 मुख्य भै कामकाज गरेकोमा वाहेक अरु अवस्थामा एकाघरका उमेर पुगेको कुनै व्यक्तिले कुनै व्यवहार गरेको रहेछ भने निजले आफुले पाउने धनमा निजको हक नपुगेसम्म साहुले सो धनमा समाउन नपाउने ।  मुख्यले गरेको व्यवहार वा एकाघरका उमेर पुगेका अरुले गरेको मुख्य जानकारको पनि सहीछाप वा लिखत भएको रहेछ भने गोस्वारा धनवाट भरी भराउ गरी लिन पाउने । (प्रकरण नं.५)  लेनदेन मुद्दामा पक्ष विपक्ष बीच लेनदेन भई एक आपसमा भएको लिखतमा घरको मुख्य व्यक्तिको मन्जुरी प्राप्त भएको कुनै लिखत वा लिखतमा साक्षी बसेको कुरा कहीं कतैवाट नदेखिदा अदालतमा अंश मुद्दा चली वण्डा छुटयाई लिन पाउने ठहर भै फैसला वमोजिम छुट्याई चलन पूर्जी समेत प्राप्त भैसकेको अवस्था र लेनदेन कारोवार गर्दाका अवस्थामा यी प्रतिवादी घरको मुख्य व्यक्ति नभई निजकी आमा मुख्य व्यक्ति रहेको अवस्था देखिंदा निवेदक लगायत घरका अन्य व्यक्तिले पनि सो लेनदेनको दायित्व व्यहोर्नु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.५)

 घटनाका सम्बन्धमा घटनावाट पीडित व्यक्तिले व्यक्त गरेको कुरा तथा घटना भएको थाहा पाउने व्यक्तिले घटनाको तत्काल पछि व्यक्त गरेको कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(क) र (ख) बमोजिम अदालतले प्रत्यक्ष प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७)  जबरजस्ती करणी मुद्दामा सामान्यतया प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको उपस्थिति नहुने हुँदा पीडित नै घटनाको आधारभूत गवाह हो । निजले अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालत समक्ष व्यक्त गरेको कुरालाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(ख) (क) बमोजिम प्रत्यक्ष र निर्णायक प्रमाणको रुपमा लिनुपर्ने ।  प्रतिवादीले आफ्नो लिङ्ग पीडितको योनीमा दुई तीन पटक भित्र बाहिर गराई निजको योनीबाट रगत आएको हुँदा लिङ्ग बाहिर निकाली बाहिर जमीनमा बीर्य स्खलन गरेको भनी बयान गरेको र सो बयानलाई अदालतमा समेत इन्कार नगरेको हुँदा प्रस्तुत वारदातमा पीडितको योनीमा प्रतिवादीको बीर्य वा दाग नभेटिनुलाई स्वाभाविक र यथार्थ परक नै मान्नु पर्ने ।  प्रतिवादीको लिङ्गको पूर्ण प्रवेश (Complete penetration) र बीर्य योनीमा स्खलन (Emission of semen) नभएको अवस्थामा यसैलाई आधार बनाएर यसैको अभावमा प्रतिवादीले पीडित उपर करणी नगरेको र करणीको उद्योग मात्र गरेको भनी ठहर गर्नु न्यायसंगत नदेखिने ।  जबरजस्ती करणी हुनको निम्ति स्त्रीको योनीभित्र पुरुष जनेन्द्रीय पूर्ण रुपमा प्रवेश भएकै हुनुपर्ने, स्त्रीको कन्याजाली (Hymen) च्यातिएको वा फाटेकै हुनुपर्ने वा पुरुष बीर्य योनीमा स्खलन भई योनीको वरीपरी बीर्य वा सो को दाग लागेकै हुनुपर्ने अनिवार्यता समेत नरहेको अवस्थामा वीर्य स्खलन सहित वा रहित योनीको बाह्य भागभित्र आंशिक लिङ्ग प्रवेश गराउनु मात्र पनि कानूनी प्रयोजनको निम्ति जबरजस्ती करणीको कसूर हुन पर्याप्त हुने । (प्रकरण नं.१०)

