(१) अधिकारसम्बन्धी प्रश्न अघिल्लो बेञ्चमा (पहिले) नउठाएमा पनि पछिको बेञ्चमा सो प्रश्न उठाउन नपाउने भन्न नमिल्ने । एक बेञ्चमा नउठाईएको प्रश्न अर्को बेञ्चमा उठाउन मिल्ने नै । श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशले मात्र हेर्ने अथवा प्रधान न्यायालयबाट समेत हेर्ने बिषयमा र स्वतन्त्र न्यायालयको घोषण भएपछि श्री ५बाट मुद्दा दोहर्यापउने प्रमांगी बक्सेको वैधानिक हो, होइन ? सो प्रमांगी ऐन कानूनको रीत पुगेको हो, होइन ? निर्णय गर्न फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०१०।६।१५।५ मा प्रधान न्यायालय डिभिजन बेञ्चबाट आदेश भई फुल बेञ्चमा पेश हुँदा उक्त प्रश्नहरूको निर्णय साथ स्पेसल बेञ्चबाट हेर्ने गरी ०१०।८।१४।१ मा निर्णय भएको देखियो । त्यस बखत यो अधिकार सम्बन्धी प्रश्न उठाएको र त्यसमा निर्णय दिएको देखिएन । अघि फैसला भई मेरो हक कायम भईसकेको मुद्दा दोहर्या।ई हेर्न नहुने हेरियो भनी निवेदकले दिएका निवेदनहरूमा उल्लेख गरी रहेको त्यो प्रश्न उपर कुनै समय पनि निर्णय भएको नदेखिएको र प्रधान न्यायालय स्पेसल बेञ्चबाट निर्णय भएको इन्साफ दोहर्याएई पाउँ भनी विश्वराजले चढाएको बिन्तिपत्रमा निजको मुद्दा दोहर्यादई दिनु भन्ने ०१४।८।२६।१ मा हुकुमको प्रमांगी बक्स भई आएकोबाट स्पेसल बेञ्चको फैसला कानून बमोजिम न्यायपुर्ण तरिकाले भएको छ, छैन ? भनी निर्णय दिनु परेको प्रस्तुत मुद्दामा उपस्थित गरिएको ०७ साल अघि छिनिएको मुद्दा दोहर्याभउने अधिकार सम्बन्धीत प्रश्नमा पनि निर्णय दिन मिल्न देखिन आएको छ । (प्रकरण न.३४)

(१) अंश दिन नपर्ने भन्ने कुराको सबुद प्रतिवादीले गुजार्न सक्नु पर्ने । सबुदको अभावमा अंश दिन नपर्ने भन्न नमिल्ने । बण्डापत्रमा जगतप्रकास जंग हर्षकुमारी २ जनाको मात्र छुट्याउने अरुको गोश्वरै राख्नु परी छुट्याई रहनु नपर्ने भन्ने प्रष्ट लेखिएको हुँदा त्यसबाट वादीको भाग छुट्टिएको र वादीले अंश पाएको भन्ने देखिंदैन । वादीले अंश पाईसकेको भन्ने अरु एका सबुद प्रमाण प्र.क्षेत्रजंगले दिन सकेको मिसिलबाट नदेखिएको हुनाले समेत वादीले अंश पाउने बाँकी नै देखिन्छ । (प्रकरण नं.२०) (२) वादीले अघि नै मानु छुट्टिएको भन्ने भएमा र प्रतिवादी समेतले फलाना सालमा मानु छुट्टिएको भन्ने भएमा अंश दाबीको अघिल्लो दिन देखि मात्र मानु छुट्टिएको भन्न नमिल्ने । अघिल्लो मितिनै कायम गर्नु पर्ने ।

