कानूनी राज्य तथा प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा आफ्ना कानूनी अधिकार र कर्तव्य, कानूनद्वारा अन्तर्निहित विशेषाधिकार तथा कानूनप्रदत्त स्वविवेकाधिकारको प्रयोग गर्दा स्वेच्छाचारीरूपमा कदापि गर्नु हुँदैन । हरेक त्यस्ता स्वेविवेकाधिकारको प्रयोग गर्दा औचित्यताको तार्किकरूपमा पुष्‍टि हुन जरूरी हुने । बहालवालालाई हटाउनु र नयाँलाई राख्‍नुको तार्किक कारण तथा औचित्यताको पुष्‍टि हुनुपर्दछ । त्यसैले त्यस्तो निर्णय गर्दा औचित्यपूर्ण र तार्किक आधार कारण खोली गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा जसले जे काम जसरी गर्दा पनि हुने भई कानूनको शासनको नै बर्खिलाप हुन पुग्ने ।

कुनै श्रृङ्खलाबद्ध वारदात भएको अवस्थामा कुनै एउटा कसुरमा सजाय ठहर गर्दैमा अन्य ऐनको प्रयोजन पूरा हुँदैन । प्रत्येक ऐनअनुसारको कसुर ठहर हुन्छ वा हुँदैन भनी अदालतले अभियोग दाबीअनुसारका सबै प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्दछ । ठूलो सजाय हुने खत वा कसुर ठहर हुँदैमा अन्य कसुरका सम्बन्धमा सजाय ठहर गर्नबाट पन्छिन नमिल्ने । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. को व्यवस्था सजाय ठहर भइसकेपछि कैद ठेक्ने सम्बन्धमा अपनाउने विधि सम्बन्धित हुनसक्ने कैदको हद कायम गर्ने सम्मको व्यवस्था हो । ज्यान र अपहरण गरी दुवै कसुर ठहर गरिएको कारणबाट दण्ड सजायका महलको ४१ नं. विपरीत हुँदैन । ठहर भएको कैद असुल गर्ने (कैद ठेक्ने) सन्दर्भमा भने उक्त ४१ नं. मा रहेको प्रावधानको अनुशरण गरिनुपर्ने ।

सरकार तथा यसका निकायहरूले नगर्नुपर्ने काम गरेको वा गर्नुपर्ने काम नगरेको कारणबाट कसैको हक हितमा नै असर पार्नु वा हक अधिकार खोस्नु न्यायोचित नहुने । एकपटक कुनै व्यक्तिका नाममा श्री ५ को सरकारको निकायले नै दाखिल खारेज गरिदिएको जग्गालाई हाल आएर पर्ती सरकारी जग्गा हो भनी भनेको आधारमा पर्ती सरकारी जग्गा मानी व्यक्तिलाई हकाधिकारबाट वञ्‍चित गर्दा व्यक्तिलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने ।

सञ्‍चालक समितिको निर्णयउपर रिट निवेदकले दिएको पुनरावेदन सुन्‍ने अधिकार भनेको विशुद्ध प्रशासनिक कार्य नभई अर्धन्यायिक प्रकृतिको कार्य हो । यस्तो अधिकार न्यायिक मन लगाएर प्रयोग गरिने अधिकार भएकाले कानूनमा नै स्पष्‍टरूपमा यो पदाधिकारीले पुनरावेदन सुन्‍ने भनी तोकिएको हो । यस्तो अधिकार कानूनले तोकिएको अधिकारी बाहेक अरूलाई प्रत्यायोजन हुन सक्तैन र निमित्त भई कामकाज गर्नेले प्रयोग गर्न सक्ने पनि नहुने ।

कानूनको शासनमा कानून सर्वोपरी हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कायम रहेको कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय गर्न मिल्दैन । प्रचलित कानूनको अख्तियारी बिना वा कानूनभन्दा बाहिर गई सजाय हुनु र गरिनु कानूनको शासनविपरीत हुन जाने ।

अनुसन्धानको क्रममा लेखाई दिएको व्यहोरालाई नै सर्वोत्तम प्रमाण मानी त्यसैको आधारमा प्रतिवादीहरूलाई सजाय गर्न मिल्दैन । सो अनुसन्धानको क्रममा लेखाइएको व्यहोरा आफैँमा निष्पक्ष प्रमाण हुन सक्दैन । त्यस्ता साक्षी प्रमाणलाई प्रतिवादीहरूले समेत परीक्षण गर्न मौका पाएको खण्डमा मात्र सोलाई विश्‍वसनीय प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने ।

अभियोग दाबीअनुसारको कसुरगरेबापत हुने सजायबारे विवेचना नगरी अधिकतम सजाय हुने कसुरसम्मको सजाय हुने भनी ठहर गर्नुलाई कानूनअनुरूपको निर्णयको संज्ञा दिन सकिँदैन । धेरै कसुरबापत भएको सजायको हद तोक्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय गाभिन सक्ने हुँदा कसुरदारले आरोपित कसुरहरू गरे नगरेको कुरा ठहर गर्नु न्यायकर्ताको कर्तव्य हुन आउने ।

