 प्रतिवादीले २०४६ सालमा छोरी जन्मेको भन्ने कुरामा स्वीकार गरी २०३२ सालमा विवाह भएको २०४६ सालमा जेठी श्रीमती बाटै छोरीको जन्म भैसकेपछि २०५० सालमा आएर कान्छी पार्वतीलाई विवाह गरेको अवस्थामा बिवाह गरेको दश वर्ष सम्म सन्तान नभएको अर्थ गरी जेठी श्रीमति तर्फबाट छोरी जन्मी सकेपछि विवाह गरेको देखिंदा कसूर नगरेको भन्न मिलेन । प्रतिवादीले अभियोग दावी अनुसार कसूर गरेको देखिंदा प्र. एकनाथ गौतमको हक सम्म शरु इन्साफ उल्टी गरी प्र. एकनाथ गौतमलाई कैद महिना एक र रु. १०००/— एक हजार जरिवाना गरी पार्वती गौतमको हकमा निजले जानाजान दाश्रो बिवाह गरेको नदेखिएको भनी सफाई दिएको शुरु सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मुनासिव ठहर्छ । (प्र. नं. १६)

 धितो राखिएको जग्गा सम्बन्धमा विवाद परी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ तर के कस्तो मुद्दा परी तल्लो अदालतबाट के कारवाही भै यस अदालतमा मुद्दा चलेको भन्ने कुरा निवेदनबाट खुल्न आउदैन साथै त्यसरी चलेको मुद्दाको विषयमा बैंकबाट जानकारी हुने अवस्था रहेको पनि देखिदैन । सो धितो पारित गरेको जेथाबाट कर्जा असुल उपर नभएको अवस्थामा अन्य चल अचल सम्पत्ति समेत पक्रन सक्ने व्यहोरा उल्लेख गरी बैंकलाई धितो पारीत गरेको संलग्न कागजबाट देखिएको स्थितिमा आफैले राजीखुशी साथ गरी दिएको कागजमा उल्लेख भाखा भित्र ऋण नबुझाएबापत धितो रहेको जेथा लिलाम गर्न सूचना निकालेको कार्य कानून विपरीत भएको भन्ने नदेखिएकोले निवेदन माग बमोविमको आदेश जारी हुने अवस्था नदेखिने । (प्र. नं. ७)

 निवेदक खानेपानी नियमित र स्वच्छ छैन भनिरहनु भएको पाइन्छ भने अर्कोतिर खानेपानी संस्थानद्वारा WHO को Standard अनुरुप छ । जैविक परीक्षण भएको छ भनी जिकिर लिई विवादको स्थिति सिर्जना भएकोले यसरी मुख नमिली विवादको स्थिति आएको अवस्थामा अ. वं. १८४ (क) नं. बमोजिम खानेपानी संस्थाबाट वितरित पानी निवेदक तथा विपक्षीले भने बमोजिम छ छैन अर्थात WHO ले तोकेको मापदण्ड अनुरुप छ छैन भन्ने समेतका प्रश्नहरुको निराकरण गर्न प्रमाण बुझी सो प्राप्त प्रमाणको आधारमा मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने कुरा देखिन आउंछ । साधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मुद्दाको रोहमा प्रमाण बुझी मुख नमिलेका कुराको निरोपण गर्न स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर रिट क्षत्रबाट अर्थात असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतका निवेदनहरुमा विवाद टुङ्गयाउनको लागि मुद्दामा जस्तो गर्न मिल्ने अवस्था देखिदैन ।

 नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ को उपधारा (२) ले सार्वजनिक हितको लागि वाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहरण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारको कुनै अधिकारको र्सिजना गर्ने छैन भन्ने र धारा १७ को उपधारा (३) मा सार्वजनिक हितको लागि सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको बाट व्यक्तिको सम्पत्तिमा क्षेतिपूर्ति नदिइ राज्यले प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति देखिन आएन । कुनै योजना वा कार्यको निमित्त व्यक्तिले आफ्नो जग्गा स्वइच्छाले प्रदान गर्नु स्वच्छिक कार्य हो । यस्तो अवस्थामा क्षेतिपूर्ति वा मुआव्जाको प्रश्न आउदैन । तर कसैको जग्गा निजको इच्छा विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको देखिन आउदैन । निवेदकहरु आफ्नो जग्गाबाट बाटो बनाउन दिन मंजुर नरहेको भन्ने निजहरुकै निवेदनबाट देखिएको हुँदा निजहरुको जग्गाबाट निजहरुको मंजुरी वेगर कानून बमोजिम क्षेतिपूर्ति नदिइ सडक लाग्न सकिने अवस्था नआएबाट आयोजना बमोजिम सडकमा परेको जग्गाको मुआव्जा दिने भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र. नं. १०)