 कुनैपनि घर परिवारको जेठो सदस्य भएको नाताले मात्र घर ब्यवहार गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस घरको मुख्य ब्यक्ति मान्नु पर्छ भन्ने तर्क कानूनी एवं ब्यवहारिक रुपले उपयुक्त नरहने हुँदा घरको मुख्य ब्यक्ति रहेको भन्ने तथ्य तर्कमा आधारित नभै मुख्य भई घर ब्यवहार सञ्चालन गरेका वस्तुनिष्ठ कागज प्रमाणबाट पुष्टि हुनु पर्ने । (प्रकरण नं.१२)  निवेदक घरको मुख्य ब्यक्ति रहेको तथ्य प्रमाण पेश गरी पुष्टि गर्न नसकेको साथै ऋण लिंदा विपक्षीको मंजुरी लिएको नदेखिएको, तमसुकमा साक्षी समेत नराखेको समेतबाट उक्त ऋण मुलुकी ऐन लेनदेन ब्यवहारको ८ नं. अनुसार गोश्वारा धनबाट ब्यहोनु नपर्ने । (प्रकरण नं.१३)

 नेपालमा सम्वन्धविच्छेदको उजुरी दायर गर्ने प्रकृया र त्यस पछि अवलम्वन गरिने कार्यविधि समेत अमेरिकी अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा कारवाही गर्दा अपनाएको वा त्यहाँको कानून अनुसार अपनाउनु पर्ने वाध्यता रहेको समेत नपाइदा यस सम्वन्धमा नेपालको कानून र अमेरिकी राज्य ओक्लाहामाको कानूनी व्यवस्था पूर्णरुपले फरक रहेको अवस्थामा नेपालमा रहेको नेपाली नागरिक उपर ओक्लाहामामा सम्वन्धविच्छेद मुद्दा दायर गरी नेपालको कानूनले निर्दिष्ट गरेको आधारहरु भन्दा भिन्न आधारमा सम्वन्धविच्छेद हुने ठहरी ओक्लाहामामा भएको फैसला नेपालमा स्वतः मान्यता प्राप्त गर्न सक्दछ र कार्यान्वयन योग्य छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)  वादीले अमेरिकी अदालतमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गराएको देखिएतापनि निजले सम्वन्धविच्छेद गर्न स्वीकार नगरी प्रतिनिधित्व मात्र गराए वाटै जे निर्णय हुन्छ त्यो मान्छु भनी यी वादीले प्रतिवद्धता देखाएको वा Legally surrender गरेको भनी सम्झन नमिल्ने ।  सम्वन्धविच्छेद लगायत विहावारी सम्वन्धी मुद्दा नेपाल कानूनले फौजदारी मुद्दाको श्रेणी भित्र राखेको छ (अ.वं. ९नं.) साथै त्यसको लागि ऐनले नै अवस्था र प्रकृया निर्धारण गरेको अवस्थामा त्यसको विपरीत वा त्यसको अनुशरण नगरी भएको कुनै पनि निर्णय मान्नु वा त्यसको नेपालमा कार्यान्वयन गर्नु नेपाल कानूनको र सार्वजनिक नीति (Public policy) को स्पष्ट उल्लघंन हुन जाने । (प्रकरण नं.१३)

 अंशियारको सम्बन्धमा नातामा बिवाद नभए पछि वादीले अंश पाउनु पर्ने कुरालाई कानून वमोजिम प्राप्त जन्मसिद्ध हक अधिकारको रुपमा लिनु पर्ने ।  कुनै पनि व्यक्तिले कानून प्रतिकूल अंशियारबिहिन हुनुपर्ने वा पटक पटक अंश पाइरहने भन्ने स्थिति स्वीकार्य नहुने ।  अंशमा दावी गर्ने पक्षले आफु अंशियार भएको नाता सम्बन्धमा र अंश नपाएको कुरा स्थापित गर्नु पर्दछ भने अंश पाइसकेको भनी प्रतिवाद गर्ने पक्षले सगोलको सम्पत्तिबाट कुनै सम्पत्ति वादीले पाएको भए वादीले के कुन मितिमा के कुन सम्पत्ति के कुन रुपबाट प्राप्त गरेको हो, सो सम्पत्ति वादीको हकभोग स्वामित्वमा आएको वा निजले बिक्री व्यवहार दान दातव्य वा अरु कारणबाट हाल निजको जिम्मामा नरहेको वा हक स्वामित्व समाप्त भएको भनी पुष्ट्याई गर्नुपर्ने ।  अंशबण्डा भएको लिखत प्रमाण व्यवहार भोग समेतबाट देखिने हुनु पर्छ, प्रतिवादीको नाममा धेरै कित्ता जग्गा छ, तर वादीको नाममा एक कित्ता पनि दर्ता नामसारी नभएको परिप्रेक्ष्यमा अंशबण्डा भैसकेको ठहराउन न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.२५)

 सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २२ अनुसार मुद्दा दायर हुने एउटा प्रक्रिया हो । तर सो वाहेक अन्य प्रक्रियाबाट मुद्दा दायर नै हुन नसक्ने देखिदैन र त्यसरी फिराद गर्नलाई कुनै कानूनले रोक लगाएको वा वर्जित गरेको अवस्था नहुँदा सरकारले व्यक्ति सरह नालेस गर्न नपाउने भन्न पनि नमिल्ने ।  सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐनको प्रक्रियाबाट मुद्दाको उठान भएको छैन र सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व भएको विभागीय मन्त्रालयबाट सिधै फिराद दायर भएको अवस्थामा सार्वजनिक रुपमा प्रयोग भएको गौचर जग्गाको संरक्षण गर्ने विषयलाई लिएर सरकारकै तर्फबाट परेको फिरादलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने।  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गराउन नहुने र त्यसो गरेमा स्वतः वदर हुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा त्यसरी व्यक्ति विशेषका नाममा भएको दर्ता स्वतः बदर हुने विषयका सम्वन्धमा हदम्याद लाग्न सक्ने अवस्था नहुने ।  सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गालाई व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया समेतलाई वदर गर्नको लागि प्रस्तुत फिराद परेको हुँदा मालपोत ऐनको दफा २४ यस मुद्दामा आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.१७)

 अड्डा सम्वन्धी काम कुरामा सरकारी कर्मचारीले वदनियतसाथ वा लापरवाहीपूर्ण तरिकाले वा अन्य किसिमबाट कुनै काम गरेको कारण कसैलाई असर परेमा सो पक्षले त्यस्तो गर्ने सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्ती समेत भए त्यस्तो व्यक्ती समेतलाई प्रतिवादी बनाई सम्वन्धित पुनरावेदन अदालत समक्ष नालिस वा फिराद दिएमा मात्र सो विषयमा पुनरावेदन अदालतको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.५)  नापीमा सार्वजनिक कायम भएको निर्णय बदर गराई हक कायम गराई पाउँ भन्ने विषयको फिराद दावी सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र सरकारी कर्यालयलाई प्रतिवादी बनाई सोझै पुनरावेदन अदालतमा दायर हुन सक्ने नदेखिदा त्यस्तो फिरादपत्रबाट पुनरावेदन अदालतले तथ्य र प्रमाणको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी ठहर इन्साफ गर्न नमिल्ने ।  दायरै हुन नसक्ने फिराद दायर भएपनि त्यस्तो फिराददावीको औचित्यभित्र प्रवेश गरी इन्साफ गरिरहन नपर्ने । (प्रकरण नं.६)

 लेनदेन व्यवहारको महल र दान वकसको महलमा भएका कानूनी व्यवस्थाहरु पृथक पृथक प्रावधानका लागि तर्जुमा गरिएका व्यवस्था हुँदा हदम्याद नै पृथक दान वकसको महलमा उल्लेखित कृयाको हकमा पनि आकर्षित हुन्छ भन्ने हो भने दान वकसको ५ नं. मा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको औचित्यता माथि प्रश्न उठ्न जाने ।  प्रतिवादीहरु बीच एक आपसमा दिनु लिनु गरेको क्रिया लेनदेन व्यवहारको महल अनुरुपको नभई दान वकसकै महलको १ नं. अनुरुपको हो भन्ने तथ्यमा विवाद भएको अवस्था नहुँदा सोही महलमा उल्लेखित कुराहरुको हकमा लागु हुने गरी सोही महलमा नै उजुर गर्ने अवधि तोकिएकोमा सोलाई पन्छाई अर्कै प्रयोजनको लागि राखिएको महलको व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भन्न कानूनतः नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३)  दान वकसको महलको कानूनी व्यवस्था व्यवहार चलाउने प्रयोजनार्थ लक्षित भएको नपाइएको अवस्थामा अंशवण्डाको महलको १९ नं. को देहाय (१) को प्रावधान अनुरुप व्यवहार चलाउन विवादित जग्गा हालैको वकसपत्र गरी दिएको भनी अर्थ गर्न नमिली अंशवण्डाको महलको १९(१) प्रस्तुत विवादमा आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं.१४)

