 निवेदकले अर्थशास्त्र बिषयमा द्धितीय श्रेणीमा एम.ए. उत्तीर्ण गरेको र सो वापत अंक पाइरहेको अबस्थामा सोको सट्टा पी.एच.डी. वापत द्धितीय श्रेणीको अंक प्रदान गर्दा निजको गणितीय हिसावले विद्यमान परिस्थितिमा कुनै अन्तर नआउने अर्थात निवेदकको हकमा बढुवा समितिको र लोकसेवा आयोगको निर्णय फरक पर्ने नदेखिदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अबस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १४)

 कुनै मुद्दामा सक्षम अदालतवाट एकपटक फैसला भइसकेको अवस्थामा सोही विवादको सम्वन्धमा अघिल्लो मुद्दाको पक्षले दिएको फिराद लाग्न नसक्ने र फिराद दर्ता भइसकेको भए पनि खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । सो व्यवस्था आकर्षित हुनको लागि अघि परेको मुद्दामा फैसला भएको हुनुपर्ने हुन्छ । फैसला नभएको अवस्थामा अ.व.८५ नं. को व्यवस्था आकर्षित हुन नसक्ने ।

 अरुले जस्तै रीतपूर्वक प्रकाशित विज्ञापनमा दरखास्त हाली प्रतिस्पर्धामा सम्मिलित भई छनौट भई कानूनबमोजिम नियुक्ति पाएको वर्ग नभई यी निवेदक टिप्पणीको आधारमा मात्र नियुक्ति भएको हुंदा नियुक्तिको आधारमा परिषद्का अन्य तमाम कर्मचारीहरूभन्दा यी निवेदक भिन्न प्रकारका अर्को वर्गको कर्मचारी हुन । परिषद्ले टिप्पणीको आधारमा नियुक्ति भएका निवेदक एक भिन्न वर्गको पद खारेज गर्दा असमान व्यवहार भएको नमानिने । (प्रकरण नं.२१)

 साझा पसल सेवाको विनियम २०३१ तत्कालीन सहकारी संस्था ऐन, २०१६ को दफा २९ ले प्रत्योजन गरेको अधिकार अन्तर्गत साझा पसल सेवाले बनाई सहकारी विभागबाट स्वीकृत भएर लागू भएको प्रत्यायोजिन विधायन (Delegated Legislation) देखिन आउने ।  ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत निर्माण भएको नियम वा विनियमले कानूनको स्थान प्राप्त गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१२)

 पछाडि तिरवाट पिठ्यूमा हिर्काएको २.५ से.मी लामो काटेको मांसपेशी, पाताको हाड, फोक्सोलाई ढाक्ने पातलो झिल्ली समेतलाई छेडेको छातीको दाहिने खोक्रो ठाउं (Chest cavity right) सम्म चोट परेको देखिन्छ । परीक्षण गर्ने चिकित्सकले धार भएको हतियारले चोट परेको उल्लेख गर्नुको साथै सो चोटवाट पीडित मर्न सम्भव भनी मर्न सक्ने राय समेत दिएको देखिदा घाउको विवरण एवं चिकित्सकको राय समेतवाट पिडितको घाउको स्थिती गम्भीर रहेको रघाउवाट ज्यानसम्वन्धीको १५ नं. बमोजिम मर्ने सम्मको घाउ भएको देखिन आउने । (प्रकरण नं.१९

 प्रतिवादीका दाताले आफ्नो हकको घर हिस्सा विक्री गरेको देखिंदा त्यस्तो घर वादीले निखनी लिन चाहेमा लेनदेन व्यवहारको १२ नं. को देहाय २(१) अनुसार दावी लिई फिराद दायर गर्नुपर्नेमा सो अनुसारको दावी नलिई दानवकसको ३ नं. अनुसारको दावी लिई परेको प्रस्तुत फिरादमा दानवकसको ३ नं. ले निर्धारण गरेको सर्तहरुको विद्यमानता रहे भएको नदेखिने । (प्रकरण नं.१८)  अलग अलग घरधनीका हक भोगमा रहेका घर जग्गाका अलग अलग धनीवाट अलग अलग व्यहोराले वादी प्रतिवादीहरुमा हक हस्तान्तरण भएको देखिएको अवस्थामा दान वकसको ३ नं. ले अगाडि दिने घरधनी र पछाडि घर दिने घरधनी एउटै भई अगाडि दिएको घरको वाँकी भागनै पछाडि दिएको हुनुपर्ने र दुवै दानवकस गरी दिएको समेतका पुर्वावस्था रहे भएको नदेखिए पछि वादी दावी नपुग्ने गरेको शुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा दानवकसको ३ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटी रहे भएको नदेखिने । (प्रकरण नं.१९)

