(१) युनिभरसिटि रेगुलेशनको परिच्छेद ८ को दफा ३९ सन् १९६५ देखि हुने एम.ए.द्वितीय खण्डको परीक्षामा भाइवा बोसी अनिवार्य विषयको हुने रेगुलेशनमा भएको कुरामा कर लगाइयो भन्न नमिल्ने । संशोधित रेगुलेशन प्रस्तावित भएको र सिडिकेटबाट २०२० साल भाद्र २० गते पारीत भएको रेगुलेशनको परिच्छेद ८ को दफा ३९ मा सन् १९६५ देखि शुरु हुने एम.ए.द्वितिय खण्डको परिक्षलाई भाइवा बोसी जाँच अनिवार्य हुने भन्ने प्रष्ट रूपमा उल्लेख भएको देखिएकोले अनिवार्य नभएको विषय भाइवा बोसीमा जाँच दिन कर लगाइयो भन्ने कुरा मिलेको देखिएन । (प्रकरण नं. ६)

१. ऐनले निर्देश गरेबमोजिम अधिकारवालाको आदेशले ऐनको म्यादसम्म थुन्न पाउने–त्यस्तो आदेशानुसार थुनुवामा रहेकोमा वन्दि प्रत्यक्षीकरणको रीट लाग्न नसक्ने । बढी समयसम्म हिरासतमा राख्न परे विशेष पुलिस अफिसरले यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको वा गठित अदालतको न्यायाधीको अनुमती लिई थप ३ महिनाासम्म हिरासतमा राख्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिएको । निज हेमबहादुरलाई २३।१२।९ देखि हिरासतमा राखिएको अनुसन्धान बाँकी हुँदा हिरासतमा राख्न पाउने समय भन्दा बढी १५ दिनसम्मलाई थप अनुमती विपक्षीले मागेकोमा बढी दिन १५ सम्म हिरासतमा राख्न पाउने गरी भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको अदालतबाट अनुमती प्रदान गरी साथै मिसिल मानिस वापस गरिएको विपक्षीको लिखत जवाफ साथ पेश भएको भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको अदालतको पत्र नक्कलबाट देखिएको र पेश भएको नक्कलबाट थुनुवा पुर्जि समेत दिइ अनुसन्धानको सिलसिलामा कानूनको रीत पुर्यारइ निज हेमबहादुरलाई थुनामा राखेको देखिनाले थुनुवा पुर्जि दिई थुनेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको जिकीर पुग्न सक्तैन रीटको निवेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ४)

(१) लुकाई छिपाई चोरीबाट माल ल्याएको नदेखिए र दिनको समयमा नै रेल्वेबाट माल ल्याएको देखिएमा र बजार अड्डा खोलेको दिनैमा लाग्ने महशुल तिरे बुझाएको देखिए चोरी पैठारी गरेको भन्न नमिल्ने । चोरी पैठारीको नियतले अबाटो समेतबाट लुकाई छिपाई ल्याएको भन्ने कसैको भनाइ नभई दिनको टायम एन.जि.आर रेल्वे बाटै ल्याएको देखिन आएको र खा.इ. मिनबहादुरले पक्राउ गर्दा सो कार्तिक ६ गते बिदाको दिन परेकोले भोलीपल्ट ऐजन ७ गते बजार अड्डामा लगी लाग्ने महसुल तिरे बुझाएकै समेत देखिनाले यस्तोमा चोरी पैठारी गरेको भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. १७)