(१) उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ ले ट्राइबुनलको निर्णय अन्तिम हुने भन्ने भए तापनि ऐजन ऐनको दफा ८(२) ले ट्राइबुनलको निर्णय अन्तिम हुने भन्न नहुने । उक्त दफा ८(२) को वाक्यांसले ट्राइबुनल उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने । उक्त दफामा अन्तिम किनारा लगाउन भन्ने वाक्यांशले ट्राइबुनलको निर्णय अन्तिम हुने र त्यस उपर कुनै अपील नलाग्ने भन्ने कुरालाई जनाउँछ कि भन्ने तर्क गर्न उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा २ ले नमिल्ने हुन आउँछ । उक्त उपदफा यस प्रकार छ । “दफा ६ को उपदफा २ अन्तरगत तोकिएको अधिकारीले वा सोही दफाको उपदफा १ अन्तर्गत ट्राइबुनलबाट गरेको सजाएको आदेशमा रु.१०,०००। भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा ट्राइबुनलले गरेको फैसला वा निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्नेछ” । उक्त उपदफाले दफा ६ को उपदफा १ र २ अन्तरगतको सजायको आदेशमा रु.१००००। भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा ट्राइबुनल वा अधिकारीले गरेको निर्णय फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। (प्रकरण नं.५)

(१) कारवाइ समय भित्रै गराउनु पर्ने । तोकिएको म्याद पछि अनिश्चितकाल लामो अवधि पछि रिभ्युको माग भएमा फैसला बमोजिम काम कार्यान्वित नगरी रोकि राख्न कुनै मनासिव कारण हुनु पर्ने । अदालत समक्ष पेस भई इन्साफ भईसकेको लिखत हराइ अधिकारी समक्ष दर्खास्त दिएकोमा पछि सो नै लिखतलाई नामाकरण गर्न न्यायोचित नहुने ।

(१) राजगुठीको लक्षण – गुठीको कागजातमा कस्तो बोली परेकोलाई राजगुठी ठहर्यारउनु पर्ने ? राजा वा रानीबाट देव देवतालाई यो काम गर्नु खानु भनी सनद लालमोहर गरी राखिएको गुठी श्री ५ को सरकार तर्फ गुठीको लगतमा दर्ता हुने श्री ५ स.त.गुठी जाँच अड्डालाई भएको सवालका ५५ दफाले व्यवस्था गरी राखेको र राजगुठी नभई यस अड्डामा दर्तै हुन नआउने भन्ने श्री ५ स.त.गुठी जाँच अड्डाबाट ०१३।९।१४।६ मा जवाफ दिएको समेत देखिन आयो । उक्त १८५९ साल भाद्र वदि ५ को लालमोहरमा “त्यस गुठीमा कदाचित दैवागत परी आए गुठियारले दरबारमा आइ भारदार मार्फत बिन्ति गरी लेखिए बमोजिमको सारजाम पुर्यालउनु । भारादारले पनि गुठियारले बिन्ति गरेको सुनी यस फर्डमा लेखिएको सारजाम कति नघटाई नित्य नै नित्य पूजा चलाई दिनु भन्ने पनि उल्लेख भएको छ । यदि राजगुठी नभए दैबागत परेमा त्यस किसिम भारदार मार्फत सरकारमा बिन्ति गरी भारादारले सारजाम पुर्यारइ पूजा चलाउनु पर्ने कुरा उक्त लाल मोहरमा उल्लेख हुनु पर्ने थिएन । स्वयं निवेदक, प्रतिवादीले नै आधार लिएको १९५० साल मिति मार्ग बदि ८ रोज ६ को सनदमै पनि “हाल बुझ्दा बिर्ता नै ठहरी राजगुठी ठहरेको” भन्ने र गुठी कचरीमा लगत राख्नु भन्ने बोली लेखिएको समेत पाइयो । (प्रकरण नं.११)

