आमा, छोरा, छोरी र श्रीमतीको रक्षा-शिक्षाको जिम्मेवारीबाट उम्की घरै छोडी हिँड्ने लोग्नेले आफ्नी श्रीमतीसँग निजको मन्जुरी नहुँदा नहुँदै पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउँछ भन्ने मनसाय मुलुकी ऐन, लोग्ने स्वास्नीको महलको १ नं.को देहाय १ को कानूनी व्यवस्थाको नभई श्रीमतीले श्रीमान्‌को मन्जुरीबेगर घर छाडी अलग बसेको हकमा मात्र आकर्षित हुने हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाले प्रत्यर्थी वादीलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्न छुट दिएको भन्न नमिल्ने । पत्नीले घर परिवारको (सासु र बालबच्चाको) जिम्मा लिई घरमा बस्दा घरको आर्थिक व्यवहार मिलाउनका निम्ति अंश लिनसक्ने तर पारिवारिक पहिचान (Identity) र सामाजिक संस्कारको निम्ति सम्बन्ध विच्छेद नगरी बस्नसक्ने नै हुन्छन् । अतः पत्नीले अंश लिएमा पतिलाई आफ्नी पत्नीसँग विवाहवारीको महलको १० नं. ले अर्को विवाह गर्नसक्ने भन्नुको अर्थ सम्बन्ध विच्छेद गर्न बाटो खुलेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ जेष्ठ नागरिकहरूको हित, सुविधा तथा कल्याणका लागि जारी गरिएको विशेष ऐन हो । विधायिकाबाट निर्मित ऐनले गरेको व्यवस्थाप्रतिकूल यदि कुनै नियममा प्रावधान छन् भने पनि त्यस्तो प्रावधानले मान्यता पाउन सक्तैन । ऐनकै व्यवस्थाको अनुशरण गरिनु पर्ने । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) मा उल्लिखित “असल चालचलन भएका” र “सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका” कैदीहरूको हकमा उक्त नियम २९(१क) मा उल्लेख भएबमोजिम नकारात्मक सूचीमा परेका मुद्दामा नै कैद परेको भएपनि नियम २९(२क) बमोजिमको कैद छुट पाउन सक्ने । जेष्ठ नागरिकलाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधालाई संकुचित अर्थमा ग्रहण गरी सुविधा दिनबाट वञ्चित गर्नु मनासिब हुँदैन । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) ले गरेको व्यवस्थाअनुसारको सुविधा प्रदान गर्न ईन्कार गर्नुपर्ने कुनै कानूनी आधार तथा मनासिब कारण देखिन नआउने ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारअन्तर्गत पर्ने अधिकार हो । यी अधिकारको कार्यान्वयनको लागि राज्यले उपलब्ध स्रोत साधनहरूको अधिकतम उपयोग गर्दै प्रगतिशील रूपमा प्राप्त गर्दै जानको लागि आवश्यक उपायहरू अपनाउनुपर्छ तर मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषयहरू जस्तै खाद्यान्‍न, आवास, आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्यलगायतका अधिकारहरू राज्यको Core minimum obligation अन्तर्गत पर्ने भएकोले यी अधिकारहरूको कार्यान्वयनको लागि देशको आर्थिक अवस्था तथा स्रोत साधनको उपलब्धतालगायतका विषयहरू असान्दर्भिक हुन्छन् र राज्यले यी अधिकारहरूको कार्यान्वयनको लागि तत्काल कदमहरू चाल्नुपर्ने ।

कुनै जग्गाको जग्गाधनीले सो जग्गाको मोही लगत कट्टा गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा निर्णय गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपूर्व सो जग्गाको मोही वा निजको हकवालालाई सुनुवाइ र प्रतिवाद गर्ने मौका दिई दुवै पक्षका कुरा सुनी निर्णय गर्नुपर्दछ । मोही वा निजको हकवालालाई सुनुवाइको मौका नदिई केबल जग्गाधनीको निवेदनको आधारमा मात्र एक पक्षीयरूपमा मोही लगत कट्टा हुने गरी भूमिसुधार कार्यालयले गरेको निर्णयबाट मोहीको मोहीयानी हकमा प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा त्यस्तो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भई बदरभागी हुने ।

निवेदकको हकमा जालसाजी मुद्दाको रोहमा संरक्षकको भूमिकामा अन्य कुनै उनाउ व्यक्ति रहेको नभई निजको एकाघरमा रहिरहेकी आफ्नै आमाले निवेदकको हकमा संरक्षक भई एवं आफ्नो हकमा समेत दायर गरेको उक्त मुद्दा फिर्ता लिँदाको प्रक्रियामा तत्कालीन अवस्थामा संरक्षित रहेकी यी रिट निवेदक नाबालकको हकमा समेत स्वतः मुद्दा फिर्ता हुन जाने नै हुन्छ । त्यसरी दायर भएका मुद्दामा वादी दाबी फिर्ता वा खारेज गरिदिँदा संरक्षित नाबालकको हकको फिराद दाबीलाई मात्र बाँकी राखिराख्न पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थासमेत रहेको देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा नाबालकको हकमा दायर रहेको मुद्दामा सोही संरक्षकले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ९२ नं.बमोजिम फिर्ता लिन नसक्ने भन्‍ने अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने । आफ्नै आमा जस्ले आफ्नी छोरीको संरक्षण गरिरहेकी छन् उसैले छोरीको हित प्रतिकूल कार्य गर्छ भन्‍ने सोच्न सकिने विषय होइन । स्पष्ट कारणको अभावमा आमाले छोरीको हित प्रतिकूल कार्य गरेको भनी निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने ।

वादीको एकसगोलको सम्पत्ति आफ्नै नाताका व्यक्तिले तहतह बिक्री गरेको कुरामा मेरोसमेत अंशहक लाग्ने जग्गा बेचबिखन गरेको भन्ने विषयको विवादमा जग्गा पजनीको १७ नं., जग्गा मिच्नेको १८ नं.आकर्षित हुने नभई मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं.को व्यवस्था आकर्षित हुने ।

नागरिकता नेपाल सरकारले जारी गरेको नेपाली नागरिकलाई पहिचान गर्ने आधिकारिक प्रमाण हो र यसमा उल्लेख भएको ठेगाना अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सम्बन्धित व्यक्तिको आधिकारिक ठेगाना मानिन्छ । निवेदकको नागरिकतामा उल्लेख भएको बाराहा गा.वि.स. मा निजको नामको सूचना तामेल नभई बशाहा गा.वि.स. मा तामेल भएको देखिएकोले उक्त सूचना मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. को रीत पुर्‍याई तामेल भएको मान्न नमिल्ने ।

मृतकका दैयादारले अ.बं. ६२(३) नं. को म्याद ३५ दिनभित्र अ.बं. ७० नं. बमोजिम मुद्दा सकार गराउन आउने सामान्य व्यवस्था हो । सो म्याद नाघेर मुद्दामा निरन्तर तारेखमा रहेका मृतकको दैयादार छोराले अ.बं. ५९ नं.को सुविधा लिई आफ्नो मुद्दा सकार गराई पाउँ भनी निवेदनसमेत दिएको अवस्थामा अ.बं. ६२ नं. को संकुचित व्याख्या गरी मुद्दा सकार गर्न नदिने हो भनी अ.बं. ५९ नं. ले पक्षलाई दिएको कानूनी अधिकारबाट वञ्‍चित हुने अवस्था आउँछ । यस सन्दर्भमा अ.बं. ६२ नं. र ५९ नं. लाई एकसाथ हेरिनु न्यायसङ्गत हुन जाने ।

संविधानका प्रतिबद्धताहरू र प्रत्याभूत गरिएका हकहरू महत्त्वपूर्ण छन् । त्यसैले यी हकहरू हरेक व्यक्ति वर्ग र समुदायले कसरी उपभोग गर्न पाउँछ, यो स्वाभाविकरूपमा न्यायिक चासोको विषय बन्ने । संविधान मूलतः अधिकारहरूको दस्तावेज हो । हकहरूको घोषणा मात्र होइन उपभोगसमेतको सुनिश्चितता गर्नु संविधानको साध्य हो । यो साध्यको प्राप्तितर्फ सबैको प्रयास रहनु पर्छ । हकहरूको सहजरूपमा प्रचलन हुँदा मात्रै जनताले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् । संविधानप्रदत्त हकहरूको प्रचलनमार्फत जनतालाई न्यायको अनुभूति गराउनु नै अदालतको प्रमुख कर्तव्य हो । अदालतको फैसलामार्फत स्थापित अधिकारहरूको कार्यान्वयन हुँदा नै समाजमा न्याय सुनिश्चित हुने । संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप सामाजिक न्याय स्थापित गर्नेतर्फ अदालतका ध्यान केन्द्रित रहनु पर्छ । त्यसको लागि यसरी हेपिएका जनताहरूको हक मुखरित गर्ने र दबिएका आवाजहरूलाई वाणी प्रदान गर्ने कार्य गर्नुपर्ने ।

नेपाल सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूका लागि भवन निर्माण गर्न सरकार अधीनस्थ रहेको केही खाली जग्गाको भोगाधिकारसम्म उपलब्ध गराएको र सो जग्गामा भवन निर्माणका लागि साधिकार निकायबाट विधिवत् रूपमा नक्सा पास गरी भवन निर्माण गरेको कार्यलाई कानून प्रतिकूल कार्य मान्न नमिल्ने ।

उडान तालिकामा यथासम्भव हेरफेर गर्नुहुँदैन । परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था र काबुबाहिरको परिस्थितिमा पनि मनासिब कारण बताउनु पर्छ । उपभोक्तालाई उडान तालिकामा भएको परिवर्तनको सूचना र जानकारी यथाशक्य चाँडो गराई उपभोक्ताको हितलाई यथाशक्य अप्रभावित रहने काम गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिको चरम विकास भएको अहिलेको समयमा उक्त कर्तव्य निर्वाह गरी उपभोक्तालाई सूचना र जानकारी प्रदान गर्ने कुरा असम्भव कार्य पनि नहुने ।

मूल पुर्खामा वा मूल पुर्खाका कुनै हाँगातर्फका सन्तानमा पैतृक वा अचल सम्पत्ति हुनु र अर्को हाँगातर्फको सन्तानमा पैतृक वा अन्य कुनै पनि स्रोतको सम्पत्ति नभई उनीहरू सम्पत्तिको भोग र भागबाट कुनै पनि कारणले वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था परेको भए त्यस्तो सन्तानलाई पर्न गएको अन्याय र मर्काको हदसम्म यस अदालतले प्रमाण, प्रचलन, विधि व्यवहारसमेतको मूल्याङ्कन एवं व्याख्याद्वारा केलाएर न्याय निरूपण गर्नुपर्ने ।

परापूर्वकालदेखि घरबास गरी आएको मोही हकको जग्गा बिक्री गर्न वा अन्य प्रकारले हक छाडी दिन सकिने अवस्थामा मोहीका अंशियारहरू बीच अंशबन्डा हुन सक्तैन भन्‍नु मनासिब नदेखिने । मोहीले भोग गरी आएको घर र सो घरले चर्चेको जग्गा बन्डा भए पनि गुठीको स्वामित्‍ववालालाई जग्गाधनीको हैसियतमा प्राप्त हुने हकमा असर पर्ने अवस्था देखिँदैन । भोगाधिकारको हैसियतसम्म स्वाभाविकरूपमा केही परिवर्तनको स्थिति रहे पनि स्वामित्वको विषयमा कुनै परिवर्तन हुने नदेखिएको र मोही रहेको आधारमा मोहीका परिवारहरूका बीच सगोलमा निर्माण भएको घर बन्डा गर्न पाउने हकलाई निष्प्रयोजन वा संकुचित हुने गरी अर्थ लगाई अंशबन्डा लिखत नै पारित गर्न अस्वीकार गर्नु न्यायोचित नहुने ।

सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यतामा सार्वजनिक हितका लागि राष्ट्रिय सम्पत्तिउपर राज्यको पहिलो हक (Eminent domain) राज्यमा अन्तर्निहित रहने र सम्पत्ति प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा राज्यलाई उक्त सिद्धान्तअन्तर्गत व्यक्तिको सम्पत्ति बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि राज्यले नियन्त्रण, नियमन र अंकुश लगाउन सक्ने । राज्यलाई सार्वजनिक हितका लागि नागरिकको सम्पत्ति आवश्यक परी अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएमा कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै अधिग्रहण गर्न सकिने ।

मौलिक हकको प्रचलनका लागि संवैधानिक उपचारको हकसमेत संविधानको धारा ४६ ले प्रदान गरेको छ । उल्लिखित हकहरूमध्ये संविधानको धारा १३३(१) बमोजिम उपचार प्रदान गर्नका लागि संवैधानिक इजलास कायम रहनु आवश्यक र अनिवार्य छ । न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने संयन्त्रको अभावमा मौलिक हकको प्रचलन सम्भव हुँदैन । संवैधानिक इजलासको व्यवस्था नागरिकको मौलिक हक प्रचलनसँग अन्योन्याश्रितरूपमा जोडिएको विषय हो । यो स्वयंमा मौलिक हकको विषय पनि हुने । संवैधानिक परीक्षणको माध्यमद्वारा संविधान प्रतिकूल बनेका कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गरी नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्ने, संविधानवादको मान्यतालाई स्थापित गर्ने, कानूनको शासन कायम गर्ने र शासकीय सुव्यवस्था, नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी संवैधानिक इजलासमा रहेको हुँदा यसको अविच्छिन्न निरन्तरता र क्रियाशीलता वाञ्छनीय देखिन्छ । इजलास नै गठन नभएको वा निरन्तर रूपमा क्रियाशील हुन नसक्ने स्थिति देखिनु उचित होइन । नि:सन्देह यो गम्भीर विषय हो । नेपालको संविधानले यस्तो शून्यताको स्थितिको परिकल्पना गरेको नदेखिने ।

वस्तुतः एउटा उपेक्षित र उत्पीडित कमजोर वर्ग (Weaker Section) को पीडित महिलाको प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मान र गोपनीयताको विषयवस्तुउपर जुनसुकै सर्वसाधारणको सार्थक तथा सारभूत सम्बन्ध स्थापित भई सार्वजनिक चासो एवं महत्त्वको विषय कायम हुनु स्वाभाविक नै देखिन आउने । मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा व्यक्तिगत मर्यादा, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान र गोपनीयताको अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । आत्मसम्मान तथा गोपनीयताको अधिकारले सम्मानपूर्वक मर्यादित भएर बाँच्न पाउने (Right to Life with Dignity) अधिकारसमेतलाई प्रत्याभूत गर्ने ।

कुनै कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश लियो वा पायो भन्दैमा त्यस्तो निज कार्यरत रहेको संस्था निजउपरको जिम्मेवारीबाट पूर्णतः मुक्त हुन्छ भन्‍ने हुँदैन । तोकिएको अवधिसम्म सेवारत रही आफ्नो जिन्दगीको अमूल्य तथा उत्पादनमूलक समय खर्चेपछि त्यस्ता संस्थाको सेवा सर्तबमोजिम सेवा निवृत्त भएको कर्मचारीहरूको सुख सुविधाको बारेमा हेर्न चासो लिन निजहरू उपरको दायित्व बेहोर्नु कानूनी मात्र नभई सामाजिक न्यायको एक आयाम पनि हुने । कर्मचारीले कानून तथा आफ्नो सेवा सर्तविपरीत कुनै कामकाज गरेबापत कुनै प्रकारको कारबाही भएको रहेछ र त्यस्तो कारबाहीको परिणामस्वरूप त्यस्ता सेवा सर्तले कुनै प्रकारको सुविधा पाउनबाट वञ्चित लगाएको रहेछ भने त्यस्ता कर्मचारीलाई अन्य कर्मचारीभन्दा केही फरक व्यवहार हुनसक्छ तर त्यस्तो फरक व्यवहार पनि कानून एंव सेवा सर्तअनुरूप नै हुनुपर्ने ।