ज्यान मार्ने उद्योगको कसुर हुनको लागि ज्यान मार्ने मनसायले गोली चलाएको वा बम हानेको वा घातक हतियारले काटेको वा मार्नका लागि अरू जुनसुकै कार्य गरेको भनी स्पष्ट उल्लेख भएबाट अब एसिड प्रहार सम्बन्धमा ज्यानसम्बन्धी १५ नं.मा कहीँकतै उल्लेख नगरिएको हुँदा एसिड प्रहारको कार्य ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरअन्तर्गत पर्दैन भनी मान्न नमिल्ने ।

मानसिक अवस्था ठिक नभएका मानिसले परिणामको जानकारी राख्‍न नसक्ने र बुझेको म्यादको प्रयोजन नै अनुभूति गर्न नसक्ने तथा यो-यसको नामको यो प्रयोजनको म्याद यो-यसरी जानकारी दिनुपर्ने भन्‍नेसमेत थाहा पाउने अवस्था नरहेको मानिसले सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिन सक्ने अवस्था नरहने ।

सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्‍नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित भएको विवाद नभएर नेपालका सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको विवाद हुनुपर्ने ।

घटनास्थल वरपर उपस्थित भई घटनास्थलमा जान इन्कार गर्नु र कसैलाई कर्तव्य गरी मार्नु दुई फरक कुरा हुन् । कसैको रगताम्य रूपमा हत्या भएको वारदातस्थलमा जान डराउनु र जाँदा आफूलाई नै आरोप आइलाग्छ कि भनेर सोच्नु स्वाभाविक मानवीय भावना हो । प्रतिवादी वारदातस्थलको वरपर उपस्थित रहेको र निजले वारदातस्थलमा जान इन्कारी गरेको तथ्य मात्र निजलाई कसुरदार ठहर्‍याउनका लागि पर्याप्‍त नहुने ।

२०५८ सालको द्वन्द्वकालको वारदातलाई लिएर २०७० सालमा मात्र जाहेरी दिन गएकोमा विवाद नरहेको, उक्त जाहेरीमा पीडकहरूले स्पष्ट विवरणसमेत उल्लेख गरेको भन्‍ने नदेखिएको, सामान्य कानूनले व्यवस्था गरेको हदम्याद नघाई लामो समयपश्‍चात् मात्र परेको जाहेरी सम्बन्धमा अनुसन्धान, कारबाही गर्ने अधिकारसमेत प्रत्यर्थी कार्यालयहरूलाई नभएको त्यस्तो द्वन्द्वकालको घटना सम्बन्धमा विशेष ऐनले छुट्टै व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक निजको जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्नु भनी निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको रोह तथा कारबाहीको सिलसिलामा अधिकार क्षेत्रको त्रुटि भएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत भएको, कानूनको देखादेखी त्रुटि भएको, बदनियत र प्रवृत्त भएको, अनधिकृत निकायबाट कामकारबाही आदेश भएको, संवैधानिक र कानूनी प्रश्‍नको निराकरण गर्नुपर्ने गुन्जायस रहेको र कानूनले अवलम्बन गर्नु भनेको प्रक्रियाहरू स्पष्टसँग उल्लङ्घन गरेकोमा बाहेक अरू अवस्थामा मातहतको अदालतबाट साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत भएको आदेशमा तथ्य र औचित्यभित्र प्रवेश गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु न्यायोचित नहुने ।

कानूनले खास कार्यविधि तोक्नुपर्ने मनसाय राख्‍नुको मतलब अन्य अवस्थाभन्दा विशेष अवस्थाको अनुमान गरेको मान्‍नुपर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिमबाहेक कर लगाइने र उठाइने छैन भन्‍ने संवैधानिक व्यवस्थाले स्पष्ट कानूनको अभावमा करको दायित्व जनताले बोक्नुपर्दैन भन्‍ने मान्यता राखेको छ । कर लगाउन कानून बनेको छ, सो कर कानूनको दायरामा कुनै वस्तु वा सेवा प्रस्ट रूपमा समेटिएको छ, त्यस्तो कर उठाउने कार्यविधि पनि कानूनमा तोकिएको छ एवम् त्यस्तो कार्यविधि पूरा गरिएको छ भने त्यस अवस्थामा कर असुल गर्न मिल्ने ।

करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ को व्यवस्था करार मान्य हुने वा नहुने व्यवस्था नभई त्यस्तो सर्त नपुगेको लिखत कार्यान्वयन हुने वा नहुने कुरासँगसम्म सम्बन्धित विषय हो । हाल मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५०७(३) र दफा ५१९(२)(ख) मा उल्लिखित “कानूनबमोजिम कुनै औपचारिकता, कार्यविधि पूरा गरी गर्नुपर्ने वा कुनै निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको करार त्यस्तो औपचारिकता, कार्यविधि पूरा नभई भएको वा दर्ता नभएकोमा” त्यस्तो करार कार्यान्वयन नहुने जुन व्यवस्था गरिएको छ सो कार्यविधिको सम्म कुरा हो भन्‍ने सो व्यवस्थाको अध्ययनबाट देखिने । अवश्य पनि त्यस्तो करार कार्यान्वयन हुन माथि उल्लेख गरेको कार्यविधि पूरा हुनुपर्छ, तर यसको मतलब करार नै अवैध वा अमान्य हुने भन्ने होइन । अमान्य हुने भन्‍ने व्याख्या करार ऐनको दफा ४ र हाल मुलुकी देवानी संहिताको दफा ५०७ को अनुकूल नहुने ।

“धार्मिक आस्था" व्यक्ति र समुदायको पहिचानसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो भने "पहिचान" संविधानको धारा १६(१) द्वारा प्रत्याभूत "सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक" तथा धारा १७(३)(क) द्वारा प्रत्याभूत "विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता" सँगसमेत जोडिएको विषय हो । संविधानद्वारा प्रत्याभूत हक एवं स्वतन्त्रताको प्रयोग हरेक अवसर र समयमा व्यक्तिले निर्वाधरूपमा गर्न पाउनुपर्दछ । जनगणना जस्तो राष्ट्रिय रूपमा नै मुलुकको जनसाङ्ख्यिक पहिचानको अवसर सिर्जना गर्ने संवेदनशील कार्यमा धार्मिक आस्था र पहिचानको गलत उल्लेखनलाई हर तरहले रोक्नु सो कार्यमा सम्बद्ध सबैको कर्तव्य बन्दछ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने छ भन्ने यस अदालतको स्वाभाविक अपेक्षा रहने ।

अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिने कसुरको मुद्दामा पीडित स्वयं प्रत्यक्षदर्शी प्रमाणको कोटीमा रहन्छ । अपराध हुँदा देखेर, अनुभव गरेर, जानेर आफूउपर के कसरी कसले कसुर गर्ने कार्य गरेका थिए, को को व्यक्तिले के कस्तो भूमिका निभाएका थिए, वारदातस्थलदेखि अपहरणमुक्त हुँदाको अवस्थासम्मको बारेमा चित्रण गरी बेहोरा उजागर गरिदिने दायित्व स्वयं पीडित व्यक्तिको नै हुने ।

कुनै व्यक्तिलाई एकपटक अदालतको फैसलाअनुसार कसुरदार ठहर गरी सजाय भएकोमा अदालतमा धरौटी राखी थुनामुक्त भए पनि पुनः निजले पटकपटक अपराध गरी रहने प्रवृत्तिले त्यस्ता कसुरदारलाई सजायको सहुलियतको सिद्धान्त लागु गर्नु मनासिब नहुने ।

कुनै प्रतिवादीले आफू संलग्न वारदातका सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयानमा आरोपित कसुर स्वीकार गरी अदालतसमक्षको बयानमा असत्य वा झुठो कुरा व्यक्त गर्न सक्दछ तर परिस्थिति र तथ्यले कहिल्यै झुठो बोल्दैन भन्‍ने मान्यताको जगमा परिस्थितिजन्य प्रमाणको सिद्धान्त अडेको हुन्छ । अप्रत्यक्ष प्रमाणको आधारबाट पनि अदालतले विवादको सही निरूपण गर्नुपर्ने ।

मुलुकी ऐन, कुटपिटको महलको २ र ६ नं. को व्याख्या गर्दा अविच्छिन्‍न यकिन गर्न सकिने तथ्य र प्रमाणको आधारमा मात्र दोषी ठहर गर्न मिल्ने देखिने । भाँचिएको हातखुट्टा वा अन्य अङ्ग उपचार गरी काम लाग्न सक्ने अवस्थामा आउने भएमा अङ्गभङ्गमा सजाय गर्न नमिल्ने र यस्तोमा मुलुकी ऐन, कुटपिटको महलको ६ नं.बमोजिम सजाय हुने ।

तत्काल विद्यमान सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ अनुसार बहुविवाह मुद्दा सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा भएको र सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा जाहेरी दरखास्त परेपछि प्रहरी कार्यालयले कानूनले तोकेबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा हदम्यादभित्र सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गरी कसुरदारलाई सजाय दिलाउने निजको कर्तव्य हुन्छ । जाहेरी दरखास्त परेपछि कानूनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात नगरी प्रहरी कार्यालयले त्यसै बस्न मिल्ने नदेखिने ।

व्यापारिक कारोबार प्रकृतिको खरिद, सञ्चय वा ओसारपसार भएको अवस्था देखिएमा खरिद बिक्रीतर्फको कसुर कायम हुन सक्ने भए तापनि त्यसप्रकारको स्थिति नदेखिएसम्म केवल सेवन प्रयोजनका लागि केही लागु औषध खरिद गरी आफूसाथ राखी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएको कार्यलाई लागु औषध खरिद बिक्री, ओसारपसार, सञ्चय गरेको भनी कसुर ठहर गरी सजाय गर्नु न्यायोचित नहुने ।

दलको सदस्यको रूपमा नेपालको संविधानको धारा ४२(१) मा उल्लेख भएका सबै समूहबाट सदस्य भएको अवस्थामा यस्तो समूहबाट कार्य समितिमा प्रतिनिधित्व हुने गरी विधानमा व्यवस्था गर्नु प्रत्येक राजनीतिक दलको कर्तव्य हुन आउँछ । यसको अर्थ दलको सम्पूर्ण पदहरू नै सदस्य संख्याको आधारमा समावेशीकरण गर्ने भन्ने नभई खुला क्षेत्र र समावेशी क्षेत्र छुट्याउन दलको अधिकार सङ्कुचन गरेको भन्ने हैन । महिलाको सम्बन्धमा समेत दलको सदस्य हुन महिलालाई कानूनले अनिवार्य गर्न सक्दैन । स्वत:स्फूर्त रूपमा कुनै राजनीतिक दलमा महिलाहरू पनि आबद्ध रहेका छन् भने दलको सदस्यको समानुपातिक आधारमा महिलाहरूलाई केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला वा स्थानीय कार्य समितिमा अनिवार्य समावेश गर्नुपर्दछ । महिला सदस्यहरूको अनुपात पार्टी सदस्यतामा पुरूषको तुलनामा न्यून रहेको छ भने पनि पार्टीमा उपलब्ध भएका महिलाहरूबाट एक तिहाई पदहरू महिलाको लागि अनिवार्य रूपमा छुट्ट्याई सो पदहरूमा सदस्यताको अनुपातमा समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अनिवार्य रूपमा लागु हुने व्यवस्था मिलाउनु राजनीतिक दलको कर्तव्य हुने ।

संविधान तथा कानूनले सिर्जना गरेका राज्यका सबै तहमा नेपाललाई वकालत पेसा, न्याय तथा कानून सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍च, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूमा गुणस्तरीय कानूनकर्मीहरूको खाँचो रहेको देखिन्छ । यसका लागि नेपालको कानून शिक्षा प्रणालीमा रहेका असल पक्षहरूलाई निरन्तरता दिँदै कमजोरीहरू पहिचान गरी सोको उचित सम्बोधन गर्दै सुधार गर्नुपर्ने ।

आत्मरक्षाको अधिकार भन्‍नाले कसैले आफूमाथि गैरकानूनी रूपले आक्रमण गरेको अवस्थामा उक्त गैरकानूनी आक्रमणबाट आफू बच्न नसक्ने वा भाग्न उम्कन नसक्ने अवस्थामा विकल्पविहीन अवस्था भर्इ आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि प्रतिक्रियात्मक बल प्रयोग गर्न पाउने शक्तिलार्इ बुझाउँछ । मृतकले ज्यानै लिन सक्ने स्थितिको सिर्जना रहेभएको भन्ने तथ्य स्थापित नभएको अवस्थामा आफ्नो ज्यानको रक्षाका लागि मृतकलाई धारिलो हतियार खुकुरी, फलामको हथौडाले टाउको अनुहार जस्ता शरीरको संवेदनशील अङ्गमा पटकपटक प्रहार गरेको सत्यतथ्य आत्मरक्षाको अधिकारभित्र नपर्ने ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम दायर हुन आएका निवेदनका सन्दर्भमा सुनुवाइ गर्दा तल्लो अदालतबाट भएको आदेश / निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिएमा उल्लिखित निवेदन / प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ गर्ने अदालतले सुनुवाइको लागि प्रत्यर्थी (अवस्थानुसार वादी वा प्रतिवादी) पक्षलाई सुनुवाइमा उपस्थित हुन सूचना दिई प्रतिवादको अवसर प्रदान गरेर मात्र मातहतका अदालतबाट भएका आदेशमा कानूनबमोजिम परिवर्तन गर्ने गर्नु र यसरी सूचना दिँदा सो निवेदनसम्बन्धी मुद्दा दायर रहेको अदालतमार्फत जनाउ दिने गर्नू ।