(१) ऐनले निर्देश गरे बमोजिमको अदालतबाट हेरिने मुद्दा ऐनले निर्देश गरे बेगरैका अधिकारीले हेरे छिनेमा निर्णय कानूनसंगत नहुने । अनाधिकार निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिने । भूमीसम्बन्धी ऐनले स्वतः किसानको हक प्राप्त भएको भए पनि, पछि कुनै किसिमको झै झगडा नपरोस भन्ने मुरादबाट सुरक्षित किसानको लगतमा आफ्नो नाउँ दराउन चांहि त्यस किसिमको निवेदनबाट कारवाई हुनेमा मात्र उल्लेख गरिए बमोजिमको संयुक्त इजलासबाट उजुर सुनि निर्णय गर्न हुने उपरोक्त लेखिए बमोमिज सुरक्षित किसानको हक कायम गरी पाउँ र मोहीयानी हक बन्चित गरेमा सजाय गरी पाउँ भन्ने उजुरी भूमि सम्बन्धी ऐन, ०१४ को दफा १४ अन्तर्गत पर्न आइ सोही ऐनले निर्देश गरे बमोजिमकै अदालतबाट किनारा गर्नु पर्ने देखिनाले सो उजुरी सुनि वादीले मोहियानी हक पाउने ठहरेकोले सोबाट बन्चित गरी दिएमा भनी निवेदकलाई रु.१०० दण्ड समेत गरी निर्णय गरेको कानूनसंगत देखिएन । उल्लेख गरिए बमोजिम आफुले हेर्न अधिकार नभएको बिषयको उजुरी भनी म.स.गो.का बडाहाकिम म.मालको का.मु. सेक्सन अफिसरहरूले ०२१।५।१३।६ मा गरेको अनाधिकार निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । (प्रकरण नं.८)

(१) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को उद्देश्य नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा र शान्ति र व्यवस्था बिदेशी राज्यहरूसंग मित्रताको सम्बन्ध र बिभिन्न वर्ग पेशा वा क्षेत्रका जनताका बीच सुसम्बन्ध कायम राख्ने । उक्त उद्देश्यहरूको व्याख्या साधारण ऐनको प्रयोगबाटै हुने काम कुरामा विशेष ऐनको प्रयोग गर्नु अवान्छनीय । बाली काट्ने सम्बन्धबाट उठेको झगडामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गर्न नमिल्ने ।

(१) नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा १७ – आघात भएका व्यक्तिले नै क्षतिपूर्तिमा दावा गर्न सक्ने । आघात व्यक्तिको मृत्यु भएमा हकवालाहरूले क्षतिपूर्तिको दावा गर्न नमिल्ने । यदि कसैको लापरवाही वा गलत कामबाट कसैलाई घातक चोट लागेमा त्यस्तो घातक चोट लगाउने व्यक्ति वा अधिकारीको विरुद्ध चल्न पाउने व्यक्तिको मृत्यु भएपछि जिवित हकवालाहरूले मृत व्यक्तिको हकमा दावी गर्न पाउने नपाउने के हो ? भन्ने तर्क उठ्छ । हकवालाहरूलाई मानसिक चिन्ता र पिर हुनु त स्वाभाविकै छ । तर मृत व्यक्तिको वापतमा हकवालालाई क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउने अधिकार उक्त नागरिक ऐनको दफा १७ ले दियो दिएन भनी हेर्दा आघात भएका व्यक्तिले क्षतिपूर्तिमा दावा गर्न पाउने उक्त दफाबाट देखिएको र आफ्नो नातेदार वा छोरा नातिको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको व्यक्तिको हकमा पनि हकवालाहरूले क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउँछन् भन्ने अधिकार उक्त ऐनले दिएको देखिएन । (प्रकरण नं.२१)

(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ को दफा (२) – विशेष पुलिस अफिसरलाई प्रचलित कानून बमोजिम पुलिसले पाए सरहको सबै अधिकार कर्तव्य, सुविधा र दायित्व हुने । अदालतलाई भएको अधिकार मध्ये तारेखमा राख्ने, जमानीमा छाड्नेसम्मको मात्र अधिकार प्रदान गरिएको । (क) अ.बं.१११ नं. का बिभिन्न उपदफाहरूले प्रदान गरेको अदालतको अधिकार विशेष पुलिस अफिसरले प्रयोग गर्न नमिल्ने । न्यायीक लेखा जोखा गरी वि.पु.वि. ले धरौट माग्न नक्सने ।

