 सहायक सचिव पदमा बढुवाको लागि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा हुने भनी विभिन्न मितिका ३ वटा विज्ञापनहरु ३५३।०४६, ४०.०४६ २९५।०४८ मा क्रमशः १५, २ र ३ पदको लागि हुने परीक्षाहरुको लागि २०४८।६।१८ को विज्ञापनमा २० पदमा परीक्षा लिइने र विज्ञापन नं. ३५३।४१० को पदहरु यसै विज्ञापनमा समावेश गरिएको छ भनी विज्ञापन नं. २९५।०४८ मा सूचना गरिएको देखिन्छ । त्यसमा छुट्टा छुट्टै विज्ञापनको छुट्टा छुट्टै परीक्षा लिइने वा रिजल्ट हुने भन्ने कुरा उल्लेखित देखिंदैन । २०४८।६।१६ को लो.से.आ. को बुलेटिनमा ०४८।७।१४ मा दर्खास्त दिने अन्तिम मिति तोकिएको देखिन्छ तथा दर्खास्त दिने अन्तिम मिति सम्ममा ४ वर्ष पूरा भैसकेको भनी आवश्यक न्यूनतम नोकरी अवधि भन्ने प्रष्ट किटान गरिएकोमा निवेदक समेतले सो शर्त उपर कुनै आपत्ति नजनाई परीक्षामा सम्मिलित भएको र अन्तिम निर्णयबाट आफ्नो चयन नभएपछि यो रिटनिवेदन दिएको देखिन्छ । ०४८।७।१४ सम्म ४ वर्ष पुगेकाहरुले विज्ञापित २० पदमा उम्मेदवार हुन पाउने होइन भनी निवेदकले मौकामा नै आपत्ति गर्नु पर्ने हो तर विज्ञापनमा २० पदको लागि २०४८।७।१४ सम्ममा ४ वर्ष पुग्नेहरुले आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा भाग लिन पाउने भन्ने विज्ञापन भैसकेकोमा सो परीक्षामा आफू समेतले भाग लिई सकेको र आफू बढुवा हुन नसके पश्चात मात्र दिन आएको यो रिटनिवेदनबाट प्रत्यर्थीहरुको बढुवा र बढुवा निर्णय समेत बदर हुन नसक्नुको साथै प्रतियोगितात्मक परीक्षालाई प्रतिशत निर्धारण भएका अवस्थाका उम्मेदवारले मात्र भाग लिन पाउने भन्नु उचित नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १६)

 वादीले आफ्नो दावी सबूद प्रमाणबाट प्रमाणित गराउन सक्नु पर्नेमा साक्षी समेत उपस्थित गराउन सकेको पाइँदैन । प्रतिवादीहरुको प्रतिउत्तर जिकिर निजहरुको साक्षीको बकपत्रबाट पुष्टि गरेको देखिन आउँछ । वादी दावीलाई घा जाँच केश फारमले पुष्टि गरेको भन्ने पुनरावेदनमा जिकिर लिए तर्फ विचार गर्दा घा जाँच केश फारमले घा चोट पटक के कति कस्तो प्रकारको लागेको छ भन्ने सम्म देखाउने हुन्छ । सो केश फारमबाट प्रतिवादीहरुले नै कुटपिट गरेको भन्ने पुष्ट्याई हुन सक्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. १३)  केवल फिराद लेखको आधारमा मात्र प्रतिवादीहरुले वादीलाई कुटपिट गरेको ठहराउन न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं. १४)

