आफ्ना जिम्मामा रहेको सामानहरुको सुरक्षाको लागि पनि हेरचाह गर्न पुर्याउन आवश्यकता अनुसारएक ठाउंबाट अर्को ठांउमा लैजानु वा सार्नुपर्ने अवस्था श्रृजना नहुनेभनी मान्न नसकिने । (प्र.नं. १८) सामानहरु जिम्मा लिने व्यक्तिले आफू जिम्मा रहेको सामान सुरक्षित साथ राख्नुउ र आफूले जिम्मा लिई राखेको सामानहरु फिर्ता माग भएको वा खोजी भएको वखत सहि हालतमा वुझाउन पर्ने दायित्व निजहरुको हुंदा त्यस्तो जिम्मा दिएको सामानहरु सही हालतमा वुझाउन नसकेमा जिम्मा दिनेले कानून अनुरूप जिम्मा लिनेबाट असूल उपर गरि लिन पाउने हुंदा त्यस्तो आफूले जिम्मा लिएको सामानहरु निज जिम्मा लिनेले नै चोरी गरेको भनी कानूनतः मिल्ने अवस्था नहुने। (प्र.नं. १८)

मिति २०३४।९।२७ मा भएको सातौं संशोधन पछिको मुलुकी ऐनको अंश बण्डाको महलको १८ नं.मा भएको व्यवस्थावाट कसैले निजी तवरवाट पाएको सम्पत्ति निजी हुने र बण्डा गर्न कर नलाग्ने स्पष्ट देखिन्छ । त्यसमा पनि उल्लेखित लिखतको व्यहोरामा नै हेर बिचार र खुसी तूल्याएवापत भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएवाट पनि उक्त जग्गा वादीले निजी तवरवाट प्राप्त गरेको रहेछ भन्ने स्पष्ट देखिन आउंछ । जव लिखत व्यहोरावाट सो लिखत वमोजिम पाउने व्यक्तिले निजी तवरवाट प्राप्त गरेको भन्ने देखिन आउंछ भने सो व्यहोरा सत्य नभै अन्यथा हो भनी मान्न तथा प्रतिवादीले नै थैली हाली खरिद गरेको भनी लिएको जिकिर समेत कानून संगत नदेखिने । (प्र.नं. १०)

कानूनले छुट पाउने रकम तिर्नु पर्ने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.९) कानूनले नै दिएको छुट नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट माग्न पनि उचित नहूंने । (प्र. नं.९) लाग्दै नलाग्ने अन्तःशुल्क रकम फिर्ता दिनु पर्नेमा नदिने भन्ने उद्योग बिभागको मिति ०५१।२।१७ को पत्र र एकद्धार समितिको निर्णय पत्राचार समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने । (प्र.नं. ९)

सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनमा जाहेरी दरखास्त यथासिघ्र दिनु पर्ने व्यवस्था गरि जाहेरी दरखास्त दिने म्याद किटान गरेको नदेखिएता पनि केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ४ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि अन्यायमा पर्ने कुनै व्यक्तिको यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारवाही चलाउन चाहेमा वाटाका म्याद वाहेक वारदात भएको ७ दिन भित्र प्रहरीमा उजुरी गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएवाट सो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा चलाउन चाहने अन्यायमा पर्ने व्यक्तिको वाटाका म्याद वाहेक वारदात भएको ७ दिन भित्र उजुरी (जाहेरी) दिनुपर्ने अनिवार्यता रहेको देखिन आउंछ । हुलाकवाट जाहेरी दरखास्त पठाएकोमा जाहेरी दिने व्यक्तिलाई झिकाइ सनाखत गराई अनुसन्धान तहकिकातको कारवाही गर्नु पर्ने व्यवस्था सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ एवं केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ मा भएको नदेखिंने । (प्र.नं. १२)

अपुतालीको २ नं. मा मर्नेको भन्ने उल्लेख भएकोवाट मर्ने स्वयंको गर्भवाट जन्मेको छोरा भएमा मात्र छोरीको अपुतालीको पाउने क्रम छोरा भन्दा टाढा रहने अवस्था पर्दछ । त्यस्तो एकाउदरको छोरा नभएमा एकाउदरवाट जन्मेको छोरीले अपुताली पाउने हुन्छ । अपुताली पर्दा जो मरी अपुताली परेको छ सो वाट क्रमको गणना गर्नु पर्ने ऐ. २ नं. को कानूनी व्यवस्था छ । अपुतालीमा एकाउदरलाई प्राथमिकता दिइएको कुरा अपुतालीको १० र १२ नं. को कानूनी व्यवस्थावाट पुष्टि हुन आउंने । (प्र.नं. १२) रगतको नाता, यस जीवन र परलोक जीवनमा मर्नेलाई आर्थिक र आध्यात्मिक लाभ पुर्याएको तथ्यलाई अपुतालीको रुपवाट सम्पत्ति अवतरण हुने भन्ने अपुताली सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त भएको र सर्वोच्च अदालतवाट हेलमाया विरुद्ध तिलक बहादुर भएको वकसपत्र वदर मुद्दामा (निर्णय सार संग्रह, पृष्ठ ५७५) छोरा भनेको ठाउंमा सौतेनी छोरा पनि भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन भनी छोरीले नै अपुतालीको पाउने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको समेत देखिंदा प्रतिवादी सुर्य बहादुरले मर्ने ज्ञानुमायाको एकाउदरकी छोरी धन कुमारीले अपुताली पाउनेमा आफुले अपुताली पाउने भनी मृतक ज्ञानमायाको नाउंको अचल सम्पत्ति नामसारी गराएको बदर गरि वादीको अपुताली हक कायम गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जको इन्साफ मुनासिब ठहर्छ । (प्र.नं. १२)

मुद्दामा वादी दावा कायम गर्दा शुरू फिराद दावा बयानलाई आधार मान्नु पर्ने । (प्र.नं. १४) अघि नै भदै चमारका बाबु छुट्टी भिन्न भएको भनी निज उपर फिराद नगरेको हुंदा भदैका नाउंमा दर्ता भएको सम्पत्तिको बिषयमा पुनरावेदनवाट दावी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४) पैत्रिक सम्पत्तिमा मात्र अंश सम्बन्धी विवाद परेको मुद्दामा मानो कहिले छुट्टीएको भन्ने प्रश्न गौण । (प्र.नं. १५)

शुरू जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णय र त्यस उपरको पुनरावेदन सुन्नेन निकाय समेतले प्रचलित कानून वमेजिम गरेको फैसलामा चित्त नवुझाई निवेदकले असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखियो । तह तह हुंदै प्रमाणको मुल्याङ्कन गरि अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट कानून वमोजिम अन्तिम निर्णय भै सकेको अवस्थामा सवुद प्रमाणको मुल्याङ्कन ठीक छ छैन भनी तथ्य भित्र प्रवेश गरि ईन्साफको औचित्यमा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरि रिट क्षेत्रवाट हेर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०) कानून उपचार अवलम्बन गरि प्रतिफल आफ्नो पक्षमा नभएको कारणवाट असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रवेश गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०) जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत तथा मध्यमन्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतको फैसला अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी भएको भन्ने जिकिर नभएको र कानूनतः भएको फैसला र सो फैसलाको आधारमा अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट कानून वमोजिम गरिएको बर्खास्तको निर्णय मा कानूनी त्रुटी नदेखिंदा उक्त निर्णय हरु बदर गरि पाउंभन्ने निवेदन जिकिर मुनासिव नदेखिने । (प्र.नं. १०)

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भयो भनी रिट निवेदक जस्तै अन्य व्यक्तिको सरुवा बदर नभएको भनी भन्न लेख्न, देखाउन समेत नसकेको र रिट निवेदकको सरुवा बदर गर्ने निर्णय अख्तियार प्राप्त अधिकारीवाट भएको कानून सम्मत नै देखिंदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०)

पुनरावेदक वादीले भरेको भनिएको मिसिल संलग्न १ नं. लगत र सो वमोजिम प्रकाशित २ नं. अनुसूचीको प्रतिलिपि हेर्दा सम्बन्धित जग्गाको जग्गा धनिमा रमेशचन्द्र भटृाचार्य, पंच भटृाचार्य र क्षेत्रफल ०-९-० उल्लेख भएको देखिन आउनुको अतिरिक्त विवादको जग्गा वडा नं. ४ मा रहेकोमा वडा नं. ३ मा अनुसूची प्रकाशित भएको देखिन्छ, यसरी एउटा वडामा जग्गा रहेको र अर्को वडामा २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको स्थितिमा मोहीको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन भनी नि.नं. ४४१९, २०४८ सालको रिट नं. १२६ को उत्प्रेषण बिषयमा श्री सर्वोच्च अदालतवाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिंदा सो प्रकाशित अनुसूचीलाई मान्यता दिन मिलेन । (प्र.नं. ११) एक पटक कारवाही टूंगी सकेको सोही जग्गाको सोही बिषयमा पुनः १ नं. लगत २ नं. अनुसूची र ४ नं. जोताहा निस्सालाई आधार बनाई दिएको फिराद अ.बं. ८५ नं. ले दिन नमिल्ने। (प्र.नं. ११)

दर्ता हक नै नभएको व्यक्ति ज्योति शम्सेरवाट गराएको वहाल सम्झौतावाट निवेदकले भोगाधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्र.नं.११) ज्योति शम्सेरको नै दर्ता हकाधिकार प्राप्त व्यक्ति नभएको अवस्थामा निजले गरि दिएको वाहाल सम्झौताको आधार लिई आशंकाको स्थिति भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी नहुने । (प्र.नं. ११)

वादीले फिराद साथ पेश गरेको २०३६।१०।८ को सक्कल तमसूक हेर्दा लिखतको तेश्रो हरफमा अक्षर थपिएको तर थपिएको ठाउंमा कारणीको सही नपरेको र लिखतको एघारौं हरफमा लिखतको मुख्य थैलीको शुरू अंक सच्याएको र त्यसैको माथि सताइस सौं पैतालिस भन्ने लेखि कारणीको सहिछाप नभएको र लिखतको बिभिन्न ठाउंमा नमिल्दो तरिकावाट अक्षर थपिएको देखिन्छ कूनै कागज पत्रमा गल्तिले केरमेट गरेको र थपेकोमा समेत अरु अंक अक्षर थप्न नहुने गरि दांया दुवै तर्फ सो कागजमा सहि गर्ने मुख्य कारणीको सहि गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था मुलुकी ऐन कागज जांचको ४ नं. मा भएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था वमोजिम सो लिखतमा थपिएको र सच्याइएको ठाउंमा कारणीको सहिछाप भएको नदेखिंदा सो २०३६।१०।८ को तमसूक कागज जांचको ४ नं.को कानूनी व्यवस्था वमोजिम रीत पूर्याई तयार भएको नदेखिने । (प्र.नं.११)

