 प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि झापा जिल्ला क्षेत्र नं. ४ मा मिति २०५६।२।३ मा भएको निर्वाचनका सन्दर्भमा पुनः मतगणना गरी पाउँ भन्ने् उजूरी परी उक्त उजूरीमा कारवाही र किनारा गर्ने सिलसिलामा निर्वाचन विशेष अदालत इलामबाट २०५७।४।२ मा आदेश भएको देखिन्छ । निर्वाचन सम्बन्धी उजूरी सुन्नेच अधिकार निर्वाचन विशेष अदालतलाई रहेको र प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित झापा जिल्ला क्षेत्र नं. ४ को निर्वाचन सम्बन्धी उजूरी सुन्नेज गरी निर्वाचन विशेष अदालत इलामको गठन गरिएको भन्नेल कुरामा निवेदकले विवाद उठाएको देखिदैँन । यसरी कानूनद्बारा प्रदत्त अधिकारभित्र रही निर्वाचन विशेष अदालत इलामले उजूरी सुनी कारबाही गरेको देखिन्छ ।

 यी पुनरावेदकले पुनरावेदन अदालत राजविराजमा लिखित प्रतिवाद वादी दावीको जग्गा भिट अवल भएकोले मकै मुख्य बाली हो । दावीको ०-३-१४ जग्गाको जम्मा मन १-२४-० बुझाउनु पर्ने भै सोको हुने मोल रु.४३२।- समयमै धरौट राखेको छु भन्नेख जिकिर लिएको तर्फ हेर्दा जग्गा धनी शान्ति कुमारीले पाउने गरी कि.नं. १२२ को जग्गाको २०५० सालको कुत धरौट भनी र नं. ४७५ बाट रु.४३२।- मोही बलदेव यादवले धरौट राखेको देखिन्छ भनी भूमीसुधार कार्यालयले प्रमणित गरेको देखियो । यसबाट मोहीले कुत धरौट नराखेको भन्नेे वादी दावी प्रतितलायक देखिएन । अब मोहीले ९०% भन्दा कम रकम धरौटी राखेको भन्ने। जुन बुँदा छ सो तर्फ हेर्दा वादी शान्ति कुमारी यादवको विवादीत जग्गाको श्रेस्ता हेर्दा कि.नं. १२२ को जग्गा भीट पाखो भै किसिममा अबल देखिन्छ । नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०३० साल आश्विेन २९ गते श्री ५ को सरकार भूमि सूधार मन्त्रालयको सूचना हेर्दा सप्तरी लगायतको केही जिल्लाहरुका लागि कुतको दर भीट पाखो अबल जग्गाको प्रति बिगाहा ८ मन २० सेर भन्नेल उल्लेख भै भीट पाखोको लागि मूख्य बालीमा मकै भन्ने२ उल्लेख भएको देखियो ।

 मिति २०४९।८।७ गते बिहान छोरा महादेवस्थान गा.वि.स.मा सतविज छर्ने जात्रा हेर्न गएकोमा छोरा लालकाजीलाई मलाङगाई भन्नेा लालबहादुर र साईला भन्नेज सार्कीमानले छुरी प्रहार गरी मारेकोले कारबाही गरी पाउँ भन्ने किटानी जाहेरी परेको देखिन्छ । रगत लागेको छुरी र हिलो लागेको कपडा प्रतिवादी सन्तबहादुरको घरबाट बरामद भएको र निज सन्तबहादुरले सनाखत समेत गरेको देखिन्छ । मुटु तथा फोक्सोमा भएको फेटल इन्जुरीबाट अकस्मात मृत्यु भएको भन्नेत शव परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छ । मैले मेरो साथमा भएको फलामे छुरीले मृतकको टाउको र छातीमा हानेँ र त्यसपछि त्यहाँबाट भागेर गए भनी प्रहरीमा र मैले मृतकलाई २, ३ चोटी छुरीले हिर्काएको हो भन्नेउ अदालतमा कसूरमा सावित भै प्रतिवादी सन्तबहादुरले बयान गरेको देखिन्छ ।

 यसमा म निवेदक लगायत शैक्षिक विशिष्टता प्राप्त गरेका वरिष्ठ शिक्षकहरु हुँदा हुदैँ शैक्षिक विशिष्टता र वरियता नरहेको कनिष्ट उप-प्राध्यापक प्रत्यर्थी विष्णु प्रसाद पोखरेललाई क्याम्पस प्रमुख पदमा मिति ०५४।८।२३ मा नियुक्ति गरिएको, वरिष्ठ माथि कनिष्ठको शासन जस्ता मान्यताले स्वतः सार्वजनिक सरोकारको विषयसँग समेत गासिन गएकोले गैरकानूनी नियुक्ति वदर गरी ऐन कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया अनुसार क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति गरी पाउन परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्नेय रिट निवेदन र एक पटक क्याम्पसको शैक्षिक, आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी लिई कार्य गरेको व्यक्तिबाट क्याम्पस सुव्यवस्थित तरिकाबाट संचालन गरिएको हुन सक्छ भनी उप-प्राध्यापक विष्णुप्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गरिएको हो । विपक्षीको मौलिक हकमा कुनै आघात परेको छैन । रिट खारेज गरी पाउँ भन्नेआ कार्यकारी परिषद समेतको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । निवेदक उम्मेदवार हुन नसक्ने भन्ने प्रत्यर्थी तर्फको कथन रहेको पाइदैँन । क्याम्पस प्रमुखको नियुक्तिको सम्बन्धमा सम्बन्धित क्याम्पसबाट उम्मेदवार हुन सक्ने निवेदक सरोकारकै व्यक्ति देखिँदा निजले रिट निवेदन दिन नपाउने भन्नव मिलेन ।

 निवेदक कम्पनीको पाँचौ वार्षिक साधारणसभाले कम्पनीको नियमावलीको दफा ३३(२)(क) र ३३(२)(ख) मा संशोधन प्रस्ताव पास गरी सो संशोधन स्वीकृत गराउन माग गरेको देखिन्छ । कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंमा दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिमको कुनै सम्झौता सम्बन्धी कुरामा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा साधारणसभा र सम्बन्धित विभागद्बारा स्वीकृत गराई कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा हेरफेर गर्न हुन्छ भन्नेई कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । कम्पनीले सम्झौता सम्बन्धी कुरामा कुनै हेरफेर गर्ने गरी पारित गरेको विशेष प्रस्ताव विभागले यथास्थितिमा स्वीकृति दिन पर्ने भनी उक्त कानूनी व्यवस्थाको अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन ।

 विवादीत कि.नं. ३८२ को जग्गामा डोमी सरदार मोही भएकोमा कुनै विवाद देखिदैँन । डोमी सरदारको ०४२ सालमा मृत्यु भएपश्चानत निजका छोरा वादी रेशम लालले विभिन्नश सालको बाली जग्गाधनीलाई बुझाई भर्पाई प्राप्त गरेको र अ.वं. ७८ नं. बमोजिम बयान हुँद समेत जग्गा धनीले पेश भएका भर्पाईहरु सद्दे साँचो भनी बयान गरेको पाइन्छ । यसरी कानून बमोजिम जग्गाधनीलाई बुझाउनु पर्ने कुत बुझाई आएको अवस्थामा पुनरावेदक प्रतिवादीले मोही नपत्याएको भन्नु मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।

 विवादको जग्गा साविकमा कि.नं. ५०१, २४८, ८४८ कायम भै जग्गा धनी बलिरामकुमार भएकोमा वादीहरु बीच २०४४।४।३२ मा अंशवण्डा हुँदा जग्गाहरु पनि छुट्यावएको र छुट्या४उँदा विभिन्न कित्ता कायम भएको देखियो । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को उपदफा (८) मा मोही भएको जग्गा बेचबिखन, दानदातव्य वा अंशवण्डा भएकोमा सो सम्बन्धी लिखत भएको १५ दिनभित्र जग्गावालाले जुन व्यक्तिलाई सो जग्गा बेचबिखन, दानदातव्य वा अंशवण्डा गरिदिएको हो सो व्यक्तिको नामथर वतन खुलाई मोही र गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकालाई सो कुराको सूचना दिनुपर्छ भन्नेम प्रष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदा हुदैँ वादी जग्गावालाले मोहीलाई उपरोक्त बमोजिमको सूचना दिएको भनी भन्नद लेख्नज नसकेको अवस्थामा मोहीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेन भनी भन्नुन न्यायोचित नहुने हुँदा मोही निष्काशन गर्ने गरेको शुरु भू.सू.का. रौतहटको निर्णय उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने । (प्र.नं.१०)

 छोरा कृष्ण सैजु मुख्य भै कामकाज गरेको भन्नेन र निजले लिएको ऋणमा बाबु आमाको मञ्जुकरी नभएको भन्ने हुँदा लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. ले बाबु आमाको नामको सम्पत्ति छोराले लिएको ऋणमा लिलाम गर्न मिल्ने नदेखिएकोले विगो भरी भराउ सम्बन्धी पाल्पा जिल्ला अदालतको सबै कारबाही वदर गरी दिएको भनी मिति २०५३।६।१८ मा भएको आदेश कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर गरी पाउँ भन्नेद निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको पाइन्छ । लेनदेन व्यवहारको ८ नं. मा "घरको मुख्य भै कामकाज गर्ने वा सगोलमा बसी विभिन्न ठाउँमा घर खेती व्यवहार वा अरु कुनै काम गरी बस्ने उमेर पुगेका जानकार लोग्ने मानिस वा स्वास्नी मानिस आफू बसि काम गरेको ठाउँको मुख्य ठहर्छन । त्यस्ता मुख्यले गरेको व्यवहार वा एकाघरका उमेर पुगेका अरुले गरेकोमा मुख्य जानकारको पनि सहिछाप वा लिखत भएको व्यहार मात्र गोश्वाजरा धनबाट चल्छ" भन्नेर र ऐ.९ नं. मा "यसै महलका ८ नं. बमोजिम मुख्य भै कामकाज गरेकोमा बाहेक अरु अवस्थामा बाबु वा लोग्नेको लिखत नभै छोरा वा स्वास्नीले कुनै व्यवहार गरेको रहेछ भने बाबु वा लोग्नेको धनमा त्यस्ता छोरा वा स्वास्नीको हक नपुगे सम्म साहुले सो धनमा समाउन पाउदैन" भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

 निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १६ मा २०५५ सालमा भएको पिहलो संशोधनद्बारा महिला निजामती कर्मचारीको हकमा ६ महिनाको परीक्षणकाल तोकिएकोमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा तदअनुकूल नमिलाइएको भएपनि त्यस्तो प्रतिकूल व्यवस्था स्वतः भेदभावयुक्त हुने र निजामती सेवा भित्र पर्ने जुनसुकै सेवाका महिला कर्मचारीका हकमा समानताका आधारमा परीक्षणकालको अवधि गणना गरिनु न्यायोचित समेत देखिन आउँछ । तदनुकूल विचार गर्दा रिट निवेदिकाले २०५५।४।३१ मा सोही ६ महिनाको परीक्षणकालमा रहने गरी नियुक्ति पत्रमा किटिएर स्थायी नियुक्ति पाएकोले सोही २०५५ सालकै फाल्गुण मसान्तमा निजको परीक्षणकाल समाप्त भएको देखिन्छ । यसरी परीक्षणकाल समाप्त भएको निजामती कर्मचारीलाई मिति २०५६।३।२५ को निर्णयद्बारा २०५६।४।१ देखि लागु हुने गरी नियुक्ति वदर गरेको देखियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ लागु हुने व्यक्तिका हकमा सो ऐनको दफा १६ को व्यवस्थाले अपनाएको सिद्धान्त अनुकूल परीक्षणकालको अवधि भित्र कुनै कर्मचारीको नियुक्ति वदर नभएकोमा परीक्षणकाल समाप्त भएपछि स्वतः सदर भएको मान्‍नुपर्ने कानूनको बाध्यता छ ।

 कम्पनी कानूनको सन्दर्भमा रिट निवेदकले माग गरेको उपचार र त्यस्को प्रकृति सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रत्यर्थी नेपाल लिभर लिमिटेड, ऐ.को संचालक समिति, अध्यक्ष संचालक समिति, निर्वाचन अधिकृतहरुद्बारा कम्पनी ऐन, २०५३ को कम्पनी प्रबन्धपत्र र नियमावली एवं कम्पनीको संचालकको निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका इत्यादि कानून र निर्देशन बमोजिमको काम कारबाही नभएको भन्ने विषयमा नै रिट निवेदकले उपचारको माग गरेको देखिन आउँछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) को उपचारको प्रकृति नै असाधारण रहेको र प्रभावकारी वैकल्पिक उपचार उपलब्ध रहेको स्थितिमा सो उपचारको उपभोग नगरिकन नै असाधारण उपचारको निम्ति आउने पक्षलाई यस अदालतबाट मद्दत गर्ने गरेको देखिदैँन ।

 प्रतिवादी परमानन्द खरेलले ठेकेदार राजेन्द्रप्रसाद चौधरी तथा ठेकेदार लक्ष्मणप्रसाद रौनियारसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको हुँदा निजलाई सजाय गरी विगो रु.८,६२,०५१।३५ कायम गरिएकोमा रु.५,९७,१४७।८५ पहिलेका ठेकेदारबाट सरकारी बाँकी सरह असूल हुने भन्नेक व्यहोरा अभियोग पत्रमा नै उल्लेख भएको देखिन्छ । एकाले तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम अड्डाले असूल उपर गर्नुपर्ने स्थितिमा कुनै कर्मचारीले असूल उपर गर्न नसकेमा त्यस्तो बेरुजु वा असूल गर्नुपर्ने रकम उपर कारबाही नगर्ने कर्मचारीले नै भ्रष्टाचार गरेको हुने कानूनी व्यवस्था नहुँदा सो रकम रु.५,९७,१४७।८५ का हकमा प्रतिवादी परमानन्द खरेल उपर विगो कायम गरेको मिलेको देखिएन भनी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलामा उल्लेख भएको व्यहोरालाई अन्यथा मान्नफ नमिल्ने हुँदा पहिलेको ठेकेदार राजेन्द्रप्रसादबाट रु.५,९७,१४७।८५ असूल उपर नगरेको कारणले प्रतिवादी परमानन्द खरेलबाट सो रकम भरी पाउने भन्नर मनासिव देखिएन ।

प्रस्तुत मुद्दामा २०५३ सालको दे.पु.इ.नं.११८ पुनरावेदक वादी इन्द्रविक्रम साह विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी शारदा शाहसमेत भएको अंश चलन मुद्दामा मिति २०५५।९।९ मा प्रतिपादित भएको सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने हो होइन ? भन्नेस सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । सो सम्बन्धमा उक्त इन्द्रविक्रम शाह र प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भलाई एक साथ दाँजेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । जस अनुसार इन्द्रविक्रम शाहको मुद्दामा यस अदालतबाट भएका विभिन्नन निर्णयसँग रुलिङ बाँझिन गई संयुक्त इजलासबाट फैसला भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश पाउँ भन्नेु समेत व्यहोरा उल्लेख भई निवेदन परेकोमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेका यस अदालतबाट अघि भईरहेका कानूनको व्याख्यासँग प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०५१।५।२१ मा भएको निर्णय बाझिएको अवस्था देखिन आएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) अनुसार प्रस्तुत मुद्दालाई पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्न पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता गरी नियमनुसार पेश गर्नु भन्ने आदेशानुसार पूर्ण इजलासमा पेश हुँदा प्रधान न्यायाधीशले आदेश गर्दा यो यस्तो मुद्दामा यस्तो सिद्धान्त कायम भएकोमा सो विपरीत भएको भन्नेम कारण समेत खुलाई उल्लेख गर्नुपर्ने हो होइन भन्नेा विषयमा समेत विचार विमर्श गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्न बृहत पूर्ण इजलासमा पठाएको देखिन्छ ।

 का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.२३(प) कि.नं.११८ को जग्गाको रिट निवेदक मोही रही सो जग्गामा कम्पाउण्ड समेत बनाई भोग चलन गर्दै आइरहेको अवस्थामा उक्त घर जग्गा बाँडफाँड गरी पाउँ भनी जग्गा धनीको भूमि सुधार कार्यालयमा परेको निवेदन उपरको कारबाही वदर गराई माग्नका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (चौथो संशोधन) को मोही जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको भन्नेँ आधार लिई प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । निवेदकले मोहीको हैसियतले भोगचलन गर्दै आएको घर जग्गा जग्गाधनीको निवेदन परेपछि भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंले उक्त घर जग्गा बाँडफाँड गरी दिने निर्णय गरिदिन्छ की भन्नेफ अनुमान गरी परेको निवेदनका सम्बन्धमा विचार गर्दा कुनै अधिकार प्राप्त निकायबाट भविष्यमा गरिने निर्णयले आफूलाई प्रतिकूल असर पर्छ भन्नेय अनुमान तथा अडकलका आधारमा रिट निवेदन गर्न मिल्ने अवस्था पर्दैन ।

 मनुष्यजातिमा पुरुष र महिला दुवै पर्दछन अर्थात पुरुष पनि मनुष्य हुन महिला पनि मनुष्य नै हुन त्यसैले मनुष्यको नाताबाट प्राप्त हुने सबै हक अधिकार समान रुपले महिला र पुरुषलाई उपलब्ध हुनुपर्दछ भन्नेक कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । यो नैसर्गिक अउल्लंघनीय नियम हो । तर विभिन्नक मुलुकमा विभिन्नय समयमा यस नियम सिद्धान्तको प्रयोग भने भिन्दाभिन्दै रुपले हुदै आएको पाइन्छ । जुन मुलुक र युगमा यस शाश्व त नैसर्गिक सिद्धान्तको पालना भएको हुन्छ त्यो मुलुक र त्यस युग स्वर्णिम अवस्था अर्थात सभ्य मानवोचित रहन आएको हुन्छ । यसको ठीक उल्टा जुन मुलुक र युगमा पुरुष र महिला बीच कुनै प्रकारको भेदभाव गरिन्छ त्यो असभ्यताको अविकशितताको सूचक हुन जान्छ । त्यसैले आधुनिक सभ्यताको प्रारम्भकाल खास गरेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था उदयकाल देखि नै नारी स्वतन्त्रताको आवाज साथसाथै गुन्जिन थालेको पाइन्छ । किनकी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मुटु नै समानता हुन्छ ।

 कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने र बढुवा उपर उजूरी गर्नेका सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ च को उपदफा (३) र (४) को व्यवस्था विभेदयुक्त रही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), धारा १२(२)(क)(ङ) समेतसँग बाझिएको भन्‍ने निवेदकको भनाई रहेको देखिन्छ । उल्लेखित ऐनको दफा २४च बढुवा उजुरी शीर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) ले बढुवा सिफारिश उपर उजुर दिन सकिने उपदफा (२) ले उजुरी टुंगो लागेपछि संशोधन गर्नु परे बढुवा समितिलाई जानकारी दिने, उपदफा (३) ले त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन गरेको देखिएमा मूल्यांकनकर्तालाई चेतावनी दिन सकिने र उपदफा (४) ले उजुरी झुठ्ठा ठहरेमा पहिलो पटकको उजुरी भए २ अंक र दोश्रो पटकको उजुरी भए ३ अंक काटिने छ भन्‍ने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ मा व्यवस्थित समानताको हक अन्तर्गत उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बन्चित गरिने छैन भन्‍ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै धारा १२ स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत सो धाराको उपधारा (२) को (क) र (ङ) मा क्रमशः विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता सबै नागरिकलाई प्रदान गरिएको पाइन्छ । निवेदकले यी उल्लेखित व्यवस्थामा उल्लेखित ऐनको दफा २४च को (३) र (४) ले कसरी को सँग असमान व्यवहार गरेको वा गर्न लागेको हो खुलाउन सकेको पाइदैंन । मूल्यांकनकर्ता र बढुवा समितिको निर्णय उपर उजुर गर्ने व्यक्ति समान कसरी रहेछन ? सो को पुष्ट्‍याई निवेदकले दिन सकेको पाईंदैन । यी दुई व्यक्ति अलग अलग वर्गका भै अलग अलग स्थितिका रहे भएको देखिएको छ । समानता समान अवस्थाका व्यक्तिको बीच हेरिने कुरा हो ।