 मौलिक हक हननको अतिरिक्त कसैको कानूनी हकमात्र हनन भएपनि अन्य उपचारको व्यवस्था छैन भने त्यस्तो कानूनी हक प्रचलन गराउन अदालतमा निवेदन लाग्न सक्ने । (प्रकरण नं.१९)  सार्वजनिक सरोकारको विवाद समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत, यस अदालतले अन्य उपचारको व्यवस्था नभएकोमा मौलिक हक वा कानूनी हक दुवै हक हननमा उपयुक्त आदेश जारी गरी हक प्रचलन गराउन सक्ने । (प्रकरण नं.२०)  कुनै कानूनी हक नै नदेखिएको केवल आवश्यक परेको वखत मात्र काम लिन सक्ने गरी करारीय नियुक्ति भएको अवस्थामा यस अदालतले धारा ८८(२) को असाधारण अधिकार अन्तर्गत हस्तक्षेप गर्न नसक्ने ।  करारीय विवाद, वैयक्तिक कानून (Private Law) अन्तर्गतको विवाद भएकोले Public Law अन्तर्गतको यस अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग हुन नसक्ने हुँदा करारीय विवादमा निवेदकले Private Law अन्तर्गत उपचार खोज्नु पर्ने । (प्रकरण नं.२१)  हकदैया (Locus Standi) नै नभएको करारीय विवादमा धारा २३ अन्तर्गत विवाद उठाई धारा ८८(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिदा हकदैया (Locus Standi) नभएको र करारीय हकमा धारा ८८(२) आकर्षित (Entertain) हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२२)

 बैनावट्टा बमोजिम लिखत पारित गराई दिने अधिकारक्षेत्र कुनै पनि कानूनले गाउँ विकास समितिको कार्यालयलाई नदिएकोले अनधिकृत निकायमा दिएको त्यस प्रकारको निवेदनको कुनै कानूनी महत्व नरहने । (प्रकरण नं.८)  लिखतको भाखा भित्र वाँकी रकम वुझाउन गएको भन्ने कुनै प्रमाण दिन गुजार्न सकेको नदेखिदा वाँकी रकम वुझी जग्गा पारित गरी दिन अस्विकार गरेको भए लिखत वमोजिम वाँकी रकम थैली राखी लिखत पारित गराई पाउँ भनी अदालत प्रवेश गर्नु प्रथम कर्तव्य र दायित्व हुन आउने ।  वैनावट्टाको लिखतको मूल प्रयोजन प्रथमतः सो लिखत वमोजिमको कार्य गर्नु गराउनुमा केन्द्रीत रहने ।  लिखत पारित हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएमा मात्र बैनावट्टाको रकम फिर्ता माग गर्न पाउने दोश्रो विकल्प क्रियाशील हुने हुँदा वैनावट्टा लिखतको भाखाभित्र वाँकी रकम वुझाउन गएको थिएँ भनी दावी लिने पक्षले अदालत प्रवेश गर्दा सो रकम थैली राखी वैनावट्टाको शर्त र दायित्वको पक्षमा आफू प्रतिवद्ध रहेको देखाउन सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं.९)

 सम्बन्धविच्छेद मुद्दाबाट विवादको निरुपण नहुँदासम्म निजहरु अलग रहे वसेको वा निजहरु अलग अलग अंशियार रहेको भन्न मिल्ने अवस्था नहुने ।  वादी प्रतिवादी एकासगोलका अंशियार रहेको भन्ने तथ्य स्थापित भएको अवस्थामा निजहरु बीच ऋण लिनु दिनु भै सगोलको सम्पत्तिबाट घरघराना गरी असुल उपर गर्ने भन्ने प्रश्न नआउने ।  एकासगोलमा रहे वसेको अवस्थामा सगोलकै सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्ने गराउने विषय निहित रहेको लिखत हुनु र नहुनु वा सो लिखत वमोजिम असुल उपर हुनु र नहुनुमा कुनै तात्विक अन्तर नहुने हुँदा त्यस्तो लिखत वमोजिम साँवा व्याज भरी भराउको दावीको पनि कुनै औचित्य नदेखिने ।  स्तुत विवादमा विवादको लिखत हुँदाको मितिसम्म यी वादी प्रतिवादी बीचको पति पत्नीको सम्बन्ध यथावत् कायम रहेको तथ्य स्थापित भएको अवस्था हुँदा सगोलका पति पत्नीबीच भएको लेनदेन र सो असुल उपर नभएमा सगोलकै सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्ने शर्त राखिएको लिखतको कुनै औचित्य नरहने भन्ने आधारमा वादी दावी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं.३)

 आफ्नो सम्पत्तिमा विपक्षीबाट हस्तक्षेपको सम्भावना देखिएको भनी निषेधाज्ञाका लागि अदालत प्रवेश गर्ने पक्ष स्वयंले नै सो सम्पत्तिमा आफ्नो निर्विवाद हक कायम रहेको कुरा पुष्टि गर्नुपर्छ, निषेधाज्ञाको निवेदनबाट प्रमाणको मूल्यांकन गरी हक बेहकको प्रश्नको निरुपण नगरिने । (प्रकरण नं.८)  स्थापित भइरहेको हकको विषयमा कसैले हस्तक्षेप गर्ने वा हक कुण्ठित पार्ने आशंका विद्यमान भएमा त्यस्तो कार्य रोकी यथास्थिति कायम गर्नेसम्म निषेधाज्ञाको उद्देश्य हो । हक बेहकको प्रश्नमा नै द्विविधा कायम रहेको अवस्थामा निषेधाज्ञाको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने ।  प्रस्तुत मुद्दामा विवादित पोखरी समेतका जग्गाहरु गुठी संस्थानका नाउँमा दर्ता गराउनका लागि प्रारम्भ भएको कार्य हालसम्म पनि कारबाहीयुक्त अवस्थामा नै रहेको र ती पोखरी समेतका जग्गाहरु नगरपालिकाले भोग गर्दै आइरहेको भन्ने कुरालाई निवेदक स्वयंले नै स्वीकार गरिरहेको देखिँदा विवादित पोखरी समेतका जग्गाहरुमा निवेदकको निर्विवाद हक स्थापित भै सकेको भन्न मिल्ने नदेखिदा निषेधाज्ञा मुद्दाबाट दुबै पक्षद्वारा प्रस्तुत प्रमाणको मूल्यांकन गरी निवेदकको स्वामित्व कायम हुने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)

 भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ ले स्थानीय निकायलाई समेत सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र समावेश गरेको, आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याईउने बदनियतले सार्वजनिक संस्था समक्ष गरेको सम्झौताको शर्त पालना नगरेको विषयलाई पनि भ्रष्ट्राचारको कसूर अन्तर्गत समेटिएको र त्यस्तो कसूरमा संलग्न भनी आरोप लागेको कुनै पनि व्यक्तिलाई उपस्थित गराई अनुसन्धान तहकिकातका सिलसिलामा सोधपुछ गर्न सक्ने समेतको अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई प्रदान गरेको पाइँदा निवेदक संलग्न रहेको श्री कम्प्लेक्स प्रा.लि.ले पोखरा उप–महानगरपालिकासँगको सम्झौता बमोजिमको शर्त पालना नगरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने विषय पनि भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ को क्षेत्रभित्र पर्ने कुरामा विवाद गर्ने अवस्था नदेखिने ।  भ्रष्ट्राचारको सम्बन्धमा कसैको उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा आयोगले ऐन वमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा अन्य कारवाई चलाउन सक्नेछ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३(१) ले आयोगको अधिकार किटान गरेको सन्दर्भमा यी निवेदकका हकमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न नसक्ने भनी भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिदा निजी कम्पनीसँगको संलग्नता भन्ने आधारमा मात्र निवेदक र निजको कम्पनीले त्यसबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.१३)

 अंशियारहरुले अलग–अलग घर जग्गा जोत भोग गरेको देखिएतापनि लिखत अनुसार लिई पाई पैतृक अचल सम्पत्तिमा भाग बण्डा गरी भिन्न भएको नदेखिँदा अचल जाय जेथा भाग बण्डाको प्रयोजनका लागि सगोलमा नै रहेको देखिन आइरहेकोले अंशवण्डा हुनुपर्ने। (प्रकरण नं.२६)  एकै ठाउँ घरमा बस्दै आएका र एकै चुल्होबाट खानपिन गरी एकै साथ घर जग्गा जोत भोग गर्दै आएको नदेखिएको अवस्थामा कुनै लिखत नभएको भए स्थापित परम्परा अनुसार फिराद परेको अघिल्लो मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम हुन सक्ने भएतापनि वण्डापत्र लिखत पारीत भइसके पश्चात् पनि वादी, प्रतिवादी एकै सगोलमा चुल्हो मानो गर्दै आएको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।  लिखत कार्यान्वयन नभएको कारण अचल सम्पत्तिको भाग–वण्डाको प्रयोजनका लागि अंशियारहरुलाई सगोलमा रहेको मान्नुपर्ने भए तापनि मानो छुट्टिए, नछुट्टिएको प्रश्नको निरोपण पारीत बण्डापत्रको लिखत अनुसार हुनुपर्ने ।  मानो छुट्टिएको प्रमाण नहुँदा मात्र फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नुपर्ने ।  चल सम्पत्ति बण्डा भएको वा मानो छुट्टिएको मिति यो हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने आधार नभएकोले लिखत भएको मितिलाई मानो छुट्टिएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२७)  आफ्नो अंश हक कुनै अंशियारले लिन इन्कार गर्दै अंश छोडपत्रको लिखत पारित गरेमा मात्र कसैलाई निजको अंशहकबाट वञ्चित गर्न सकिन्छ, अन्यथा कसैलाई कुनै अवस्थामा पनि अंश हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२९)