(१) न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ को दफा ८ को उपदफा २ को १ (ख) – धेरै प्रतिवादीहरू भएको मुद्दामा सबै प्रतिवादीहरूलाई रु.१०००। भन्दा बढी दण्ड वा १ बर्ष भन्दा बढी कैद भएको दामासाही गर्दा एक प्रतिवादीलाई रु.१०००। भन्दा कम दण्ड वा १ बर्ष भन्दा कम कैद पर्ने भएमा सजायको जम्मा अंक बर्षबाट नै हद माथीको भन्न नहुने । सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्न नसक्ने ।

(१) साविकको मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको २३ नं.– दुवै पक्षलाई कागज पढी सुनाई मतलब सम्झाई सहिछाप गराउनु पर्ने । त्यस्तो रीत पुर्यानई भए गरेको कागजलाई धेरै पछि आई झुक्याई गराएको भन्न नमिल्ने । लिने दिने दुवै थरलाई सो कागज स्पष्ट गरी पढी सुनाई यो कागजबाट यस्तो हुन्छ भन्ने मतलब समेत सम्झाई मात्र ऐन बमोजिम सहिछाप गराउनु भन्ने समेत उल्लेख भएको । सो बमोजिम अड्डाले रीत पुर्याछई रजिष्ट्रेशन पास भएकोमा ९१ सालमा राजिनामा मितिले २१ बर्ष ९५ सालको राजिनामा मितिले १७ बर्ष पछि साहु र साक्षी मध्येका मानिसका नाउँमा ठगीको दावी लिई यो नालिस परेको र रजिष्ट्रेशनका हाकिम कारिन्दाहरू मिली झुक्याई रजिष्ट्रेशन पास गरे गराए भनी मौकैमा उजुर दिएको पनि नदेखिएकोबाट उक्त कानून बमोजिम रीत पुगी पास भए गरेको देखिन्छ । (प्रकरण नं.१५)

(१) रजिष्ट्रेशनको ५ नं.– जुनसुकै व्यहोराका कागज पनि पास हुन सक्ने । लिखतको प्रथम शर्त मुद्दामा मेरो जीत भई अन्तिम किनारा लागे पछि मात्र दिने भन्ने कुराको शर्त लेखिएकोबाट मुद्दामा जीत भए मात्र पाउने हार हुन गएमा पनि पाउने भन्ने नलेखिएकोबाट दुवै अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने भई शेषपछिको बकसपत्र जस्तो निश्चित शर्त भएको भन्न नमिल्नेमा पनि शेषपछिको बकसपत्रमा हक प्राप्त हुने समय तर्फ मात्र शर्त जस्तो हुने लिखत ऐन बमोजिम पास हुने तर्फ केही बाधा उत्पन्न हुने शर्त रहेको पाइदैन । तर यस लिखतमा सो मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा दायर हुनाले सो किनारा लागेपछि मात्र पास गरी दिने छु भनी दोश्रो शर्त रहेको पनि देखिन्छ । त्यसबाट डिभिजन बेञ्चको फैसलामा उल्लेख भए बमोजिम उसै दिन वा मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएमा ६ महिना भित्र पनि पास गरी दिने इच्छादाताको नभई अनिश्चित देखिएको हुनाले समेत सोही कागजबाट नै हक प्राप्त भई हाल्ने भन्ने देखिन नआएको र वादी दावीको लिखत शर्तनामा कायम गरी पास गर्ने ठहराए तर्फमा प्रतिवादीको निवेदनबाट दोहरिएको पनि देखिन नआएकाले समेत रजिष्ट्रेशन का ५ नं. का ऐनले अरु बेबहारको समेत जुनसुकै कागज पत्र पनि पास हुन सक्ने हुनाले लिखतमा लेखिएको बोलीबाट अर्को बकसपत्र लेखिदिनु पर्ने नै भन्नु पर्ने हुनाले सो लिखतपास हुने ठर्हछ । (प्रकरण नं.१२)

