 फौज्दारी मुद्दा लागेको मानिसको मुद्दा फैसला भइसके पछि निजको मृत्यु भएमा निजलाई लागेको जरिवाना, कैद वा बिशौंद माफी हुने कुराको व्यवस्था मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३ नं. मा पाईन्छ भने मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा मृत्यु भएको अवस्थामा के हुने भन्ने कुरा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १७६ नं. मा गैह्र मुद्दामा अभियोग लागेको मानिस फैसला नहुदै मर्योो भने सो मर्नेलाई खतबात लाग्दैन । सकार गरेको मुद्दामा पनि सकार गर्ने व्यक्तिलाई सो सकार गरेको नाताले मात्र अपराधी ठहर्यापउन नहुने भन्ने पाइदा अभियोग लागेको मानिसको मृत्यु भएमा निजलाई सो अपराध गरे वापत हुन सक्ने कैद जरिवाना नलाग्ने तथा निजको मुद्दा सकार गर्ने व्यक्तिलाई अपराधी ठहर गर्न नमिल्ने ।  अभियोग लागेको मानिसको नाउँमा निजको मृत्यु भइसकेको हुनाले दण्ड जरिवानाको लगत सम्म नकसिने हो । अपराधको कारणबाट सिर्जित देवानी दायित्वबाट भने निज मृतक वा निजको हकदार उम्किन पाउने अवस्था नरहने ।  अभियोगबाट सफाई पाएको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा निवेदकका पतिको निलम्बन फुकुवा हुने अवस्था नरहेकोले सुविधा पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.३)

 विशेष अदालत ऐन वा अन्य कुनै विशेष कानूनमा पुनरावेदनको म्याद थाम्ने थमाउने स्पष्ट व्यवस्था नभएको अबस्थामा सामान्य ऐनको रुपमा रहेको मुलुकी ऐन, अदालती वन्दोबस्तको ५९ नं. आकर्षित हुँदैन भन्नु न्यायसंगत नभएकोले पुनरावेदनको म्याद गुज्रेमा अ.वं. ५९ नं. अनुसार थाम्न पाउने सुविधा प्राप्त हुने । (प्रकरण नं.५)

 ज्यान मार्ने उद्योगको कसूर हुनका लागि पीडितलाई लागेको चोट वा घाउको मात्रा र परिमाण महत्वपूर्ण र निर्णायक तत्व हुने नभई ज्यान मार्ने मनसायले प्रहार गरिएको र ज्यान मर्न नपाएको वाधक तत्वको विद्यमानता थियो थिएन भन्ने नै महत्वपूर्ण हुन आउने ।  प्रहारकर्ताको मनसाय र नियत छुट्याउने आधार उसको कार्य र अपराधिक क्रियावाट नै पत्ता लगाउनु पर्ने ।  ज्यान सम्वन्धी महलको १५ नं. को अवस्था कार्य र अपराधिक क्रिया प्रतिवादीवाट देखिन आएको अवस्थामा प्रतिवादीको ज्यान मार्ने मनसाय थिएन भनी भन्न नसकिने साथै लागेको घाउको परिमाण र मात्रा सानो प्रकृति र मर्न नसक्ने प्रकृतिको छ भन्ने आधारमा प्रतिवादीको ज्यान मार्ने मनसायको तथा अवरोध पुर्याउने तेस्रो तत्वको विद्यमानतामा निजलाई कसूरवाट उन्मुक्ति दिन सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.६)

 करार गर्ने पक्षहरुले आफ्नो सुविधा र करारको उद्देश्य पूर्तिका लागि प्रस्तावहरु राख्न र शर्तहरु निर्धारण गर्न स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छन् त्यस्तो प्रस्ताव वा शर्त अर्को पक्षले स्वीकार गर्न वा इन्कार गर्न पनि स्वायत्त हुन्छ । शर्तहरुमा स्वीकृति दिई सहीछाप गरेको वा तदनुकुल आचरण र व्यवहार गरेको समेत अवस्थामा करार सम्पन्न हुने र करारका ती शर्तहरु पक्षहरु उपर कानून सरह बन्धनकारी हुने ।  अदालतले करारका शर्तहरुको व्याख्या गर्दा करारका पक्षहरुको अभिप्राय (Intention) को आधारमा गर्नुपर्ने ।  करारको ब्याख्यामा पनि कानूनको ब्याख्या सम्बन्धी नियमहरु नै आकर्षित हुने र करार वा अन्य कुनै लिखतको व्याख्या गर्दा सो करार वा लिखतको कुनै खास अंश मात्र नभई पूरै करार वा लिखतको अध्ययन गरी ब्याख्या गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७)

