कम्पनीका सेयर होल्डरहरूमध्ये कसैको मृत्यु भएमा सेयर कारोबार के कसरी विभाजन गरी हक दायित्व बाँडफाँड गर्ने भन्‍ने कुरा पक्षहरूको दायित्व हुने र सोबमोजिमको हिसाब किताब बाँडफाँड गरी पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी दायित्व कम्पनीको सञ्चालकहरूमा नै निहित रहने ।

पछि दिइएको वा दोस्रो जाहेरी वारदात र तथ्यको नजिक छ, किटानी छ, प्रतिवादीहरूको बयान पनि वारदातसँग नजिक छ, त्यसलाई भौतिक र परीक्षण प्रतिवेदन जस्ता अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूले पनि समर्थन गर्दछ र जाहेरवाला स्वयंले तथ्य पुष्टि हुने गरेर अदालतमा आई किटानी बकपत्र गरी दिन्छन् भने त्यस्तो जाहेरीलाई ढिलो गरिदिएको वा “सोच विचार गरी” (after thought) पूर्वाग्रह राखी दिइएको जाहेरीको कोटीमा राख्न नमिल्ने ।

सामान्यतया अदालत वा न्यायाधीशले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हेर्दा बच्चाको विशिष्ठ परिस्थिति, उसको व्यक्तिगत अवस्था र परिवेशलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । यस्तो निर्णयमा पुग्दा बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक अवस्थासहितको प्रतिवेदनसमेतलाई विचार गरी निर्णयमा पुग्नु महत्त्वपूर्ण आधार हुन सक्दछ । त्यस्तै यस्तो निर्णयमा पुग्दा बुबा, आमा, हजुरबुबा, हजुरआमा, कुनै पनि नातेदार वा अन्य संघ संस्थाको परिस्थिति वा अवस्था होइन निज बालकको परिस्थिति र इच्छासहितको वस्तुगत दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण हुने ।

जाहेरी बेहोरा र पीडितको मौकाको कागजलाई मिसिल संलग्‍न पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनले पुष्‍टि गरिरहेको अवस्थामा जाहेरवाली र पीडितको बकपत्र नभएकै कारण ती आधारहरू ग्रहण नगर्नु न्‍यायोचित नहुने । अन्‍य प्रमाणहरूले जाहेरी बेहोराका साथै पीडितको मौकाको कागजलाई समर्थन गरिरहेको अवस्थामा ती प्रमाणहरूलाई नजरअन्‍दाज गरी प्रतिवादीले अदालतमा गरेको इन्‍कारी बयान र पुनरावेदन जिकिरलाई आधार मानी आरोपित कसुरबाट उन्‍मुक्ति दिन सकिने अवस्था नहुने ।

कुनै व्यक्ति लामो समयदेखि घर बनाई कुनै स्थानमा बसिरहेको छ, निजको सोभन्दा बाहेक अन्य स्थानमा स्थायी प्रकृतिको बसोवास छैन, स्ववासीका आधारमा नेपालको कानूनबमोजिम निजको अधिकार सिर्जना गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिको तथा स्ववासी जग्गाको समेत सन्तुलित रूपमा संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हुने । स्ववासीको नाममा केही समयदेखि कब्जा गरी बसेका तथा परापूर्वकालदेखि बसोवास गरी आएका बिचको अधिकारमा भिन्‍नता हुन्छ । कुनै जग्गा हाल कब्जा गरी बस्ने तथा परापूर्वकालदेखि नै सन्तान दरसन्तानदेखि बसोवास गरी आएकालाई एकै कसीमा राख्न नमिल्ने । चिरभोगको आधारमा कानूनबमोजिम आवासको व्यवस्थाको संरक्षण गर्नु पनि अदालतको कर्तव्य हुन आउने । कानूनबमोजिम लामो समयदेखि वासस्थान बनाई स्ववासी रूपमा प्रयोग गरी रहेको घरले चर्चेको जग्गाहरू र सार्वजनिक जग्गा छुट्टिने प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्ने ।

नागरिक स्वतन्त्र छन्, सार्वभौम, र अधिकार सम्पन्‍न छन् भन्‍नुको अर्थ संविधान र कानूनले स्पष्टतः रोक नलगाएको विषयमा आफ्नो विचार राख्‍न स्वतन्त्र छन् भन्‍नु पनि हुन्छ । यसमा कसैलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने वा सहमति लिनु नपर्ने । जबसम्म कानूनद्वारा अख्तियार प्राप्‍त निकायले कुनै कानूनी कारबाही सुरू गरी कानूनको अख्तियारीभित्र रही विदेश यात्रालाई रोक्दैन तबसम्म यस्तो यात्रा रोक्न नमिल्ने ।

