 मिति २०५९।७।२७ को आम निर्वाचन हुन नसक्ने विषयमा संसदमा रहेका तत्कालीन राजनैतिक दलहरु समेतको सहमतिमा संविधानको धारा १२७ वमोजिम वाधा अडकाउ फुकाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीवाट मौसुफ समक्ष गरिएको सिफारिश अनुरुप नै सो निर्वाचन स्थगित भै असोज २५ गते मन्त्रिपरिषद गठन भएको र सो मन्त्रिपरिषदलाई यथाशीघ्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्य तोकिएको व्यहोरा प्रष्ट हुँदाहुँदै र रिट निवेदकहरुले आफ्नो रिट निवेदनमा सम्पूर्ण वस्तु तथ्य स्विकार गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा समेत श्री ५ वाट मन्त्रिपरिषदलाई जिम्मेवारी तोकिएको कुरामा पुनः यस अदालतवाट परमादेश लगायतका आदेश जारी गर्नु समयोचित तथा व्यवहारिक दृष्टिवाट समेत मनासिव नदेखिई निरर्थक हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरी कारवाही लम्वाउन उपयुक्त नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ६)

 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा क्षतिपूर्ति समितिको गठन भएको, उपभोग्य वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई कुनै पनि किसिमको हानिनोक्सानी परेमा उक्त समितिले त्यस्तो व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने काम गरी आएको, बिक्रेताबाट प्रत्येक वस्तुको मूल्यसूची सबैले देख्ने ठाउँमा राख्न लगाइएको, कृत्रिम अभाव श्रृजना गर्ने, मिसावट गर्ने व्यापारी उपर अनेकौं पटक कार्यवाही गरिएको भन्ने लिखित जवाफ उल्लेख भएबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम कार्य गर्न गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशिल नरहेको भन्ने देखिन नआउने ।  उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम उपभोक्ता आफैं सक्रिय नभएमा ऐन सक्रिय रुपमा क्रियाशिल हुन नसक्ने ।  उपभोक्ता संरक्षण ऐनको व्यवस्था बमोजिम उक्त ऐन अन्तर्गतका अपराध सम्बन्धी मुद्दामा श्री ५ को सरकार वादी हुने हुँदा उक्त ऐन अन्तर्गत गरिएको अपराधका सम्बन्धमा कानूनले तोकेको प्रक्रिया अन्तर्गत कार्यवाही हुनु नै पर्ने । (प्र.नं.१४)

 वन ऐन, २०४९ अन्तर्गतको कसूर सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची भित्र पनि परेको अबस्था नहुँदा केवल श्री ५ को सरकार वादी भएकै आधारमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २६(१) आकर्षित हुन्छ भन्न नमिल्ने ।  कानूनले नै अनुसूचीमा परेको मुद्दामा मात्र ७० दिनको पुनरावेदनको म्याद पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको अबस्थामा सो कानूनी व्यवस्था विपरीत अनुसूचीमा नपरेको मुद्दामा समेत अदालतले ७० दिनको म्याद दिंदैमा सो म्याद कायम हुनुपर्ने भन्ने जिकिर मनासिव नदेखिने ।  जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको आदेश गैरकानूनी नदेखिदा ३५ दिन भित्र पुनरावेदनको म्याद पाउने भनी बोली सकेको अबस्थामा उपरोक्त निर्णय आदेशहरु समेतलाई निस्क्रिय पार्ने गरी निवेदकले पुनरावेदनको म्याद पाउने भन्न नमिल्ने हुँदा कानून बमोजिमको पुनरावेदन गर्ने म्याद नघाई दायर गर्न ल्याएको पुनरावेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भनि दरपीठ गरेको आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटी नदेखिंदा प्रस्तुत रिट खारेज हुने । (प्र.नं. १०)

 निवेदनमा उल्लेखित नगरक्षेत्र भित्रको जग्गामा फाइरिङ्ग रेञ्ज कायम गरी सैनिक अभ्यास गर्दा वायु प्रदुषण, आवागमनमा असुविधा र जिउधनको असुरक्षा, जिवजन्तुलाई खतरा तथा हवाई क्षेत्रको नियमिततालाई प्रतिकूल असर पर्ने आदि कुरा उठाई प्रस्तुत निवेदन परेको देखिन्छ । जो सार्वजनिक हित र सरोकारको विषय हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । जनप्रतिनिधि समेत रहेका निवेदकहरुको उल्लेखित विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध वा तात्विक सरोकार छैन भन्न नमिल्नाले प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरुलाई निवेदन दिने हकदैया रहे भएकै देखिने । (प्र.नं. २४)  प्रधान सेनापति र ३ नं.बाहिनी अड्डाको लिखित जवाफबाट सुरक्षाको कडा व्यवस्था अवलम्बन गरेर उचाईमा होइन, सीधा सतहमा फायर गर्ने हतियारद्वारा फाइरिङ्ग गरिने समेतका दुर्घटना हुन नदिने उपायहरु गरी फाइरिङ्ग कार्य गरिने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको पाईंदा र हाललाई फाइरिङ्ग रेञ्जको कार्य रोक्नु पर्ने देखिएन भन्ने निष्कर्ष समेत अध्ययन प्रतिवेदनको हुँदा तत्काल फाइरिङ्ग रेञ्जको कार्य रोकी हाल्नु पर्ने अबस्थाको विद्यमानता देखिन नआउने ।

 न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले कुनै पनि मुद्दामा पुनरावेदन अदालतवाट फैसला भएकोमा सो फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको देखिदैन । कित यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ या मुद्दा दोहर्याकई हेर्न निवेदन लाग्ने व्यवस्था देखिन्छ । त्यसैले प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला उपर ऐ ऐनको दफा १२(१) आकर्षित भै मुद्दा दोहोर्यारई पाउं भनी यस अदालतमा निवेदन दिन सक्ने नै देखिन आउंछ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा दोहोर्यायई पाउं भनी यस अदालतमा निवेदननै लाग्न सक्दैन भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको वहससंग सहमत हुन नसकिने।  अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्वन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ को २०५९।५।२७ मा भएको संशोधनको द्रष्टव्यमा मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको १८ नं. मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि तत्काल प्रचलित कानून वमोजिम दर्ता भई यो ऐन प्रारम्भ हुंदाका बखत कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा सोही नम्वर वमोजिम कायम भएको हदम्याद भित्र दर्ता भएको मानिनेछ भन्ने प्रावधान रहेको देखियो । सो द्रष्टव्य अनुसार प्रस्तुत मुद्दा दर्ता हुंदा किर्ते कागजको १८ नं. मा किर्ते वा जालसाजी गर्योर भन्ने कुरामा सो काम भए गरेको मितिले दुई वर्ष भित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने प्रावधान कायम रहेको देखिन्छ । संशोधित किर्ते कागजको १८ नं. को द्रष्टव्यको प्रावधानले प्रस्तुत मुद्दामा हदम्याद सम्वन्धी कुरामा प्रस्तुत मुद्दा दर्ता हुंदाको वा साविकको किर्ते कागजको १८ नं. नै लागु हुने कुरालाई इंगित गरेको मान्नुपर्ने ।

 आफुले वुझाउनु पर्ने कुत वाली वुझाएको छु भनि जिकिर लिने प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिउत्तर पत्रसाथ सो को प्रमाण पेश गरि पुष्टि गराउन सकेको पाइदैन । जग्गाधनीको प्रतिनिधिलाई वुझाएको भने पनि कानून बमोजिमको प्रतिनिधि को थिए सो समेत खुलाएको नपाइनुका साथै शुरु भूमिसुधार कार्यालयले यो विवादित सालको कुत वाली भराउने निर्णय उपर पुनरावेदन सम्म पनि नगरि वसेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा पुनरावेदक मोहीले सालसालैको कुत वाली जग्गाधनीलाई वुझाउनु पर्ने कानूनी दायित्व पुरा गरेको भन्न नमिल्ने ।  भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को मिति २०५३।९।२४ मा भएको चौथो संशोधनको दफा २६ ख ले तोकिएको अधिकारीले दफा २६ ग, २६ घ र २६ ङ को अधिनमा मोही लागेको जग्गा, जग्गावाला र मेहीलाई वांडफाड गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनको उक्त दफाहरुले जग्गाधनी र मोही वीच जग्गा वांडफांडको व्यवस्था गर्नुका साथै सो सम्वन्धी प्रक्रिया समेत निर्धारण गरेकोमा सो वमोजिम कार्वाही चलेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणवाट नदेखिने ।

 नेपाल अधिराज्यको संविधान तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग ऐनको संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान अनुसार नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुचित कार्य गर्नेलाई विभागीय कारवाही गर्न साथै अनुचित तरिकाले उत्तिर्ण गराइएको हकमा नियुक्ति बदर गर्न तथा अनुत्तिर्ण गराइएका तर उत्तिर्ण हुनुपर्ने परीक्षार्थीलाई नियुक्ति दिनेतर्फ आवश्यक कदम उठाउन अख्तियारवाला समक्ष सुझाउ पठाउने भन्ने समेतको निर्णय भएकोमा आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर निर्णय गरेको छ भन्न सक्ने अवस्था नरहने।  आयोगको उल्लेखित निर्णय आफैले निवेदकको नियुक्ति बदर गरेको र त्यसको सटृा अन्य अरु कसैलाई नियुक्ति दिए दिलाएको अवस्था नभई आफूलाई प्राप्त संवैधानिक र कानूनी अधिकारको प्रयोग गरी उल्लेखित निर्णय भएको हुंदा सो निर्णयलाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था नदेखिने ।

 प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनवाट फैसला हुंदा यी पुनरावेदक स्वयं अदालतमा उपस्थित रही अदालतवाट भएको फैसला अनुसार शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतमा हाजिर हुन गएको अवस्था रहेको देखिएकोले निजलाई पुनरावेदन अदालत पाटनवाट पुनरावेदनको म्याद दिइएको कार्यलाई कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने ।  पुनरावेदक स्वयंले पुनरावेदन अदालत पाटनवाट भएको फैसला लिखित रुपमा स्वीकार गरी सो फैसला अनुसार शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतमा तारेखमा रही पूर्पक्ष गरिरहेको अभिलेखवाट देखिइरहेको हुंदा पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसला सोही मितिबाट नै यी पुनरावेदकलाई जानकारी भएको मान्नु पर्ने ।  यी पुनरावेदकले पुनरावेदन अदालत पाटनवाट फैसला भएको लामो समय पछि मिति २०५५।१२।२६ मा पुनरावेदनको म्याद पाउं भनी पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन गरी उक्त अदालतवाट यी पुनरावेदकलाई पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी भएको आदेश अनुसार मिति २०५६।८।२१।३ मा पुनरावेदनको म्याद पाएको भनी मिति २०५६।९।१९ मा यस अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको पुनरावेदन पत्र कानून वमोजिमको म्याद भित्र दर्ता हुन आएको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३ र १४)

 समान प्रकृतिको कानूनी व्यवस्थाको सम्वन्धमा यस अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त त्यस्तै प्रकृतिको अर्को कानूनी व्यवस्थाको सम्वन्धमा लागू हुन नसक्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कारण विद्यमान नरहेको अवस्थामा यस अदालतको बृहत पूर्ण इजलासवाट प्रतिपादित सिद्धान्तसंग असहमत हुनुपर्ने अवस्था नदेखिने ।  शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रवाट निवेदकको उमेर १५ अप्रिल १९४५ तद्अनुसार वि.सं.२००२।१।१ भन्ने देखिइरहेको र महालेखा परीक्षकका कर्मचारीहरु सम्वन्धी नियमावली, २०५० को नियम ९२(३) को कानूनी व्यवस्था तथा यस अदालत बृहत पूर्ण इजलासवाट प्रतिपादीत सिद्धान्त समेतको आधारमा नोकरी प्रवेश गर्नु अघि नै प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र भएसम्म सो प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्म मितिले नै मान्यता पाउने देखिएको हुँदा निवेदकको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्ममितिलाई मान्यता दिएको मिति २०५२।४।३१ को विपक्षी निजामती किताबखानाको निर्णय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०५७।१२।१० को निर्देशनको आधारमा रद्द गरी सिटरोलमा लेखिएको उमेरको आधारमा जन्ममिति कायम गरिएको विपक्षी निजामती कितावखानाको मिति २०५८।८।५ को निर्णय तथा सोही मितिको पत्र तथा सो निर्णयको आधारमा रिट निवेदकलाई मिति २०५९।१०।१४ देखि अनिवार्य अवकाश दिनु भनी लेखिएको मिति २०५९।४।९ को पत्र समेतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

 प्रस्तुत रिट निवेदनसंग सम्वन्धित कामकारवाहीमा विपक्षी प्रतिवादीका नाममा मिति २०५४।१०।२३ मा जारी भएको म्यादमा जिल्ला अदालत नियमावली र मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४२ नं. अनुसार खुलाउनु पर्ने सम्पत्ति र सोको मूल्य जस्ता कुराहरु खुलाई विगो भर्नु पर्नेको नाममा म्याद जारी गरिएको देखिन नआउँदा नियममा भएको व्यवस्था अनुसार वाध्यात्मक रुपमा सूचनामा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरु उल्लेख नगरी टाँस गरिएको सूचनालाई कानून बमोजिमको सूचना मान्न नमिल्ने ।  विपक्षी फुलियादेवीको एकासगोलको छोरा विपक्षी श्री नारायण यादवले लिलाम डांक बढावढ सम्वन्धी कामकारवाही बदर गरी विगो समेत दाखिल गराई जग्गा फुकुवा गराई पाउँ भनी अ. बं. ६१ नं. को कानूनी व्यवस्था अनुसार धनुषा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको देखिएकोले त्यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

 कर्जा नियन्त्रण गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकार अ्रन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट लिएको कर्जा सो लिंदाको शर्त अनुसार नतिर्ने वा निर्दिष्ट समयावधि भित्र चुक्ता नगर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कालो सूचीमा राख्ने गरी जारी गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्रलाई स्वभाविक रुपमा लिइनु पर्ने देखिन आउनुका साथै ऋणीले ऋण नतिरेको वा भाखा नघाएको कारण र औचित्य समेत विचार गरी वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋण लिंदाको शर्त वा भाखा नघाउने ऋणीको नाम कालो सूचीमा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा परिपत्र गर्न कानूनले स्पष्टतः बन्देज लगाएको समेत नपाइने ।  कुनै पनि वित्तिय संस्थाले धीतो लिंदानै सावधानीका साथ लिनुपर्छ । आफ्नो कर्मचारी वा प्रवन्धकको गफलतले गर्दा धीतो लिने कार्यमा कैफियत हुन गएको स्थितिमा त्यस्को लागि जिम्मेवार व्यक्ति उपर कारवाही समेत समयमा नै चलाउन सक्नु पर्छ । आफूले गर्नुपर्ने काम कारवाई नगरि लामो समयसम्म निष्क्रिय प्रायः रही त्यसपछि एका एक सो उद्योग तथा सो उद्योगका प्रवद्र्धक तथा संचालकहरुलाई कालो सूचीमा राख्ने कार्यको लागी पर्याप्त कारण वा आधार स्पष्ट नहुंदा औचित्यपूर्ण मान्न नसकिदा त्यस सम्वन्धी विपक्षी निगमको मिति २०५६।१०।५ को पत्र समेतका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. १३ र १४)

