(१) राजदुतावासमा भएको चोरी सम्बन्धी मुद्दालाई लम्बाई राख्नु उचित समेत नहुँदा यस मुद्दालाई प्राथमिकता दिई यो प्रतिवेदन दाखिल भएको मितिले ३ (तीन) महीना भित्र मुद्दा किनारा गरी नतिजाको जनाउ दिने । (प्रकरण नं. १)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) आफूसित बच्चा समेत स्याहार्ने कबूल गरी शारीरिक सम्बन्ध राखी पेट समेत बोकाएकाले, अरुसित विवाह गरी छाडी गएको पिरले आफूले पनि विष खाने र आफ्ना बालबच्चालाई पनि विष खुवाई मार्ने नियतले कसैलाई केही नभनी विष खाई खुवाई सुतेको भन्ने प्रहरी कागजकै कुरा साँचो देखिन आएकोले शुरु जिल्ला अदालतले मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको १३(२) नं. अनुसार सर्वश्वसहित जन्मकैद गर्ने ठहर्यााएको इन्साफ सदर गरेको अञ्चल अदालत र क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १६) (२) आफूलाई बालबच्चा सहित आफ्नो लोग्नेले पनि भएभरको सबै बेची छाडी गएको र बीचमा आफ्नो बालबच्चा सहितको लागि सहाराको रुपमा आफ्नो सतित्व समेत डगाई अपनाएको व्यक्तिले पनि गर्भका बच्चा सहित आफूलाई छोडी अरुसित नै विवाह गरेकोबाट आफ्नो बालबच्चाको पालन पोषणको कुनै सहारा नपाई विवश भई उक्त अपराधी काम गरेकोसम्म देखिन आएकोले निज अभियुक्तलाई सो बमोजिम सजायँ गर्दा चर्को नै पर्ने देखिएकोले सो कुरा महसूस गरी अ.बं. १८८ नं. बमोजिम कैद वर्ष १० मात्र सजायँ गर्ने ठहर्या एको पनि परिस्थितिलाई विचार गर्दा चर्को नै पर्ने देखिएकोले कैद वर्ष ६(छ) मात्र गर्ने । (प्रकरण नं. १७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) वारदात हुँदैका अवस्था अभियुक्त कहीं कतै गई मार्ने नियत लिई कुनै साधन जुटाएको नभई वारदात भएकै स्थलमा तीनैजना अभियुक्तहरुले तत्काल उठेको रिसमा कुटपिट तथा मुखमा बुझो समेत लगाई दिएकोबाट मर्ने र सोहीको सानो बच्चा समेत मर्न गएको देखिन्छ, वारदातको यही प्रकृतिलाई ध्यानमा राखी यस अदालतबाट समेत यिनी अभियुक्त बाहेकका अरु अभियुक्तहरुको सम्बन्धमा ठहर गर्दा सो वारदातलाई ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. अन्तर्गतको वारदात कायम गरी अन्तिम फैसला भइरहेको देखिन आएकोले सोही वारदातमा यिनी अभियुक्तलाई दावी बहस जिकिर बमोजिम ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. अन्तर्गतको वारदात कायम गरी सोही बमोजिम सजायँ हुने भन्न कानुनले नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) उद्योगले इजाजत प्राप्त गर्दाका अवस्थामा पाएको सुविधा निजले प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) निवेदकलाई कैद सजायँ गरेको मिलेको छ छैन भनी पुनरावेदन दायर रहेको अवस्थामा मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट विचार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) वादीले आफ्नु बाबुको भागबाट एक भाग पाउने हुँदा जम्मा सम्पत्तिको ६ भागको १ भाग मात्र नरम करम मिलाई लिन पाउने ठहर्छ संयुक्त नाम दर्ताको कारणले ५ भागको १ भाग पाउने गरी गरेको बा.अं.अ. को निर्णय उपर म.क्षे.अ. ले पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरी गरेको आदेश समेत नमिलेकोले बदर हुने । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) प्रतिवादी अदालतबाट जारी भएको म्यादमा हाजिर नभई फरार रही बसेका र जाहेरी किटानी परेको समेतबाट मृतक झुण्डी मरेको नभई प्रतिवादीले कर्तव्य गरी मारेको देखिँदा निजलाई वादी दावी बमोजिम मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. अनुसार सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने । (प्रकरण नं. २६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) आफ्नो अख्तियारी भित्र रही सम्झाउने बुझाउनेसम्म कार्य अञ्चलाधीश कार्यालयबाट गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) सुरक्षण बापत दृष्टिबन्धक राखेको अचल सम्पत्ति ग्यारेण्टी रकमसम्मको लागि लिलाम बिक्री गरी असूल उपर गर्न सक्ने अधिकार वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) अनुसार नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयलाई रहे भएको देखिने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) भोग व्यवहार आदिबाट यी वादी प्रतिवादीको बीच अघि वटवारा बण्डा भइसकेको देखिँदा वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने गरी गरेको शुरु अदालतको फैसलामा अञ्चल अदालतले सदर गरेको र सोमा अनुमति प्रदान नगर्ने गरेको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) कुनै पनि अड्डा अदालतमा तत्काल बहाल रहेको कानुन बमोजिम परिरहेको पुनरावेदन अन्यत्र सर्ने भए त्यस्तो सर्ने कुरा कानुनमा प्रष्ट रुपले उल्लेख हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) तथ्य र प्रमाणको मूल्यांकन रिट क्षेत्रबाट नहुने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) निवेदकले प्रस्तुत मुद्दामा छुटकारा पाइसकेको भन्ने देखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिम विचार गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. १८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम २९(१) मा व्यवस्था नै नभएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकको बयान हुन नसक्दासम्मको अवधिको लागि छानबीन अधिकृतको आदेशानुसारको पुर्जी बमोजिम थुनामा राखेको प्रत्यर्थीहरुको काम कारवाही गैरकानुनी देखिने । (प्रकरण नं. २१)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अनधिकृत अधिकारीबाट भएको खानतलासी मुचुल्काले कानुनी मान्यता पाउँछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २७) (२) कानुनले जे जति व्यक्तिलाई साक्षी राख्न भनेको छ त्यो भन्दा कम साक्षी राख्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २८) (३) खानतलासी बरामदी मुचुल्का बेरीत एवं गैरकानुनी देखिँदा प्रमाणमा लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. २८) (४) स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टी नभएको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष भएको सावितीलाई आधार मानी दोषी ठहराउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. २८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) मार्ने योजना सुनियोजित देखिन्छ, तत्काल कुनै आवेशमा आई मारेको देखिँदैन, त्यस्तो अवस्थामा अ.बं. १८८ नं. को प्रयोग गरी घटी सजायँ होस् भन्ने प्रतिवादी पुनरावेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस संग सहमत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) प्रस्तुत मुद्दाको फिराद अर्को कीर्ते मुद्दाको फिराद समेत एकै मितिमा परेको देखिँदा यस्तोमा एउटा नालेश दिएपछि प्रतिवादी हेरी जाँची बुझी अर्को फिराद दिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) (२) एकै पटक नालेश परेकोमा एउटा नालिशको रुप विचार गरी सो मुद्दाको रुपले अरु कुरामा पछि नालिश दिने नियत लिई नालिश दिएको भन्ने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. १५) (३) दुई बेग्लाबेग्लै कित्ताको एउटै व्यक्तिले बकस पाएको रहेछ भने त्यस्तोमा एउटै नालेश दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था नदेखिने । यस्तोमा एउटै नालेश दिनु पर्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) (४) लिखतलाई अदालतले प्रमाणमा लिने हो भने सो सुनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) उचित र पर्याप्त कारण बिना नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ बमोजिम सजायँ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) सफाइको मौका दिन अव्यवहारिकको कारण स्पष्ट एवं किटानी हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १२) (३) अनुमानलाई लिएर अव्यवहारिकको कारण दर्शाई पर्चा खडा गरेकोलाई अव्यवहारिकको कारण भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) (४) अनुमानलाई आधार बनाई पर्चा खडा गर्ने नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) मा व्यवस्था नभएकोले त्यस्तो पर्चालाई कानुन सम्मत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्