(१) निवेदनमा मुख्यत :– प्रोभिडेण्ट फण्ड शीर्षक र कानूनी शीर्षकका खर्चहरुका सम्बन्धमा सो खर्च अमान्य गरिएको आधार त्रुटीपूर्ण भयो भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ ।उक्त शीर्षक अन्तर्गतको खचैका सम्बन्धमा समेत पुनरावेदन तहबाट हेरी समुचित विचार भैसकेको देखिन्छ । अर्को तर्फ राजश्व न्यायाधिकरणबाट भएको सो निर्णयमा व्याख्यात्मक कानूनी त्रुटी रहेको भन्ने निवेदन ब्यहोरा भएकोमा पनि ब्याख्यात्मक कानूनी त्रुटी छ भन्ने निवेदनमा उल्लेख भएर मात्र पुग्दैन वास्तविक रुपमा त्यस्तो त्रुटी देखिन पनि पर्छ तर प्रस्तुत सम्बन्धमा राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट प्रोभिडेण्ट फण्ड शीर्षक र कानूनी शीर्षकको खर्चका सम्बन्धमा पुनरावेदन जिकीर पुग्न नसक्ने गरी भएको फैसलामा त्यस्तो ब्याख्यात्मक त्रुटी भए गरेको स्पष्ट देखिन आउन । अतः राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट उक्त शीर्षकका खर्चहरुका सम्बन्धमा भएको निर्णय मनासिब बेमनासिब के हो भनी पुनराबेदन तह सरह तथ्यमा प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने देखिन आएन । ब्याख्यात्मक त्रुटीका सम्बन्धमा पनि प्रस्तुत निवेदनमा सो को आधार लिइएको भन्ने देखिन्छ । तथापि राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट सो शीर्षकका खर्चहरुलाई अमान्य गर्दा प्रचलित नेपाल कानून अनुरुप नै आधार लिइएको देखिने हुँदा सो फैसलामा ब्याख्यात्मक कुनै कानूनी त्रुटी भए गरेको नदेखिने भई रिट जारी गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा विपाक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई रहन आवश्यक समेत नदेखिएकोले निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं.५)

(१) मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको १ “क” मा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी परेको निवेदनमा सम्बन्धित गाउँ बिकास समिति वा नगरपालिकाले आफ्नो राय समेत संलग्न गरी सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अधिकार भएका अदालतमा पठाउन पर्ने ब्यवस्था भएको र प्रस्तुत सम्बन्धमा काठमाण्डौं नगरपालिकाबाट मिति २०४९।९।२४।६ मा प्रतिवादीले पटक पटक गरी तीन पटकसम्म पेशी तारेख गुजारेको र पटक पटक दिएको मौका समेत गुजारी निस्क्रीय भइ बसेको हुँदा कानूनतः अन्य आबश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्ध बिच्छेद गर्नु पर्ने मनासिब देखी सिफारिश गरिन्छ भन्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । काठमाण्डौं नगरपालिकाबाट फैसला भनी उल्लेख भएको र साथै चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी सुनाइ दिने भन्ने उक्त निर्णयमा उल्लेख भएको भए पनि बस्तुत सो निर्णय सिफारिश एवं रायसम्म भएको र सम्बन्धविच्छेदको सम्बन्धमा अख्तियार भएको अदालतबाट मात्र ठहर हुने र अदालतले ठहर गर्दा उक्त राय एवं सिफारिशमा उल्लेख भएका आधार समेत उपर विचार गरी अन्तिम निर्णय गर्ने अवस्था रहेको परिप्रेक्षमा उक्त सिफारिशको आधार तर्फ हाल यस अदालतबाट रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने देखिन गरेको सम्बन्धमा पनि नगरपालिकाबाट भएको राय उपर पुनरावेदन लाग्ने स्पष्ट ब्यवस्था भएको पनि देखिन नआएको यस स्थितिमा निवेदन माग बमोजिम रिट जारी गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा र विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाइरहन पनि आवश्यक नदेखिदा रिट निवेदान खारेज हुने । (प्र.नं.६)

(१) वादी दावी भन्दा बाहिर गई वा वादीले दावी लिएको भन्दा बढी विषयमा अदालतले निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८) (२) बादीले फिरादमा स्पष्ट १० कित्ता जग्गा किटेर दुई जनाको नाममा आधा–आधा बण्डा गरी दर्ता फुटाई पाउँ भनी १० कित्ता जग्गा मध्ये आधामा दाबी लिएकोमा अदालतले फिरादमा दाबी लिएको भन्दा बढी अठारै कित्ता जग्गाबाट आधा छुट्याई दिने गरी गरेको फैसला कानूनी त्रुटीपूर्ण देखिने । (प्र.नं. ९)

.