 विवादको निराकरणको लागि नियुक्त भएका मध्यस्थले विवादका दुवै पक्षहरुलाई आफ्नै दावी जिकिरका कुरा राख्न र त्यस सम्बन्धी प्रमाण पेश गर्न समान मौका दिनुपर्छ । विवादका पक्ष विपक्षले परस्परको दावी एवं प्रतिवाद के कसरी मध्यस्थ समक्ष प्रस्तुत गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ अन्तर्गत कुनै कार्यविधि निर्धारण भएकै देखि“दैन । यस्तो स्थितिमा विवादका पक्ष विपक्षले परस्परको सहमतिबाट मध्यस्थताद्वारा अपनाइने कार्यविधि निश्चय गर्न कानुन र सिद्धान्त कुनैले पनि बाधा दिएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)  मध्यस्थ समक्ष पेश गरिएको कुनै दावीलाई प्रतिवाद गर्ने पक्षले आफ्नो प्रतिवादमा सो दावीको खण्डनको साथै सोही सम्बन्धको आफ्नो दावी समेत के कसरी राख्न पाउने अथवा प्रतिवाद गर्ने पक्षले मध्यस्थ समक्ष पेश भैराखेको दावीको कुरा भन्दा बेग्लै कुरामा छुट्टै दावी लिएर आउन पाउने, नपाउने इत्यादि कुराहरु मध्यस्थद्वारा नै निर्धारण गरिने कार्यविधिगत कुरा देखिन आउने । (प्रकरण नं. १३)

 वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४८ हेर्दा “प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक र ग्राहकहरुको बीचको सम्बन्ध तथा बैंकको खाता बही र हरहिसाबको विवरण सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अरु कसैलाई बताइने छैन” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकले रिट निवेदनमा माग गरे बमोजिमका कागजातहरुको नक्कल बैंकको खातामा नाम भएका ग्राहक बाहेकका अरु व्यक्तिलाई बैंकले उपलब्ध गराउनु पर्ने हो भनी यस अदालतले भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)

 मिलापत्र गर्दा आफ्नो सम्पत्तिमा केही शर्त बन्देज राखी करार सरहको व्यहोरा मिलापत्रमा उल्लेख भएको देखिन्छ । यस्तो मिलापत्र गराउन नपाउने भन्ने बन्देज देखि“दैन । कानुनले आफू खुशी गर्न पाउने अवस्थाको आफ्नो हकको सम्पत्तिमा जे जस्तोसुकै शर्त बन्देज हक पुग्ने व्यक्तिको इच्छा र मञ्जूरी अनुसार राख्न सकिने कुरा हो । (प्रकरण नं. ११)

 अर्काको नाउँको जग्गा भोग गर्ने सम्बन्धमा नगरपालिकाले कबुलियत गरे पनि त्यस्तो कबूलियतले कानुनी मान्यता पाउन सक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. ९)  अदालतमा परेको मुद्दाबाटै हक बेहक सम्बन्धी विवादको निरुपण हुने नै हुंदा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी निषेधाज्ञाको निवेदन जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

 अड्डामा लिखत पास हुँदा अड्डाले लिखत देखाई सुनाई सहिछाप गर्ने गराउने हुँदा त्यस्तो लिखतलाई ठगी गरेको ठहर्यानएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेको नदेखिने। (प्रकरण नं. १२)

 दर्ता हक नै नभएको व्यक्तिबाट गराएको बहाल सम्झौताबाट निवेदकले भोगाधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १२)

 दान बकसको १ नं. ले सगोलको सम्पत्ति आफूखुस गर्न पाउने बाहेक दान वा बकस दिन अंशियारहरुको मञ्जुरी चाहिने प्रावधान भएको देखिने । (प्रकरण नं. १२)  आफ्नो एकलौटी हक लाग्न नसक्ने सम्पत्तिमा अन्य अंशियारको मञ्जुरी लिई बकस गरेकोमा मात्र सदर हुने । (प्रकरण नं. १२)

 दर्तावाला मोही परलोक भएपछिको जग्गाको मोहियानी हकको स्थिति सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले गरेको कानुनी व्यवस्था हेर्दा मोहीले कमाई आएको जग्गामा मोही सम्बन्धी निजको हक निजको पति पत्नी वा छोराहरु मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई प्राप्त हुनेछ भनी ऐजन ऐनको दफा २६(१) मा उल्लेख गरेको देखिएबाट दर्तावाला मोहीको मृत्युपछि निजको पति पत्नी वा छोराहरु मध्ये एकलाई जग्गावालाले विधिवत रुपमा मोही रोजेपछि मात्र त्यस्तो जग्गामा रोजिएको व्यक्तिको मोही हक स्थापित हुनसक्छ । अन्यथा आपसी व्यवहार र आचरणबाट मात्र मोही कायम हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १२)