 सर्वोच्च अदालतले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत नेपाल सरकार सरकारी अंग र नेपाल कानून बमोजिम गठित राज्यका Instrumentalities द्वारा नेपाल कानून प्रयोग गरी गरिएको निर्णयको मात्र न्यायीक पुनरावलोकन गर्दछ । नेपाल कानून बाहेकका अन्य Document, विधान वा Charter को आधारमा गरिएको निर्णयको न्यायीक पुनवरालोकन गर्दैन अर्थात् यस अदालतले धारा ८८(२) अन्तर्गत ICIMOD को service law सरहको Human Resources Policy को ब्याख्या र पुनरावलोकन गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१०)

 सम्झौतामा मध्यस्थ नियुक्त गर्ने विधि र मध्यस्थको संख्या आदि समेत स्पष्ट उल्लेख भएको तर उल्लेख भएको प्रक्रिया र विधि अपनाउँदा पनि मध्यस्थ नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७ बमोजिम पुनरावेदन अदालतले आफुमा भएको appointing authority को अधिकार प्रयोग गरी मध्यस्थ नियुक्ति गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)  पक्षहरुले विवाद समाधान मध्यस्थद्वारा गराउने गरी सम्झौता गरेकोमा सम्झौताबाट उत्पन्न विवादलाई एक पक्षले अर्को पक्षलाई न्यायबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले मध्यस्थ समक्ष विवाद नै पेश गर्न नपाउने गरी मध्यस्थको गठन नै हुन नदिने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन । सम्झौतामा विवाद समाधान मध्यस्थद्वारा गरिने छ भन्ने व्यवस्था छ भने एक पक्षले मध्यस्थ नियुक्ति गर्न राखेको प्रस्ताव अर्को पक्षले इन्कार गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.८)

 सगोलको पैत्रिक सम्पत्तिमा बिक्री व्यबहार आदि जेसुकै हुने अवस्थामा उमेर पुगेको अंशियारको मंजुरी लिनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था लेनदेन व्यबहारको १० नं को कानूनले गरेको अवस्थामा अंश नभएको अंशियारले सगोलको सम्पत्ति बेच विखन गर्दा वा कुनै किसिमले हक छाडि दिंदा ऐनले आफुखुशी गर्न पाउने अरुको मन्जुरी लिनु नपर्नेमा वाहेक अरुमा एकाघरका अंशियार सवै साक्षी वसेको वा मन्जुरीको लिखत गरी दिएको भए मात्र पक्का ठहर्ने ।  आफ्नो पालामा आर्जेको सम्पत्ति निजी ठहर्ने अवस्था वाहेक सगै वसेको सम्पत्ति सगोलको आर्जनमा सवै अशियारको भाग लाग्ने ।  लिखत बदर र जालसाज सम्वन्धमा पक्षले आफुलाई सहज पर्ने जुनसुकै बाटो अवलम्वन गर्न सक्ने नै हुँदा वादी लिखत वदरमा नआई जालसाजमा मात्र आएकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।  वादीको हक लाग्ने जग्गा निजको मन्जुरी वेगर बिक्री व्यबहार गरेको देखिएकोले किर्ते कागजको ३ नं अनुसार हक मेटने कार्य गरेको हुँदा जालसाज हुने अवस्थामा प्रतिवादीहरुले लेनदेन गरेको लिखत सम्पत्तिमा वादीको दाबी कायम रहन नसक्ने भन्न उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.४)

 संविधानमा व्यवस्थित उपचारहरुलाई यान्त्रिक रुपमा नहेरी जीवनसँगत ढँगले समसामयिक, गतिशील, व्यवहारिक र प्रभावकारी वनाउनु पर्ने ।  सार्वजनिक हक वा हित सन्निहित रहेको मुद्दामा अदालतले संविधान वमोजिम दिन खोजेको उपचार यथार्थमा जुन वर्गको हक हितको संरक्षणको लागि आफुले काम गरेको छ सो वर्गले त्यस्तो उपचारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था खडा गर्न सम्म नै आफ्नो भूमिका प्रशस्त गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)

 कानून बमोजिम विभागीय कारवाही लगायतका कारवाही गर्दा कारवाही गर्ने अधिकारीसँग त्यस्तो कारवाही गर्ने अधिकार भए नभएको स्पष्ट हुनुपर्ने र अधिकार प्राप्त अधिकारीले कारवाही गर्दा पनि कानूनको उचीत प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्ने ।  कानूनको स्पष्ट अधिकार नखुलाईकन दिएको आदेश निर्देशको अन्धाधुन्ध पालना गर्ने वा गर्न दिने हो भने कानूनको मर्यादा उल्लंघन हुने स्थिति श्रृजना भई व्यक्ति वा नागरिक असुरक्षित बन्ने अवस्था रहने । (प्रकरण नं.६)

