कुनै कानूनको व्याख्या गर्नु पर्ने अवस्था बाहेक कानून प्रष्ट हुँदा हुँदै व्याख्या गरी कसुरदार कायम गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ११) मुलुकी ऐन, २०२० सालको शुरु संस्करणमा भएको शब्द पछि, पछिको संस्करणमा के कति कारणले फेरिन गएको हो, त्यो जनसामान्यले बीसौं वर्ष अघि देखि परिवर्तित रुपमा छापिएको ऐन कानूनको त्यसरी परिवर्तित संस्करण छपाइको वा प्रकाशनको भूलले भएको हो अथवा वास्तविक रुपमा नै त्यही हो भनी थाहा पत्ता लगाउनु पर्ने बाध्यता देखिंदैन । तत्काल बहाल रहेको ऐन कानूनलाई हेरी कानून परायणताको कर्तव्य र व्यवहार प्रर्दशन गर्नुपर्ने कर्तव्य देखिन आउँछ । यस स्थितिमा बहालमा रहेको ऐनको संस्करणमा अर्को शब्द भै आफ्नो एकै बाजेबाट जन्मेका जेठा वा कान्छा बाबुकी छोरीको छोरी भन्ने शुरु शब्दको ठाउँमा छोराको छोरी पर्न गएको हो भन्ने कारण देखाई बीसौं वर्ष देखि प्रकाशन र प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनमा भएको भन्दा बेग्लै कानून प्रयोग हुने गरी व्याख्या गर्नु र सो कानूनको अरु प्रावधानबाट अन्यथा नदेखिएसम्म त्यस्तो व्याख्या गरी कसैलाई कसुरदार समेत ठहर्याउन मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ११)

वादी प्रतिवादीले आ–आफ्नो जिम्माको तायदाती फाँटवारी दाखिल गर्दा सो फाँटवारीमा देखाएको सम्पत्तिको सम्बन्धमा बण्डा नलाग्ने भनी जे जस्तोसुकै कैफियतका कुरा लेखेको भए पनि कुनै पनि अंचल सम्पत्ति अंशियारहरुको बीचमा बण्डा नलाग्ने भनी अदालतबाट ठहर निर्णय नभएसम्म बण्डा नलाग्ने गरी ठहर भएको भन्न सक्ने स्थिति नदेखिने । (प्र.नं. ८) कोर्ट फि घटी देखिन आएकोमा कानून बमोजिम लाग्ने कोर्टफिको हिसाब गरी अदालतबाट वादी दावी बमोजिम अंश हक कायम गराई दिन मिल्ने नै देखिने । (प्र.नं. ८) कोर्ट फि समेत दाखिला नगरेको भन्ने समेत आधारबाट कुनै अंशियारलाई अंश हकबाट वञ्चित गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ८)

कुनै पनि कानूनी व्यक्ति वा पदाधिकारी जुन कार्य कानूनमा आधारित हुनु पर्दछ । कानूनी व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कुनै पनि कार्य गर्न कानुनले अख्तियार दिएको र सो अख्तियारको प्रयोग विधि कानूनमा तोकिएको भएमा सो विधि पनि अनुसरित हुनुपर्ने । (प्र.नं. ११) गा.वि.स लाई र प्र.जि.अ. लाई संगठित संस्था कविरस्थान गुठी कानूनी व्यक्तिको स्वामित्वको परिचालन र बन्दोवस्त गर्ने अधिकार दिएको नदेखिएको, यस्तो अख्तियार गा.वि.स. वा प्र.जि.अ. लाई भएको भन्ने अर्थ गरिएमा उक्त कविरस्थान गुठी संस्थाको रुपमा दर्ता गर्नु कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नु प्रयोजनहीन हुन जाने हुँदा अनिश्चितकालसम्म उक्त गुठीको सम्पत्ति गा.वि.स. ले बन्दोवस्त गरिरहन पाउने भन्न न्यायोचित नहुने । (प्र.नं. ११)

कानून बमोजिमको निर्णय वेगर जफत गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९) समयमा सामान फिर्ता नलगेको कारणले श्री ५ को सरकारको भएको भन्ने हकमा निवेदक त्रि.वि. बाटै पासपोर्ट मुद्दाका सिलसिलामा पक्राउमा परी थुनामा रहेको र २०५१।३।९ मा मात्र थुनाबाट छुटेको देखिँदा थुनामा रहेका व्यक्तिले भन्सारमा उपस्थित भै सामान छुटाउन सक्ने अवस्था नदेखिँने । (प्रकरण नं. ९)

बण्डापत्र पास गरी छुट्टिई बसेकाले छुट्टिई अलग भई बसेपछि स्वास्नी विवाह गरी ल्याएमा त्यस्तो स्वास्नी र छोराले आफ्नो बाबुको अंश भागमा परेको सम्पत्तिमा मात्र बण्डा पाउने । (प्रकरण नं. १८) बण्डापत्रको सम्पत्तिबाट समेत वादीहरुले अंश पाउने हुँदा वादीहरुका हकमा फिराद परेको मिति मानु छुट्टिएको मिति कायम हुने । (प्रकरण नं. १९)

भक्तपुर जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उपर दुवै थरको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतले ३’ को बाटो कायम हुने गरी गरेको फैसला उपर प्रस्तुत मुद्दाका प्रत्यर्थी प्रतिवादीले पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसेको स्थितिमा ३ फिटको बाटो कायम गरेको सम्बन्धमा अरु विचार गर्नु पर्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.१२)

हक छाडी सकेको कुरा लुकाई अनधिकृत कागज बदर गरी पाउँ भनी निवेदन दिएको सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश गरेको मान्न सकिने अवश्था नभएबाट माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)

मुआब्जा निर्धारणको निर्णय गर्दा प्रामाणिक वा तथ्ययुक्त आधार समितिबाट उल्लेख हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. १७) मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धमा कुनै तथ्ययुक्त वा प्रामाणिक आधार बेगर, निर्धारण गर्नु न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. १७) मुआब्जा निर्धारण गरी दिनु पर्ने भएपछि निर्धारण गर्ने समितिबाट न्यायसंगत रुपमा मुआब्जा निर्धारण गर्दा त्यस्तो जग्गाको के कुन आधारमा मूल्य कायम गरिनु पर्ने हो वा के कुन तथ्यगत आधारमा मुआब्जा रकम निर्धारण गरिएको हो स्पष्ट खोल्नु पर्ने। (प्रकरण नं. १७)

धेरै अघि अंश पाउने भई छुटयाई दिने भन्ने अदालतको अन्तिम ठहर भएको फैसलालाई तहसिल फा“टबाट कार्यान्वयन गर्ने कार्य यदि कानुनसंगत छैन भने दण्ड सजायको ६१ नं. मा भएको कानुनी व्यवस्थाबाट जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजूर गरी निर्णय गराउनु पर्नेमा सोझै सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको वैकल्पिक उपचारको सिद्धान्त अनुसार असंगत हुने । (प्रकरण नं. ८) ०४४।६।२९ को आदेशलाई बदर गर्न निवेदकको ०५०।६।५ को रिटनिवेदन विलम्ब गरी परेको समेतबाट रिटनिवेदन जारी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १०)

निवेदक लगायतका कर्मचारीहरु नेपालको संविधान, २०१९ अनुसार पनि लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने संवैधानिक निकायको सेवामा नियुक्ति भएका र सो संविधानको धारा ९० अनुसार अविशिष्ट अधिकार ग्रहण गरी बक्सेको श्री ५ महाराजाधिराजबाट मिति २०४७।१।३ मा लोकसेवा आयोगसंग परामर्श लिन हुकुम बक्सेको पनि देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ को उपधारा (२) मा “निजामती सेवाको निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको र धारा १०२ को उपधारा (३) मा “देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगसंग परामर्श लिनु पर्नेछ” भनी देहाय (ङ) मा “लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेका कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा” भन्ने भएको संवैधानिक व्यवस्थाले पनि निवेदक जस्ता कर्मचारीको हकमा परामर्श लिन दिन बाधा पारेको देखिएन । लोकसेवा आयोगको परामर्श र संलग्नता बेगर तत्कालिन संवैधानिक निकायमा कानुन बमोजिम नियुक्त भएका स्थायी कर्मचारीका सम्बन्धमा परामर्श दिनै नमिल्ने भन्न नमिल्ने, परन्तु परामर्श दिनु लिनु पर्ने अवस्था देखियो । त्यसमा पनि नेपालको संविधान, २०१९ बहाल रहेका अवस्थामा श्री ५ महाराजाधिराजबाट सो संविधानको धारा ९० बमोजिम बक्स भएका हुकुम प्रमांगीलाई नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

विवादकै कारणले थानामा ट्याक्टर राख्दैमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने प्रावधान नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ मा रहेको नपाइने । (प्रकरण नं. १३) वादी दावीमा श्री ५ को सरकार उपरको दावी हो वा कर्मचारी उपरको दावी हो सो स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारी कर्मचारीको अनधिकृत कार्यको निमित्त उक्त दफा १८ अन्तर्गत दावी दिई आउन नमिल्ने समेत हुंदा क्षतिपूर्ति दिलाई दिन मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

नगरपालिका (कार्य व्यवस्था) नियमावली, ०४९ नगरपालिका ऐन, ०४८ को दफा ८३ को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले बनाएको देखियो । उक्त नियमावलीले नगरपालिकाको कर्मचारीका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको र निवेदक नगरपालिकाको कर्मचारी रहेकोमा विवाद छैन। यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारी सम्बन्धी निजामती सेवा नियमावलीको व्यवस्था निवेदकका हकमा प्रयोग हुने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) विशेष कानुनले व्यवस्था गरेको कुरामा अन्य कानुनी व्यवस्था लाग्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. ९) धारा ८८(१) ले कुनै अन्य नियमावलीसंग कुनै नियमावली बाझिएको भन्ने आधारमा अमान्य गरी पाउँ भन्न मिल्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. ९)

नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८.१ मा समितिले समय समयमा सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी २ वर्षको अवधि ननाघ्ने गरी सोही सूचनामा तोकिएको अवधिभरको लागि नगर योजना क्षेत्रभित्र पर्ने जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति समितिको पूर्व स्वीकृति बिना टुक्क्राउन वा कुनै प्रकारले भौतिक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ, भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रत्यर्थी नगर विकास समितिलाई नगर योजना क्षेत्र भित्रको अचल सम्पत्ति टुक्रयाउन वा कुनै प्रकारले भौतिक परिवर्तन गर्न रोक लगाउने गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । मिति २०५०।२।५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित उपत्यका नगर विकास समितिको सूचना नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८.१ अनुकूल नै जारी भएको भन्ने कुरामा विवाद नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय र सो निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएकोमा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत विराटनगरले शुरु इलाम जिल्ला अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन सुनेको नभै शुरु अदालतले गरेको फैसलालाई तत्कालिन मेची अञ्चल अदालतले उल्टाई फैसला गरे उपर तत्कालिन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा सो पुनरावेदन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २६ को उपदफा (१) अनुसार पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा सरी सो अदालतबाट निर्णय भएको देखिन्छ । सो बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा पहिलो पुनरावेदन तत्कालिन मेची अञ्चलबाट हेरिएको र पुनरावेदन अदालतले मेची अञ्चल अदालतको निर्णय उपर दोस्रो पुनरावेदन हेरी निर्णय गरेकोमा उपर्युक्त दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) आकर्षित हुने अथवा पुनरावेदकले पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला उपर यस अदालतमा फेरि पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्था देखिन्न ।