारावासमा राख्‍ने कारागार नियमावली, २०२० को नियम ५ मा उल्लेख भएको प्रावधान ऐ. नियममा उल्लिखित अवस्थाको थुनुवा वा कैदीका लागि मात्र गरिएको व्यवस्था हुने । एकान्त कारावासलाई सामान्य अवस्थामा निषेध नै गरिएकोले एकान्त कारावास आफैँमा सजायको स्वरूप रही यसलाई कानूनले तोकेको अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने । कारागारको अत्यधिक चाप देखाई कैदी बन्दीलाई गोलघरमा राख्‍ने आधार बन्न नसक्ने हुँदा यस्तो कार्य कानूनसङ्गत नहुने ।

बाबु आमा दुवैको मृत्युपश्‍चात् नातामा विवाद उठेबाट आमा बाबुको मृत्युको कारणले मात्र नाता नरहने भन्‍न नमिल्ने । मृतकको जीवन नरहे पनि नाता जीवित रहने, पहिचान र नाता जीवितसँग मात्र नजोडिने, मृत्यु भइसकेका व्यक्तिसँग पनि नाता र पहिचान जोडिने । बाबु आमासँगको नाता निर्मित नभई जन्मको आधारमा प्राप्‍त गरिने नाता हुने । वैवाहिक सम्बन्धको जस्तो जोडिने र तोडिने नाता नहुने । जीवित हुँदासम्म नातामा विवाद नरहेको बाबु आमाको मृत्युपश्‍चात् मृतकको विवाहित छोरी हुँदाहुँदै नातामा प्रश्‍न उठाई आफूले अपुताली खाने नियतले विवाद उठाउँदैमा विवाहित भएको नाताले मात्र महिलाको आफ्नो बाबु आमासँगको नाता नरहेको भन्‍न नमिल्ने ।

राज्यका हरेक निकाय तथा अधिकारीबाट गरिने वा गरिएका कार्यहरू जबसम्म अन्यथा देखिँदैन, तबसम्म कानूनसम्मत नै रहे भएका छन् भनी मान्नुपर्ने । राज्यको काम कारबाहीबाट कोही कसैको हक अधिकार हनन भैहाल्यो भने पनि त्यो कुरा वस्तुनिष्ठ रूपमा देखिनुपर्ने । अनुमान र शंकाको भरमा त्यत्तिकै राज्यको वैधानिक निकायबाट भएका तथा हुने काम कारबाहीलाई शंका र अविश्‍वास गरिहाल्न नमिल्ने ।

हाल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म जग्गाको स्वामित्व निर्धारणको आधारको रूपमा एक मात्र आधिकारिक प्रमाणको रूपमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जालाई लिइने ।

अंशसम्बन्धी हक जन्मसिद्ध भए पनि अंश एकपटक मात्र पाउने र व्यवहार प्रमाणबाट आ आफ्नो नाममा नापी दर्ता भोग तिरोभरो बिक्री व्यवहार गरेको अवस्थालाई अंशबन्डाको ३० नं. ले छुट्टी भिन्‍न भएको मानिने हुँदा एकपटक अंश लिई पाई छुट्टी भिन्‍न भइसकेपछि अंश हक समाप्‍त हुने हुँदा पटकपटक अंशमा दाबी गर्न नपाउने ।

अदालतबाहिर गरिएको बयानमा पोलसमेत त्यसरी बयान गर्ने अभियुक्त कसुरमा साबित छ र त्यस्तो पोल अन्य प्रमाणबाट समर्थित हुनुका साथै निजले उक्त बयान यातना वा डर, धाक, धम्कीविना, स्वेच्छाले र सचेतपूर्वक दिएको छ भने साबिती बयानसरह नै पोल बयानलाई समेत प्रमाणमा लिन बाधा नहुने । तर प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को देहाय (१), (२) र (३) को अवस्थाको विद्यमानता छैन भने त्यस्तो पोल बयानलाई प्रमाण ग्राह्य मान्न नमिल्ने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर स्थापित हुन पहिलो चरणमा उक्त सम्पत्ति कसुरजन्य कार्यबाट आर्जित वा प्राप्‍ति भएको देखिनुपर्ने । सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैँमा स्वतन्त्र अपराध हो तर यसको प्रक्रिया वा गतिविधि आपराधिक आय वा प्राप्‍तिसँग जोडिएको हुने । यो कसुर हुन पहिलो चरणमा अन्य अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन भएको हुनुपर्ने तथा सो आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्धीकरणको प्रक्रियामा संलग्न वा वित्तीय लगानीमा प्रयोग गरिएको हुनुपर्ने ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ अनुसारको अपराध हुन झुट्टा विवरण पेस गरी त्यसबाट लाभ लिइसकेको वा लिई नसकेको जेसुकै अवस्था भए पनि त्यसबाट लाभ लिने मनसायको विद्यमानता देखिनु नै पर्याप्त हुने । झुट्टा विवरण तयारसम्म गरेको, तर त्यस्तो झुट्टा विवरण कहीँकतै पनि पेस नगरेको अवस्थाको विद्यमानता स्थापित भएमा ऐ. दफा १६ को सन्दर्भमा कसुर ठहर गर्न नमिल्ने, तर त्यस्तो झुट्टा विवरण लाभ लिने उद्देश्यले कहीँकतै पेस गरेको वा त्यस्तो झुट्टा विवरणबाट लाभ प्राप्त गरिसकेको अवस्था विद्यमान देखिएमा ऐ. ऐनको दफा १६ को सन्दर्भमा कसुर ठहर हुने ।