तत्कालीन समयको सामाजिक मान्यता, प्रचलन र चेतनाको स्तरसमेतका आधार मानी हेर्दा गाउँघरमा भएका घरायसी व्यवहारका कागजहरू अड्डामा लगी रजिस्ट्रेसन नगर्नुलाई सामान्य नै मान्नुपर्ने । वादीका पिताले आफ्नो बाबुबाट अंश लिई छुट्टिई भिन्न भएको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा रजिस्ट्रेसन नभएको भन्ने आधारमा मात्र अंशबन्डा नभएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

अशक्त वा अपाङ्गता रहेका महिलालाई कसैले जबरजस्ती करणी गरेमा थप सजाय गर्नुपर्छ भन्ने विधायिकी मनसाय रहेको देखिने । अशक्त, अपाङ्ग भनी कानूनमा प्रयुक्त दुई शब्दलाई एकै ठाउँमा जोडेर अर्थ गर्न नमिल्ने । अलगअलग अर्थ दिने उक्त दुईमध्ये कुनै एक अवस्थाको विद्यमानता भएमा पनि प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिम थप सजाय गर्नुपर्छ भन्ने कानूनको मक्सद रहेको देखिने ।

न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा गरेको निर्णयमा कानूनी त्रुटि भयो भने त्यस अवस्थामा त्यस्तो निर्णय बदर गर्न अदालतले उत्प्रेषणको रिट जारी गर्न सक्ने । उच्च अदालतलाई उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार रहेकोमा विवाद देखिँदैन तर कुनै निकायले गरेको निर्णय गैरकानूनी भएको पुष्टि हुन आएकोमा मात्र उत्प्रेषणको रिट जारी हुने ।

साहुले ऋण असुल भइसकेपछि आसामीको तर्फबाट ऋण चुक्ता गर्न जाने अंशियारले भनेबमोजिम तमसुकमा कैफियत बेहोरा लेखिदिन सक्ने तथ्यलाई न्यायको रोहमा सजगतापूर्वक हेर्नुपर्ने । प्रतिवादीले सगोलको सम्पत्तिबाट ऋण तिरेका नभई निजी आर्जनबाट तिरेको भन्ने स्वतन्त्र प्रमाणको अभावमा सगोलमा पिताको नाममा लिएको ऋण सगोलको पैतृक सम्पत्तिबाटै तिरे बुझाएको भनी मान्नुपर्ने । घरसारको बन्डापत्रबमोजिमको सम्पत्ति दाखेल खारेज नभई बन्डापत्र कार्यान्वयन नै नभएको र सोही कारण वादी प्रतिवादीबिच अंशबन्डा भएको मान्न नसकिएको अवस्थामा मानो छुट्टिएको मितिपूर्व पिताका नाममा भएको ऋण चुक्ता गरी निखनी आएको सम्पत्ति एकजना अंशियारले मात्र पाउने भन्नु न्यायोचित नदेखिने ।

मृतकको एकासगोलमा नरहेको र मृतकले आफ्नो हक कसैले खाने भनी लिखित रूपमा लेखेर नदिएको अवस्थामा समानस्तरको हकवालाले बराबर अपुताली पाउने र कसैले एकलौटी रूपमा पालनपोषण गरेको रहेछ भने उसैले मात्रै अपुताली पाउने । मृतकको स्याहार सम्भार हकवालाहरू सबैले नगरी हकवालामध्ये कसैले वा हकवालाबाहेक अन्य व्यक्तिले गरेमा निजको अपुताली त्यसरी स्याहार सम्भार गर्नेले पाउने । अपुताली प्राप्त गर्न सम्बन्धित पक्षले कानूनबमोजिमको आफ्नो दायित्व तथा कर्तव्यसमेत पूरा गरेको हुनुपर्ने । मृतकलाई पालनपोषण, स्याहार सम्भार तथा औषधोपचारसमेतको दायित्व तथा कर्तव्य पूरा नगरेको अवस्थामा केवल मौखिक जिकिरकै भरमा नजिकको हकवाला भएको नाताले मात्र दाजु / भाइको अपुताली स्वत: दाजुभाइमा हक स्थापित हुन जान्छ भन्न नमिल्ने । नाताको हिसाबले टाढाको रहे तापनि स्याहार सम्भार कसैले गरेको छ भने उसले अपुताली पाउने ।