अपहरण तथा शरीर बन्धक लिने अपराध संगठित तवरले हुने गरकोले त्यस्तो अपराधमा प्रायः एकभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नता रहेको हुन्छ । यस्ता प्रकृतिको अपराधमा विभिन्न व्यक्तिहरूको विभिन्न भूमिका हुन सक्ने र मुख्य वारदात घटाउने स्थलमा वास्तविकरूपमा वारदातमा संलग्न व्यक्तिहरू भन्दा कम संख्यामा व्यक्तिहरू उपस्थित भई वारदात घटाएको हुने । तर यस्तो वारदातमा घटनास्थलमा नदेखिने व्यक्तिहरूको भूमिका गौण वा सहायक नहुने । निजहरूको भूमिका वारदात स्थलमा देखिने व्यक्तिहरूको जत्तिकै वा अझै महत्त्वपूर्ण हुने ।

धार्मिक परोपकारी कार्य गर्नको लागि राखेको गुठी जग्गामा सडक निर्माण भएको अवस्थामा त्यसको मुआब्जासमेत नपाउने हो भने गुठीको आम्दानीको स्रोत गुम्न पुगी जुन उद्देश्यबाट गुठी राखिएको हो त्यसको पूर्ति हुन नसकी प्रतिकूल असर पर्न जाने देखिन्छ । जसको परिणामस्वरूप गुठीको उद्देश्य नै पराजित भई धर्मलोपको अवस्था उत्पन्‍न हुने जाने हुन्छ र धार्मिक स्वतन्त्रता, स्वधर्मको कार्यमा प्रतिकूल असर पर्न गई धार्मिक आस्थामा चोट पुग्न सक्ने ।

निवेदकको संविधान प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र बेचबिखन गर्ने हकाधिकारमा अनुचित प्रतिवन्ध लगाएको निर्णयले वैधानिक आधार ग्रहण गर्न नसक्ने । नेपाल सरकारले निवेदकलाई १० वर्ष जग्गा बिक्री गर्न नपाउने गरी निर्णय गराई सो निर्णयको पालना गरिरहेको निवेदकलाई विभागीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयको प्रतिकूल अनन्तकालसम्म निवेदकलाई असर पर्ने गरी जग्गा सुक्रीबिक्री, दान दातव्य, धितो जमानत राख्‍न निषेध गरेको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीस्तरको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

प्रत्यायोजित विधायनको मुख्य मान्यता भनेको यो संशोधनको हिसाबले नरम (Flexible) हुन्छ भने यो नियन्त्रित (Controlled) कानून हो । जहिले पनि प्रत्यायोजित विधायन जनक कानून (Parent Law) को विपरीत बनाउन नसकिने हुन्छ । प्रत्यायोजित विधायन निर्माण गर्दा जहिले पनि प्रशासनिक कानूनका आधारभूत सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेरै बनाउनुपर्ने हुन्छ । न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत प्रत्यायोजित विधायन निर्माण गर्न सकिँदैन । सर्वोच्च विधायनले प्रत्यायोजन नगरेको विषयमा व्यवस्था गर्न सकिँदैन । प्रत्यायोजित विधायन सर्वोच्च विधायनको उद्देश्यअनुसारको हुनुपर्ने ।

राज्यले सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा समेत कानूनबमोजिम नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्छ । सार्वजनिक हित भन्नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हितमा मात्र सीमित हुँदैन । सार्वजनिक हित बहुजनहिताय अर्थात् बहुसंख्यक सर्वसाधारण जनता वा जनसमुदायको वृहत्तर हितसँग सार्थक सम्बन्ध रहेको हुँदा राज्य यस्ता विषयमा बढी संवेदनशील हुनै पर्ने ।

राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ८ को व्याख्या गर्दा सो ऐनको दफा १३ र २० एवं अन्य दफाहरू समेतको सापेक्षतामा गर्नुपर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट ०६४-CR-०००७ को प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०६७।३।१६ मा भएको फैसलालाई सदर गरी उल्लिखित दफा ८ को सम्बन्धमा नेपाल सरकार विरूद्ध पृथ्वीमान सिंहसमेतको राजश्व चुहावट मुद्दा संवत् २०५९ सालको फौ.पु.नं.२७०३, ३२०६ र ३२३२ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको रूलिङ ओभररूल हुने ।

अपराधीलाई दिइएको सजायबाट भविष्यमा समाजमा अरूले त्यस्तै प्रकृतिको कसुर नगरून् र समाज भयमुक्त रहोस् भन्ने दण्डको उद्देश्य भएपनि सजाय पाएको अभियुक्तले सजाय व्यतितपश्चात् समाजमा पुनर्स्थापित हुने अवस्थासमेत गराउनुपर्ने भन्ने दण्डको आधुनिक मान्यता स्थापित भएको पाइने । न्यायकर्ताले न्याय पार्ने उद्देश्य लिई सजायको मात्रा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यान्त्रिकरूपबाट अधिकतम सजाय गरेमा न्यायको उद्देश्य परास्त हुन जाने । अपमानित मनोदशामा रहेकी प्रतिवादीबाट घट्न गएको यस्तो वारदातमा अ.बं.१८८ बमोजिम ७ (सात) वर्ष सजाय हुन मानवीय र न्यायिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुने ।