जबरजस्ती करणी मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नरहने । प्रत्यक्षदर्शी भनेको पीडित स्वयम् हो र पीडितको बकपत्र प्रमाणका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहँदारहँदै पनि पीडितको बकपत्र मुद्दामा स्थापित तथ्यबाट समर्थित हुन नसकेमा अदालतले स्थापित तथ्यका आधारमा न्याय निरूपण गर्नुपर्ने । वारदात भएको लामो समयको अन्तरालमा पीडितले बिस्तारै आफूउपरको पीडालाई भुल्दै जाने, प्रतिवादीसँग एउटै समाजमा रहँदा बस्दा पीडितउपर आर्थिक, सामाजिक प्रभाव पर्न सक्नेलगायतका कारणले साक्षी प्रमाणको विश्वसनीयतालाई असर पार्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न नमिल्ने । प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने मनसायले पीडितले वा अन्य साक्षीले प्रतिकूल बकपत्र (hostile) गर्न सक्ने भए तापनि मिसिलबाट स्थापित तथ्यबाट पुष्टि नभएसम्म बकपत्रकै आधारमा प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिँदा वास्तविक कसुरदार पनि सजायबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था पैदा हुने ।

सम्पत्ति उपभोग गर्नबाट वञ्‍चित गर्ने प्रकारको प्रक्रियागत त्रुटि वा कमी कमजोरीहरू खोजी सोही आधारमा बन्देज लगाउने हो भने व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्ने आधारको रूपमा रहेको सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक एवम् कानूनी हक हनन हुन जाने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने । यस्तो अवस्थामा कुनै प्रकारको प्राविधिक कारणमा मात्र सीमित नरही यथार्थ एवम् तथ्यपरक प्रमाण र कानूनमा आधारित रही वास्तविक रूपमा न्याय प्रदान गर्नु अदालतको कर्तव्य हुने ।

अभियुक्तउपरको आरोपित कसुर प्रमाणित गर्ने भारअन्तर्गत दोस्रो पूर्वावस्था कसुरदारको पहिचान (identification of accused) गर्नु रहेको हुने । वारदात वा आपराधिक कार्य स्थापित हुनु र अभियुक्तउपरको कसुर पुष्टि हुनु दुई फरक अवस्था हुने । वारदात स्थापित भएको पुष्टि भए तापनि वारदातमा आरोपित व्यक्तिको संलग्नता पुष्टि नभएमा अभियुक्तउपरको अभियोग स्थापित हुन नसक्ने । अभियुक्तको पहिचान शङ्कारहित तरिकाले पुष्टि हुनुपर्ने ।

कुनै अंशियारले आफ्नो अंश नलिने गरी अंश छोडपत्र गर्न सक्ने । अंश छोडपत्र गर्दा आफूले पाउने अंशमध्ये आंशिक रूपमा केही अंश लिएर वा केही नलिएर पनि अंश छोडपत्र गर्न सक्ने । अंशबापत केही नगदी वा जिन्सी मात्र लिएर पनि अंश छोडपत्र गर्न सक्ने । अंश छोडपत्र गरेपछि अंश छोडपत्र गर्नेको हकमा निजको अंशबन्डा भएसरह मानिने । कतिपय अवस्थामा पत्‍नी वा छोराछोरीलाई अंश हकबाट वञ्‍चित गर्ने उद्देश्‍यले कुनै पति वा पिताले आफ्नो अंश छोडपत्र गर्न सक्ने अवस्था आउन नदिन मन्जुरी लिएर मात्र अंश छोडपत्र गर्न सक्ने ।

आयोगमा परेका उजुरी एवम् छानबिनबाट देखिएको प्रवृत्तिका बारेमा तथ्यपरक रूपमा विवरण तयार पार्ने, आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी कार्यान्यवनमा सहजीकरण गर्ने, सङ्क्रमणकालीन न्यायबारेमा सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गरी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने गराउने, आयोगमा कार्यरत जनशक्तिको अनुसन्धान तथा छानबिन क्षमता विकासका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, पीडितलाई आवश्यक सेवा सुविधा र सम्मानका लागि सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्ने र उजुरीमा संलग्न घटनाका बारेमा प्रमाणको संरक्षण एवम् सुरक्षाका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्ने जस्ता कार्यहरू आयोगमा पदाधिकारी नभएको अवस्थामा पनि सचिवबाट गर्न गराउन कानूनले बाधा नपर्ने ।

साना प्रकृतिका कम्पनीको सेयरधनीको “वैध अपेक्षा” कम्पनी स्थापना हुँदा वा अल्पमतको सेयरधनी कम्पनीमा प्रवेश गर्दा कम्पनीको सञ्चालनको सम्बन्धमा सेयरधनीहरूबिच भएको अलिखित, अनौपचारिक समझदारीका सर्तहरूमा पाइनुका साथै, कम्पनी ऐन, प्रबन्धपत्र, नियमावली वा कुनै अन्य सम्झौता र यस अदालत र अन्य मुलुकका क्षेत्राधिकारबाट प्रतिपादित सिद्धान्तमा झल्किने कम्पनी कानूनका मान्य सिद्धान्तहरूबाट अनुमान गर्नुपर्ने ।

एउटा अंशियारको असहमति हुँदाहुँदै अंश हकजस्तो कानूनी अधिकारलाई कुण्ठित हुने गरी कामकारबाही गर्न नहुने । अंशियारहरूबिच अंशबन्डा भइसकेपछि बाबुको नामको बाँकी रहेको जग्गा वा अचल जेथामा अन्यथा भएमा बाहेक निजको मृत्युपछि जीवित अंशियारहरू सबैको भाग लाग्नु स्वाभाविक नै हुने ।

खुल्ला प्रतियोगितामा सेवा बाहिरबाट सेवा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूका हकमा सेवाको पदमा रही गर्नुपर्ने कामको प्रकृतिअनुसार न्यूनतम र उपल्लो हदको उमेर तोक्न सकिने भए तापनि एकपटक सेवा प्रवेश गरी सोही संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूका हकमा उपल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद तोक्नुको कुनै औचित्य पुष्टि नहुने । संस्थाभित्रका कर्मचारीहरूले जीवनको महत्त्वपूर्ण ऊर्जा, समय र सिर्जनशीलता सोही संस्थामा नै व्यतीत गरिरहेको अवस्था हुँदा अन्य उम्मेदवार र सोही संस्थामा कार्यरत बहालवाला कर्मचारीबिच फरक व्यवस्था गर्न नसकिने भन्‍ने नदेखिने । फरक फरक वर्ग वा समूहका व्यक्तिलाई औचित्यका आधारमा फरक कानूनी व्यवस्था (intelligible differentia) गर्न सकिने ।

रीतपूर्वक संसद्‌बाट पारित भइसकेको बजेटको वैधानिकता कानूनसरह हुने । बजेटमा उल्लिखित सरकारका नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापिका संसद्‌बाट पारित भएपश्‍चात् सोको आधारमा कार्यपालिकाले गरेको निर्णयलाई कानूनविपरीत मान्‍न नमिल्ने । सरकार व्यवस्थापिका संसद्‌प्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने । व्यवस्थापिका संसद्‌बाट पारित बजेट कानूनबमोजिम आफ्नो कामकारबाही सञ्‍चालन गर्नुपर्ने सरकारको कर्तव्यभित्र पर्ने ।

फिल्डबुकबाट नापी भएको जग्गाको जग्गाधनी, जोताहा र जग्गाको नाप यकिन गरिने हुँदा हाम्रो कानूनी व्यवस्थाअनुसार यसको अभावमा जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व सिर्जित हुन कठिन हुने जग्गामा स्वामित्वको सम्बन्धमा विवाद उठान भई अन्य निश्‍चयात्मक प्रमाणहरूको अभाव रहे सो विवादलाई सुल्झाउन प्रथमतः फिल्डबुकतर्फ नै दृष्टिपात गर्नु वाञ्छनीय हुने ।

भ्रष्टाचारजन्य वा अन्य अवाञ्छित कार्य गरेको भन्ने तथ्य मात्र कारबाहीको लागि पर्याप्त आधार नहुने । अवाञ्छित कार्यका सम्बन्धमा कारबाहीको निमित्त कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पनि अनिवार्य रूपमा अनुसरण गर्नुपर्ने । कानूनमा तोकिएका विभागीय सजायसम्बन्धी कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी वा पूर्वाग्रही भावना राखी भए गरिएका काम कारबाही त्रुटिपूर्ण र बदरयोग्य हुने ।

लामो समयदेखि आ–आफ्नो व्यवहार अलगअलग गरी बसी सम्पत्ति भोगचलन गरिआएको स्थितिले बन्डा भएको पुष्टि भएको र सम्पत्तिको विभाजनको स्थिति हेर्दा पनि प्रतिवादीका नाउँमा भन्दा वादीका नाउँमा बढी नै जग्गा रहेकोमा वादीले आफ्ना नाउँमा भएको जग्गा बिक्री गरी सबै सम्पत्ति सिध्याइसकेपछि हाल आएर अंशबन्डाको लिखत नभएको भन्ने आधारमा अंशमा दाबी गर्न नमिल्ने ।

शंकारहित प्रमाणबाट प्रतिवादीको कसुर प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी वादी पक्ष, (नेपाल सरकार) मा हुने फौजदारी कसुरको हकमा प्रतिवादी फरार रहेमा वा आफैँले म्याद सूचना बुझेरसमेत आफ्नो पक्ष राख्‍न अदालतमा उपस्थित नभएको अवस्थामा एकपक्षीय सुनुवाइको आधारमा फैसला हुँदा कतिपय निर्णायक प्रमाण लुकेर बसेको वा गम्भीर कानूनी त्रुटिको विद्यमानताका बिच फैसला भएकोसमेत हुन सक्ने । यस्तो अवस्थामा निर्दोष व्यक्ति दोषी प्रमाणित भएर बसेको स्थितिलाई सुधार्ने अवसर प्रतिवादीको पुनरावेदनबाट प्राप्‍त हुने ।

अंशबन्डा नभएका एकासगोलको घरपरिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिलाई एकासगोलको मान्नुपर्ने । त्यस्तो सम्पत्ति सबै अंशियारहरूलाई बन्डा गर्नुपर्ने । कुनै अंशियारको नाउँमा रहेको सम्पत्ति निजी आर्जनको भई अंशबन्डाको १८ नं. बमोजिम बन्डा गर्नु नपर्ने सम्पत्ति हो भनी दाबी गर्नेले त्यस्तो सम्पत्ति पैतृक सम्पत्तिको लगानीबेगर आफूले निजी ज्ञान, सिप वा प्रयासबाट आर्जन गरेको हो भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने ।