 एकाको नाममा रहेको दर्ता वदर गरी दर्ता कायम गरी पाउँ भन्ने सम्वन्धी उजुरी लिई कारवाही किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र साविक झापा जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढिकरण सम्वन्धी विशेष अदालतलाई भएको देखिन आउदैन । यस प्रकार साविक झापा जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढिकरण सम्वन्धी विेशष अदालतमा उजुरी परी सो विशेष अदालत विघटन भै सरी आएको प्रस्तुत मुद्दाको उजुरीमा साविक झापा जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढिकरण सम्वन्धी विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी इन्साफ गर्नुपर्ने पुनरावेदन अदालत इलामले प्रस्तुत मुद्दा सुनी इनसाफ गर्ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न नसक्ने भएबाट वादी दावी खरोज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. ७)

 मोहीको नाम जग्गा धनी दर्ता पूर्जामा तरी भाई तथा मोठमा ददीभाई उल्लेख भै नाममा फरक परेकै अवस्थामा पनि र जग्गा भोगी जोती आइरहेको भन्ने निवेदन जिकिर हुँदा मोही भागी वेपत्ता भएको भन्ने लिखित जवाफको व्यहोरा युक्तिसँगत नदेखिंने । (प्र.नं. ९)  भूमि सम्वन्धी नियम, २०२१ को नियम ९ अनुसार अस्थायी निस्सा प्राप्त सम्वन्धित मोहीलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार सूचना दिइ अ.वं. ११० नं. को रीत पुर्या्ई तामेल गरी प्रतिवाद गर्ने मौका दिनु पर्नेमा सो नभई प्रतिवाद गर्ने मौकै नदिई भू.सु.का. काठमाण्डौले मिति २०४७।१२।११ मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिएको छ । अव विवादीत जग्गाको आफ्नो कार्यालयको मोहीको लगत श्रेस्ता समेत हेरी भिडाई मोहीलाई प्रतिवादको मौका दिई निर्णय गर्नु भनी जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय काठमाण्डौको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. ११)

 भू.सु. ७ नं. अनुसूची अलग अलग पेश भएको मात्र आधारमा अंश छुट्टी भिन्न भएको भन्न नमिल्ने र वादीहरुको वावु र प्रतिवादीहरुको वावु र दाजुहरुसँग भिन्न भै सकेको भन्ने प्रतिवादी जिकिर अनुरुप प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७ वमोजिम अंश छुट्टि भिन्न भइ सकेको कानून वमोजिमको प्रमाण दिन गुजार्न सकेको समेत नदेखिएको हुँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको शुरु धनुषा जिल्ला अदालतको इन्साफ उल्टी गरी वादी दावी वमोजिम प्रतिवादीबाट पेश गरेको तायदातीमा उल्लेखित सम्पत्तिबाट ४ खण्डको १ खण्ड पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मुनासिव देखिंदा सो फैसला सदर हुने । (प्र.नं. ९)

 मान बहादुर घरको मुख्य ब्यक्ति बाबु भएकोले उक्त घर सो जग्गामा भएको जानकारी निजलाइ थिएन भन्न मिल्दैन । न त निजको त्यस्तो जिकिर नै देखिन्छ । अंशियारले आफ्नो जिम्माको सम्पत्तिको विवरण खुलाउनु पर्ने दायित्व स्पष्टतः अंश बण्डाको महलले जिम्मा हुने ब्यक्तिलाई तोकेको छ । सो सम्पत्ति आफ्नो कब्जा जिम्मामा छ र कानूनले अबैध नमानेको स्थितिमा त्यस्तो सम्पत्तिको विवरण दिनु जिम्मा हुनेको कर्तब्य हो । श्रेस्ता नभएको तर आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पत्तिको विवरण दिनु नपर्ने हो भने चलधनमालको श्रेस्ता नहुने हुदा चल धनमालको विवरण दिनु पर्ने दायित्व नहुने भन्नुपर्ने स्थिति हुन जान्छ जुन कि कानूनले भन्दैन । चल धनमालको पनि तायदाती दिनु पर्ने कर्तब्य अंशियारको हुन्छ भन्ने अंशबण्डाको महलमा स्पष्ट देखिने । (प्र.नं. १२)

लाश जाँच रिपोर्ट (Post Mortem Report) मा घाँटी निमोठीइ निसासीएर मृत्यु भएको भन्ने डाक्टरको राय उल्लेख हुनु र लास प्रकृति मुचुल्कामा मृतकको दुवै आंखा मुनी दुवै गाला सुनिएको दाहिने आंखा माथि पुरपुरोमा आधा इन्च लामो चोट लागेकोको निलडाम देखिएको, मृतकको घाँटीमा मसिनो विजुलीको तार ४ दोवर पारी कसी राखेको भन्ने समेत देखिएबाट यी प्रतिवादी रौसतम नटले मौकामा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको साविती वयान कागजलाई पुष्टि गरी रहेको देखिन आउँछ । यस अलावा प्रहरीले कुटपिट गरी सावित गराएका हुन भन्ने पनि जाँच गराउनु पर्ने छैन भनी घा जाँच तर्फ दावी लिन सकेको पाइदैन । उल्लेखित आधार प्रमाण समेतबाट प्रतिवादी अदालतमा इन्कारी रहेकै कारणबाट मात्र आरोपित कसुरबाट सफाई पाउनु पर्ने भन्ने निजको पुनरावेदन जिकिर मनासिव नदेखिने । (प्र.नं. १८)

 पुनरावेदन अदालत पाटनको २०५२।१।११।२ को फैसला उपर चित्त नवुझि होटल तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको र यस अदालतबाट अन्तिम किनारा नलागे सम्म मुल्तवी राखी पाउँ भनी होटल तर्फबाट निवेदन परी श्रम कार्यालयमा विचाराधिन रहेको विषय भन्ने जानकारी भै निवेदन परेपछि श्रम कार्यालयलाई यस अदालतमा पुनरावेदन परी रहेको जानकारी प्राप्त भएको मान्नु पर्दछ । जानकारी प्राप्त भएपछि श्रम कार्यालयबाट यस अदालतमा परी रहेको पुनरावेदनको अन्तिम परिणाम नहेरी निर्णय भएको देखिंदा न्यायिक अनुशासन विपरित निर्णय भएको देखिंदा श्रम कार्यालयबाट भएको मिति २०५२।३।४ को निर्णय कायम रही रहन नमिल्ने भएबाट श्रम कार्यालय वागमती अञ्चलको मिति २०५२।३।४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश द्वारा वदर हुने । (प्र.नं. ६)

 निवेदक कायस्थ कन्सट्रक्सन कंपनी र प्रत्यर्थी नेपाल खाद्य संस्थान वीच अछाम साफे वगरमा २५० मे. टन क्षमताको गोदाम निर्माण गर्ने संवन्धी २०४९।९।२६ मा भएको संझौताबाट उत्पन्न हक प्रचलन गराई पाउन प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन आयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) अनुसार संविधान प्रदत वा अन्य कानूनी उपचार नभएको कानूनी हक प्रचलन गराउन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था भएको पाईन्छ । यो रिट निवेदनसँग सम्वन्धित विवादमा निवेदकले प्रत्यर्थीहरुद्वारा हनन् गरीए भनेका हक उल्लेखित मिति २०४९।९।२६ मा भएको सम्झौताबाट सृजीत भएको देखिंदा रिट क्षेत्रबाट उपचार प्रदान गर्न नमिल्ने ।

 वादीले फिरादको आधार अंशवण्डाको ३५ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं लाई वनाएको पाइन्छ । यस अदालतबाट दोहोर्या)उने निस्सा दिंदा अंशवण्डाको ३१ नं. को त्रुटि भयो भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । अंशवण्डाको ३५ नं. अंशमा नालेस गर्ने हद म्यादको विषयमा र ज.मि. को १८ नं. मा झगडा परेको जग्गाको विषयमा मुद्दा प्रारम्भ भएको मिति देखि मुद्दा टुंगो लागेको मिति सम्मको आयस्ता वालीमा मुद्दा टुंगो लागेको मितिले १ वर्ष भित्र नालेस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दाको माग दावि मानो छुट्टिएको मिति २०३७।७।१४ देखि चलन पूर्जी पाएको मितिसम्मको आयस्ता वाली दिलाई पाउ भन्ने हुँदा अंशवण्डाको ३५ नं. र ज.मि. को १८ नं. अन्तर्गतको विषय वस्तु देखिएन । अंशवण्डाको ३१ नं. ले तायदाती आएपछि वादीको अंश भाग जतिको जग्गाको वाली रोक्का गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीबाट २०४२।११।१३ र २०४३ साल आषाढमा तायदाती दिएको देखिन्छ । सो तायदाती आएपछि वादीको अंश भागमा पर्ने जति जग्गा रोक्का रहेको र त्यस्तो रोक्का रहेको वाली दिलाई पाउँ भन्ने दावी नभएको हुँदा अंशवण्डाको ३१ नं. को व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएन । तसर्थ वादीको फिराद कानूनमा आधारित नदेखिएको हुँदा प्रष्ट कानूनी आधार वेगर मानो छुट्टिएको मिति देखि अंश चलन पाएको मितिसम्मको आयस्तावाली दिलाई पाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहर्यामएको शुरुको सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको इन्साफ सदर हुने । (प्र.नं. ९)

