 एकाको विगोमा लिलाम वढावढ भै मिसिल तामेलीमा राख्ने आदेश भएपछि उक्त मुद्दा नै टुङ्गो लागिसकेको मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसरी टुङ्गो लागिसकेको मुद्दाबाट श्रृजित अधिकारलाई हस्तक्षेप हुने गरी अर्को मुद्दाको आधार लिई भैसकेको काम कार्यवाही उपर निवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा त्यस्तो बेसरोकारवाला व्यक्तिको निवेदन लिई २०५२।५।२८ को लिलामी कार्यवाही वदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५२।१०।१९ को आदेशमा दण्ड सजायको ६१ नं. समेतको कानूनी त्रुटी देखिदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने । (प्र.नं. ८)

 पारित गरी लेनादेना भएको जग्गा कि.नं. १३९ र ९० मुलदाता परशुराम गुरुङको नाउँमा दर्ता श्रेस्ता खडा भएको जग्गा रहेछ । निजले सो जग्गा मिति २०२८।४।२१ मा महम्मद सुल्तानलाई विक्री गरेको सोही जग्गा महम्मद सुल्तानले मिति २०२८।११।५ मा राधे पंडितलाई र राधे पंडितले मिति २०२९।१०।१९ मा युसुफ महम्मदलाई हक हस्तान्तरण गरी दिएको तथ्य मिसिल सामेल मालपोत कर्यालयका जग्गा धनी प्रमाणपत्रहरुको अध्ययनबाट देखा पर्दछ । सोही जग्गा मुल दर्तावाला परशुराम गुरुङले मिति २०३७।११।२ मा कर्ण बहादुर गुरुङलाई रजिष्ट्रेशन पारित गरी विक्री गरेको कर्ण बहादुर गुरुङले प्र. वाल कृष्ण पोदारलाई मिति २०३७।१२।२२ मा विक्री गरेको र वालकृष्ण पोदारले वादी देवनारायण आचार्यलाई मिति २०४१।१।२४ मा विक्री गरि दिएको समेत पनि देखा पर्यो । ती सवै विक्री वा हक हस्तान्तरण कि त मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन पारित भएका छन् अथवा अड्डाको रोहवरमा मिलापत्र भई हकाधिकार स्थापित भएको पाइन्छ ।

 निवेदकले कार्य सम्पादन वापतको ५० अंक नै पाउनु पर्ने भन्ने जिकिर लिनु भएको छ । निवेदकले भन्दैमा उक्त अंक पाउने होइन । अधिकार प्राप्त अधिकारीले निवेदकको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरी दिइने अंक हो । निवेदकले यति नै पाउनु पर्दछ भनी माग गर्ने अधिकार नहुने । (प्र.नं.१७)

 गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २८(१) मा गाउँ विकास समितिले आयोजना सम्पन्न भएपछि आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि आयोजनाबाट सेवा प्राप्त गर्नेहरु मध्येबाट सेवा शुल्क संकलन गर्न सक्ने भन्ने र सो दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) वमोजिमको सेवा शुल्कबाट उठेको रकमबाट आयोजनाको मर्मत सम्भार र व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २८ को प्रावधानले निवेदकको व्यापार व्यवसायमा लिखित जवाफमा जिकिर लिए मुताविक विकास निर्माणको काम कारवाही गर्ने भनी कुनै प्रकारको शुल्क लगाउन पाउने अधिकार गा.वि.स.लाई प्रदान गरेको देखिन आउँदैन । पुनरावेदनमा गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ३१(१)(क) ले सेवा शुल्क लगाउनका लागि गा.वि.स.लाई अधिकार प्रदान गरेको छ भन्ने जिकिर लिएको भएतापनि लिखित जवाफमा सो दफाको अधिकार प्रयोग गरी सेवा शुल्क लगाएको भन्ने जिकिर लिएको नदेखिनुको अतिरिक्त गा.वि.स. को निर्णयको प्रतिलिपिबाट पनि उक्त दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्ने नदेखिएकोले उक्त जिकिर स्वीकार योग्य देखिएन । कानूनले अख्तियार नदिएको विषय र अवस्थामा गा.वि.स.ले सेवा शुल्क लगाउन सक्छ भन्ने मान्न नमिल्ने । (प्र.नं.९)