(१) घुस खायो र कर्जा खाने मानिस हो भन्ने कुराको सबुद सो खायो, त्यस्तो मानिस हो भन्नेले पुराउनु पर्ने । कृष्णबहादुर समेतले घुस लिएको र उमाकान्तले इन्द्रनारायणको दाजु बाबुसँग कर्जा खाएको समेत सबुद पुर्यामउन नसकेकी र उमाकान्त आफू वादी खडा भई करणी गर्भ टाउकेको हो भन्ने पोल उजुर गरेको नभई देवीमायाको करणी गर्भ टाउकेको हो भनी बकपत्र गरेकोलाई झुट्टा पोल गरेको भन्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ (२) ले उखडा ट्राइवुनलको निर्णय अन्तिम नहुने–ट्राईबुनलको निर्णय उपर अपील लाग्ने । उक्त दफामा अन्तिम किनारा लगाउने भन्ने वाक्यांशले ट्राइवुनलको निर्णय अन्तिम हुने र त्यस उपर कुनै अपील नलाग्ने भन्ने कुरालाई जनाउछ कि भन्ने तर्क गर्न उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा २ ले नमिल्ने हुन आउँछ । उक्त उप दफा यस प्रकार छ : दफा ६ को उपदफा २ अन्तर्गत तोकिएको अधिकारीले वा सोहि दफाको उपदफा १ अन्र्तगत ट्राईव्युनलबाट गरेको सजायको आदेशमा रु.१०,०००।–भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा ट्राइवुनलले गरेको फैसला वा निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने छ । उक्त उपदफाले दफा ६ को उपदफा १ र २ अन्र्तगतको सजायको आदेश मा रु.१०,००० भन्दा बढी बिगो भएका मुद्दामा ट्राइवुनल वा अधिकारीले गरेको निर्णय फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। (प्रकरण नं. ५)

(१) निजामती सेवा नियमावली, २०१३ को १ को २ (च) कायम मुकायम भन्नाले अर्को कर्मचारीको पदाधिकार भएको पदमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जनाउने । अधिकारवालाको कायम मुकायम भई दिएको आदेश अधिकारयुक्त अधिकारीले दिएको भन्नु पर्ने । का.मु.मेजिष्ट्रेटले दिएको का.मु.मजिष्ट्रेटलाई त्यस्तो आदेश दिने अधिकार छैन भन्ने निवेदक तर्फबाट बहस आएकोमा निजामती सेवा नियमावली, २०१३ को १ को २ को (च) मा कायम मुकायम भन्नाले अर्को कर्मचारीको पदाधिकार भएको पदमा काम गर्ने निजमति कर्मचारी सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले र निज निमित्त भई काम गरेको नभई का.मु.मेजिष्ट्रेटका हैसियतले सो आदेश दिएको देखिएकोले अधिकारयुक्त अधिकारीले नै सो आदेश दिएको देखिन आउँछ । (प्रकरण नं. १३)

(१) साविकको मुलुकी ऐनको चौपायाको १ नम्वर–मारौं भनी मतलव गरी गाई गोरु बाछा बाछी मारे मार्न लगाए बात लाग्ने । मारौं भन्ने मतलव नलिई चौपायाको धनीसँगको रिसइवी साधन गर्ने मनसायसम्म पनि नदेखिए र हानेको घाउ चोटबाट गोरु मर्न गएमा चौपायाको ६।१३ नम्वरबमोजिम सजाय गर्न नमिल्ने र चौपायाको २ नम्वरमा उल्लिखित अवस्थाको देखिने हुँदा चौपायाको १७ नम्वरबमोजिम सजाय हुने ।

(१) कस्तो तर्क, कुरा असामयीक र अव्यवहरिक हुने ? तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश समक्ष अघि पेश हुँदा पनि प्रस्तुत मुद्दाको कारवाहीमै कैयौ व्यक्तिले सफाइ र सजाय समेत पाइसकेका हकमा मुल्तवी समेत रहने भएको यस्तो सरकारवादी हुने खुन डाका मुद्दा कसरी किन कारवाही भयो ? भन्ने कुराको १३।१४ बर्ष पछि अहिले प्रश्न उठाई तत्कालीन अमिनी समेत बसी कारवाही गरेको यो मुद्दाको कारवाही बदर गर्न असामयीक र अव्यवहारिक हुन जाने देखिन्छ । (प्रकरण नं. ४३) (२) इच्छा विरुद्ध बयान गराए भन्ने जिकीर भएमा सो को सबुद गुजार्न सक्नु पर्ने । मौका वारदातमा चिनेको भन्ने समेत भई साविती बयान भएमा इच्छा विरुद्ध भएको बयान भन्न नमिल्ने ।

(१) नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०२३ को अधिकार प्रयोग गर्ने ट्राईव्युनलले किनारा गरे उपर अपील नलाग्ने भन्न नमिल्ने । उखडा ऐन, २०२१ को दफा ७ मा उल्लेख अन्तिम किनारा भन्ने वाक्याशंले अपील नपरेसम्म जुनसुकै तहको अदालतले गरेको फैसला वा आदेश अन्तिम नै हुने भन्ने न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा १० मा उल्लेख हुँदा उखडा ऐन, २०२१ को दफा ७ ले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को अधिकार प्रयोग गर्ने ट्राईव्युनलको आदेश फैसला अन्तिम हुने भन्न नमिल्ने । अपील लाग्ने ।

(१) मोही निष्कासन वा मोहिबाट कुत भराई माग्ने विषयको उजुरी हेर्ने विषयको सूचना उल्लेख भएकोमा बाली मुद्दाको मिसिलको किनारा गर्न नमिल्ने, अधिकार बेगर गरे छिनेको फैसला बदर हुने । प्राप्त जवाफमा यो ऐन अन्तर्गत अधिकार प्राप्त भई बाली मुद्दा किनारा गरेको हो भनी उल्लेख गर्न नसकी ०२१ सालको बाली पाउँ भन्ने पिताम्बरको जि.अ.मा ०२२।२।१७ मा फिराद दायर हुनु भन्दा अगावै ०२२।२।४ मा पिताम्बर उपर मोहिया हक खिचोला गर्यो१ भन्ने नरबहादुरको यस भु.सु.वि.अ.मा उजुरी बयानमा झिकाइएका पिताम्बरले गरेको बयानमा मैले दिएको बाली मुद्दाको मिसिल झिकी बुझी पाउँ भनेको र नरबहादुरले पनि माग गरेकाले एकै जग्गाको खिचोला र बाली मुद्दा हुँदा झिकाई एकै साथ किनारा गरेको हो । नरबहादुरको खिचोला मुद्दा नपरेको भए झिकाउने थिएन भन्ने जवाफ लेखेको पाइयो । प्राप्त जवाफ र कानूनको विचारबाट अधिकार बेगर यो मुद्दा छिनिएको देखिएकाले यो आदेशद्वारा उक्त फैसला बदर गरिएको छ । (प्रकरण नं. ९)

(१) फैसलाबाट मात्र हक प्रदान गरेको नभई दान दातव्यको ४ नं.र अपुतालीको २ नं.बमोजिम अधिकार भएकोमा र जुन–जुन अवस्थामा जे जसले जस्तो अन्याय गर्छ, सो हटाउन नालेस दिनु अघि पछि फिराद परेको भनी र एक मुद्दाको रूप विचारगरी अर्को मुद्दा उठाएको भन्न नमिल्ने । एक मुद्दाको रूप विचार गरी अर्को मुद्दा उठाएको भन्ने प्रश्न उठाउन हुँदैन । आफू बेहकमा लिए बसेको घर समेतका सम्पत्तिहरू तत्कालैमा प्रतिवादीले छोड्नु पर्ने थियो, नछाडेको कुरा नै विवादको तथ्य हो । हक कायम हुने वादी उपर प्रतिवादीहरूले जुन–जुन अवस्थामा जे–जे मा अन्याय गर्छन, सो कुरा हटाउन निमित्त वादीले नालेस गर्न आएको देखिन्छ । वादीका आमाको शेष पछि ऐनले वादीको हक हुन्छ । सोहि कुरा फैसलाले कायम राखेको हो । कुनै अधिकार जुन–जुन श्रोतबाट हस्तान्तरण भएको हो, ती अधिकार पाएको हो होइन ? अदालतबाट प्रमाणित भएको देखिन्छ । अदालतबाट फैसला गरेर मात्र वादीलाई हक प्रदान गरेको हो । आमाको शेषपछि तत्कालिन दान दातव्यको ४ नं.र अपुतालीको २ नं.ले वादीको अधिकार भएको हो । त्यसको हक पाउने गरी पहिले डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भएको हुनाले सो फैसला गर्दा अघि वा पछि फिराद परेकोमा केहि अन्तर हुदैन । (प्रकरण नं. १४)

(१) राजगुठी बाहेकको अन्य गुठी श्री ५ स.अ.गुठी जाँच अड्डामा दर्ता हुन नसक्ने १९५० मार्ग ८ को सदनमा राजगुठी रहेको भन्ने समेत जनिएको र निवेदकले राजगुठी होइन भन्ने सबुद गुजार्न नसके राजगुठी नै देखिने । राजगुठी नभई यस अड्डामा दर्ता हुनै नआउने भन्ने श्री ५ स.त.गुठी लगत जाँच अड्डाले ०१३।९।१५ मा जवाफ दिएको समेत देखिन्छ । निवेदक वादीले नै मुख्य आधार लिएको १९५० साल मिति मार्ग वदी ८ रोज ६ के सनद भए पनि हाल बुझ्दा बिर्ता नठहरी राजगुठी कचहरीमा लगत राख्नु भन्ने बोली लेखिएको समेत पाइयो । निवेदक वादी तर्फबाट हाल बहस समेतमा राजगुठी होइन भन्नेतर्फ कुनै तथ्य जिकीर लिन र त्यस कुराको सबुद प्रमाण देखाउन समेत सक्नु भएन । तसर्थ, उपरोक्त कारणहरूबाट उक्त नन्दीकेश्वर गुठीराजगुठी नै रहेछ भन्ने सिद्ध हुन्छ । (प्रकरण नं. १०)

(१) न्यायापालिकातर्फ प्रधानमन्त्रिज्यूको सिधा आदेशले कार्यवाही गर्न नमिल्ने, आवश्यक परेमा सर्वोच्च अदालत मार्फत आउन पर्ने, ऐन कानूनबमोजिम भन्नाले भईरहेको प्रचलनमा रहेको ऐन कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने, अदालतको रिपोर्टमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी ठाडै बुझिएको भन्ने नभएमा समेत कार्यपालिका (प्रधानमन्त्रि) कै आदेशबाट दायर भई कारवाई भएको देखिने । कानूनले भने प्रधानमन्त्रिज्यूका आदेशले कारवाही गर्न नमिल्ने, कारवाइ गर्नैपर्ने भए पनि न्यायपालिका सर्वोच्च अदालत मार्फत आदेश भई आउन पर्ने, सोझै यसै अदालतमा आएको सो आदेशले कारवाही गर्न कानूनले नमिल्ने समेत भनी ०१७।८।२७।२ मा जि.अ.धरानले रिपोर्ट जाहेर गरेकोमा कानूनी अधिकार प्राप्त न्यायापालीकाको अपील अड्डाबाट अधिकार प्रयोग गरी कारवाही चल्दै रहेको र केहि मुद्दा किनारा भईसकेको देखिँदा भन्ने उल्लेख गरे पनि आखिरी ऐन सवालबमोजिम गर्नु भन्ने पूर्वान्चल उच्च अदालतबाट ०१७।१०।२।१ मा आदेश भएको देखिएको । आफ्नै अधिकार प्रयोग गरी ठाडै बुझी कारवाही गरेको भनी उक्त रिपोर्टमा र त्यसपछिको कारवाहीमा पनि जिल्ला अदालतले उल्लेख गरे लेखेको नदेखिनाले समेत प्रस्तुत मुद्दा कार्यपालिका (प्रधानमन्त्रि) कै आदेशबाट दायर गरी कारवाही किनारा गरेको देखिन्छ) । (प्रकरण नं. ११)

(१) चोरीको १ नं.६ को भाषामा ‘ल्यायो’ भन्ने पदले कुनै ठाउँबाट उठाइनुलाई लग्यो भन्ने अर्थ हुने–लग्यो भन्ने उजुर नभई ल्याएको भन्ने भएको कसुरलाई चोरीको कसुरसँग राख्न नमिल्ने । यो चोरीको माल जानि जानि राखेको कसुरलाई चोरीको अपराधसँग भिन्न देखाउने चोरीको १ नं.६ चोरीको परिभाषा हेर्दा, लग्यो भन्ने पदको अर्थ बताउनु पर्छ कुनै ठाउँबाट उठाउनुलाई लग्यो भन्ने अर्थ हुन्छ : जुन ठाउँमा दाखिल भएको छ, त्यो ठाउँलाई लगेको ठाउँ चोरीको वारदाताको ठाउँ हुन्छ । नेपाल अधिराज्य भित्र कुनै ठाउँबाट लग्यो भन्ने उजुर होईन । यहाँ भित्र ल्याएकोमा सावित भएको कसूललाई चोरीको कसुरसँग राख्न सकिंदैन । (प्रकपरण नं.१६)