 कुनै ऐन के कति कारणबाट संविधानसंग वाझिएको छ भन्ने कुरा निवेदकले नै देखाउन सक्नुपर्दछ । समानताको सिद्धान्त समानहरुलाई असमान व्यवहार गर्न नहुने कुरामा आधारीत छ। तथ्यको समानतामा कानूनको प्रयोग पनि समान किसिमले हुने हो । मोलासेस र स्प्रिट खरीद गर्ने मदिरा उत्पादकलाई भिन्न अन्तः शुल्कको दर निर्धारण गरिएको हुँदा समान कच्चा पदार्थवालालाई असमान व्यवहार गरियो भन्ने स्थिति नरहने।  समानस्तरका मदिरा उत्पादक भएपनि अलग अलग किसिमको कच्चा पदार्थ खरिद गरी उत्पादन गर्ने उत्पादकहरुले अलग अलग दायित्व वहन गर्नुपर्ने नै हुंदा अन्तःशुल्कको असमान दायित्व बोकाएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३(२)(छ)(१) को व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको नदेखिने ।

 प्रस्तुत रिट निवेदनसंग सम्वन्धित विवादको विषयवस्तुसंग खास सम्वन्ध राख्ने सिमानाका वासिन्दा वा सिमास्तम्भवाट प्रत्यक्ष्य प्रतिकूल असर परेको व्यक्तिले प्रस्तुत निवेदन लिएर आएको देखिंदैन । रिट निवेदकहरुले साधारण चासोको रुपमा मात्र निवेदन लिएर आएको जस्तो देखिएतापनि नेपालको सिमाना र नेपाल अधिराज्यको क्षेत्रीय अखण्डता (Teritorial Integrity) को सम्वन्धमा संवैधानिक प्रश्नको निरोपण यस अदालतवाट हुनु आवश्यक देखिने ।  नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको हुँदा आफ्नो देशको सिमानासंग सम्वन्धित विवादको विषयमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्र्तगत रिट निवेदन दिने हकदैया जोसुकै नेपाली नागरिकलाई हुने भएकोले त्यस्तो विषय निवेदकहरु समेतको सरोकारकै विषय देखिंदा निवेदकहरुलाई निवेदन गर्ने हकदैया रहेको कुरामा द्विविधा रहनु पर्ने नदेखिने । (प्र.नं. २७)

 विगो भरीभराउको दरखास्त परेको ३५ दिनसम्म पर्खन नियमले गरेको अनिवार्यताको विपरीत सम्पत्ति जायजात गर्न डोरखटाएको हुनाले जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७४(४) र मुलुकी ऐन दण्ड सजायंको ४२ नं. को उल्लंघन भएको देखिनुको साथै पञ्चकृते मोल कायम गर्दा नियम ७५(५) अनुसार नजिकको कुनै अड्डाको प्रतिनिधि राख्नु पर्ने अनिवार्यतालाई पनि पुरा गरेको नदेखिंदा नियमले तोकेको अनिवार्य प्रक्रियालाई पुरा गरी डाँक लिलाम नगरी गरेको डाँकलिलामको काम कारवाईमा माथि उल्लेख भएका कानूनी प्रावधानहरुको त्रुटी विद्यमान रहेको देखिने ।  पहिलो पटक डाकलिलाम गर्दा नै साहुले सकार गर्न पाउने हो भने दोश्रो लिलाम बढाबढ हुंदा समेत कसैले सकार नगरेमा दुनियाको विगोको हकमा पञ्चकृते मोलमा निवेदकले समेत सकार गर्न नचाहेमा अर्को चोटि लिलाम गराई रहन पर्दैन भन्ने वाक्यांश नियमावलीको नियम ७५(७) मा उल्लेख हुनुपर्ने प्रयोजन नदेखिने ।