 लोकसेवा आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन भए वमोजिम रिक्त पदपूर्ति गर्ने कार्यविधिको निर्देशिका २०५१ को परिच्छेद ३ निर्देशन नं. ५ मा पदपुर्तिको लागि विज्ञापन गर्दा ६ महिना सम्मको अस्थायी नियुक्तिका लागि घटीमा १५ दिनको र सो भन्दा वढी अवधिको अस्थायी वा स्थायी पदका लागि घटीमा ३० दिनको र सो भन्दा वढी अवधिको अस्थायी वा स्थायी पदका लागि घटीमा ३० दिनको म्याद राखी विज्ञापन गर्नुपर्दछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उल्लेखित निर्देशिकाको व्यवस्थाबाट ६ महिना भन्दा वढी अवधिको लागि अस्थायी पदपूर्ति गरिनु पर्ने अवस्थामा घटीमा ३० दिनको दरखास्त दिने म्याद दिनुपर्ने व्यवस्थाले ६ महिना भन्दा वणी अवधिको नियुक्तिको लागि ३० दिनमा नघटाई दरखास्त दिने म्याद दिनु पर्ने अनिवार्यता रहेको देखिन्छ । निवेदक स्वयंले पनि यस व्यवस्थालाई इन्कार गर्न सकेका छैनन् । शरणार्थी शिविरको प्रकृति र विज्ञापनमा परेका लवजहरुका आधारमा निवेदकहरुलाई ६ महिना भन्दा वढी अवधि नियुक्ति गर्न सकिने भन्ने निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । विज्ञापनमा परेका लवजहरुको अर्थ जे जस्तो भएपनि प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्नेले अधिकार दिने निकायको भावना वपरित भै गरेको कार्यलाई मनासिव र रीतपूर्वकको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिंने । (प्र.नं. ९)

 प्रतिवादीले किनेको सामानमा १५ प्रतिशत भन्दा वढी मुनाफा हुने गरी खरीद गरेको सवूद ठोस प्रमाण दाखिल पेश गर्न वादीले सकेको नहुंदा यस्मा पुनरावेदन अदालतबाट प्रतिवादी उक्त बहादुर वि.के. ले चोरीको सामान जानी जानी सयकडा १५ प्रतिशत भन्दा वढी नाफा हुने गरी खरिद गरि लिएको भन्ने नदेखिंदा दावी पुग्न नसक्ने गरी शुरु जि.अ. को उल्टी हुने गरी गरेको इन्साफ मनासिव हुंदा सदर हुने । (प्र.नं. १९)

 कार्य लगाउने कार्यालय वा संस्थाले तोकिए मुताविकको कार्य सम्पन्न भए नभएको जांची हेरी नभए गर्न लगाउन र त्यसरी पुनः गर्न लगाउंदा कार्य सम्पन्न हुन नगएमा लगानी भएको रकम असुल उपर तर्फ आबश्यक कार्यवाही गर्न सक्ने नै हुंदा तोकिएको कार्य सम्पन्न गरी सकेको विल भर्पाइ सम्वन्धित कार्यालयमा बुझाइ सकेको भन्ने अवस्था देखिएको स्थितिमा कार्य सम्पन्न भए नभएको कार्यलाई आधार मानी भ्रष्टा चार गरेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७)

 करणीकै जरियाबाट भुपरीको प्रतिवादीहरुले हत्या गरेको भन्ने मुद्दाको सम्पूर्ण तथ्यबाट पुष्टिर भएको देखिन्छ । मौकाको सावितीलाई प्रहरीले नै त्यस्तो साविती व्यहोरा लेखि सहि गराएको भन्ने प्रतिवादीहरुले जिकिर लिएकोमा पनि आफूहरुले सो साविती कागजमा सहि गरेको कार्यलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । प्रहरीले निजहरुको इच्छा विरुद्ध वा जवरजस्तिसंग कुटपिट गरि गरिएको भन्ने सम्बन्धमा सो कुराको तथ्ययुक्त प्रमाण निज प्रतिवादीबाट पेश गर्न सकेको पनि देखिंदैन । यस प्रकार यि सबै तथ्य एवं प्रमाणहरुबाट झुपरीको हत्यामा यि दुईजना प्रतिवादीहरुको पूर्ण सम्लग्नता रहेको कुरा स्पष्टप देखिन आएबाट निजहरुको अदालतमा भएको इन्कारी वयानको आधारमा मात्र निजहरु निर्दोष रहेछन् भन्न मिल्ने स्थिति प्रस्तुत मुद्दामा नदेखिंने । (प्र.नं. ५४)

 ३५ वर्ष नाघेकी अविवाहिता सुर कुमारी वादी प्रतिवादी कै नजिकको अंशियार भन्ने अवस्थाकी देखिएकोले निजको हकभोगको सम्पत्ति खान पाउने समान्स्तरका अंशियार वादी प्रतिवादी देखिन आएका छन् । वादी प्रतिवादी मध्ये एक जनाको मात्र सुर कुमारी मरी परेको अपुतालीमा हक पुग्ने भन्न सकिने कानून बमोजिमको लिखत प्रमाण देखिन आउको छैन । ०४२।१२।२२ को लिखतले सुर कुमारी रण बहादुरकहां बसेको भन्ने भनाइ मात्रले निजको अपुताली हक रण बहादुरले मात्र एकलौटी खान पाउने भन्न सकिने कानूनी आधार देखिदैन । मर्ने सुर कुमारीले एका घरका भनी दुबै भाइहरुलाई पृथक पृथक लिखत गरी जग्गाहरु हालै देखिको वकसपत्र गरी दिई दुवैलाई समान व्यवहार गरी आएको अवस्था पनि छ । तसर्थ मर्ने सुरकुमारीको ववाद सम्पत्तिमा वादी प्रतिवादी दुबै भाइहरुको वरावर अपुताली हक लाग्ने हुंदा वादी दावी बमोजिम वादी प्रतिवादीका नाममा संयुक्त नामसारी गरी दर्ता गरी दिने । (प्र.नं. ११)

 अंशवण्डाको लिखन नभए पनि व्यवहार प्रमाणबाट वादी शारदानाथ प्रतिवादी सुवर्ण प्रसाद र आमा देवकुमारीबाट अघिने वेगल भई सकेको तथ्य प्रमाणित हुन आएवाट वादी दावी नपुग्ने ठहराएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १०)

 फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादी उपरको कसूर शंकारहित तवरले प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहने हुंदा प्रतिवादीले अदालतमा कसूर इन्कार गरेको कुराको प्रमाण पुर्यांउन नसकेको भन्ने पुनरावेदन अदालत समेतले लगाएको वुंदा मिल्दो देखिएन । कुनै व्यक्ति उपरको दोषिता प्रमाणबाट स्थापित हुनु पर्दछ त्यसैले शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउंछ भन्ने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा कसूर प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा रहन्छ भन्ने कुनूनी व्यवस्थाको पछि फौजदारी न्यायको दर्शन सन्निहित रहेको हुन्छ । अतः उल्लेखित आधारहरुबाट पुनरावेदक प्रतिवादी मोहन कंकर उपरको कसूर शंकारहित तवरले पुष्टिप हुन आएको नदेखिंदा पुनरावेदक प्रतिवादीले अभियोगबाट सफाई पाउने । (प्र.नं. ५३)

 भुक्तानी लिने काम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पनि भएको यस्तो अवस्था विलको मिति अर्थात विक्री भएको मितिबाट रकम फिर्ता पाउन १ वर्ष भित्र आवेदन गर्नु भन्ने उक्त नयां ऐनको व्यवस्था भुतलक्षी नभएको काम कारवाही भएका वखत वहाल रहेका कानून अनुसार हुनुपर्ने समेतका कारणले नमिल्ने र नयां ऐन २०४९।७।२७ गते देखि लागु भएको र अन्तिम भुक्तानी लिएको मितिबाट समेत १ वर्ष भित्र रकम फिर्ता पाउन आवेदन परेको देखिएको प्रस्तुत मुद्दामा अवधि किटिएको र अवधि नकिटिएको कुन प्रकृतिको सुविधा हो भन्ने प्रश्नक नभई रकम फिर्ता माग्न आवेदन दिने विषय साविक र हालको ऐनमा भिन्नता सम्बन्धी सम्म भएकोलाई अवधि नकिटिएको सुविधा भन्दै १ वर्ष नाघि आएको अवधि नकिटिएको सुविधालाई ‍औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ वमोजिम प्रत्याभूत हुन नसक्ने भएकोले फिर्ता दिन नमिल्ने भन्ने एकद्वार समितिको मिति २०५१।१।२३ को निर्णय कानून अनुरुप नभै कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा एकद्वार समितिको मिति २०५१।१।२३ को निर्णय वदर हुने । (प्र.नं. १०)