(१) अधिकार बिना गरेको काम निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिने । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १४ ले अदालतलाई किसानलाई निष्कासन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको । ऐजन ऐनको दफा १८ बमोजिम गठित इजलासबाट किसानलाई निष्कासन गर्न नमिल्ने । निष्कासन गरेको आदेश बदर हुने । भूमिसम्बन्धी ऐन दफा १४ ले किसानलाई निष्काशन गर्ने बारेमा अदालतलाई अधिकार प्रदान गरेको प्रष्टै देखिएको र यस्तो हटक गरेको विषय हेर्ने अधिकार छैन भन्ने बारेमा निवेदक मेघविक्रम राणा विपक्ष म.स.गो.का वडाहाकिम समेतले गर्ने गरेको कारवाही निर्णय बदर गर्ने गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरी फुल बेञ्चबाट ०२१।४।२७।२ मा निर्णय भएको समेत देखिनाले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १८ बमोजिम गठित माल गोश्वाराको इजलासबाट हेर्ने छिन्न नमिल्ने देखिँदा ०२१।७।१६।१ को बिरगन्ज गोश्वारा र पर्सा मालको निर्णय बदर गर्नुपर्ने देखिन्छ । (प्रकरण नं. १०)

(१) हातहतियार खरखजान ऐन, २०१९ को दफा १० (१) र (२)–दफा १० (१) बमोजिम तोकिएको दस्तुर र ढाँचामा दर्खास्त दिनु पर्ने । दफा १० (२) अन्तर्गत अधिकारीले जाँच बुझ गरी मनासिव ठहराए लाईसेन्स दिन सक्ने । दरखास्त पर्ना साथै लाइसेन्स दिनै पर्छ भनी उक्त ऐन दफाले अधिकारीलाई बाध्य गराएको नदेखिने । ऐन कानूनले बाध्य नगराएको काम कुरामा परमादेशको रीट जारी गर्न नमिल्ने । हातहतियार खरखजाना ऐन, ०१९ को दफा १० (१) मा कुनै व्यक्तिले यो ऐन अन्तर्गत लाइसेन्स लिनाको निमित्त तोकिएको दस्तुर र तोकिएको ढाँचाको दर्खास्त स्थानीय वडाहाकिम छेउ दिनुपर्छ (२) उप दफा (१) अन्तर्गत कसैको दर्खास्त दाखिल भए पछि स्थानीय वडाहाकिमले तोकिएबमोजिमको आवश्यक जाँच बुझ गरी हेर्दा, दर्खास्तमा लेखिएबमोजिम काम गर्न पाउने गरी लाइसेन्स दिन मनासिव सम्झेमा तोकिएको बमोजिमको शर्त बन्देज राखी दखास्तवालाले तोकिएको ढाँचाको लाइसेन्स दिन सक्नेछ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त ऐनबमोजिम जाँच बुझ गर्न विपक्षीलाई अधिकार प्राप्त भएको र निजले लाइसेन्स दिन मनासिव सम्झेमा तोकिएको ढाँचामा लाइसेन्स दिन सक्ने व्यवस्था नगरेको देखिन्छ । लाइसेन्समा नामसार गरी पाउँ भन्ने दर्खास्त पर्नासाथ लाईसेन्स दिनै पर्छ भन्ने उक्त ऐनले बाध्यता गरेको नदेखिएकोले ऐनले जुन कुरा गर्नको लागि बाध्यता गरेको छैन सो कुरा गरी दिनु भनी परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको लेखाई मनासिव नदेखिएकोले यो निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. २)

(१) उखडासम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा सजायको व्यवस्था भई उक्त दफाले दफा ५ बमोजिम झुठ्ठा विवरण वा जालसाजी सबुद प्रमाण पेश गरेमा पनि सजायको व्यवस्था गरेको हुँदा उखडासम्बन्धी मुद्दा कारवाही हुँदा उठेको कीर्ते जालसाजी मुद्दा हेर्न मिल्ने नै । उखडा ट्राईब्युनलले यस्तो कीर्ते जालसाजी मुद्दाहरू समेत हेरी छिनेको अनाधिकार भन्ने तर्कतर्फ विचार गर्दा, उखडा जग्गा जोतेको भन्ने दावी भएकोमा कीर्ते जालसाजीको समेत तहकिकात गर्नपर्ने हुन आएमा उसै उखडासम्बन्धी मुद्दाबाट कारवाई गर्न नहुने कुनै कानूनी अडचन भएको नदेखिने मात्र होइन । उखडासम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा सजायको व्यवस्था गर्दा दफा ५ बमोजिम विवरण पत्र पेश गर्दा कुनै पक्षले अर्को पक्षको हकमा मर्का पर्ने गरी जानी जानी झुठ्ठा विवरण वा जालि सबुद प्रमाण पेश गरेमा निजलाई रु.१००० सम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्नेछ भन्ने शब्द परेकाबाट पनि त्यस्तो उखडासम्बन्धी मुद्दाबाट उठेको कीर्ते जालसाजी मुद्दा हेर्न तहकिकात गर्न मिल्ने देखिंदैन । (प्रकरण नं. १०)