 प्रतिवादीहरु रामशरण पुडासैनी तथा कृष्ण प्रसाद पुडासैनीले पार्वती राना मगरसँग मिली भारतको वम्वै पुर्याेई विक्री गरी फर्केका र विक्री भएको ठाउँबाट भाग्न सफल भई भारतीय प्रहरीहरुको सहयोगमा नेपाल आएका भनी पिडित पक्ष इन्द्रकला श्रेष्ठ तथा शारदा थापा मगरको किटानी जाहेरी परेको देखिन्छ । उक्त जाहेरी दरखास्त तथा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष निजहरुले गरेको वयान अदालतबाट प्रमाणित भएको छ । जिउ मास्ने वेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ६(२) वमोजिम पिडित पक्षको अदालतद्वारा प्रमाणित भएका वयानमा उल्लेखित कुरा झूठ्ठा हो भनी खण्डन गर्ने तथा स्वास्नी मानिसलाई वेचविखन गर्न लगेको होइन भनी प्रमाण पुर्याेउनु पर्ने भार उक्त ऐनको दफा ७ वमोजिम प्रतिवादी पक्षमा रहेको पाइन्छ । तर सो वमोजिम प्रतिवादीहरुले गर्न सकेको पाइदैन । जाहेरवालीहरुसँग यी प्रतिवादीको रिसइवी भई सोही रिसइवीका आधारमा जाहेरी दिएको भन्ने तथ्य पनि मिसिलबाट देखिएको छैन ।

 मिति २०४६।३।२७ को लिखत वमोजिम सांवा रु.२३,०००। तथा सयकडा १०% ले हुने व्याज समेत गरी जम्मा रु.२७,४२७।४० पैसा समेत प्रतिवादीबाट दिलाई पाउँ भन्ने वादी र वादीले खडा गरेको लिखत झूठ्ठा हो वादी दावी वमोजिमको रकम दिनु पर्ने होइन भन्ने प्रतिवादी जिकिर देखिन्छ । प्रतिवादीको वारिसले अदालतमा वयान गर्दा उक्त विवादको लिखत लिफा कागजमा तयार पारेको भन्ने जिकिर लिएता पनि उक्त लिखत हेर्दा लिफाको प्रयोजनको लागि तयार भएको भन्ने लिखतको प्रकृतिबाट देखिदैन सामान्यतः लिफामा लिखतको अक्षर शुरु हुने स्थान र अन्त हुने स्थानमा ल्याप्चे सहीछाप हुन्छ, तर प्रस्तुत विवादको लिखतमा अक्षर थपिएको ठाउँमा समेत वादीको ल्याप्चे छाप लागेको देखिन्छ । साथै लिखतमा लागेको ल्याप्चे छाप आफ्नो होइन भन्न पनि वादीले नसकेको अवस्था समेत हुँदा वादी दावी वमोजिम प्रतिवादीबाट वादीले सावा व्याज भरी पाउने ठहर्यादएको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला मिलेको देखदा सदर हुने । (प्र.नं. ७)

 आफ्नो खुश गर्न पाउने अरुमा अंशियार र हक पुग्नेहरुको मन्जुरीको लिखत नलिई वा साक्षी नराखी दान वक्स गरी दिन हुदैंन भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको अवस्थामा सगोलको सम्पत्तिबाट छोरीलाई वक्सपत्र दिंदा सगोलको छोराको समेत मन्जुरी लिई वक्सपत्र गरी हक हस्तान्तरण गर्नु पर्नेमा सो वमोजिम मन्जुरी नलिई गरी दिइएको वक्सपत्रको सम्पत्तिमा ३ नै जनाको संयुक्त हक लाग्ने हुँदा सो वमोजिम ३ खण्डको १ खण्ड वक्सपत्र गरी दिएको लिखत वदर गर्नु पर्नेमा सो नगरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत, पोखराको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा केही उल्टी हुने ।

 वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित भै लोग्ने स्वास्निको रुपमा रहे बसेको अवस्थामा जन्मेको सन्तान अन्यथा प्रमाणीत नभएसम्म निज लोग्नेको करणी विर्यबाट जन्मेको नभै कुनै उनाउ व्यक्तिको करणी विर्यबाट जन्मेको भन्ने युक्तिसँगत नहुने ।

 जालसाजी किर्ते ठहर हुनको लागि यो यस्तो हक मेटियो भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार वादीले पेश गर्नु पर्ने ।

 तात्विक भिन्नताको अर्थ गर्दा व्यापक र वृहदरुपमा अर्थ गर्नुपर्ने हुन्छ । शुरु अदालतको फैसला वमोजिम हुने कार्य भन्दा फरक राय वा अर्थ निस्कने गरी कुनै एक पक्षलाई पुनरावेदन अदालतको फैसलाले कुनै कुरा दिने, दिलाउने, पाउने, नपाउने, हुने, नहुने कुरामा फरक पर्दछ भने त्यस्तो अवस्थालाई भिन्नताको अर्थमा लिनु न्यायिक र विवेकपूर्ण व्याख्या हुन जाने । (प्र.नं. ८)  पुनरावेदन अदालतको फैसलामा तात्विक भिन्नता रहेको अवस्थामा यस अदालतमा पुनरावेदन नै लाग्ने देखिन्छ । पुनरावेदन गर्ने उपचारको मार्ग सारवान कानूनी अधिकार (Substantive Legal Right) भित्र पर्दछ । पुनरावेदन लाग्ने अवस्थामा पुनरावेदन कै मार्ग अपनाउनु पर्ने भन्ने यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा न्यायिक सिद्धान्त समेत अपनाई आई रहेकै छ । दफा १२(१) को व्यवस्थाले पनि पुनरावेदन लाग्ने अवस्थामा उक्त ऐनको दोहराउने कार्यविधिको व्यवस्थाले मान्यता नपाउने कुरा स्वयंले संपुष्टी गरिरहेकै देखिने । (प्र.नं. ९)

 भूमि सुधार कार्यालयमा वाली भराई मोही निस्काशन गरी पाउँ भनी दिएको उजुरीमा भूमि सुधार कार्यालयले निर्णय गर्दा निश्कासन तर्फ प्रथम निर्णय गर्नुपर्ने कुरा भूमि सम्वन्धी ऐनको दफा २९(१) मा स्पष्ट व्यवस्था छ । यदि वाली मात्र भराउने विषय छ भने सो कुरा जिल्ला अदालतले पनि हेर्न सक्ने अवस्था छ । तर भूमि सुधार कार्यालयमा उजुर गर्नुको मतलव प्रथमतः मोही निष्कासन हुने वा नहुने तर्फ वोली अनिमात्र वालिका हकमा वोल्ने कुरा हुन आउने । (प्र.नं. १७)  भूमि सुधार कार्यालयले निश्कासन नहुने राय वोल्दा त्यस्तो वोलीको आधार कारण कुनै केही नखोली निष्काशन नहुने मात्र भन्नुले ऐनको मनसाय पूर्ति हुन सक्दैन । जुन सालको वालीमा विवाद परेको छ, सो सालको धरौटी पनि समयमा नराखेको पछि राखेको धरौटी पनि जग्गाधनीले नवुझेको पछिल्लो सालको धरौटी जग्गा धनीले वुझ्दै आएको छ भने भूमि सुधार कार्यालयले त्यस्तो अवस्थामा वा सुखा परेको दैवी प्रकोप परेको भन्ने कुराको आधार र प्रमाण भएमा भूमि सुधार कार्यालयले मोही निश्काशन नगर्ने आफ्नो रायलाई समर्थित गर्ने कारण दर्शाई निष्कर्षमा पुग्न सक्नुपर्छ । तर त्यस्तो कुरा प्रस्तुत मुद्दामा केही देखिन नआएकोले र यस अदालतको मिति २०३३।९।२४।६ को काशीराम राजवंशी वि. भूमि प्रशासन कार्यालय मोरङ समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प. २०३३, पृष्ठ १७६) र मिति २०४३।२।२७।३ को विष्णुभक्त हिमसुतु वि. भूमि सुधार शाखा भक्तपुर समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (ने.का.प. २०४३ पृष्ठ १२५) पूर्ण इजलासले पनि यही कुरालाई परोक्ष किसिमले सिद्धान्त प्रतिपादित गरी राखेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत राजविराजको मोही निष्कासन समेत गर्ने गरी गरेको फैसला मिलेकै देखिदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १८)