(१) नागरिक अधिकार ऐन, २०२० को दफा २० (२) – मुद्दा चलाउने हदम्याद सम्बन्धी मुद्दा गर्नु पर्ने कारण कुन बेला, अवस्था देखि हुने ? मुद्दा गर्नु पर्ने कारण भएको ८ महिनाभित्र उजुर नालिस गर्नु पर्ने । म्याद बिषयको नागरिक अधिकार ऐन, २०२० को दफा २० (२) हेर्दा मुद्दा चलाउन पर्ने कारण भएको मितिले ८ महिना भित्र नालिस उजुर नगरे कुनै अदालतमा यस्तो मुद्दा चल्न सक्तैन भन्ने उल्लेख भएको । वादीको हातबाट १४।६।१० मा नै ट्याक्टर फिर्ता लिने कारवाई गर्नु पर्ने भएको । निज भिमार्जुनले मर्मत गर्दा लागेको भनेको खर्च नदिएसम्म फिर्ता नदिने भनी नदिएका र त्यसपछि वादीले ट्याक्टर फिर्ता लिने कारवाई कोशिस गर्दा गर्दै पनि धेरै दिन पछि मात्र ट्याक्टर हात परेको र सो ट्याक्टर हात पर्नु भन्दा अगावै ट्याक्टरको पाट पूर्जा भए नभएको कुरा यकिन हुन नसक्ने हुँदा ट्याक्टरको पाट पर्जामा समेत उजुर गर्न क्षतीपूर्तिको अंक यकिन हुन सक्ने । यो ट्याक्टर हात पर्नु भन्दा अगावै क्षतीपूर्तिमा मुद्दा गर्नु पर्ने अवस्था पनि नपर्ने हुनाले ट्याक्टर हात परेपछि नै मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको हुनाले आफ्नो हात परे पछिमात्र नागरिक अधिकार ऐनको दफा २० को निमित्त मिति कायम गरी नालिस गरेको नमिलेको भन्न मिलेन । (प्रकरण नं.१३)

(१) कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ज) – इमान्दारी साथ प्रयोग गरिएको अधिकार असल नियतले प्रयोग गरेको मानिने । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ज) हेर्दा लापरबाही साथ गरेको वा नगरेको जे भए तापनि वास्तवमा इमान्दारी साथ गरिएको कामलाई असल नियतले गरेको मानिने छ भनी असल नियतको परिभाषा भएको र नेपालको संविधानको धारा ९१ (२) मा बिषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त भएका कुराहरूको अधिनमा रही नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० नेपाल कानूनको व्याख्यामा लागू भए सरह यस संविधानको व्याख्यामा पनि लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखियो । यस्तो अवस्थामा बिषय वा प्रसंगले अर्को कुरा नदेखिएसम्म कुनै कर्मचारीले यदि इमान्दारी साथ कुनै ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छ भने त्यसलाई असल नियतले नै प्रयोग गरेको भन्नु पर्ने हुन आउँछ । (प्रकरण नं.३५)

(१) नेपालको संविधान भाग ३ को धारा ११ को उपधारा ४ र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ११ को उपदाप २ – एकै अपराधमा एक पटक भन्दा बढी पटक मुद्दा चलाउन र दण्ड सजाय गर्न नमिल्ने । नेपाल राष्ट्र बैंकले निवेदक अपीलाट श्रीधर तिमिल्सीना उपर ६ दफाको आरोप लगाई निजलाई नोकरीबाट बरखास्त गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका संचालक समितिबाट भएको निर्णय उपर श्रीधर तिमिल्सीनाको सर्वोच्च अदालतमा रीटको निवेदन परी सो अदालतबाट ०२०।२।१५।४ मा उक्त निर्णय गैरकानूनी ठहरी बदर भएको देखिएको र सोही ६ दफाको आरोप मध्ये छैठौं दफाको भ्रष्टाचार तर्फको केश बाँकी नै छ भनी ने.रा.बैंकका गर्भनरले पुनः श्रीधर तिमिल्सीना उपर कारवाई चलाउन पाउने हो कि भन्नालाई उक्त सम्पूर्ण कारवाई १ पटक अन्तिम तहबाट टुंगो लागि निर्णय भईसकेको कलममा नेपालको संविधान भाग ३ को धारा ११ को उपधारा ४ तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ११ को उपदफा २ मा कुनै व्यक्ति उपर एकै अपराधमा एक पटक भन्दा बढता मुद्दा चलाइने र दण्ड सजाय गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएकोले का.जि.अ.दोश्रो फाँटले निषेधाज्ञा जारी गरेको मनासिवै छ । (प्रकरण नं.१)

