 अधिकार नै नभएको व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त हकले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ । (प्र.नं. ७)  हक नै विधिवत स्थापित नभएका व्यक्तिलाई रिट क्षेत्रबाट उपचार प्रदान गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ७)

 तामेल्दारले तामेल गर्न लगेको म्याद मिसिल सामेल रहँदैन भने म्याद तामेल भएको निश्चित समय कायम गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८)  तामेली म्याद हराएमा म्याद तामेल गर्न बुझी लिने तामेल्दार उपर विभागीय कारवाही भइरहेको भन्ने कपिलबस्नु जिल्ला अदालतको लिखित जवाफबाट पनि देखिन आएको छ । जिल्ला अदालतले तामेली म्याद मिसिल सामेल हुन नआएको अवस्थामा प्रतिवादीका नाउँमा पुनः म्याद जारी गर्ने र सो आदेश उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा कानून बमोजिम गर्नु भनी पुनरावेदन अदालतले गरेको आदेशबाट निवेदकको कुनै हकमा आघात पुगेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ८)

 रिट निवेदनकले लिलाम गर्ने कारवाही रोकी पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा दावी लिएको पाइन्छ । निवेदकले रोक्का गरी पाउँ भनेको लिलाम मिति २०५०।२।६ मा नै सम्पन्न भै सकेको महोत्तरी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । निवेदकको रिट निवेदन लिलाम पूर्व नै रोक्काको लागि परेको र निवेदकले रोक्का गरी पाउँ भनेको कार्य सम्पन्न भैसकेको र यिनै निवेदकको लिलाम बदरमा महोत्तरी जिल्ला अदातलमा मुद्दा समेत परेकोले निवेदकले दावी गरेको लिलाम गर्न मिल्ने नमिल्ने आदि कुरा सोही मुद्दाबाट निरुपण हुने नै हुँदा र रोक्का गरी पाउँ भन्ने कार्य सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा रिट जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ६)

 राजीनामा लिखतमै ४ किल्ला उल्लेख गर्दै लम्बाई चौडाइ समेत जनाई दाताले लिखत गरी दिएको अवस्थामा सो घर जग्गा मध्ये केही जग्गा वाँकी राख्ने मनसाय भए सो कुरा लिखतमै नै उल्लेख हुनु पर्ने हो तर सो उल्लेख नभएको समेतबाट सम्पूर्ण घर जग्गा राजीनामाबाट गइसकेको मान्नु पर्ने । (प्र.नं. १०)

 जग्गाको श्रेस्ता राख्ने मा.पो.का. भक्तपुरले भुलबाट दिएको जग्गा धनी दर्ता श्रेष्तामा फैसला बमोजिम सच्याउन नपाउने भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ८)

 खाई आएको तलव रकम र आखिरी तलव रकम भन्नु एकै नभई अलग अलग विषय भएको देखिन आएको र नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४७ को नियम ४.१ मा पनि सोही व्यबस्था भएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई आखिरी तलवको रकम अनुसार नै निबृत्तिभरण दिने गरी आएको भन्ने निवेदन जिकिरलाई लिखित जवाफबाट सो कुराको केही खण्डन नगर्नुको साथै नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फका विद्वान कानून व्यवसायी सिताराम तिवारीले आफ्ना बहसको दौरानमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आखिरी तलवलाई कर्मचारीको पदको अन्तिम पेस्केल मानी सोही अनुसार निबृत्तिभरण रकम कर्मचारीहरुलाई दिँदै आएको भनी स्वीकार गर्नु भएकोले आखिरी तलव रकमको अर्थ खाई पाई आएको तलव रकम नभई कर्मचारीको पदको अन्तिम टाइम स्केल रकम हुन आउने र निवेदकहरुले सो बमोजिम नपाएको भन्ने भएको तथा लिखित जावफबाट उक्त हिसावले निबृत्तिभरण दिइएको छ भन्ने समेत नदेखिँदा माथि उल्लेख गरेबमोजिम खाई पाई आएको तलब रकमको सट्टा सम्बन्धित पदको आखिरी रकम (टाईम स्केल) का हिसवाले निबृत्तिभरण निर्धारण गरी नियमानुसार निवेदकलाई निबृत्तिभरण प्रदान गर्नु भनी विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र.नं. १२)

 जुन व्यक्तिले सजाय गर्न पाउने अधिकार पाएको छ उसले मात्र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९ बमोजिम स्पष्टीकरण माग गरेको हुनुपर्दछ । तर निवेदकको हकमा अधिकार प्राप्त अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट माथि उल्लेख गरिएबमोजिमको स्पष्टीकरण माग नगरी का.मु.सि.डि. इन्जिनियरबाट स्पष्टीकरण माग गरिएकोले त्यस्तो स्पष्टीकरणलाई कानूनी मान्यतायुक्त भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२)

 निवेदक उपरका भ्रष्टाचार मुद्दाहरु अदालतमा दायर भइसकेको अवस्थामा विशेष प्रहरी विभागबाट अनुसन्धानको सिलसिलामा रोक्का राखेको सम्पत्ति रोकका रहिरहन सक्ने अवस्था देखिएन । साथै विशेष प्रहरी विभागलाई निवेदकको समपत्ति रोक्का राख्न पाउने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको नपाइने । (प्र.नं. ९)

 नगरपालिकाको कर्मचारीलाई लोक सेवाको सामान्य सिद्धान्त लागू हुन सक्ने कतैबाट देखिँदैन । आफ्नो छुट्टै सेवा शर्त सम्बन्धी नियम बमोजिम कर्मचारीहरु उपर कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः यसमा कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमको अभावमा लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको आधारमा गरेको निर्णय मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. ९)

 जग्गा नापा जाँच ऐन, २०१९ को दफा ७(३) मा “पुनः नापाजाँच भएको क्षेत्रमा साविक नाप जाँचबाट देखिएको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफललाई कायमै राख्दा कुनै जग्गाको क्षेत्रफल घटी वा बढी देखिन आएमा सोही बमोजिमको जग्गाको क्षेत्रफल सम्बन्धित जग्गा धनीको नाउँमा कायम गरिनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । निवेदकको पशुपति सदावर्त गुठीको मोहीको हैसियतले जग्गा धनी स्वामित्वमा कुनै विवाद नहुँदा गुठी जग्गा रैतान नम्बरीमा दर्ता गर्ने सम्मको दावीमा परिपत्रको आधारमा जग्गा दर्ता गर्न इन्कार गरेको मालपोत कार्यालय काठमाण्डौंको काम कारवाही त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । निवेदकको माग बमोजिमको जग्गा रैतान नम्बरीमा दर्ता गरी दिनु भनी मालपोत कार्यालय काठमाण्डौंका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. ८)

 स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा २६(१) बमोजिम स्थानीय निकायको कुनै सदस्यको निर्वाचनमा एक जनाको मात्र मनोनयन पत्र दाखिल हुन आएमा सो उम्मेदवारलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुपर्ने भएपनि सो अनुसार निर्विरोध निर्वाचित हुनको लागि तोकिएको निर्वाचन प्रकृया समेत पुरा हुनुपर्दछ । प्रस्तुत विवादमा स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ र स्थानीय निकाय निर्वाचन निर्देशिका, २०४९ ले तोके बमोजिमका प्रकृया पुरा नभै मनोनयनपत्र दालिख हुने दिनमै निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा भई प्रमाणपत्र पाएको देखिँदा कानूनले निर्धारित गरेको प्रकृया पूरा नभई प्राप्त गरेको त्यस्तो प्रमाणपत्रलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्न मिल्ने देखिन्न । यस्तो गैर कानूनी कारवाहीबाट कुनै पनि हकको सृष्टि हुन नसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्ति विधिसम्मत रुपमा निर्वाचित भएको मान्न नमिल्ने हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने स्थिति नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ९)

 रिट निवेदकले आफ्नो मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ११ नं. द्वारा प्रदत्त निखनी लिन पाउने हकको प्रचलनको लागि माल कार्यालयमा जाँदा मुलुकी ऐनको सातौ संशोधन आइसकेको कुरामा विवाद देखिदैंन । २०३४।९।२७ मा मुलुकी ऐनमा सातौ संशोधन हुनु अगावै ऋणीको हकवालाले निखनी लिन पाउने व्यवस्था भएकोमा सातौ संशोधनले हकवाला मात्र भएर पर्याप्त नहुने सन्धीसर्पन गरेको पनि हुनुपर्ने भन्ने थप बन्देज लगाएको देखिने । (प्र.नं. ६)  निखन्ने हक लिखत रजिष्ट्रेशन पारित हुने वित्तिकै स्वतः प्राप्त हुने प्रकृतिको नभै निखन्न पाउने व्यक्तिले निखन्न चाहेको खण्डमा मात्र त्यो हकको सृष्टि हुने भएकोले कानून बमोजिम अधिकार प्रांप्त अधिकारी समक्ष त्यो हकको खोजी गर्न गएका बखत लागु रहेको कानून बमोजिम नै त्यो हक प्राप्त हुन सक्ने । (प्र.नं. ६)

 संविधानको धारा ७३ ले कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा उठाउन नपाउने कानून बमोजिम बाहेक ऋण लिन जमानत दिन नमिल्ने भन्ने र धारा ७८ मा विनियोजन ऐन अनुसार व्यय हुने आवश्यक रकम शिर्षकहरुमा निर्दिष्ट गरी विनियोजन विद्येयकमा राखिने छन् भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस्ता विषयहरुमा कानुन बनाई लागु गर्नको लागि संविधानको भाग ९ मा उल्लेख भएको व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत संसदमा विधेयक प्रस्तुत भई उक्त विधेयक पारित गरी श्री ५ बाट स्वीकृति बक्स भएपछि मात्र ऐन बन्न सक्ने देखिन्छ । तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रश्न उठाइएको अध्यादेशहरु जारी हुँदाको अवस्था संसदका सदनहरुको वैठक चलिरहेको देखिन आएन । संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा श्री ५ सन्तुष्ट होइबक्सिएमा संविधान प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक सम्झी बक्सेको अध्यादेश जारी गर्न सकिबक्सने कुरा धारा ७२(१) ले गरेको र सोही धाराको उपधारा (२) अनुसार त्यस्तो अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने देखिन्छ ।

 नेपाल नागरिकता नियमावलीको नियम ३ को उपनियम ४ मा रहेको व्यवस्था नागरिकताको प्रमाण पत्र दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वाध्यात्मक रुपमा पालन गर्नुपर्ने उक्त उपनियममा उल्लेख भएको आधार मान्ने छ भन्ने व्यवस्थाबाट स्पष्ट देखिन आएको छ । नागरिकता ऐन, २०२० ले त्यस्तो आधार तोक्न सक्ने अधिकार नभएको र नागरिकता नियमावलीको नियम ३(३) मा कुनै आधार समेत नखोलिएको हुँदा उपनियम (३) मा उल्लेखित आधारमा उपनियम (४) को व्यवस्थाले उल्लेख गरेको आधारहरु नागरिकता प्राप्तिका थप आधारहरु उपदफा (३) को व्यवस्थालाई सघाउ पुर्यािउन उपनियम (४) रहेको वा उपनियम (४) को बनोटबाट देखिन आउँदैन । गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफमा नागरिकता नियमावली, २०४९ को उपनियम (४) मा उल्लेखित (क) (ख) (ग) का आधारहरु प्रमाण पत्र दिंदा मार्गदर्शनका लागि मात्र हेर्न सम्म व्यवस्था भएको हो भनी उल्लेख गरेबाट पनि ती आधारहरु नागरिकता प्राप्तिका आधार हुन सक्ने हुन भने संविधान र ऐनले तोकेको आधारहरु ऐ का थप आधारहरु रहन गएको कुरा स्पष्ट बोध हुन आउँछ ।

 आफ्नो विरुद्ध आफै साक्षी हुन नपर्ने (Right against self incrimination) संवैधानिक प्रत्याभूतिले कुनै पनि व्यक्तिले स्वइच्छाले बाहेक आफ्नो विरुद्ध बोल्न बाध्य हुँदैन, त्यसरी नबोलेको कारणले मात्र उक्त व्यक्ति दोषी हुन नसक्ने कुरालाई इंगित गरेको पाइने । (प्र.नं. १३)