(१) हाजिर भै काम नै नगरेको अवस्थाको तलब भत्ता दिने वाध्यता गराएको नदेखिने । (प्र.नं. ३) (२) नोकरीबाट अवकार दिएको वदर भई पुनर्वहाली पाएको भन्ने धारणाबाट मात्र हाजिर भै काम नै नगरेको अवधिको तलव भत्ता समेत पाउँछ भन्न तर्कसंगत समेत देखिन नआउने र सो नपाउने कुराको पत्र पठाउने क्षेत्रीय सहकारी कार्यालयलाई विपक्षी समेत बनाएको नदेखिएको हुँदा यस स्थितिमा निवेदन माग बमोजिम रिट जारी गर्न मिल्ने अवस्था देखिन नआएकोले विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई रहनु आवश्यक नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ३)

(१) निवेदकको कर कार्यालयमा भएको वयान र आयकर सम्बन्धी कारवाहीको कागजातबाट समेत निवेदक घुम्ती रेष्टुराँको प्रथम सञ्चालक भई कर तिर्नु पर्ने दायित्व भएका ऐन बमोजिमका करदादा हुनुका साथै कर नतिरी बिलम्ब गरेकोमा क्षमायाचना मागी दायित्व स्वीकार गरेको देखिन्छ । बिबादित रेष्टुराँमा आफ्नो हक हस्तान्तरण समेत गरेकोबाट निजले कर तिर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्दे आफ्नो कारोबार अन्य व्यक्तिलाई प्रदान गरी सकेको देखिन आएबाट निवेदक सफा हात लिएर यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिएन । तसर्थ उपरोक्त तथ्यहरुको आधारमा निवेदकले २०४४ साल देखि २०५० सालसम्मको आयकर दाखिला नगर्दै आयकर दाखिला गर्नुपर्ने कारोवार समेत अरुलाई दिएको सन्दर्भमा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट कारवाहीको सिलसिलामा थुनामा परेकोलाई अनधिकृत कारवाही भन्न मिलेन । त्यस कारण निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन, रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ९)

(१) निजामति सेवा ऐन तथा निजामति सेवा नियमावली निजामति कर्मचारीहरुको हकमा मात्र आकर्षित हुन सक्नेमा सो निजामति सेवा नियमावली नगरपालिका ऐन, २०४७ को परिच्छेद ५ को दफा १९ अन्तर्गत नियुक्त हुन सक्ने कर्मचारीहरुको हकमा पनि प्रयोग हुन सक्ने देखि“दैन । अतः रिट निवेदकलाई निजामति सेवा नियमावली, २०२१ को दफा १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी ओ.सि. (रा.प.अनं. प्र.पा.) पदबाट अवकाश दिएको निर्णय र तत्सम्बन्धी कारबाही निर्णय तथा पत्र समेत त्रुटीपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. १०)

(१) निवेदकलाई क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय अपराध अनुसन्धान समूहबाट मूर्ति चोरी अपराधको सिलसिलामा पक्राउ गरीएको छैन र सम्बन्धित प्रहरी इकाईमा हस्तान्तरण गर्न पठाई सकेको समेत होईन छैन भन्ने व्यहोराको निवेदक पक्षबाट कुनै जिकिर आउन सकेको समेत देखिदैन । नत निवेदक उपर अद्यापि मुद्दा दायरनगरी थुनामा नै राखिएको छ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । निवेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ताले निवेदकलाई उपरोक्त अपराधको सन्दर्भमा पक्राउ गरिएको भन्ने कुरामा अनभिज्ञतासम्म व्यक्त गरेको र आफ्नो पक्षका नाता सम्बन्धका व्यक्ति बुझी यथार्थ कुरा जानकारी लिन नसकिएको भन्ने जिकिर नभएको र मुद्दा नै नचलाई अदालतको आदेश बेगर थुनामा राखी राखेको छ भन्न सकेको समेत पाईदैन । यस्तो स्थितिमा फौज्दारी प्रकृतिको चोरी मुद्दामा कारवाहीको सिलसिलामा पक्राउ गरिएकोमा सो के कति कारणबाट गैर कानूनी हुन गयो सो कुराको स्पष्ट बहस जिकिर नभएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र. नं. ६)