कुनै पनि वस्तु वा सामान कसैले कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको हो भने सोको स्पष्ट विवरणसहितको आधिकारिक र प्रामाणिक कागजात निजसँग हुनुपर्ने । त्यस्तो कागजात कानूनबमोजिमको अख्तियारीप्राप्त अधिकारीले माग गरेमा सो बखत पेस गर्नु अनिवार्य हुने । त्यसरी माग भएका अवस्थामा त्यस्ता कागजात पेस गर्न सकिँदैन भने त्यस्ता वस्तु अवैध रूपमा प्राप्त गरेको मान्नुपर्ने । सुन खरिदको बिल बीजकलगायतका प्रतीतलायक प्रमाणहरू पेस गर्न नसकेको अवस्थामा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ३८ अनुसार चोरी पैठारी गरेको मानिने ।

सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको देखिएमा मालपोत अधिकृतले त्यस्तो दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न सक्ने । मालपोत अधिकृतलाई त्यस्तो निर्णय गर्न पाउने अधिकार नरहेको भनी मान्न मिल्ने । (प्रकरण नं. ५) जग्गा नाप जाँच गर्ने र नक्सा अद्यावधिक गर्ने अख्तियारप्राप्त नापी कार्यालयले जग्गा सार्वजनिक सरकारी जग्गा घुसेको भनी दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा हुने गरी गरेको निर्णयलाई बढी अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी वा प्रवृत्त भावना राखी गरेको निर्णय भनी भन्न नमिल्ने ।

सङ्गठित अपराध गरेको भन्नका लागि सङ्गठित वा असङ्गठित (loose nexus) समूहको योजना विद्यमान छ वा छैन भन्ने हेरिनुपर्ने । यस प्रकृतिको अपराधमा योजना बनाइएको छ वा छैन, सङ्गठनको नेतृत्व छ वा छैन, कुनै सरकारी कर्मचारी वा गोपनीयताको रक्षा गरिएको छ वा छैन, खास प्रभावकारी व्यक्तिको संरक्षण छ वा छैन र अपराध गर्नको लागि बनाइएको समूहले आफ्नो लागि भन्दा समूहका लागि काम गरेको देखिन्छ भने त्यस्तो समूहबाट गरिएको अपराधलाई सङ्गठित अपराध मान्नुपर्ने । सङ्गठित अपराध हुनका लागि अपराध गर्नकै लागि बनेको स्थायी संस्थागत संरचनासमेत देखिनुपर्ने । केही व्यक्ति मिलेर अल्पकालीन वा एक पटक मात्र लाभ लिने प्रकृतिको समूहमा कुनै कसुर गरे भन्दैमा सङ्गठित अपराध गरेको मानी त्यस्ता व्यक्तिलाई सङ्गठित अपराधको कसुरदारको श्रेणीमा राख्नु न्यायोचित नदेखिने ।

कुनै जग्गा समयको कुनै कालखण्डमा कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रूपमा रहेको भए पनि सो सम्पत्ति एक पटक सार्वजनिक प्रयोग वा उपभोगमा आइसकेको र सार्वजनिक स्वरूप धारण गरिसकेको भए सो सम्पत्ति सार्वजनिक नै कायम हुने । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो भने सो कुराको जवाफदेहितासमेत मालपोत कार्यालय र सम्बद्ध अधिकृत तथा कर्मचारीहरूले वहन गर्नुपर्ने । कुनै जग्गाको दर्ता गर्ने विषयमा निर्णय गर्दा भने कानूनद्वारा निर्धारित विधि र प्रक्रिया अनुशरण गर्नु आवश्यक हुने ।

ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार जरिवानाबापत हुने कैदलाई पनि अप्रत्यक्षरूपमा कैद सजाय नै मान्नुपर्ने । जरिवानाबापत ठेकिएको कैद सजाय पनि कारागारमा बसेर नै भुक्तान गर्नुपर्ने हुँदा जरिवानाबापत कैदमा रहेका प्रतिवादीको हकमा उक्त सजायमा छुट नपाउने भनी अर्थ गर्नु न्यायसङ्गत नहुने ।