 लोकसेवा आयोगबाट निरीक्षण तथा छानविनद्वारा गणक पदको पदपूर्ति नै लोकसेवा आयोगबाट निर्धारित शर्त र प्रक्रिया बमोजिम नभएको भन्ने देखिंदा त्यस्तो पदपूर्ति सम्बन्धी कारवाहीलाई नियमित रुपमा नै भएको भन्न मिल्ने नदेखिंदा र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को परिच्छेद ३ नियम २५ (२) मा लोकसेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम नियुक्ति हुने पदमा निर्धारित प्रक्रिया र शर्तको पालना नगरी नियुक्ति गरेको अवस्थामा सो नियुक्ति अनियमित भएको छ भनि लोकसेवा आयोगबाट त्यसरी नियुक्ति भएको कर्मचारीको परीक्षणकाल भित्र लेखि आएमा निजलाई सो अवधि भित्र हटाउनु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था भै रहेको देखिंदा लोकसेवा आयोगबाट निरिक्षण गर्दा निवेदकहरको नियुक्ति प्रक्रिया अनियमित भएको ठहर गरी निवेदकहरुको परीक्षणकाल भित्रै नियुक्ति वदर गरी अवकास गरेको देखिंदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र. नं. १२)

 विवादीत जग्गा निजी वा सार्वजनिक भन्ने विवादको प्रश्न उपस्थित भएको देखियो । यस्तो अवस्थामा विवाद जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने एकिन प्रमाण वेगर सो सम्बन्धमा हक वेहक हुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार न. पा. लाई भएको देखिदैन । न. पा. को लिखित जवाफमा न. पा. ऐन, २०४८ को दफा ६१ ले सार्वजनिक जग्गा मिचि कसैले घर निर्माण गरेमा सो कार्यमा रोक लगाउने अधिकार छ भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा जग्गा निजी वा सार्वजनिक हो भन्ने कुरामा विवाद भएको अवस्थामा विपक्षी नागरपालिकाको जिकिर कानूनसंगत भन्न मिल्ने देखिएन । हक वेहकमा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार न. पा. लाई नभएको र हक वेहक छुट्याउनु पर्ने भएमा हक वेहकतर्फ अदालतमा गई हक कायम गराई ल्याउनु पर्ने हुन्छ । सो कुरा नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५७ (३) ले समेत निर्देशित गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विवद जग्गा सार्वजनिक देखन स्पष्ट र एकिन प्रमाण वेगर निवेदिकको घर अगाडीको जग्गा सार्वजनिक देखिदा निजी उपभोग गर्न नपाउने भनि गरेको किर्तिपुर नगरपालिकाको ०५४।११।११ को निर्णय अस्पष्ट र कानून प्रतिकूल देखिंदा सो निर्णय र त्यसका आधारमा लेखिएको २०५४।११।१२ को पत्र उत्प्रेषणको आदेश द्वारा वदर हुने । (प्र. नं. ७)

 निवेदकहरुको सम्बन्धित व्यक्तिगत फाइल अध्ययन गर्दा संशोधित नियमको आगमनपूर्व विभिन्न अस्पतालमा निवेदकहरु केहीले इन्टर्नसिपको कार्यसम्पन्न गरी सकेको र अन्यले सो कार्य गरी रहेका भन्ने देखिन आउँदछ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दोश्रो संशोधनले अनुसूची १ (क) मा इन्टर्नसिप नगरी डिग्री लिएकाको हकमा ६ महिना हाउसजव गरेको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था अनुसार ६ महिना हाउसजव गरेपछि दर्ता गर्न पाउने साविक कानूनी व्यवस्था भएकोबाट हायसजव गरी सकेकोलाई अझ दर्ता गर्ने सुविधा प्रदान गर्ने कानूनको मनसाय देखिन आउँछ । तसर्थः विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रारम्भ भएको प्रक्रिया प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा रोकीन गई अर्कै मोड लिने भन्न न्यायोचित हुँदैन ।  नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४ को २०५७।११।१८ मा तेश्रो संशोधन लागू हुन आउनुपूर्व इन्टर्नशिप शुरु गरी सकेका निवेदकहरुलाई नियमको अवधि पुरा गरी दर्ता प्रमाण पत्र परिक्षा दिनु नपरी आफ्नो निर्धारित इन्टर्नशिप कार्य पुरा गर्न दिनु पर्नेमा दर्ता प्रमाणपत्र परिक्ष दिनु पर्छ भनी गरेको प्रत्यर्थी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णय र प्रकाशित सुचना समेत कानून अनुरुपको भन्न नमिल्ने हुँदा नियमावलीमा भएको मिति ०५७।११।१८ को संशोधन पूर्व इन्टर्नशिपका लागि निवेदन दिई इन्टर्नशिप गरिरहेका निवेदकहरुलाई दर्ता प्रमाणपत्र परिक्षा दिनुपर्छ भन्ने हदसम्मको निर्णय तथा कार्य समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकहरुलाई तोकिएको इन्टर्नशिप कार्य पूर्ववत् पुरा गर्न दिनु भनी प्रत्यर्थी मेडिकल काउन्सिलका जाउँमा परमादेश समेत जारी हुने । (प्र. नं. ११ र १२)

 विवादित कि. नं. १०१ र १०२ को जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा यि वादी टोपकहादुर पचमैयाले जिल्ला भूमि प्रशासन कार्यालय, पर्साको मिति २०२४।१२।२२ को निर्णय बमोजिम प्राप्त गरेको देखिएको र भूभि प्रशासन कार्यालयको उक्त निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकेको अवस्था नरहेकोमा दावीको उक्त कि. नं. १०१ र १०२ मा २०३८।१२।१७ भन्दा अगाडि यि प्रतिवादीहरु मध्ये केही प्रतिवादीले खिचोला गर्योअ भनि दिएको मुद्दामा डिसमिस फैशला हुँदैमा सोहि जग्गामा पुनः त्यस मुद्दाका केहि प्रतिवादीहरु र अन्य प्रतिवादीहरु समेतले २०४७।८।१५ मा खिचोला गरेको भनी दिएको मुद्दा उपर अ. वं. ८५ नं. बमोजिम अघिल्लो मुद्दाको फैशलालाई आधार लिई गरेको खारेजी फैशला कानून संगत देखिएन । किनकी २०३८।१२।१७ भन्दा पहिला खिचोला गरेको भन्ने वादी दावी र २०४७।८।१५ मा खिचोला गरेको भन्ने वादी दावीमा वादी र विवादित जग्गा साथै केहि प्रतिवादीहरु एकै हुँदैमा अ. वं. ८५ मा प्रयुक्त सोही मुद्दा हो भन्न मिल्ने देखिदैन । तसर्थ फरक फरक अवस्थामा सिर्जना गएको मुद्दामा वादी र केही प्रतिवादी एकै हुँदैमा मात्र प्राङ्गन्यायको सिद्धान्त (Res Judicata) आकर्षित हुन नसक्ने । (प्र. नं. २४)

 नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा नियम २०५१ को अनुसूची ३ मा तथ्यांक समूहको रा. प. तृतीय श्रेणीको लागि “मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था वा तथ्यांक शास्त्र वा गणित वा जनसंख्या शास्त्र वा एप्लाइड स्टाटिस्टिक्स विषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तिर्ण” भनी शैक्षिक योग्यता तोकिएको पाईन्छ । यसरी तथ्यांक विषयमा सहित कुनै विषयमा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्ति लोकसेवा आयोगको विज्ञापन बमोजिम सो पदमा उम्मेरदवार हुन योग्यता नपुगेको भनी मान्न मिलेन । यिनै निवेदक र प्रत्यर्थी दुबै जनाले सोही विज्ञापनको आधारमा आवेदन दिई लिखित परिक्षामा समावेश भई उत्तिर्ण भएपछि अन्तवार्तामा समेत समावेश भएको देखिन्छ । विपक्षी उत्तम नारायण मल्लले अर्थशास्त्रमा तथ्यांक विषय समेत लिई स्नाकोत्तर गरेकोमा कुनै विवाद नदेखिएको अवस्थामा लोकसेवा आयोगको सो विज्ञापनबाट समेत निजको योग्यता नपुगेको भन्नु युक्तिसंगत देखिदैन । अतः विपक्षी उत्तम नारायाण मल्लको उम्मेरदवार हुन योग्यता नै नपुगेको र तथ्यांक शास्त्रमा स्नाकोत्तर भएको कारणले म नै उक्त पदमा उत्तिर्ण हुनु पर्छ भन्ने निवेदक जगनाथ ओझाको दावी कानून संगत नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने। (प्र. नं. १३)

 वादी दावीको वादी र प्रतिवादीका बीच मिति २०५१।५।२७ मा भएको लिखतबाट प्रतिवादी सरीता देवकोटाले आफ्नो नाम दर्ताको कि. नं. ५८८ को ०–१०–३ जग्गाको प्रति रोपनी रु. १३,५०,०००।ले वादी बाबुराम राईलाई विक्री गर्न मंजुर भई रु. ५०,०००।बैना लिएको र उक्त जग्गाको हुन आउने वांकी थैलि लिखत भएको मितिले तीन महिना भित्र लिखत जजिष्ट्रेशन पारीत गरि दिंदा लिने गरी जग्गाको हकभोग छाडी दिन मंजुर भै वैनावट्टाको कागज गरी दिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख हुनुका अतिरिक्त उक्त भाकाभित्र पारीत गरी नदिए लिएको वैनावट्टाको दोव्वर दिने र जग्गा लिने बाबुराम राई पनि उक्त भाका भित्र पारित गरी नलिएमा दिएको वैना पच हुने समेतमा मंजुरी भई साक्षीका रोहवरमा प्रतिवादीले वादीलाई गरी दिएको वैनावट्टाको लिखत व्यहोराबाट वादी प्रतिवादी बीच जग्गा सुक्री विक्री गर्ने कुरामा मंजुर भई जग्गामको मुल्य समेत निश्चित गरी बैना रकम लिने दिने कार्य भई दुवै पक्षले पालन गर्नु पर्ने सर्तहरु र दायित्वहरु समेत निश्चित गरीएकोले सो लिखतमा करारमा हुनु पर्ने मुलभुत तत्वहरु समावेस भएको देखिंदा यस्तो लिखत करार प्रकृतिको लिखत भई कारार ऐन अन्तर्गत पर्न आउने देखिंदा लेनदेन व्यवहारको महल अन्तर्गत प्रस्तुत लिखत पर्छ भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।

 इजलास समक्ष कानून व्यवसायीको हैसियतले उपस्थित भई पक्षका तर्फबाट बहस गर्ने अधिकार अभिकर्तालाई प्राप्त हुन सकने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्ने देखिएको छैन । प्रमाण ऐन, २०३१ बमोजिम साक्षी बक पत्र गराउँदा सोधपुछ र जिरह समेतका काम इजलास समक्ष हुने र पक्षको तर्फबाट कानून व्यवसायीको रुपमा प्रतिनिधित्व गरी जिरह गर्ने मिल्ने भन्न सकिने अवस्था तिएन । यस्तो अवस्थामा कानून व्यवसायी गरी आएको भन्ने कुराले वहस समेत जनाउने जिरहको कुरामा वकालतनामा दाखिल गरी जिरह गर्न पाउने भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । तत्कालीन कानून व्यवस्था बमोजिम गरी आएको अधिकर्ताको कामलाई गर्न हालको कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० तथा उल्लेखित आचार संहिताको अनुसूची समेतले वाधा पुर्याउएको पनि देखिदैन । यस अवस्थामा संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लगाएको भन्न मिलेन । निवेदकले अधिकर्ताको हैसियतबाट निवेदनमा उल्लेखित मुद्दामा सोधपुछ तथा जिरह गरी वकपत्र गराउने गरेको काम कारवाही वातिल गर्ने गरेको स्याङ्जा जिल्ला अदालतको आदेश र सो आदेश सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको आदेशबाट निवेदकको हकमा कानून विपरीत आघात पुर्यानएको भन्न नमिल्ने । (प्र. नं. ९)

 मुलुकी ऐन अ. वं. ६२ (३) ले म्याद तारेखमा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्ति मरी निजको दैयादारले म्याद तारेख थामी मुद्दा सकार गर्न अड्डामा हाजिर भई निवेदन पत्र दिएमा म्याद तारेख थामी दिई मुद्दा सकार गराई दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको र सो व्यवस्था अन्तर्गत मुद्दा सकार गर्न चाहने व्यक्तिले आफै उपस्थित हुनुपर्ने, कानून बमोजिम प्रतिनिधित्व गराउन आफ्नो प्रतिनिधि वारेस मार्फत उपस्थित हुन नपाउने वन्देज लगाएको देखिदैन । अ. वं. ६५ (२) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा देवानी भुद्दा भई वारेस द्वारा प्रतिनिधित्व हुन सक्ने अवस्थाको देखिएको र अदालतले त्यस्तो मुद्दामा वारेसद्वारा प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने भन्न कानूनसंगत नहुने । (प्र. नं. ३)

 सर्वप्रथम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४ (२) बाझिएको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा सो दफामा “भ्रष्टचारको आरोपमा यस ऐन अन्तर्गत चलेको मुद्दामा श्री ५ को सरकार वादी हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्द्धछ । आयोगको मुद्दा दायर गर्ने कुरा र त्यस्तो मुद्दा सरकार वादी हुने भन्ने कुरा वेग्ला वेग्लै विषय हो । सो व्यवस्थाले आयोगद्वारा अनुसन्धान तहकिकात गरी अुद्दा चलाउने वा चलाउन आदेश दिन सक्ने संवैधानीक व्यवस्थालाई कुनै असर पुर्या एको देखिदैन । आयोग राज्यकै संवैधानीक अंग भएकोले श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी नामांकरण गरी मुद्दा दायर गरीनु स्वभाविकै देखिंदा सो प्रवधान संविधान संग बाझिएको भन्न मिलेन ।

 वर्तमान युगको नविनतम संवैधानिक सार्वभौमिकताको सिद्धान्त नेपाल अधिराज्यको संविधानमा मुखरित भएको हो । यो हाम्रो संवैधानिक संरचनाको मुटु हो । संविधान जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग विधि निश्चय गर्ने दस्तावेज भएकोले संवैधानिक सर्वोच्चताको अवधारणा जनतामा निहित सार्वभौमिकताबाट निस्पन्न भएको सर्वोच्चता हो । संविधान बमोजिम कानून बनेका छन, छैनन तथा देशको शासन चलेको छ छैन ? भन्ने कुराको निगरानी राख्ने काम सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले सुम्पेको हुँदा सर्वोच्च अदालत पनि सर्वोच्च स्थानमा रहन गएको हो । यसरी संविधानको सर्वोच्चता जनताको सार्वभौमिकतामा र न्यायापालिकाको सार्वेच्चता संविधानको सर्वोच्चतामा निर्भर गर्दछ । नेपाली जनतालाई वर्तमान संविधानको धारा १ (२) ले एक मात्र कर्तव्य तोकेको छ त्यो हो यो संविधानको पालना गर्नु गराउनु । संविधान द्वारा अभिनिश्चित यस कर्तव्य भित्र नागरीक र सवै पदाधिकारीहरुको कर्तव्य समेटिएको छ । निवेदक यहि संवैधानिक कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा संविधान विपरीत कानून वन्यो भनी रिट निवेदन गर्न आएको देखिंदा निवेदकलाई रिट निवेदन गर्ने हकदैया छैन भन्न मिलेन ।