नेपालमा उत्पादन नै नभएको कुनै नयां किसिमको बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन शुरू भएको मितिले ३ वर्ष सम्म अन्तःशुल्क छुट दिइने छ भन्ने शंसोधित व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०४४ले ल्याएपछि दर्ता भएको निवेदकको उद्योगलाई दर्ता भएको मितिमा जुन ऐन वहाल छ सोही ऐन । सो दर्ता भएको उद्योगलाई लागु हुने सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त हुंदा यो नयां व्यवस्था लागु हुने देखिएकोले यो व्यवस्थाको परिधी भित्र सो उद्योग पर्न आउंछ आउदैन भन्ने तर्फ केलाएर हेर्दा यो उद्योगले उत्पादन गरेको बस्तु पहिले नै अन्य उद्योगले उत्पादन गरि सकेको भन्ने अन्तःशुल्क कार्यालय धरानको लिखित जवाफ भएको र सो कुरालाई निवेदक उद्योग तर्फका विव्दान अधिवक्ताले आफ्नो बहसको दौरानमा ख०डन गर्न नसकेको तथा फलाम उद्योग अरु उद्योगहरु पनि हुने हुंदा नयां किसिमको बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको दायरा भित्र पर्न आउने नदेखिंदा निवेदक उद्योगको माग वमोजिम अन्तःशुल्क सुविधा पाउंछ भन्न कानुनले नमिल्ने हुंदा विपक्षी कार्यालयहरुको कुनै पनि काम कारवाहीवाट निवेदक उद्योगको संवैधानिक वा नागरिक हक र कानूनी अधिकार समेत हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुने।

अन्चल अदालतवाट भएको फैसला अनुसार तत्कालिन पुर्वान्चल क्षेत्रिय अदालतमा साधकको लगतमा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदक अदालत राजविराजमा सरी पुनरावेदक अदालत राजविराजवाट यी पुनरावेदकको पुनरावेदक समेत नपरेको आधारसम्म साधकको रुपवाट विचार गरी पुनरावेदकलाई ज्यान सम्बन्धीको महलको १३ (३) नं. वमोजिम जन्म कैद हुने ठहराएको शुरू सदर गरेको अन्चल अदालतको फैसला नै पुनरावेदक अदालतवाट सदर भै अ.वं. १८६ नं. वमोजिम साधक सदरको लागी प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतमा दायर हुन आएको देखियो । यस प्रकार पुनरावेदक प्रतिवादीले तत्कालिन अन्चल अदालतवाट भएको फैसला उपर पुनरावेदक नै नगरी वसेकोवाट पुनरावेदक अदालतले साधकको रोहवाट फैसला गरी यस अदालतमा साधककै लगतवाट दर्ता हुन आई यस अदालत संयुक्त इजलासवाट समेत मिति २०५१।०८।०१ मा साधक रोहवाट हेरी फैसला भएको देखिन्छ । दोश्रो तहको पुनरावेदक नै नगरी वस्ने पुनरावेदकलाई पुनरावेदक अदालतवाट भएको साधक फैसलाको जनाउ सम्म दिएकोमा यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदक गरेको देखियो । यस प्रकार पुनरावेदकले दोश्रो तहको पुनरावेदन नै नगरेकोवाट निजको हकमा यस अदालत समेतवाट साधकको रोहवाट फैसला भै सकेको अवस्थामा सो पुनरावेदकवाट विचार गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.१६)

निवेदकले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ संविधानको धारा १२४ र १३१ को विपरित भएकोले बदर घोषित गरी पाउं भनी जिकिर लिनु भएको पाईन्छ र अन्य उपचार तर्फ कुनै माग दावी गरेको पाइन्न । संविधानको धारा १२४ अन्तर्गत ऐन नवने सम्मको लागि ऐनको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली बमोजिम कार्य संचालन गरेको औचित्यपूर्ण हुंदा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ संविधानको धारा १२४ संग बाझिएको मानि धारा १३१ अनूसार निष्कृय मान्न नमिल्ने भनी २०४८ सालको रिट नं. २७३७ निवेदक कृष्ण प्रसाद लम्साल बिरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनमा २०५२।४।१८ मा सात जनासमेत भएको बृहत विशेष इजलासवाट निर्णय भै सिद्धान्त कायम भएकोले सो सिद्धान्तको आधारमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ लाई अमान्य घोषित गर्न मिल्ने नदेखिंदा रिट जारी नहुने । (प्र.नं. १२)