(१) प्रस्तुत विवादको विषयवस्तु रैकर परिणत मोही वा जग्गाधनी कसको नाउँमा हुने भन्ने भएको, समितिमा पेश गर्ने निर्णयमा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) को व्यवस्था अनुसार प्रमाण बलियो हुनेका नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने भन्ने उक्त विवादित निर्णयमा उल्लेख भएको पाइयो । यस्तो विषय मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) अन्तर्गत शुद्ध छुट दर्ताको विषय नदेखिएकोले समितिमा पेश गर्नु पर्ने विषय देखिएन । यसरी समितिले सिफारिश गर्ने विषयगत क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने विषयलाई समितिमा पेश गर्ने भनी गरेको निर्णय अ.वं. ३५ नं. अनुसार शुरुदेखि नै कानूनी प्रभावहीन हुँदा कानूनी मान्यता नपाउने । (प्र. नं. १०)

(१) तीन अंशियारका नाउँमा पुर्खौली जग्गा दर्ता भएको तीनै जनाले अन्य व्यक्तिबाट जग्गा खरिद गरी केही बढाएको कुरा फिराद लेखबाट समेत देखिन आएको छ । यसरी अंशियार आपसमा र अन्य व्यक्तिसँग खरिद विक्री आदि व्यवहारगरेको समेत देखिन आएको, वादीको मेरो अंश भाग घटी भयो दामासाहीले पाउनुपर्ने पाइन भन्ने दावी नभई वण्डा नै भएको छैन भनी २०१५ साल २०२४ सालमा मानो छुटिएको भनी अलग अलग मिति देखाई २०४६ सालमा मात्र फिराद परेको देखिँदा समेत मानो मात्र छुटिएको नभई व्यवहारबाट पुर्खौली सम्पत्ति वण्डा लिई छुटिएको देखिन आउने हुँदा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको इन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुने । (प्र. नं. १२)

(१) सावित्री भनिएकी साबी मास्के प्राकृतिक व्यक्ति उपर घर बनाउनेको ८ नं. ले कागज नभएमा ५ वर्ष बहाल बस्न पाइने हक भएको भनी त्यस्तो हक प्रचलन गराउन रिट निवेदन दिएको देखिएको र यस्तो व्यक्तिगत घर बहालमा बस्ने सम्बन्धको हक प्रचलन गराउन रिट उपचार उपयुक्त नहुने तथा निजी व्यक्तिका उपरमा रिट जारी गर्न नमिल्ने समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र. नं. ६)

(१) निवेदकलाई कसरी कहा“ थुनामा राखिएको छ भन्ने किटान जिकिरको अभावमा अपहरण गरी कहि“कतै थुनामा रहे भएको नदेखिएको व्यहोरा विपक्षीहरुको लिखित जवाफ एवं पत्रबाट समेत देखिँदा थुनामा राखेको भन्ने आशंकाको आधारमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७)

(१) अन्तरिम आदेश र निषेधाज्ञाको निवेदनमा रिट निवेदकको जग्गा उल्लेख भएको छैन । के कुन आधारमा मालपोत कायालयले निवेदकको जग्गा रोक्का राखेको प्रष्ट रुपमा खेल्न आएको नदेखिँदा मालपोत कार्यालयको रोक्का उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । बुझ्नु पर्ने आवश्यक प्रमाण बुझी पुनः रोक्का गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा कानूनी बमोजिम निर्णय गर्नु भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. ५)