 कानूनी अधिकार प्रयोग गरी गरेको पद खारेजीमा यस अदालतवाट हस्तक्षेप हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२०)  अस्थाई कर्मचारीहरू एक भिन्न बर्ग, स्थायी कर्मचारीहरू एक भिन्न बर्ग, करारमा कार्यरत एक भिन्न वर्ग, कानूनबमोजिम नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू एक भिन्न वर्ग, नियुक्तिको दृष्टिले कानून विपरीत निवेदक जस्तै टिप्पणी सदरको आधारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू एक भिन्न वर्गका हुने ।  अरुले जस्तै रीतपूर्वक प्रकाशित विज्ञापनमा दरखास्त हाली प्रतिस्पर्धामा सम्मिलित भई छनौट भई कानूनबमोजिम नियुक्ति पाएको वर्ग नभई यी निवेदक टिप्पणीको आधारमा मात्र नियुक्ति भएको हुंदा नियुक्तिको आधारमा परिषद्का अन्य तमाम कर्मचारीहरूभन्दा यी निवेदक भिन्न प्रकारका अर्को वर्गको कर्मचारी हुन । परिषद्ले टिप्पणीको आधारमा नियुक्ति भएका निवेदक एक भिन्न वर्गको पद खारेज गर्दा असमान व्यवहार भएको नमानिने । (प्रकरण नं.२१)

 जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ को प्रकृयाबमोजिम दुनियाँको विगो असुल उपर गर्ने प्रयोजनको लागि लिलामको कार्य सम्पन्न भई सोही नियमको उपनियम ९ बमोजिम लिलाम विक्रीवाट आएको असुल गर्नुपर्ने भन्दा वढी रकम वाँकीवालालाई फिर्ता दिने गरी तामेली आदेश समेत भइसकेपछि मुद्दाको औपचारिक रुपमा टुङ्गो लागेको मान्नु पर्ने ।  अन्तिम आदेश उपर मुलुकी ऐन दण्डसजायको महलको ६१ नं. बमोजिम जिल्ला न्यायाधीश समक्ष निवेदन दिन सकिने वाहेक त्यससम्बन्धमा अघि आदेश गर्ने तहसिलदार समक्ष नै अर्को निवेदन दिन सकिने र तहसिलदारले पनि अघि आफैंले गरेको आदेशलाई अन्यथा गरी पुनः अर्कै प्रकृतिको आदेश गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था प्रचलित कानूनमा रहे भएको नदेखिने।

 कानूनत: मोही कायम व्यक्तिलाई सर्जमिनको आधारमा मात्र अन्यथा हो भन्न नमिल्ने ।  मोहियानी हकको पक्का श्रोत भनेको मोहियानीको प्रमाणपत्र हुने हुँदा प्रमाणपत्रवाला मोहीले दिएको निवेदनअनुसार जग्गा वांडफांड गर्न नमिल्ने भन्न नमिल्ने ।  भूमीसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ख बमोजिम वांडफांड गरी दिनुपर्नेमा सर्जमिनको आधारमा वांडफांड गर्न नमिल्ने ठहर्याकएको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने । (प्रकरण न. ७)

 कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनधिकृत व्यक्तिवाट भएको अवस्थामा त्यस्तो कार्यसम्पादन मूल्यांकनले मान्यता प्राप्त गर्न नसक्नेमा सो आ.व. २०५७।५८ र २०५८।५९ को का.स.मु.लाई समेत मान्यता दिई वढुवाको प्रयोजनको लागि निवेदकको अँक गणना गरेको कुरा कानूनसम्मत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)  रिट निवेदकको कुनै गल्तीको कारण नभै कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने पदाधिकारीहरुको त्रुटिपूर्ण एबं कानून विपरीतको कामकारवाही अर्थात निवेदकको उक्त दुई आर्थिक वर्षको त्रुटिपूर्ण कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई बढुवा समितीले मान्यता दिएकै कारण निवेदक वढुवा सिफारिसमा नपरेको अवस्था देखिदा निवेदकलाई पनि सो वढुवामा सामेल गर्नु भनी लोकसेवा आयोग समेतका विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्रकरण नं. १८)

 कामदार कर्मचारी कटौती गर्न प्रतिष्ठान नै लिक्विडेशनमा लानुपर्ने कानूनी व्यवस्था श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ मा रहेको नपाइने । (प्रकरण नं.१८)  श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२(१) ले विशेष परिस्थितिबश तीन महिना भन्दा बढी अवधिसम्म उत्पादन वा सेवामा कटौती गर्नुपर्ने समेतका अवस्थामा व्यवस्थापकले श्रम विभाग मार्फत श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई कामदार कर्मचारी कटौती गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइने ।  कानूनी व्यवस्थाबाट प्रतिष्ठान संचालन हुन नसक्ने विशेष परिस्थिति परेको आधार र कारण व्यवस्थापकले देखाउनु पर्ने र व्यवस्थापकले देखाएको कारण उचित र पर्याप्त भए नभएको सम्वन्धमा श्री ५ को सरकारले श्रम विभाग मार्फत बुझी व्यवस्थापकले देखाएको कारणमा सन्तुष्ट भएमा कटौतीको स्वीकृति दिन सक्ने ।  विशेष परिस्थिति परेको भन्ने प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन तहबाट प्रमाणित गरिनु पर्ने विषयमा कामदार कर्मचारीहरुलाई सुनुवाईको मौका दिई रहनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था, श्रम ऐन, २०४८ ले गरेको नदेखिने ।  श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६६ मा कारखाना निरीक्षकको नियुक्तिको कानूनी व्यवस्था भई दफा ६७ मा निजको अधिकार तोकीदिएको पाइन्छ । सोही दफा ६७ को उपदफा (१)(च) मा श्री ५ को सरकार तथा श्रम विभागको निर्देशन अनुसार अन्य काम गर्ने भनी कारखाना निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकी दिएको देखिने ।  वरिष्ठ कारखाना निरीक्षकले श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग समक्ष नै आफ्नो निरीक्षण प्रतिवेदन दिएको देखिएको र विभाग मार्फत श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको अवस्थामा होटल निरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिएको कामकारवाहीलाई क्षेत्राधिकारविहिन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१९)

 अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासनसम्वन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनको दफा २ को उपदफा (४) मा कहि पनि थाहापाएको मिति भन्ने वाक्यांश वा शब्द उल्लेख नै नभएको अवस्थामा संशोधन पूर्वको कीर्ते कागजको १८ नं. ले थाहापाएको मितिले मुद्दा दायर भएकोलाई हद म्याद भित्रै दायर भएको मानिने भन्ने वाक्यांश नै रहेको नदेखिने ।  कानूनमा हुंदै नभएको शब्द छ भनि अर्थ गर्दा कानूनको व्याख्या नभएर कानूनको संशोधन हुन जाने । (प्रकरण नं.२४)  संशोधन आउनुपूर्व नै कीर्ते कागजको साविक १८ नं. को हदम्याद भए गरेको मिति नै कायम गरी अन्तिम रुपमा रहेको अवस्थामा स्पष्ट रुपले कानूनी व्यवस्थाको अभावमा काम भएगरेको मितिबाट शुरु हुने गरी कायम भै आएको हदम्यादलाई काम भएको थाहापाएको मितिबाट हदम्याद शुरु हुने मिति कायम भएको मान्न नमिल्ने ।  अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ ले कीर्ते कागजको महलको १८ नं.मा गरेको संशोधित व्यवस्थाले सो संशोधन पूर्व परिरहेका काम भएगरेको कुरा थाहा पाएको मितिबाट परेको जालसाजी मुद्दाहरुलाई पनि हदम्याद भित्र परेको कथनसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.२५)