 प्रतिवादीहरुमा मार्नु पर्ने सम्मको पूर्व रिस इवी भई मार्ने मनसायले कुटपिट गरेको भन्न सकिने आधार मिसिलवाट देखिन नआएकोले घटेको वारदातको आधारमा प्रतिवादीहरु चंखे खडका समेत चारै जनालाई जन्मकैद गर्र्र्दा चर्को पर्न जाने हुँदा अ.वं. १८८ नं. वमोजिम कैद वर्ष १० (दश) हुन मनासिव भनी राय लगाएको पुनरावेदन अदालत, नेपालगंजको फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ । (प्र.नं.२१)

 रकम र ठेक्का वन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा २५ मा कटकेन्दारले तिर्न वुझाउनु पर्ने रकम निजले नवुझाई मुल ठेकेदारले वुझाउनु परेमा आफूले वुझाए जति रकम कटकेन्दारबाट असुल उपर गराई लिन पाउने व्यवस्था रहेको देखियो । यसरी मुल ठेकेदारले उपरोक्तानुसारको रकम वुझाउन वाध्य भै कवुलियत गरेको मिति २०४७।६।२२ मा धरौटी राखेको मिति २०४७।७।८ बाट नै मुल ठेकेदारले सो रकम भराई पाउन कटकेन्दार उपर मुद्दा गर्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । सो मिति बाट हदम्याद भित्र वादीको सन्धिकार अदालतमा फिराद परेको देखिन्छ । यस्तो स्थिति मा २०४५ सालमा नै सो वेरुजुका सम्वन्धमा कारवाही शुरु भएकोले सो मितिमा मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको र उक्त कुराको जानकारी २०४५ सालमा नै फिरादीलाई भएको भनी हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज गर्ने गरेको शुरु पांचथर जिल्ला अदालतको फैसला वदर गरी वादीको फिराद हदम्याद भित्रको भएकोले कानून वमोजिम इन्साफ गर्न शुरु जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला मिलेको देखिदा सदर हुने । (प्र.नं. १०)

 कारणी वादी वक्क लाटी भएकीले आफूले कसैको पनि नाम उच्चारण गर्न नसक्ने अवस्था भएकोले कसको करणीबाट गर्भ रहेको भन्ने मुल प्रश्नमा अन्य मुद्दामा झै नाम नामेसी निर्णय हुँदैन । तसर्थ प्रतिवादी कान्छो शिवाकोटी भनी गाउँ घरमा वोलाउने प्रचलन रहेने हुँदा कारणीको नाममा विवाद नभएको अवस्था हुँदा समेत प्रस्तुत मुद्दामा वावुको नाममा विविधता आएको कारणले मुद्दाको मुल विषयमा निर्णय गर्नमा तात्विक महत्व नराख्ने हुँदा समेत पुनरावेदन अदालत पाटनबाट वादी दावा नपुग्ने ठहराएको मिति २०५२।१।७ को फैसला नमिलेकोले उल्टी हुने । (प्र.नं २०)

 निवेदकले वढुवा समितिको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालत समक्ष उजुरी गरेको सम्वन्धमा लोक सेवा आयोगद्वारा आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार मध्ये आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरुको समिति वा श्री ५ को सरहको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरि सुम्पन्न सक्ने सम्म संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई सो अन्तर्गत श्री ५ को सरकारको कर्मचारी भन्न मिल्दैन । साथै पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई वढुवाको उजुरी सुन्ने सम्वन्धमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा पनि संवैधानिक र परिवर्तित निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको परिप्रेक्ष्यमा लोक सेवा आयोगले वढुवा उपरको उजुरी सुन्ने अधिकारी पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई सुम्पेको निर्णय कानून सँगत भन्न नमिलेको त्यसरी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशलाई लोक सेवा आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कानून सँगत नभै अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएको भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०५२ सालको रि.नं. २५०५ निवेदक केशव देव कार्की विरुद्ध वढुवा समिति धनुषा जिल्ला अदालत समेत भएको उत्प्रेषण विषयक रिट निवेदनमा मिति २०५३।७।२८ मा सिद्धँन्त समेत प्रतिपादन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई उजुरी सुन्ने अधिकारी तोकेको मिलेको देखिएन । क्षेत्राधिकार ग्रहण गरि निवेदकको उजुरी सुनी निर्णय गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०५२।३।८ को निर्णय पर्चा कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने । (प्र.नं. २४)