 निवेदकले गरी दिएको तमसुक र अख्त्यारनामा वमोजिम भएको कारोवारबाट बैंकलाई तिर्नु पर्ने कर्जा रकम असूल गर्न वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ वमोजिम सूचना प्रकाशित गरी गरेको काम कारवाहीबाट निवेदकको हक हितमा आघात पर्न गएको भन्ने अवस्था नहुने । (प्र.नं. ११)

 यी दुवै पक्ष अंशियार हुन भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिंदैन र भारतमा भएको अचल सम्पत्ति सगोलमा रहेको र कोही भारतमै वसी व्यवहार गर्ने र कोही नेपालमा आई वसोवास आर्जन गरी व्यवहार गरी आएका रहेछन भन्ने देखिन आउंछ । भारतमा भएको अचल सम्पत्ति निजहरुले आपसमा वण्डा गरी अंश लिनु दिनु गरेको प्रमाण कागज पेश भएकाले अंशियार होइनन् वा अंश नपाउने भन्न मिल्ने समेत देखिदैंन । शुरु जिल्ला अदालतले पनि फैसला गर्दा यी वादीले अंश नै नपाउने भनी भन्न सकेको देखिंदैन । केवल भारतमा कागज गरी अंश लिई पाइसकेको भन्ने आधारबाट मात्र वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेको छ । नेपालको सम्पत्तिमा नेपालको कानून वमोजिम नै अंश पाए नपाएको निक्यौल गर्नुपर्ने देखिंदा अंशियार भएको कुरामा प्रतिवादी सावित देखिएको र नेपालको सम्पत्तिमा अंश त्याग गरेको अंश छोडपत्र वा वण्डापत्रको अभावमा अंश नपाउने भन्न नमिल्दा यस अदालतबाट मिति २०५३।८।१२ मा भएको झ.झि. आदेशमा लिएको आधारहरुसंग सहमत हुन सकिएन । अंश पाउने ठहराई सन् २९-१०-०६९ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी घरको काम गर्ने मुख्यबाट अंशवण्डाको २० नं. वमवजिम वण्डा गर्नु पर्ने चल अचल ऋण धनको तायदाती फांटवारी लिई अंशवण्डा गरी दिनु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा पठाई दिनेगरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले गरेको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने । (प्र.नं. ९)

 वादी तिलक बहादुर शाहलाई प्रतिवादी शेर बहादुर शाहले लिखत गरी राजिनामा गरी दिएको जग्गा पुनः निज प्रतिवादी शेर बहदुरले नै सोही जग्गा कृषि विकास बैंक बाजुरा मार्तडीमा धितोमा राखी कृषि विकास बैंकको पत्रानुसार माल कार्यालय, बाजुरा मार्तडीबाट रवक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरी पाउं भनी लेनदेन व्यवहारको ४० नं. रोक्का पत्र सारेको मितिले थाहा पाएको ३५ दिन नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १९ एवं मुलुकी ऐन अ.वं. ३६ नं. को आधारमा दिएको फिरादका सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट मिति २०५१।१०।३।३ मा फैसला गर्दा फिरादीले दावी लिंदाका वखत उल्लेख गरेको मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ४० नं. वमोजिम भए गरेको मितिले २ वर्ष भित्र नालेस गर्नु पर्नेमा सो नगरी २०५०।१।१० मा मात्र प्रस्तुत फिराद परेको देखिंदा फिरादवाला स्वयंले स्वीकार गरेको लेनदेन व्यवहारको ४० नं. वमोजिम भए गरेको मितिले २ वर्ष भित्र नालेस गर्नु पर्नेमा सो नगरी २०५०।१।१० मा मात्र प्रस्तुत फिराद परेको देखिंदा फिरादवाला स्वयंले स्वीकार गरेको लेनदेन व्यवहारको ४० नं. वमोजिमको हदम्याद भित्रको प्रस्तुत फिराद नदेखिंदा मुद्दाको तथ्य भित्रै प्रवेश गर्न पर्ने नहुंदा अ.वं. १८० नं. वमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत दिपायलले मिति २०५१।१०।३ मा गरेको फैसला मनासिवै हुंदा सो फैसला कुनै परिवर्तन गरी रहनु पर्ने स्थिति नदेखिंइ सदर हुने । (प्र.नं. २०)