(१) प्रस्तुत विवाद सम्बन्धी बढी असूल गरिएको रकम यथार्थमा उपभोक्ताहरुबाट गैर कानूनी वा अन्यायीक तवरले असूल गरिएको देखिंदा सो रकमको लागि सहि दाबेदार सम्बन्धित उपभोक्ताहरुनै देखिन आउँछन् । सो रकम आफैले खाने पचाउने गरी अन्यायिक तवरले समृद्धि वा फाइदा हासिल गर्ने अधिकार प्रस्तुत निबेदकलाई कानूनले वा न्यायको कुनै पनि सिद्धान्तले प्रदान गर्दैन । वस्तुतः श्री ५ को सरकारको कर कार्यालय समेत यो रकमको हकमा समान स्थितिमा छैन भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । कर विभागको लिखित जवाफमा सो रकम फिर्ता पाउने हक उपभोक्ताहरुको हो भन्ने कुरालाई स्वीकार समेत गरेको देखिने । (प्र.नं.१२)

(१) जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न नसक्नाको कारण बजेटको अभाव भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ । यसरी घर कटेरालाई प्राथमिकता दिई मुआब्जा बाँड्ने कार्य प्रारम्भ भैसकेको, पोखरादेखि बागलुङ सम्मको दुरीमा पर्ने जग्गाहरुको तत्कालै मुआब्जा दिन ठूलो धनराशीको आवश्यकता पर्ने देखिएको र यति समय भित्र मुआब्जा वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने भन्ने कानूनमा किटानी ब्यवस्था भएको समेत नदेखिंदा निबेदकको माग बमोजिमको मुआब्जा दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी रहन पर्ने अवस्था नदेखिने ।

(१) कानूनी सल्लाहकारको पद दरबन्दी अनुसारको कानून बमोजिम सवा शर्त तोकिएको पद हो भन्ने कुरा निबेदकले आफ्नो निवेदनमा जिकिर लिन सकेकोसम्म पनि पाइएन । नियुक्त गर्न सकिने समितिले अवकास दिन सक्ने होइन भनी भन्न मिल्ने पनि नदेखिने । (प्र.नं.७)

(१) संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ६.६(१) (ख) अनुसार निवेदक जस्तो सहायक स्तरको कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही हुँदा चित्त नबुझेमा संस्था प्रमुख समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान भएको र सो बमोजिम निवेदकले पुनरावेदन दिंदा संस्था प्रमुखले नहेरी संचालक समितिमा पठाई सो समितिबाट निर्णय भएको उल्लेखित कारणबाट त्रुटिपूर्ण देखिंदा सो संचालक समितिको २०४६।२।३० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं ७)

(१) जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी तामेलीमा राखि दिएको मालपोत कार्यालयको निर्णय निवेदकले निजको अभिकर्ताबाट नक्कल सराई थाहा पाएको हो सो कुरा गुम पारी मिति सम्म उल्लेख गर्न नसकेको र आफ्नो हकका निमित्त सचेष्ट भै जागरुक रहनु पर्नेमा लामो समयसम्म जागरुक नरहने यस्तो निवेदकलार्इ अदालतले मद्दत गर्न तथा सबुद प्रमाणको मुल्यांकन गरी तथ्यमा प्रवेश गरी निवेदकको नाममा दर्ता हुने नहुने भन्न रिट क्षेत्रबाट हेर्न सकिने स्थिति नहुँदा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुन सक्ने देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ६)

(१) कानूनी उपचारका बाटाहरु हुँदा हुँदै असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आउने निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गरी प्रचलित कानूनी व्यवस्था प्रभावहीन बनाई रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने समेत हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८)

(१) आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ को उपदफा (४) मा “खुद आय निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले त्यसरी आय निर्धारण गर्नु परेको आधार स्पष्ट खुलाई कर दातालाई लिखित सूचना दिई आफ्नो आय सम्बन्धमा केही कुरा भन्न वा सबुद प्रमाण पेश गर्न सात दिनको म्याद दिनु पर्छ” भन्ने समेत बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर कर कार्यालयल आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम सूचना निवेदकलाई दिंदा सो सूचनामा कुनै आधार लेखिएको पाईदैन । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ को उपदफा (२) मा यो यस किसिमबाट आधारहरु खुलाउनुपर्ने भन्ने प्रावधानहरु भएको देखिएको र सो अनुरुप स्पष्ट आधारहरुदिएको सूचना कानून अनुरुपको सूचना भन्न नमिल्ने हुँदा सो सूचनाको आधारमा कर कार्यालय काठमाडौंले फर निर्धारण गरेको २०४२।८।१३ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको कर विभागको २०४७।११।८ को निर्णयादेश समेत त्रुटिपूर्ण देखिंदा उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब पुनः कानून बमोजिम कर निर्धारण गर्न भनी कर कार्यालय काठमाडौंको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. २१)