(१) कस्तो अवस्थाको चोरीमा चोरीको हदम्याद नाघेको भन्न नमिल्ने ? ०१४ सालमा छ्यासमिस गराई सो मिति देखि चोर्नु, चोराउनु गरेको र ०१५।७।१२ मा उजुरी परेबाट कारवाई चलेमा म्याद नाघेको भन्न नमिल्ने । उक्त कपडा कुनै निश्चित एकै मितिमा चोरे, चोराए मासेको भन्ने नभई ११ सालमा आएको भए पनि १४ सालमा सिल तोडिई छ्यासमिस गराई सोही मिति देखि कपडा चोर्नु, चोराउनु, मास्नु भ्रष्टाचार पूर्ण कारवाई गर्ने गराउने गरेको भन्ने वि.पु.वि. को आरोपपत्रको दफा ५ मा लेखिएको र भ्रष्टाचार काला बजार र चोरी समेत गरे भन्ने १५।७।१२।३ मा विशेश्वरलाल गुप्ताले दिएको उजुरीबाट कारवाई उठान भएको देखिएकोले चोरीको ऐनको १ बर्षको हक म्याद नाघेको भन्न भएन । (प्रकरण नं.१३)

(२) गाउँ पञ्चायत (निर्वाचन) नियमावली, २०२० को दफा ख. मा संकटकालमा काम स्थगीत गर्नेसम्म व्यवस्था भएको । सामान्य परिस्थितिमा निर्वाचन अफिसले गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन कार्य स्थगीत राख्न नमिल्ने । (३) उपनियम १ बमोजिम स्थगीत गरिएको वडाको मतदान गर्ने मिति र समय निर्वाचन असिफसरले सकभर चाँडो ठेगाना गरी सूचना प्रकाश गर्नेछन् भन्ने र गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ६१ मा सरकारको अधिकारको व्यवस्था भएको देखियो । लेखिएबमोजिमको अवस्था बाहेक अरु अवस्थामा निर्वाचन स्थगीत राख्न सकिने अधिकारको व्यवस्था भएको देखिएन । अतः धनुषा जिल्ला पञ्चायतको आदेशानुसार सामान्य परिस्थितिमा निर्वाचन अफिसरले सबै गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन कार्य स्थगीत राखेको मिलेको देखिएन । (प्रकरण नं.८।२)

(१) साहू असामीको ९ नं. – भिन्न भएका नठहरिए र घरको मुख्य आफै भए, थाहा दिने प्रश्न नउठ्ने । सगोलको व्यक्तिलाई कस्तो अवस्थामा निखन्न पाउने हक नहुने ? साहु असामीको ९ नं. मा निखन्ने बारेमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जुन यस प्रकार छ । “हकवालाको घरको मुख्य मालिकलाई जनाउ नदिई किन्न बेच्न हुँदैन । हकवालाले लिएसम्म अरुले पाउँदैन । बेचे किनेका मितिले हकवाला यसै सरहदमा भए ६ महिना र बिदेश गएको भए १ बर्षसम्ममा थाहा पाएका ३५ दिन भित्र हकवालाले लिन्छ भने पाउँछ । सो म्याद नाघेपछि हकवालाले पाउँदैन । किने बेचेको पक्का हुन्छ । निखनी लिन पाउने कुरामा धेरै जना हकवाला भएकोमा नजिकको जो हुन्छ, उसैले निखनी लिन पाउँछ । वादीहरू खड्गबहादुरसँग भिन्न भएका नठहिरए पछि घरको मुख्य खड्गबहादुर नै हुन्छन् । आफूले आफैलाई थाहा दिने प्रश्न उठ्दैन । त्यसकारण सगोलको व्यक्तिलाई निखन्न पाउने हक दिएको छैन । (प्रकरण नं.१४)

(३) अ.बं.१०४ नं. को अधिन तहको कागज सुनाउँदा जुन पक्षलाई जे जस्तो पर्ने भएमा पनि सुनाउन पर्ने । प्रमाणमा पेश भएको देखिएको र विधिराजले बुझाएको भनेको ५९९०७ को हिसाबको फाँटवारीको हकमा प्रतिवादी ध्रुव शम्शेरबाट पेश भएको भए पनि अ.बं.१०४ नं. ऐनमा वादीको प्रमाणको कागज प्रतिवादीलाई र प्रतिवादीका प्रमाणको कागज वादीलाई देखाउने सुनाउने कुरा उल्लेख भएको । यदी प्रतिवादी ध्रुव शम्शेरबाट पेश भएको रु.५९९०७ को हिसाबको फाँटवारी कागज सद्दे नै हुन आएमा त्यसबाट प्रतिवादी विधिराजले ध्रुव शम्शेरलाई गरी दिएको भनेको १००००१ को कागज कायम भई ध्रुव शम्शेरले गरिदिएको सौंपुवा लिखत मान्य हुन आई सो लिखत बमोजिम वादीहरूले विधिराजबाट रुपैंया भरी पाउने अवस्था पर्न आउने भएबाट सो रु.५९९०७। को हिसाबको फाँटवारी कागज मुद्दामा प्रतिवादीबाट पेश हुन आएपनि वादीकै प्रमाणको हुन आउने हुनाले समेत त्यसको कागज प्रतिवादी विधिराजलाई देखाए सुनाएको कारवाई अ.बं.१०४ नं. को बिपरित भन्न नमिल्ने हुँदा सो कागज सद्दे किर्तेेमा सुनाएको कारवाई रद्द गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको उक्त राय मिलेको देखिएन । (प्रकरण नं.२४)

(१) कस्तो अवस्थाको बिदेशमा भएको पोष्टमार्टम रिपोर्टलाई अदालतले प्रमाणमा लिन हुने ? मर्ने बाँच्ने दोसाँद र पहिले यसतर्फ जाँच हुँदा बेहोस भन्ने समेत देखिएको । निज परशुरामलाई बाहिर अस्पतालमा लगि औषधी गराउँदा निको भए मानिस र निको नभई देहान्त हुन गएमा सरहदमा भए लासै र बाहिर लगेको अवस्थामा भए सो ठाउँको हस्पिटलको निस्सा समेत ल्याई दाखिल गर्ने समेत व्यहोराको निज परसुरामको बाबु वादी मनीराम र स्वास्नी मेना कुर्मीनी समेतको ०१७।६।१२।३ मा जि.पु.ई.आ.तौलिहवाबाट कागज गराई जिम्मा दिएको मिसलबाट देखिन आएको र बिदेश भारत गोरखपुर अस्पतालमा लगिएको । निज परसुराम ०१७।६।१६ गते देहान्त भई निजको गोरखपुर अस्पतालमा देहान्त भएको भनी दाखिल हुन आएको लासजाँच पोष्टमार्टम निज परसुरामको हुँदै होइन । निज परसुराम जिवितै यो यस ठाउँमा छ भन्ने तर्फ हाल बहस समेतमा निवेदक, प्रतिवादी तर्फबाट कुनै तथ्य जिकिर लिन नसकी प्रतिवादी फागुको २०।३।२७।५ को प्रतिवादी बयानको ११ दफामा लोलैले वंसराज मनिराज कलंला खलिलको झगडासम्म भएको भनेको भन्ने र १३ दफामा ११ दफामा लेखिएको मानिसको र मर्नेको समेत झगडा भई सोही चोटबाट मरेको मेरो मनमा लाग्छ भन्ने लेखेकोबाट परसुराम मरेको भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेको देखिन आएकाले समेत यस्तो स्थितिमा बिदेशमा भएको उक्त पोष्टमार्टमलाई प्रमाणमा लिनै नहुने भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं.१३)