(१) शर्तनामा अन्य लिखितद्वारा निस्कृय भएसम्म र अन्य उपायबाट बदर नगराएसम्म शर्तनामाको मान्यता रहिरहने । दुबै थरले शर्तनामा कागज गरेको मुद्दामा जबसम्म कुनै लिखत निस्कृय हुँदैन तवसम्म क्रियाशील रहन्छ । त्यो लिखतलाई दरपिठ समेतको कुनै लिखत गरी बदर गराउन सक्तैन भने त्यो लिखतको मान्यता रही नै रहन्छ । (प्रकरण नं. २६) (२) साझेदारको रोहवरमा काम नभएको र नोक्सानीतर्फ बखतमै जाँचको काम कारवाही नचलाएको भएमा त्यस्तो नोक्सानी कट्टा हुन नसक्ने । कपडाको नोक्सानी ३६१२ मिन्हा हुनु पर्ने भन्ने जिकिरलाई साझेदारलाई रोहवरमा नराखी काम गरेको र नोक्सानी बखतमा जँचाएको कारवाइ चलाएको निस्सा देखाउन नसकेकोले सो कट्टा हुन सक्तैन । (प्रकरण नं. २८)

(१) निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६,९ (४) को अवस्थाको आफैले नोकरी राजिनामा गरेकोमा उक्त दफा लगाउन नमिल्ने, विभागीय प्रमुखद्वारा कारवाही भई वादीलाई कार्यभरबाट मुक्त गरेको नदेखिई स्वयं वादीले नै नोकरीमा चित्त नबुझी राजिनामा गरेकोबाट निजामती सेवा ऐन, २१०३ को दफा ६ अथवा दफा ९ को उपदफा ४ प्रस्तुत मुद्दामा लाग्न नसक्ने देखिन्छ । (प्रकरण नं. ७) (२) निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को ६ (१) को प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलव पाउने भन्ने र ऐनको ६ (२) पकाएको तलब जुनसुकै व्यहोराबाट नोकरीमा नरहेमा पनि पाउने तलब दिन मञ्जुर नगरे अधिकारमा आघात गरेको भन्न पर्ने । हक बेहकसम्बन्धी उजुरी अदालतबाट कानूनको रीतपुर्यारइ कारवाही गर्न मिल्ने । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ६ को उप–नियम १ मा निजामती कर्मचारीले प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलब पाउने छ भन्ने र उपनियम २ मा कुनै निजामती कर्मचारीले पकाएको तलब निज जुनसुकै व्यहोराबाट नोकरी नरहेमा पनि पाउनेछ भन्ने उल्लेख भएबाट वादीको कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रतिवादीले तलब दिन मञ्जुर नगरी आघात पुर्या एको होइन भन्न नहुने र यस्तो हक बेहकको प्रश्न अदालतबाट कानूनको रीत पुर्या‍ई कारवाही हुने नै देखिएकोले यस्तो उजुर लाग्न सक्तैन भनी खारेज गर्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको गल्ती देखिएको । (प्रकरण नं. ७)

(१) महत्त्वपूर्ण प्रमाणको आधारमा रिभ्युको निस्सासम्म दिएको देखिए रुलिङ्ग बाझीएको भन्न नमिल्ने । डिभिजन बेञ्चले कुनै कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित गरी अन्तिम निर्णय दिएको नभई मुद्दा रिभ्यु गर्ने सम्बन्धमा नयाँ र महत्त्वपूर्ण प्रमाण देखिएको भन्ने आधारमा रिभ्युको निस्सासम्म दिएको हुनाले ०२३।६।४।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेशमा उल्लेख भए अनुसार रुलिङ्ग बाझिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४)