अंश मुद्दाबाट अन्य अंशियारको समेत बन्डा लाग्ने ठहरी फैसला भइसकेको अवस्थामा अंश मुद्दा नै नपरेको वा अंश मुद्दाबाट अन्य अंशियारहरूलाई बन्डा गर्नुपर्ने ठहर नभएको आफ्नो निजी हकको सम्पत्ति जस्तो गरी स्वामित्व हस्तान्तरण हुने गरी लिखत पारित गर्न सक्ने अवस्था नरहने । आफ्नो पूर्ण हक नै नभएको व्यक्तिले गरिदिएको लिखत स्वतः दूषित हुने भई त्यस्तो लिखतको अस्तित्व नै शून्य र प्रभावहीन हुने । यस्ता लिखतलाई हदम्याद नाघेको भनी मान्यता दिन नमिल्ने ।

आपसी सहमतिले बाटोको लागि जग्गा छाडिसकेको अवस्थामा प्रतिवादीले बाटो नछाडेको भन्ने आधारमा वादीको जग्गा खिचोला गरेको भनी भन्न नमिल्ने । जग्गा खिचोला हुन प्रतिवादीले वादीको जग्गा आफ्नोमा मिचे घुसाएको हुनुपर्ने ।

जग्गा दर्ताको विषय मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्न आउने देखिँदा दाबी लिएको जग्गाको वास्तविक भोगको अवस्था स्थिति तथा पेस भएका प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी जग्गा दर्ता हुने वा नहुने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्नुपर्ने । वनको सार्वजनिक सरकारी जग्गा भनी प्रश्न उठिसकेपछि सो जग्गाको नापजाँच सर्जमिन गरी यथार्थ के हो यकिन गर्नुपर्ने ।

पैतृक सम्पत्तिको हकमा बन्डापत्रमा नै स्पष्ट रूपमा यो यति सम्पत्ति कुनै अंशियारको मात्र हक लाग्ने वा यो यस्तो सम्पत्ति यो अंशियारले मात्र खाने भन्ने स्पष्ट रूपले उल्लेख भएबाहेक बन्डापत्र मौन रहेको अवस्थामा कुनै सम्पत्ति यो यस्तो अंशियारको एकलौटी हुने एवम् अन्य अंशियारको हक नलाग्ने वा सो सम्पत्तिबाट कुनै अंशियारको हक समाप्त भएको अर्थ गर्नु न्यायोचित्त नहुने ।

ऐनमै तोकिएबमोजिमको सुविधा पाउने व्यवस्था भएपछि अब नियम नबनाइएला वा सुविधा तोक्ने कुनै नियम नबन्ला भनेर कसैले कल्पना गर्ने कुरा स्वाभाविक नहुने । ऐनमा सरकारद्वारा गरिएको प्रतिबद्धताले विद्यालय कर्मचारीहरूमा सुविधा पाउने अपेक्षा बन्ने र त्यस्तो अपेक्षालाई वैध अपेक्षा भन्नुपर्ने । साथै एउटै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले सुविधा पाउने तर कर्मचारीले सुविधा नपाउने भन्ने कुरा न्यायकै रोहमा पनि नमिल्ने ।

विद्यालयमा आफ्नो छोरा छोरी पठनपाठन गरेको विद्यार्थीको अभिभावकले सो विद्यालयको पठन पाठनलगायत विद्यार्थी संख्या के कति छ विद्यालयको बजेट एवं अनुदान रकम के कसरी प्रयोग भइरहेको छ सोको जानकारी सूचना माग गर्नु हरेक अभिभावकको अधिकार हो भने विद्यालयले सोको जानकारी उपलब्ध गराउनु उसको कानूनबमोजिमको दायित्व हुने ।

नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (२) ले गरेको “संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने छ” भन्ने व्यवस्थाको जानकारी विपक्षी निकायलाई यस अदालतले पटकपटक स्मरण गराउनुपर्ने होइन, यो न्यायिक जानकारीमा रहने विषयमा अनभिज्ञ रहेको जस्तो देखिने गरी कुनै निकायले एकै विषयमा पटकपटक कुनै व्यक्तिलाई अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने कामले एकातिर देशको सुशासन स्थापित हुन सक्दैन भने अर्कोतिर निर्णय गर्ने अधिकारीको नियत, कार्यदक्षता र क्षमताउपर पनि प्रश्न उठ्ने । विपक्षी बनाइएका निकायहरूले विगतका अदालतका आदेश, निर्णय र व्याख्यालाई सारमा कार्यान्वयन गरेमा मात्र त्यस्ता निकायको प्रभावकारिता तथा विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुने । लोक सेवा आयोग जस्तो उच्च जनविश्वास आर्जन गरेको संवैधानिक निकायले तथा सो मातहतको कार्यालयसमेतले अदालतको आदेशबाट स्थापित भएको मान्यताको सम्बन्धमा व्यक्ति विशेषको हकमा मात्र लागु नगरी सबै परीक्षार्थीहरूमा समान रूपमा लागु गरी समन्वय कायम गर्दा मात्र आयोगको कार्यसम्पादनमा एकरूपता कायम हुने ।

कोही व्यक्ति वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुन्छ भने निजले सो योग्यता जन्मदै हासिल गरेको सम्झनुपर्ने ।

भविष्यमा हुने घटनाबाट हुने जोखिमबाट राहत पाउने उद्देश्यले बिमा गरिने । बिमा सदैव भविष्यदर्शी हुने र बिमा गर्ने समयमा नै सो शुल्क (प्रिमियम) भुक्तान गर्नुपर्ने । निश्चित अवधिको लागि गरिने बिमा प्रिमियमबापत भएको खर्चलाई आर्थिक वर्षको आधारमा छुट्टाउनु व्यावहारिक नहुने । व्यापारिक क्रियाकलापहरू बजारमा प्रचलित अभ्यासबमोजिम सञ्चालित हुने भएकोले कर निर्धारण गर्दा सामान्य बजारमा हुने व्यावसायिक क्रियाकलाप र यसको प्रकृति, अभ्यासलाई समेत मध्यनजर राखेर गर्नुपर्ने । पुनरावेदकले बिमा प्रिमियम खर्च दाबी गरेको रकम निजले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ को अधीनमा रही दाबी गरेको देखिन आउने । बिमा प्रिमियम, बिमा गरेको समयदेखि बिमा लेखले खामेको जुनसुकै समयमा हुने क्षतिबापतको सुरक्षा भएकोले यसलाई आर्थिक वर्षको आधारमा छुट्टाउनु न्यायसङ्गत नदेखिने ।

एक पटक उपभोक्ता समूहलाई कुनै वन क्षेत्र हस्तान्तरण गरेपछि पनि उपभोक्ताले अन्य क्षेत्रफल थप गरिदिन माग गरेमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी थप गरिदिन सकिने । यसरी हस्तान्तरित वन क्षेत्रमा रहेका ढलेपडेका रूखहरूको उचित व्यवस्थापनसमेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गर्नुपर्ने । चोरी नोक्सानी हुन सक्ने अवस्थाबाट जोगाउनलगायत कतिपय व्यावहारिक आवश्यकता र औचित्यका आधारमा वन ऐन, २०४९ को दफा २६ बमोजिम वनक्षेत्र थप गरी कार्ययोजना नवीकरण गर्न मिल्ने । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई विवादित काठ कटान भएको वन क्षेत्र हस्तान्तरण गरिएको काम कुरालाई कानून प्रतिकूल कार्य भनी मान्न नमिल्ने ।

कानूनले पैतृक सम्पत्तिउपर सन्तानको अंश हकलाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गरेको भए तापनि यो हक पटक-पटक प्राप्त भइरहने प्रकृतिको भने होइन । आफूले पाउनुपर्ने अंश हक जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि एकपटक प्राप्त भइसकेपछि अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक पैतृक सम्पत्तिउपरको अंश हक सधैँको लागि समाप्त हुने ।

जीवित अंशियारले अंशियारमध्येकै एकजनालाई मात्र गरेको बकसपत्र सम्पत्ति बन्डा प्रयोजनको लागि पैतृक नै हुने । अंश भई नसकेको अवस्थामा परेको अपुताली, अपुतालीको सम्पत्ति नभई सगोलको पैतृक सम्पत्ति देखिँदा जीवित रूपमा रहेका अंशियारको बिचमा बन्डा गरिदिनुपर्ने अंशबन्डासम्बन्धी मान्यता र प्रचलित कानूनको मनसाय रहँदा मृत्यु भइसकेको व्यक्तिबाट रीतपूर्वक कुनै अंश हक प्राप्त नगरेको स्थितिमा बाँकी जीवित अंशियारहरूको बिचमा पैतृक सम्पत्ति बराबर बाँडिदिनु न्यायोचित हुने ।

कानूनको शासन भएको देशमा तल्लो तहको अधिकारीलाई दिइएको अधिकार सामान्य अवस्थामा समेत आधार र कारण नखोली माथिल्लो तहको अधिकारी वा निकायले समेत प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखिने । त्यस्तो मान्यताविपरीत मन्त्रालयको सचिवको अधिकार मन्त्रीले प्रयोग गर्नुपर्ने कारण के थियो भन्ने सम्बन्धमा कुनै आधार कारण स्पष्ट नखुलाई तल्ला पदाधिकारीलाई कानूनले प्रदान गरेको अधिकार आधार र कारणबेगर माथिल्लो पदाधिकारीले प्रयोग गर्न कानूनको शासनको मान्यताविपरीत देखिने ।

पशुपतिनाथको पुजाआजामा नगदको समेत आवश्यक पर्ने हुँदा सोका लागि साबिकमा नगदभन्दा जिन्सी सहज रूपमा पाइने हुँदा केही गुठीको पोत जिन्सी नलिई नगदमै लिने गरी साबिकदेखि व्यवस्था रहेकोलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने । दाताले दिएको गुठीमा साबिकदेखि नगदमा नै कुत बुझ्ने गरेको व्यवस्था रहेको भनी उल्लेख भएकोमा नगद पोत लिनु स्वाभाविक नै मान्नुपर्ने । गुठीको जग्गाको मालपोत असुल गर्ने क्रममा जिन्सी वा नगद जुन रूपमा पनि संस्थानले मालपोत लिन सक्ने नै हुँदा सो मालपोत नगद वा जिन्सीमा लिइएको भन्ने मात्र आधार कारणबाट गुठी जग्गाको हैसियत, स्वामित्व र प्रकारमा कुनै परिवर्तन आउन नसक्ने ।