कुनै पनि निजामती कर्मचारीको पदनामसँग उसले पाउने सेवा सुविधाको मात्र सम्बन्ध नभएर सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यको पहिचान पनि गाँसिएको हुने । स्वास्थ्य सेवाभित्र पनि हरेक पदनाममा रहेर गर्नुपर्ने कार्य प्रकृति तथा कार्य विवरण (Nature of Job and Job Description) समेत फरकफरक प्रकृतिको हुने । एकै तहमा पनि फरकफरक पदनाममा रहेर गर्नुपर्ने कार्य विवरण फरक हुनसक्ने । कर्मचारीले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा विशेष पदस्थापना तथा स्तरवृद्धि भई प्राप्त गरिसकेको पदलाई जुनसुकै कारण र बेहोराले पनि फरक पर्ने गरी समायोजन गरिँदा निजले गर्नुपर्ने कार्य प्रकृतिमा मात्र फरक पर्दैन, यसले कर्मचारीको मनोवृत्तिमा समेत प्रतिकूल असर पर्न गई समग्र कार्य सम्पादनमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने ।

सेवन गर्नका लागि पनि कुनै न कुनै मूल्य चुकाई खरिद गर्नुपर्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म लैजानुपर्ने र सेवनका लागि आफ्नो साथमा राख्नुपर्ने कुरा स्वाभाविक हुने । यसलाई नितान्त प्राविधिक अर्थमा हेरी सङ्कुचित अर्थमा ग्रहण गर्नु उचित नहुने । व्यापारिक कारोबार प्रकृतिको खरिद, सञ्चय वा ओसारपसार भएको अवस्था देखिएमा खरिद बिक्रीतर्फको कसुर कायम हुन सक्ने । सेवन प्रयोजनका लागि केही मात्रामा लागु औषध खरिद गरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएको कार्यलाई लागु औषध खरिद बिक्री, ओसारपसार, सञ्चय गरेको भनी कसुर ठहर गर्नु मनासिब नहुने ।

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३४ मा अधिग्रहणको उद्देश्यमा प्रयोग नभएमा त्यसरी अधिग्रहण गरिएको जग्गा साबिकको जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था जुन उद्देश्यका लागि अधिग्रहण गरिएको हो, सो उद्देश्यमा एक पटक पनि प्रयोग नहुँदाको अवस्थालाई इङ्गित गरेको देखिने । तर जुन उद्देश्यका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो सोही उद्देश्यमा प्रयोग भइसकेको अवस्थामा अनन्तकालसम्म सोही उद्देश्यमा प्रयोग भइरहनुपर्छ भन्न मिल्ने नदेखिने । जुन उद्देश्यका लागि अधिग्रहण गरिएको हो सोही उद्देश्यमा प्रयोग भइसकेको अवस्थामा अनन्तकालसम्म त्यस्तो जग्गामा साबिक जग्गाधनीको अधिकार कायम रहिरहन्छ भन्न नमिल्ने ।

अंश पैतृक सम्पत्ति वा सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति वा सगोलका अंशियारहरूको सामूहिक लगानी प्रयत्न वा मेहनतको कमाईबाट आर्जित सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति भई बन्डा लाग्ने । अमुक सम्पत्ति आर्जनको अवस्था, आर्जन हुन सक्ने स्रोतको मूल्याङ्कन, परिवारका विभिन्न सदस्यका नाममा आर्जित हुन सक्ने सम्भावित आधारसमेतका समग्र अवस्थाको विवेचना गरी प्रमाणको प्रचुरता (preponderance of evidence) समेतको रोहबाट तत् सम्पत्तिको अवस्थाको निर्क्यौल गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ८) बकसपत्रबाट प्राप्त सम्पत्ति अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक पाउनेको निजी ठहरी आफूखुसी गर्न पाउने भन्ने अंशबन्डाको महलको भावना र मर्म रहेको हुँदा बकस पाएको सम्पत्तिलाई निजी आर्जनको सम्पत्ति मान्नुपर्ने ।

राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ लाई खारेज गरी २०३१ सालमा नयाँ ऐन जारी भई सो ऐनअन्तर्गत जारी सूचनाले सडकको सीमा परिवर्तन गरी १५/१५ मिटर तोके पनि साबिक ऐनअन्तर्गत सीमा तोकी सरकारले प्राप्त गरिसकेको जग्गाभित्र नै सीमा तोकिएबाट पहिले मुआब्जा नपाउने भएको र सोसम्बन्धी विवाद टुङ्गिसकेको सडकमा नयाँ ऐन जारी भएको कारण क्षतिपूर्तिमा दाबी गर्न पाउने ।