(१) विवादित जग्गाको सम्बन्धमा निवेदकसँग बाली बुझ्नु पर्ने भन्ने कुरामा विवाद छैन । बाली बुझ्नुपर्ने ठहर पनि अदालतबाट भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा बाली बुझी दिनु भनी निर्देशन दिई रहनुपर्ने उपयुक्तता पनि देखिएन । विवादित जग्गाको सम्बन्धमा अन्य अंशियार हकदारहरुको पनि गुठी भंडार तहविल कार्यालयमा उजुरी परि कारवाही भै रहेको र निवेदकको नाउँमा दर्ता हुने हो होइन ? सो कुरामा मालपोत कार्यालय र गुठी भंडार तहविल कार्यालयबाट समेत निर्णय हुन बाँकी रहेको यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफूमा रहेको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्दा कानून बमोजिम मालपोत कार्यालय र गुठी भण्डार तहविल कार्यालये गर्नुपर्ने काम कारवाहीमा हस्तक्षेप हुन जाने देखिंदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८)

(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ भएपछि सो संविधानको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था नराखेकोले त्यहाँ काम फछर्यौट हुन बाँकी रहेका काम कारवाहीको सम्बन्धमा तत्कालै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले संविधानको भाग २१ बमोजिम संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुरुप अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगमा दायर भै किनारा गर्न बाँकी रहेको मुद्दाहरु त्यसबेला कायम रहेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा सारिएको हो । संवैधानिक निकायको अधिकार क्षेत्र भित्रको मुद्दा कानूनी निकायको अधिकार क्षेत्र भित्र परि सकेपछि त्यहाँ विचारधीन मुद्दाका सम्बन्धमा सो निकाय नरहने अवस्थामा कानूनद्वारा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले हाल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ साल भएको व्यवस्था अनुसार क्षेत्रीय अदालतमा रहेको त्यस्ता मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा सरेको हुन । यस्तोमा संविधान नै संशोधन भै व्यवस्था भएमा मत्र पुनरावेदन अदालतले त्यसरी संवैधानिक निकायबाट क्षेत्रीय अदालतमा सरेका मुद्दा क्षेत्रीय अदालत विघटन भएपछि मात्र हेर्न मिल्छ भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. १७)

(१) कर कार्यालयको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न जानुपर्नेमा सोझै असाधारण उपचारको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिंदा कानूनले स्पष्टरुपमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था गरे अनुरुप निवेदकले उपचारकको मार्ग अवलम्बन गरेको मान्न नसकिने । (प्र.नं. १३)

(१) कुनै पनि उद्योगले आफ्नु उत्पादन प्रारम्भ भएपछिको उत्पादित सामानको विक्री वितरणको फलस्वरुप आय आर्जन गर्ने र सो आयमा मुनाफा भएको खण्डमा आयकर लाग्ने हुँदा आयकरको प्रयोजनको लागि उत्पादन प्रारम्भ भएपछि नै उद्योगको आयकरको मुल्याकंन हुनु कानूनसँगत हुन्छ । उत्पादन प्रारम्भ नभएको अवधिमा आय कर तिर्ने प्रयोजन नै नहुने हुँदा उत्पादन प्रारम्भ हुनु अगावैको अवधिलाई उद्योग स्थापना भएको भन्ने र सोही वखतको कानून लागू हुन्छ भन्नु तर्क संगत नहुने । (प्र.नं. ८) (२) आयकर र अन्तशुःक बेग्ला बेग्लै विषय भएकोले अन्तशुल्क बारे एउटा निर्णय भई सुविधा पाए भन्दैमा आयकर पनि सोही बमोजिम छुट पाउनु पर्ने कानूनी बाध्यता नदेखिने । (प्र.नं. ८)

(१) भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २२(१) हेर्दा “यो ऐन बमोजिम जफत भएको माल वा वस्तु र तोकिएको अवधि भित्र भन्सारबाट छुटाई नलगेको माल वा वस्तु श्री ५ को सरकारको हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यही ऐनको उक्त दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मिति २०३३।३।१ को खण्ड २६ संख्या ९ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा “विदेशबाट पैठारी भएको र विदेशमा निकासी हुने माल वस्तु भन्सार विभागको स्वीकृति विना ३ महिना भन्दा बढी रहेमा त्यस्ता माल वस्तु श्री ५ को सरकारको हुनेछ । तर माल धनीहरुलाई व्यक्तिगत सूचना नदिइकन यो आदेश बमोजिमको कारवाही गरिने छैन” भन्ने उल्लेख भएको देखियो । (प्र.नं. ११)