(१) शिक्षा नियमावली, २०२८ को आठौं संशोधन अनुसार सार्वजनिक विद्यालयका समान तह र श्रेणीका शिक्षकहरुको पारस्परिक आधारमा एक अर्को विद्यालयमा सरुवा हुन सम्बन्धित विद्यालय सञ्चालक समितिको सहमति पत्र समेत संलग्न राखी निवेदन दिएमा वा एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्न आवश्यक देखिएकोमा सरुवा गर्ने जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको अधिकार भएकोमा जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्ष समेत भएको र जिल्ला शिक्षा निरिक्षकले सदस्य सचिवको हैसियतले निवेदकको सरुवा सम्बन्धी विषयलाई जिल्ला शिक्षा समितिमा पेश गर्दा विपक्षी प्रधानाध्यापकलाई जनज्योती माध्यमिक विद्यालयमा नै कायम राख्दा विवाद बढ्न सक्ने र विद्यालयको शैक्षिक वातावरणमा असर पर्न सक्ने भन्ने स्थानीय भनाई रहेको देखिएकोले जिल्ला शिक्षा समितिको मिति २०४९/४/५ को सरुवा गर्ने निर्णय गरी क्षेत्रीय शिक्षा निरीक्षकको कार्यालयबाट सहमति समेत लिई निवेदक प्रधानाध्यापकको सरुवा गरिएको भन्ने समेत देखिन आयो । तसर्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्षको हैसियतले जिल्ला शिक्षा निरिक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा निवेदकलाई समान श्रेणी र तहको जनज्योति माध्यमिक विद्यालयबाट जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा सरुवा गरिएको त्रुटीपूर्ण भन्ने देखिन आएन । तसर्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निवेदकलाई शिक्षा ऐन तथा नियमावली, २०२८ बमोजिम गरेको सरुवा त्रुटीपूर्ण नदेखिएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । प्र.नं. ११, १२)

(१) समान अवस्था र परिस्थितिमा रहेका फर्महरु मध्ये कसैलाई प्रिमियम रकम फिर्ता भुक्तानी दिने र कसैलाई फिर्ता भुक्तानी नगर्ने गरिएको काम कारवाहीलाईसमान संरक्षण प्राप्त भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । प्रिमियम वापतको रकम फिर्ता दिने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको देखिएको र रकम फिर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी आधार प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफमा उल्लेख गर्न सकेको समेत देखिन आएन । यसर्थ संविधानद्वारा प्रदत्त समान कानूनी संरक्षणको विरुद्ध प्रत्यर्थी वाणिज्य विभागबाट निवेदकलाई प्रिमियम फिर्ता नदिने गरेको काम कारवाही त्रुटीपूर्ण हुँदा त्यस्तो प्रिमियम दस्तुर फिर्ता नदिने गरी भएको काम कारवाही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । मिति ०४८/१२/२२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित २०४८/१२/२१ को अर्थ मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति समेत बमोजिम प्रिमियम दस्तुर फिर्ता पाउने भएकोले सरह निवेदकको माग बमोजिम सम्पूर्ण प्रिमियम दस्तुर फिर्ता भुक्तानी दिनु भन्ने प्रत्यर्थी वाणिज्य विभागका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(१) राज्यको तर्फबाट दिइने उपाधि सम्मान र विभुषणहरु संविधानको धारा १२३ अनुसार श्री ५ बाट प्रदान गरिने भन्ने व्यवसथा छ । राज्यको तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभुषणहरु कार्यपालिकाकातर्फबाट हुने कार्य भएको र यस्तो किसिमका उपाधि सम्मान र विभुषणहरु प्रदान गर्ने विषयको सन्दर्भमा के कसरी कस्तो किसिमबाट कस्तो कार्यविधि अपनाउँदा उपयुक्त हुन जाने हुन्छ भनी सोच विचार गरी गर्ने जस्तो बन्दोबस्ती विषयक कार्य संचालन गर्ने कार्यपालिकीय तथा प्रशासकीय अधिकारीको अधिकारको प्रयोग नियमवद्ध तथा व्यवस्थित ढंगबाट होस् भन्ने हेतुले विवादित विभुषण नियमावली, २०४८ बनाएको देखिन्छ । संविधान अनुसार राज्यको तर्फबाट दिइने उपाधि सम्मान र विभुषणहरु श्री ५ बाट प्रदान हुने भए पछि के कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा ऐन नै बनाउन विधायिकाले चाहेमा यस नियमावलीले रोक लगाउन सक्ने कुरा पनि आउ“दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२३ मा नियमावली कुन निकायबाट निर्माण हुने हो सो कुरा उल्लेख नगरेबाट नियम अनिवार्य रुपले बनाउनु पर्ने वाध्यता नरहेकोले कुनै ऐन कानूनले दिएको अधिकारप्रयोग गरी बनेको नभै आफ्नो कार्यपालिकीय तथा प्रशासकीय अधिकार कार्यविधि अपनाई व्यवस्थित गर्न बनाएको यो विभुषण नियमावली हो । (प्र. नं. ४)

(१) निजामति सेवा ऐन, २०१३ को दफा १० (क) नेपालको संविधान, २०१९ सँग बाझिएको छ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर छ सो संविधान नै हाल कायम नरहेको र वर्तमान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को यो धारासँग बाझिएको भन्ने जिकिर लिन नसकेको अवस्थामा वर्तमान संविधानको धारा १३१ ले यो संविधानसँग पनि बाझिएको भएमात्र त्यस तर्फ विचार गर्नु पर्ने अवस्था पर्दथ्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१), सारवान धारा नभै संविधान प्रदत्त हक प्रचलन गराउने उपचारात्मक धारा मात्र भएकोले पुरानो संविधान अनुरुप कानून बनेको छ छैन भन्ने वैधताको प्रश्नको परीक्षण धारा ८८(१) अन्तर्गत हेर्न मिल्छ भन्ने निवेदकको भनाइसँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ नि.से. ऐन, ०१३ को दफा १०(क) तत्कालिन संविधानसँग बाझिएकोले उक्त १०(क) अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्र.नं. ८)

(१) गम्भिर प्रकारको अपराधमा अपराधको आरोप लागेको व्यक्ति भागी जान नसकोस् भन्ने उद्देश्यले थुनामा राख्न पनि सकिने व्यवस्था भएको हो । नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोवास नभएको व्यक्ति आफू उपर लागेको अभियोगबाट बच्नको लागि भागी जान सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी ६ महिना वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार नै तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्यांकन गरी जिल्ला अदालतबाट थुनामा राख्ने आदेश भएको देखिन्छ । अधिकार क्षेत्र विहिन अदालत वा कुनै अन्य निकायबाट कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएकोमा सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माध्यमबाट थुनाबाट छुटकारा दिलाउन सक्दछ । तर अधिकारप्राप्त अदालतमा दायर भएको मुद्दामा प्रमाणको मुल्यांकन गरी प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने आदेश भएको र अन्य प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रयोग गरी छुटकारा दिलाउनु कानून संगत नदेखिने । (प्र. नं. १८)

(१) प्रतिवादीको राजिनामाको किल्लाबाट निजको पश्चिम किल्ला बुना महारानीको वंगला घरदेखि पूर्वपट्टिको ढल भन्ने छ सो बंगला घर राजिनामाबाट वादीले लिएको देखिने भएपछि सो घरदेखि पूर्व तर्फको ढल प्रतिवादीको राजिनामाको साँध मान्नु पर्ने । (प्र. नं. १९) (२) वादीले राजिनामा लिँदा ग्यारेज घर र चर्पी लिएको देखिँदैन । प्रतिवादीको राजिनामामा भने ग्यारेज घर र चर्पीसमेत प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको देखिन्छ । वादीले राजिनामा लिँदा बंगला घर १ र भत्कन लागेको पुरानो २ तले घर १ सम्म खरिद गरेकोमा सो घरको मोहडा पश्चिम भन्ने उल्लेख छ । न.नं. २ को ग्यारेज घरको मोहडा प्रस्तुत मुद्दाको ०२९ सालको नक्सा र प्रमाण मिसिल सामेल रहको ०१९ सालको नक्साबाट समेत दक्षिण तर्फ रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीले राजिनामा लिँदा ग्यारेजको मोहडा दक्षिण भन्ने हुँदा मोहडाको दृष्टिबाट पनि सो ग्यारेज र चर्पी घर वादीको भन्न नमिल्ने । (प्र. नं. २०)