 निवेदक कम्पनीको जग्गा जफत गर्ने श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल प्रतिवादको मौका दिइएन भन्ने निवेदन जिकिर पाईन्छ । प्रत्यर्थी मध्येको श्री ५ को सरकार भूमि सुधार विभागको लिखित जवाफमा उच्च स्तरीय छँनविन समिति गठन भएको व्यहोराको सूचना नेपाल राजपत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, जस्ता संचार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको भन्ने उल्लेख भएबाट निवेदकलाई निजको जग्गा जफत गर्नु अघि कानून वमोजिम सूचना दिई प्रतिवाद गर्ने अवसर प्रदान गरेको देखिएन । व्यक्तिको संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्वन्धी हकमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी निर्णय गर्दा कानून वमोजिम व्यक्तिगत रुपमा सूचना दिनु पर्नेमा रेडियो नेपाल, टेलिभिजन, राजपत्र इत्यादि संचार माध्यमबाट सूचना दिएकोलाई मात्र पर्याप्त मान्न मिल्ने नदेखिई निवेदकलाई सुनुवाईको मौकाबाट बंचित गरेको देखिने । (प्र.नं. १९)

 लाश जाँच मुचुल्का र पोष्टमार्टम रिपोर्ट समेतमा उल्लेख भएको घाउ चोट र निलडाम समेतवाट प्रतिवादी ज्ञान वहादुर राईले मृतकलाई कुटपिट गरी सोही चोट पटकवाट निजको मृत्यु हुन गएको पुष्टि हुन्छ । यस अवस्थामा प्रतिवादीको अदालतमा भएको इन्कारी वायन कतैवाट पुष्टि हुन नआई प्रहरीमा भएको साविती वयान नै पुष्टि हुन आएको देखियो । अतः लास प्रकृति मुचुल्का, तत्काल वुझिएका व्यक्तिहरुको भनाई, जाहेरवालाको वकपत्र र लासजाँच प्रतिवेदन समेतका प्रमाणवाट प्रतिवादी ज्ञान वहादुरले मृतक गिताराईलाई कुटपिट गरेकै कारण निजको मृत्यु भएको देखिंदा प्रतिवादीलाई ज्यान सम्वन्धीको १३(३) नं. वमोजिम सजाय गर्ने गरेको शुरु जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । (प्र.नं.२४)

 ज्यान मार्ने उद्योगको वारदात कायम हुन मनसायतत्व आवश्यक हुन्छ र ज्यान मार्ने मनसाय राखी क्रिया भएको हुनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रहरी नायव निरिक्षकले राईफल पडकाएपछि प्रतिवादी समेतका मानिसहरु मारिन्छ भन्ने लागेकोले राइफल खोस्न पांए तेती ठुलो घटना हुन सक्दैन भन्ने लागी स.इ. साहेवको गालामा खुकुरी प्रहार गरी राइफल खोसी लगेको हुँ भन्ने प्रतिवादीको वयानवाट देखिन्छ । घटना सामान्य भएपछि पीडित प्रहरी नायव निरिक्षकले दिएको आदेशानुसार प्रहरीले गोली अनलोड गर्न लाग्दा वन्दुक पड्कन गै महिलाको मृत्यु भए पश्चात हातमा खुकुरी चुपी वोकेको भीड उत्तेजित भएकाले पोष्टमा गै प्रहरी नायव निरिक्षकले राइफल लिएको अवस्थामा प्रतिवादी तार्के भन्ने प्रेमजंगले राइफल खोस्न तानातान गर्दा खोस्न नसकी खुकुरी प्रहार गरी राइफल खोसी भागेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजात र घटनाको प्रकृतिवाट स्पष्ट हुन्छ । प्रतिवादीको मार्ने नियत रहेको भए निजलाई पटक पटक खुकुरी प्रहार गर्न वा खोसेको राईफल प्रयोग गर्न कुनै अवरोध खडा भएको मिसिलवाट देखिन आउदैन । प्रतिवादीले राइफल खोसी सकेपछि राइफल लिइ भागि गएको पाईन्छ ।

 सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ७(क) मा मुद्दामा भएका काम कारवाहीका सम्वन्धमा भएको आदेश उपर अ.वं. १७ नं. समेत अन्तर्गत परेका निवेदन र तत् सम्वन्धी निवेदन प्रतिवेदनको सुनवाई सर्वोच्च अदालतको कुन कस्तो इजलासबाट हुने हो भन्ने कुराको सम्वन्धमा व्यवस्था भएको देखिन्छ । यस्ता निवेदन प्रतिवेदनका विषय वस्तु मुद्दा स्वयम नै हुने नभई त्यस्ता मुद्दामा भएका काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा वेरित भएको सम्वन्धमा पर्ने निवेदन प्रतिवेदन मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने प्रश्नको जटिलतासँग सम्वन्ध नरहने हुन आउँछ । उक्त नियमावलीको नियम ४(१) (ख) मा मुद्दाको जटिलता हेरी प्रधान न्यायाधीशले विशेष इजलास लगायतका इजलास तोक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । मुद्दाको जटिलता भन्नाले मुद्दामा भए गरेका काम कारवाहीको जटिलतालाई पनि समावेश गरेको भन्न मिल्दैन । तसर्थ एक न्यायाधीशको इजलासबाट अ.वं. १७ नं. अन्तर्गतका निवेदन प्रतिवेदन हेर्नु पर्ने हुदा विशेष इजलासबाट हेर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ४)

 कानूनद्वारा नलाग्ने कर लिएको खण्डमा पुनरावेदन गरी राजश्व न्यायाधिकरण वा कर निर्देशकबाट उक्त कर छुट गराउन पाउने अधिकार कानूनले करदातालाई प्रदान गरेको पनि छ । तर कर निर्धारण भै सकेपछि अन्तिम रुपमा पुनरावेदकीय निकायबाट पनि सो कर निर्धारणलाई सही ठहराएको खण्डमा प्रारम्भिक कर निर्धारण पछिको अवधिको लागि निर्धारित कर रकममा थप शुल्क लाग्ने व्यवस्थाबाट पुनरावेदकीय अधिकारको हनन् भयो भन्न मिल्दैन । पुनरावेदन गर्ने अधिकार निवेदकलाई प्राप्त नै छ । पुनरावेदन गर्ने अधिकार र थप शुल्क वेग्ला वेग्लै कुरा हो । त्यसलाई एउटै धागोमा उन्न मिल्दैन । थप शुल्क आयकर ऐन, २०३१ को दफा ६०(३) ले करको परिभाषा भित्र पर्दैन भन्न पनि मिल्दैन । फेरि पुनरावेदन नगर्ने करदाताले पनि कर नतिरेको अवधिको थप शुल्क तिर्नु पर्ने व्यवस्थाबाट पुनरावेदन गर्ने र नगर्ने करदाता वीच असमान व्यवहार र कानून प्रतिकूल भन्न मिल्दैन फेरि कुनै करको औचित्य भएन अथवा अन्याय भो करको भार वढायो भन्नु एउटा कुरा हो । तर सो कर असंवैधानिक भो भन्ने वेग्लै कुरा हो । अनौचित्य हुदैमा संविधानसँग वाझिन्छ भन्न सकिदैन । कुनै ऐन संविधानको भावना र मनसाय विपरित भो भन्नु मात्र पर्याप्त हुदैन । उक्त ऐन संविधानको अमुक धारासँग प्रत्यक्षतः वाझिएको छ भनी दावी लिनेले देखाउन सक्नु पर्ने । (प्र.नं. ४७)

 कुनै ऐनले दिएको अधिकार वेगर वनेका नियमावलीहरुले प्रदान गरेको हक अधिकार कानूननः भन्न मिल्ने नभै त्यस्ता अधिकारको प्रचलन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा २ वमोजिम हुन सक्ने स्थिति नदेखिएको र डा. सोम प्रसाद पुडासैनी निवेदक र नेपाल परिवार नियोजन संघ विपक्षी भएको २०५० सालको रि.पु.इ.नं ५१ को रिट निवेदनमा पनि यस्तै किसिमको सिद्धान्त प्रतिपादन गरी निर्णय समेत भैराखेको हुँदा निवेदक दिपक कुमार शर्मा विरुद्ध समाज कल्याण परिषद संचालक समिति पौष्टिक आहार कार्यक्रम केन्द्रीय कार्यालय नक्साल काठमाण्डौ भएको २०५० सालको रि.नं. ३३२४ को उत्प्रेषण मुद्दामा सामाजिक सेवा समन्वय परिषदको नियमावली अन्तर्गतको कर्मचारी मान्ने गरी भएको आदेश निर्णयसँग यो वृहत इजलास सहमत हुन सकेन । रिट निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गरि रहन परेन । अतः मिति २०५२।१०।२।३ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको आदेश निर्णय मुनासिव छ । (प्र.नं. १४)