भ्रष्टाचारजन्य कसुर र देवानी दायित्वका बिच तात्त्विक भिन्नता रहेको हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संरचनाबाट सार्वजनिक उत्तरदायित्व भएका पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकले अन्य व्यक्तिहरूसँग मिली भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गर्ने, आफू वा अन्य व्यक्तिलाई लाभ वा हानि पुर्‍याउने कार्य गरेमा सो कार्यमा संलग्न रहेका पदाधिकारी, संस्था वा व्यक्तिलाई समेत कसुरदार ठहर हुने ।

दाताले बाटो निकास रहेको भनी लिखतमा उल्लेख गरेको बेहोरालाई पछि जग्गा खरिद गर्ने दातालाई पनि सो तथ्य बन्धनकारी हुने र बाटो निकासलाई अवरोध गर्न नमिल्ने ।

मरेको व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा होस छँदै आफ्नो मृत्युको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा ग्रहण गर्नको लागि दुई वा दुईभन्दा बढी कागज पेस भएकोमा ती कागजहरू वा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूले सुनेको भनी लेखाएको विषय एकापसमा विरोधाभाषपूर्ण हुनुहुँदैन । अस्पतालमा गराइएको भनिएको कागजमा उपचारमा संलग्न चिकित्सक वा अन्य कर्मचारीलाई रोहवरमा राखी निजहरूले अदालतसमक्ष सोको विषयमा बकपत्र गरेको हुनुपर्दछ । पेस गरिएका कागजमा उल्लिखित बेहोरा मिसिल संलग्न कागजबाट समर्थित भएको हुनुपर्दछ, सो नभए पनि खण्डित भएको हुनु नहुने ।

कानूनबमोजिम मालपोत कार्यालयले मात्र कुनै जग्गा सार्वजनिक हो होइन र दर्ता गर्न मिल्ने हो होइन भन्‍ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार राख्‍नेमा व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने नगर्ने जस्ता जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कुनै क्षेत्राधिकारै नभएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई गरेको निर्देशित आदेशबाट स्वयं मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकार नै निष्क्रिय र सीमित हुने । जुन निकाय वा पदाधिकारीले सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने हो त्यस निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी अमुक काम गर्नु वा नगर्नु भनी निर्देशित आदेश एवं निर्णय गर्ने कार्य कानूनबमोजिम भन्‍न नमिल्ने ।

नगरप्रमुखले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा सम्झौता गरी कसैलार्इ निजी बाटोको रूपमा प्रयोग गर्न दिएमा त्यस्तो कार्य स्वत: (ipso facto) गैरकानूनी हुने देखिन्छ । यस्तो गैरकानूनी कार्यको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गरी निर्देशन नदिएको अवस्थामा पनि त्यस्तो कानूनविपरीतको कार्य स्वत: गैरकानूनी हुन जान्छ र कानूनअनुसार उक्त जग्गा स्थानीय प्रशासनले संरक्षण गर्नु पर्ने ।

कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नोकरी जोड्न समयमा नै निवेदन गरी कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेकोमा सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले ढिला निर्णय गरेका कारण त्यसको दुष्परिणाम कर्तव्य पालन गरेको कर्मचारीलाई बहन गराउन नमिल्ने ।

लागु औषध बरामद भएपछि त्यसको प्रकृति अर्थात् त्यसले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असर, लागु औषधको परिमाण, वारदात र वारदात हुँदाको अवस्था, प्रतिवादीले पहिले पनि कारोबार गरे नगरेको र सेवन गर्ने नगर्ने अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी कसुरको मात्रा निर्धारण गर्नुपर्ने । बिक्री वितरण गर्ने गरेको भन्ने दाबी लिँदा त्यसको वस्तुनिष्ठ आधारसमेत खुलाएको हुनुपर्ने ।

प्लाष्टिकको झोलाबाट वातावरणमा दुस्प्रभाव पर्ने, यसलाई पुनः नवीकरण गर्न नसकिने र नसड्ने हुनाले लामो समयसम्म जमिनमा रही माटोको गुणस्तर कम भई माटो, पानीलगायत प्रदूषित भई जीव तथा वनस्पतिको जीवन खतरामा परेको अवस्था छ । वातावरण एवं जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दा हालको जस्तो प्लाष्टिक झोला र प्लाष्टिकजन्य सामानको निर्वाध प्रयोग र यसबाट सिर्जित फोहोर व्यवस्थापन नयाँ ढंगले नियमन गर्नुपर्ने । हामी बाँचिरहेको प्रकृति हामी सबै पृथ्वीवासीहरूको साझा घर हो र यसको संरक्षण गरी भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने दायित्व सबै मानवजातिको हो । हामीले गर्ने मानवीय जीवनका हरेक क्रियाकलापहरू वातावरण र प्रकृतिमैत्री हुनुपर्छ र वर्तमानको उपभोगले भावी पिँढीको जीवनशैली र उपभोग क्षमतालाई प्रभाव पार्नु नहुने ।