 भविश्यरमा अर्थात एक आर्थिक वर्ष पछि खाली हुने पदलाई खाली सम्झी सूचना प्रकाशित गरी बढुवा गर्ने गरिएको प्रकृयालाई कानून अनुरुप भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९)

 परीक्षामा संलग्न उम्मेदवारलाई परीक्षा रद्द गर्नु भन्दा पहिले सुनुवाईको मौका दिनुपर्छ भन्ने निवेदन जिकिरको कुरा पनि यसक्तिसंगत र व्यवहारिक देखिन आउंदैन । कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहराउंदा वा निजको प्रतिकूल निर्णिय गर्दा अपनाउनु पर्ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको न्यायिक प्रकृया अव्यवहारिक र कोरा सैद्धान्तिक प्रकृया मात्र नभै प्रयोग हुन सक्ने स्थिति र अवस्थाको निमित्त अनुशरणीय रहेको देखिन आउंछ । प्रस्तुत रिटमा परीक्षामा संलग्न प्रत्येक उम्मेदवारहरुको प्रतिकूल निर्णय गरिएको नभै अनियमित र अनुचित तरिकाले संचालन गरिएको प्रतियोगिताबाट योग्य उम्मेदवारहरुलाई पर्न सक्ने प्रतिकूल असरबाट संरक्षण गर्न लोकसेवा आयोगबाट उक्त परीक्षा रद्द गरिएको देखिन्छ । रिट निवेदकहरु स्वयं अनियमिततामा संलग्न नरहेको भएतापनि निजहरुको नाताका व्यक्तिबाट परीक्षा संचालन भएको र त्यस्तो कर्मचारीको अनुचित आचरणबाट भएको परीक्षा रद्द गर्ने कार्यको सम्बन्धमा निजहरुलाई बुझ्नु पर्ने भन्ने जिकिर युक्ति संगत नदेखिन । (प्र.नं. १७)

 तल्लो अड्डा अदालतले गरेको निर्णमा पुनरावेदन तहबाट इन्साफ हुंदा तात्विक भिन्नता (Material Difference) नहुने गरी सदर इन्साफ भएको खण्डमा मात्र पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने हो तर प्रस्तुत विवादको विषयमा त्यसो नभै प्रतिवाद नगर्ने प्रतिवादीका हकमा शुरु भूमिसुधार कार्यालयबाट कुत दिलाई मोही निष्काशन नहुने गरी र पछि पुनरावेदन पर्दा मोही हक समेतबाट निष्काशन हुने गरी केही उल्टी गरी तात्विक भिन्नता भै फैसला भएको पाइन्छ । यस्तो स्थितिमा पुनरावेदक यि प्रतिवादीको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अनुसार यस अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९)

 सर्वोच्च विधायिकाले मात्र विशष भत्ता पाउने भन्ने व्यवस्था नदेखिंदा राष्‍ट्रिय मंचायत सर्वोच्च विधायिका हो, होइन भन्ने प्रश्‍नको निरोपण गर्न पर्ने सान्दर्भिकता नदेखिने ।  समानताको हक वा कानूनो समान संरक्षण भन्ने पदावली भित्र शारीरिक रुपमा असम्भव हुने वा सामान्य ज्ञान र विवेकको सामान्य ज्ञानसंग मेल नखाने अर्थ समावेश गर्न मिल्ने देखिदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३१ अनुसार संविधान प्रारम्भ हुंदाका वखत लागु रहेको सबे कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन् । तर यस संविधानसंग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि स्वतः निस्कृय हुनेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार निवेदकहरुले राष्‍ट्रिय पंचायतको सदस्यलाई पारिश्रमिक सुविधा र भत्ता प्रदान गर्ने ऐन खारेज भएको र नेपालको संविधान, २०१९ प्रतिसहरण हुनु अगावै राष्‍ट्रिय पंचायत विघटन भइरहेको अवस्था हुंदा राष्‍ट्रिय पंचायतको अस्तित्व कायम छ भन्न मिल्ने देखिएन र अस्तित्वमा नगरेको व्यवस्थापिकाको सदस्य हालको पूर्ण अस्तित्वमा रहेको संसदका सदस्यहरुलाई प्रदान गरेको विशेष भत्ता निवेदकहरुले पनि पाउन पर्ने भन्‍ने निवेदकहरुले उठाएको प्रश्‍न कानूनको समानताको अवधारणा भित्र पर्न नसक्ने । (प्र.नं. २७)