 फिराद दायर गर्दा टाईपको भूल भएको भए प्रतिउत्तर पर्नु अगाडिनै निवेदन दिनुपर्ने ।  प्रतिउत्तर दर्ता भैसकेपछि इन्साफमा नै असर पर्ने गरी टाईपको भूल सुधार्न सकिने अवस्था नहुने ।  फिराद हदम्याद भित्र परेको छ, छैन भनी निर्णय गर्नलाई मुद्दा गर्नु परेको कारण कहिले सिर्जना भएको हो एकिन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८)

 मानिसको मृत्युको सम्बन्धमा सो सम्बन्धी विषयगत विशेषज्ञता हासिल गरेका विशेषज्ञहरुद्वारा गरिएको परीक्षण र त्यसका आधारमा प्रस्तुत गरिएको रायको प्रामाणिक महत्व रहने । (प्रकरण नं.३)  सामान्य कुटपिटको विषयलाई मनसायसहितको आपराधिक कार्यको संज्ञा दिन नमिल्ने ।  ज्यान सम्बन्धीको १३(३) नं. वमोजिमको सजायको माग दावी लिने वादी पक्षले प्रतिवादीबाट ज्यान मार्ने नियतका साथ त्यस्तो आपराधिक कार्य गरेको हो भन्ने पुष्टी गर्न सक्नुपर्ने ।  केबल जाहेरी दरखास्त र जाहेरवालाको भनाईलाई मात्र आधार बनाएर कर्तव्य ज्यान जस्तो गम्भीर मुद्दामा निष्कर्षमा पुग्न नहुने । (प्रकरण नं.४)

 अ.वं. ८६ नं. को सहारा लिई अदालतमा प्रवेश गर्ने व्यक्ति अघि चलेको मुद्दाको पक्ष विपक्ष नभई कुनै तेश्रो पक्ष रहेको हुनुपर्ने तत्वलाई सो कानूनी व्यवस्थाले मूल रुपमा अंगिकार गरेको देखिने ।  कुनै दुई पक्ष मिली तेश्रो पक्षको हक जाने गरी फैसला समेत गराएको अवस्थामा प्रभावित पक्षलाई थाहा नहुने भएको कारण आफूले थाहा पाएपछि आफ्नो गुमेको हक कायम गराउन अदालत प्रवेश गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था स्वयंमा बोधगम्य र स्पष्ट हुँदा त्यसमा अलमल गरिरहनु नपर्ने । (प्रकरण नं.७)

 समग्र कानूनी व्यवस्थामध्ये बीचबाट एक दुईवटा शब्द टिपेर समग्र कानूनी संरचना र कुनै दफाको गलत अर्थवोध र भाव दिने गरी गलत अर्थ र व्याख्या गर्न नहुने ।  निवेदकले कुनै पनि कानूनी प्रश्नमा अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थालाई समग्रतामा नहेरी त्यसभित्रको निश्चित अंश मात्र उद्धृत गरी त्यसको आफूखुशी अर्थ लगाई संविधान प्रतिकूल रहेको भनी अमान्य र वदर घोषितको माग गर्न नसक्ने ।  वेरितसँग थुन्दाको ६ नं. ले यातनालाई दण्डनीय बनाएको र यातना दिनेवाट असूल भएको जरिवानाबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको हुँदा सो प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २६ द्वारा प्रदत्त यातना विरुद्धको हकका साथै नेपाल पक्ष रहेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धि समेतको प्रतिकूल रहे भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ राजनैतिक घोषणाको प्रकृया राजनीतिक भएपनि त्यसले ग्रहण गरेको विषय कानूनी भएपछि त्यसलाई राजनीतिक विषयको संज्ञा दिई सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारको परिधिबाटै बाहिर पार्नु न्यायका दृष्टिले र असाधारण अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी मूल्य, मान्यता र अवधारणा समेतले उचीत नहुँदा प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ लाई राजनीतिक घोषणा मानी त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन नै गर्न नमिल्ने भन्ने जिकीरसँग सहमत हुने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.७)  वर्तमान अन्तरिम संविधान वमोजिम राज्य र न्यायपालिका समेत सञ्चालन भई रहेको स्थितिमा संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल अदालतले बोल्न मिल्ने नहुँदा संविधानलाई निरस्त हुने गरी यस अदालतले आदेश जारी गर्न नसक्ने ।  न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारको स्रोत भनेको स्वयं संविधान नै हुने हुँदा त्यस अधिकार अन्तर्गत संविधानको न्यायीक परीक्षण हुने नभई कानूनको संवैधानिकता परीक्षण गरिने हुन्छ । संविधानको अंग बनिसकेका प्राबधानहरुलाई निष्कृय भैसकेको प्रतिनिधिसभाको घोषणाको विषयवस्तु मानी त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न न्यायीक पुनरावलोकन सम्बन्धी मान्य सिद्धान्तले पनि अनुमति नदिने । (प्रकरण नं.११)