 पेट्रोलियम पदार्थ राखे नराखेको तथ्य सम्बन्धी विवादको विषयलाई सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी विवादको निरोपण गर्ने कार्य रिट क्षेत्रबाट गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)  हकको प्रमाण भनेको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा हो । (प्रकरण नं. ११)  शर्तको दायित्व पूरा गर्नु पर्ने विषयमा एक पक्षले दायित्व पूरा नगरेकोमा उपचारको बाटो छंदाछंदै असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी रिटनिवेदन आएकोले खारेज हुने। (प्रकरण नं. १२)

 कानुनले नै दर्ता नामसारी गरी दिनु पर्ने दायित्व तोकेको सम्बन्धित निकायले कानुन बमोजिम दर्ता नामसारी गरी नदिएकोमा परमादेश जारी हुने हो । तर सो कुनै कुरा पुनरावेदकले आफ्नो पुनरावेदनमा देखाउन सकेको पाइन्न । जग्गा दर्ता गरी दिने सम्बन्धमा निवेदकको उजूरीबाट कारवाही चलिरहेको निर्णयाधीन अवस्थाको देखिंदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ९)

 पास नभएको घरायसी लिखतबाट हक हस्तान्तरण भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २३)

 आफ्नो निर्विवाद हकाधिकार भएको जग्गामा कानुन अनुरुप घरको तला थप्ने नक्शा पास गरी सकेपछि बलेसी पानी खसाउन नपाउने कारणले मात्र घर बनाउन नपाउने भन्ने कुरा कतै कानुनले बन्देज लगाएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)  यसरी यो यति कारणले का.न.पा. को मिति २०४७।७।१४ को नक्शा पास गर्ने निर्णय संविधान प्रतिकूल भै निवेदकको संवैधानिक हक अधिकारमा परोक्ष वा प्रत्यक्ष रुपमा आघात परेको छ भनी देखाउन नसकेको अवस्थामा केवल संविधान प्रतिकूल भएको भन्ने निवेदन कथनबाट मात्रै नगरपालिकाको उक्त नक्शा पास गर्ने निर्णय संविधान प्रतिकूल छ भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

 निवेदकलाई नेपाल औद्योगिक विकास निगमको संचालक समितिको २०५०।२।२२ को निर्णय अनुसार अवकाश दिइएकोमा सो उपर मिति ०५१।३।२१ मा मात्र प्रस्तुत रिटनिवेदन यस अदालतमा दायर गरेको देखिन आयो । यसरी करिब १ वर्ष १ महिनापछि मात्र रिटनिवेदन दिनु पर्ने कुनै मनासिब माफिकको कारण समेत रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा खुलाउन सकेको पाइ“दैन र साथै प्रस्तुत रिटनिवेदन आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिद्वारा पनि दायर गर्न सक्ने अवस्था हुंदाहुंदै पनि सो समेतलाई बेवास्ता गरी अनुचित विलम्ब गरी रिटनिवेदन दायर गरेको देखिंदा रिटनिवेदनको औचित्य भित्र नै प्रवेश गरिरहनु पर्ने नदेखि“दा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ८)

 आयात इजाजतपत्र वापत राखिएको प्रिमियम दस्तूर कानुनले नै फिर्ता नपाउने किटानी व्यवस्था गरेको छ भने मात्र श्री ५ को सरकारलाई फिर्ता नदिने कानुनी बाध्यता हुन्छ नत्र भने श्री ५ को सरकारले त्यस्तो कानुनी व्यवस्थाको अभावमा आ.इ.प. वापतको प्रिमियम दस्तूर फिर्ता दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. ११)  प्रिमियम दस्तूर कानुनले फिर्ता गर्न वर्जित नगरेसम्म निवेदकको प्रिमियम दस्तूर फिर्ता पाउने कानुनी हकको सृजना हुन्छ र त्यस्तो कानुनी हकको संरक्षण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य हुन आउने । (प्रकरण नं. ११)