 मनासिव कारणहरु आवश्यक नपर्ने भए लेनदेन व्यवहारको ३६ नं.मा “चित्त नबुझ्ने” ले भन्ने शब्दावली रहनुपर्ने पनि थिएन । चित्त बुझेन भन्ने वित्तिकै सो चित्त नबुझ्नाका मनासिव कारणहरु अनिवार्य हुनुपर्ने ।  उल्लिखित शव्दावलीवाट घरको मुख्यले गरेको सटृापटृा निजले फिर्ता लिनदिन सक्नेसम्म देखिन आएकोले वादीलाई प्रस्तुत फिराद गर्ने हकदैया नै छैन, घरको मुख्यले गरेको सटृापटृामा लेनदेन व्यवहारको ३६ नं. ले निजलाई पुनः फिर्ता दिने भन्ने विधिकर्ताको मनसाय होइन भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर एवं प्रतिवादी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको वहस मनासिव नदेखिने ।  आफ्नो एकाघरको छोराको नाममा रहंदाको अवस्थामा खेती भोगचलन गरी आएको जग्गाको प्रकृतिको वारेमा यी वादीलाई थाहा जानकारी थिएन होला भन्न सकिने अवस्था नदेखिदा फिरादीले फिरादमा उल्लेख गरेका कारणहरु मनासिव र तथ्यपरक हुन् भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.१८ र १९)

 एउटै कसूरमा कसूर गर्ने र गराउन दुरुत्साहन गर्नेलाई फरकफरक सजायँको व्यवस्था कुनैपनि आधारमा औचित्यपूर्ण र विवेकसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं. १९)  ज्यानसम्वन्धीको २८ नं. विशुद्ध गर्भवती महिलालाई सजायं गर्ने व्यवस्था हो भने २८क र ३२ नं. महिला वा पुरुष जोकोहीलाई पनि लागू हुने सजायँको व्यवस्था हो । त्यसैले यसलाई लैङ्गिक दृष्टिले भेदभावपूर्ण भन्न मिल्ने अवस्था छैन तर त्यही गर्भपतनको अपराधमा गर्भवती महिलालाई बढी सजायं र सो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने अन्य पुरुष वा महिलालाई कम सजायं हुने व्यवस्था भेदभावपूर्ण देखिने ।  अपराधको गम्भिरता अनुसार गर्भवती महिला बाहेकका अन्य कसूरदारलाई तोकिएको सजायँ कम नै देखिन्छ । त्यसलाई गर्भवती महिलालाई हुने सजायँ सरह नै कायम गर्न उपयुक्त र विवेकसम्मत देखिने । (प्रकरण नं.२२)

 पुनरावेदकीय मार्ग व्यक्तिको कानूनी अधिकार भएकोले साधकको रोहबाट हेरी निर्णय गरिसकेको भन्ने अर्थमा पुनरावेदनको मार्गलाई निःस्प्रभावी वनाउन नमिल्ने ।  यस अदालतमा रीतपूर्वक परिरहेको प्रतिवादीको पुनरावेदनको रोहबाट न्याय निरोपण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएबाट साधकको रोहबाट हेरी पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको संयुक्त इजलासको फैसला स्वतः वदर हुने । (प्रकरण नं.२४)  मृतकले प्रहार गर्न लागेको भनेको चुप्पी कहां गयो, के भयो सो कुरा समेत देखाउन सकेको अवस्था नहुंदा अदालतमा भएको एकतर्फी वयानकै भरमा वयान व्यहोरा सत्य सावित रहेछ भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।  संकलित सवूद प्रमाण र प्रतिवादीको साविती वयान समेतबाट मृतक र प्रतिवादीका बीच पूर्व चिनाजान, रिषइवी अवादत रहेको देखिन नआउदा योजनावद्ध (Pre Plan) रुपमा मृतकलाई कर्तव्य गरी मार्नमा लागेको भन्ने समेत देखिन नआउने । (प्रकरण नं.२५)