 निवेदकहरुको साविक वमोजिमको पूजा आजा आदिको कार्यमा वाधा अवरोध हुने गरी करार भएको नदेखिनुको साथै गुठी संस्थानको लिखित जवाफको प्रकरण नं. ७ मा ‘देवस्थल र सत्तलमा परम्परा बमोजिमको धार्मिक कार्य निरन्तर रुपमा हुन दिने कुरामा संस्थान प्रतिबद्ध भएको भन्ने र काठमाडौं महानगरपालिकाको लिखित जवाफको प्रकरण नं. ३ मा कसैलाई पनि देवस्थलमा प्रवेश गर्न निषेध नगरेकोले सनातनदेखि चलि आएको धर्मको अभ्यास र अबलम्वनमा आँच नआउने भन्ने व्यहोरा समेतबाट निवेदकहरुको धार्मिक हक हनन् भएको मान्न नमिल्ने हुंदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिने । (प्र.नं. १०)

 म्याद तामेली वेरीतपूर्वक भएकोले वदर गरी पुनः म्याद तामेली गरी पाउँ भनी पुनरावेदन अदालतमा अ.वं. १७ नं. वमोजिम निवेदन परिसकेको अवस्थामा उक्त तामेली रीतपूर्वकको छ, छैन सो सम्वन्धमा हेरी जाँची वुझी उक्त तामेली म्याद कानूनी प्रकृया वमोजिम तामेल भएको छ छैन सो सम्वन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेमा पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट फैसलामा समेत उक्त निवेदन सम्वन्धमा केही उल्लेख गरेको देखिदैन । म्याद तामेली नै कानून वमोजिम रीतपूर्वकको हुदैन भने त्यस्तो तामेली म्यादको आधारमा भएको फैसला समेतबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको हनन भएको नै सम्झनु पर्छ । अतः त्यस्तो प्राकृतिक न्यायको सिद्धँन्त विरुद्धको काम कारवाहीबाट भएको निर्णय फैसलालाई कायम राख्न कानूनसंगत नहुँदा यि रिट निवेदकको नामको मिति २०५२।३।४ को पुनरावेदनको तामेली म्याद र पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५३।६।८ को फैसला समेत उत्प्रेषणको आदेशव्दारा वदर हुने । (प्र.नं.१२)

 वादी वावुलाल भन्ने जानकीप्रसाद वाहुन र प्रतिवादी वांके विहारी वाहुन अंशियार दाजु भाइ भएको कुरामा कुनै विवाद रहेको देखिएको छैन । प्रतिवादी वांके विहारी वाहुनको विवाह नेपालमा भै दाजु भाइ दुवै जना नेपाल आउंदाको अवस्था निजहरु छुटृी वेगल भै सकेको भन्ने सवूद प्रमाण कुनै नदेखिएको र नेपालमा आइसकेपछि २०१८ र २०२१ सालमा जग्गा किन्दाको अवस्थामा निजहरु दुवै जनाले नेपाली नागरिकता लिइ नसकेको स्थितिमा वांकेविहारीको स्वास्नी चन्द्रावती नेपाली नागरिक भएकीले निजको नाउंमा जग्गा राजिनामा गरि लिएको सम्म देखिन आउंछ । सम्बन्धित लिखतहरुमा निज चन्द्रावतीको माइती मावलीवाट दिएको भन्ने नदेखिएकोले निजको दाइजोको सम्पत्ति निजको नाउंमा रहेको भन्ने देखिन आउंदैन । पछि वादी र प्रतिवादी दाजुभाईले भारतमा रहेको आ­आफ्नो सम्पत्ति विक्रि गरे नगरेको कुरावाट तदउप्रान्त किनिएको सम्पत्ति भिन्न भैसकेपछि किनेको हो कि भन्ने अनुमान हुन सक्छ । तर सो भन्दा अघिनै नेपाल सरहदमा रहेको सम्पत्ति आफ्नै परिवार चन्द्रावतीको नाममा पहिले नै किनि राखेकोमा निजहरु छुटृी भिन्न भएको अवस्था किनि लिएको अनुमान गर्नुपर्ने समेत देखिदैन । यस स्थितिमा पुनरावेदक वादीले २०३५।२।८ मा जग्गा कमाउने सम्बन्धमा गरि दिएको लिखत मात्रको आधारले वादी प्रतिवादी वीच अंशवण्डा भएको ठोस सवूद प्रमाण वेगर वण्डा भैसकेको ठहराउन नमिल्ने । (प्र.नं. १३)

 प्रतिवादी बलबहादुर थामी तथा चन्द्रबहादुर थामीले आफूहरुले अयोध्या तिमिल्सिनाको वर्ष १० को अवोध वालिका रीता कार्की समेतलाई जवरजस्ती करणी गरी जवरजस्ती करणी गरेपश्चात धारिलो हतियार प्रयोग गरी निज अयोध्या तिमिल्सिना, रीता कार्की एवं डिल्ली प्रसाद तिमिल्सिना समेतलाई कर्तव्य गरी मारेको कुरा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट पुष्टि समर्थन भै रहेको हुँदा मृतक अयोध्या तिमिल्सिना, अवोध नावालक रीता कार्की समेतलाई जवरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराध गरी सो अपराध पश्चात आफूले गरेको अपराध लुकाउन छिपाउन निज अयोध्या तिमिल्सिना, रीता कार्कीलाई जवरजस्ती करणी गरेको देखि थाहा पाउने छोरालाई अमानुषिक तवरले ज्यान मार्ने कसूर गरेका प्रतिवादी बल बहादुर थामी र चन्द्र बहादुर थामी (गुरुङ्ग) लाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं.को कसूरमा ऐ.को १३(१) बमोजिम सर्वश्व सहित जन्म कैद गर्ने गरेको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पहिले जवरजस्ती करणी जस्तो निन्दनीय कार्य गरी तत्पश्चात कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य अपराध गर्ने प्रतिवादी चन्द्रबहादुरलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १८८ नं.आकर्षित हुनुपर्दछ भन्ने विद्वान अधिवक्ता रामप्रसाद अर्यालको वहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. ३३)

 विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा भन्ने कानुन व्याख्याको सिद्धान्त सन्दर्भवाट सम्वन्धित कानूनको के कस्तो अर्थ लाग्ने हो हेर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा आधारित भएको छ । वारेश मुद्दाका सम्बन्धमा अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्ति होइन । मुद्दाका पक्ष विपक्ष वा वादी प्रतिवादी उपस्थित हुनुपर्ने व्यक्ति भन्ने कुरा मुद्दामा उपस्थित हुनु पर्ने भन्ने शव्दावलीले प्रष्ट गर्दछ । वारेशको आफ्नो मुद्दा हुँदैन । त्यसैले वारेशलाई मुद्दाको पक्ष भन्न नमिल्ने हुन्छ । मुलुकी ऐन अ.वं. ६२(३) नं. को व्यवस्था मुद्दा सकार गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था हो । मुद्दाका हाजीर हुनु पर्ने पक्ष मरी, वहुलाए, वेपत्ता भएमा निजको दैयादरले ३५ (पैतिस) दिन भित्र मुद्दा सकार गर्ने अवस्था पर्दछ । वारेशको आफ्नो मुद्दा नहुने हुँदा वारेसको दैयादारको रुपमा मुद्दाको सम्बन्धित पक्ष कायम हुन सक्ने हुँदैन ।  मुद्दाको पक्षको दैयादारले मुद्दामा उपस्थित हुनुपर्ने पक्ष मरे, वहुलाए वा वेपत्ता भएमा सो मितिले ३५ दिन भित्र मुद्दा सकार गर्न पर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले त्यस्ता दैयादार वारेशको दैयादार भन्न नमिली मुद्दाका पक्षको दैयादारलाइ जनाउने हुँदा समेत वारेश वेपत्ता भएको कारणले मुद्दा सकार गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था नदेखिंने । (प्र.नं. १० र ११)

 प्रतिवादीको घर दैलामा मिति २०५४।८।१८ मा टाँस भएको लिलाम सम्बन्धी म्याद टाँस मुचुल्का हेर्दा उक्त म्याद टांस्दा देख्ने भनिएका साक्षीहरुमा सम्बन्धित वडाको भलाद्‌मी साक्षी नराखी अ.वं. ११० नं. बिपरीत वडा नं. ६ का व्यक्तिहरुलाई साक्षी राखेको देखिन्छ । निज वडा नं. ६ का भलाद्‌मी साक्षीहरु प्रतिवादीको छर छिमेकका व्यक्ति हुन भन्ने पनि नदेखिएकोले यि निवेदक प्रतिवादीले मिति २०५४।९।७ मा लिलाम गर्ने भनि १५ दिने म्यादको सूचना प्राप्त गरेको भनि मान्न कानूनतः मिल्ने देखिएन । त्यस्तो कानूनको रीत नपुगेको लिलाम सम्बन्धी म्याद टाँसको सूचनाको आधारमा रीतपूर्वककै म्याद सम्झी पर्सा जिल्ला अदालतको तहसिलदारवाट मिति २०५४।९।७ मा भएको लिलामी र सो लिलामी मुचुल्कालाई सदर गर्ने गरेको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०५४।९।२५ को र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५५।२।२२ को आदेश कानूनसंगत नदेखिंदा वदर गरि दिएको छ । पुनः कानून वमोजिम कारवाही गर्नु भनि बिपक्षी पर्सा जिल्ला अदालतको नाममा परमादेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. ९

 श्रम ऐन, २०४८ को परिच्देछ ८ को दफा ५० को (घ) वमोजिम सेवावाट नै हटाउने सजाय दिइएकोमा त्यस्तो सजाय उपर पुनरावेदन गर्न पाउने सोही परिच्छेदको दफा ६०(ग) मा व्यवस्था भइरहेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा सेवामा वहाल रहि रहेको अवस्थामा झै दावी वा उजुरी दिइ रहन पाउने भन्ने दफा ७३ को मनसाय भएको हो भन्न मिल्दैन । सेवावाट हटाउने सजाय गरेको अवस्थामा त्यही व्यवस्थापक समक्ष दावी वा उजुरी लिएर जान पाउनु पर्ने भन्ने पनि सिद्धान्ततः मिल्ने कुरा होइन । त्यस्तै दफा ७३(२) ले उपदफा (१) वमोजिमको दावी वा उजुरी प्राप्त भएपछि व्यवस्थापकले सम्बन्धित कामदारसंग छलफल गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेवाट सेवामा नै वहाल रहेको अवस्थामा सेवा सम्बन्धी सुविधा आदिको बिषयमा गरेको दावी उजुर उपर व्यवस्थापकले समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट छ । व्यवस्थापकले कामदारलाई सेवावाट हटाउने गरी सजाय गरी सकेपछि त्यस्तो आफ्नो आदेश माथि पुनरावलोकन गर्न सक्ने वा सदर वदर गर्न सक्ने वा पुनर्विचार गर्न सक्ने अधिकार व्यवस्थापकलाई श्रम ऐन, २०४८ को कुनै दफाले अधिकार दिएको देखिदैन । यस्तो अवस्थामा सो सेवावाट हटाएको आदेश उपर पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी उपचारको वाटो सोही ऐनको दफा ६०(ग) ले त्यस्तो कर्मचारीलाई प्रदान गरी राखेको पाइन्छ।

 न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश उपर मात्र पुनरावलोकन हुन सक्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट फैसला भएको छ, सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छैन । दोहोर्याफउने निस्सा प्रदान नगर्ने निर्णय मात्र भएको छ । दोहोर्या उने निवेदनले मुद्दाको रुप लिएको हुँदैन । निवेदनकै तहसम्ममा रहेको हुन्छ । साथै दोहोर्याउने निस्सा प्रदान नहुने निर्णय उपर पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने न्यायिक प्रचलन समेत कायम रहेको स्थितिमा निवेदनको वस्तुस्थितिको विवेचना गर्न मिलेन । आधार र कारणहरुको विवेचना र विश्लेषण नगरी भएको सर्वोच्च अदालतको मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान नहुने आदेशमा पुनरावलोकन हुनसक्ने नदेखिएको र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा नहुने आदेश सोही उेनको दफा ११(१) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम पुनरावलोकन हुने प्रकृतिको विषयवस्तु हो भन्न मिल्ने देखिएन ।  तसर्थ माथी उल्लेखित आधार कारणबाट प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०४८।११।२७ को फैसला उपर मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा नहुने गरी भएको यस अदालतको मिति २०५१।६।६ को आदेश उपर पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५४।८।६ को आदेश मिलेको नदेखिने । (प्र.नं. २८ र २९)

 शुरु तहमा तीन जना न्यायाधीशले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर परेको पुनरावेदन पुनरावेदन तहमा दुईजना न्यायाधीशले हेर्ने भन्ने कुराले भन्दा शुरु तहले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदन दिन पाउने हक कानूनले प्रदान गरेको छ, छैन ? भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । यसैले पुनरावेदन अदालतका तीन न्यायाधीश रहेको बिशेष अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर ऐनको दफा १० अनुसार पुनरावेदन अदालतका दुईजना न्यायाधीशवाट पुनरावेदन हेर्ने व्यवस्थाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा वा अदालत प्रतिको जनआस्थामा प्रभाव परेको भन्ने निवेदन जिकिर तर्कसँगत तथा मननयोग्य देखिन नआउंने । (प्र.नं. २६ देखि २८)

 स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ३३ र १०१ अनुसार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मिति देखि गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई आ आफ्नो क्षेत्र भित्रको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ३३ र १०१ मा तोकिएको मुद्दाहरुको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको देखिन्छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विवादित कानूनी व्यवस्थालाई क्रियाशील बनाइसकेको भन्ने देखिदैन । विधायिकाले श्री ५ को सरकारलाई ऐनद्वारा व्यवस्थित कानूनी व्यवस्था क्रियाशील हुने मिति तोक्ने अवस्थामा निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिएको जस्ता कुराहरुमा समेत आवश्यक विचार गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएका व्यवस्थाहरुसँग असँगत नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरी उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाहरु क्रियाशील हुने मिति तोक्न सक्ने नै देखिन्छ । यसर्थः माथि उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा हाल क्रियाशील भई नसकेको कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ, छैन भनी विवेचना गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नदेखिंने । (प्र.नं.१७)

 बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्नको लागि बिमा ऐन, २०४९ अनुसार गठित बिमा समितीले बिमा ऐन, २०४९ तथा बिमा नियमावली, २०५२ व्दारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी बिमा व्यवसाय संचालन गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी संगठित संस्थालाई बिमकको रुपमा दर्ता गर्ने कारवाहीको सिलसिलामा अख्तियार प्राप्त बिमा समिति र नेपालमा बिमा व्यवसाय गर्न चाहने अमेरिकन जीवन बिमा कम्पनी वीच भएका काम कारवाही तथा बिमा समितीले सो कम्पनीलाई बिमकको रुपमा दर्ता गर्न कारवाही अगाडि बढाइएको बिषय बिमा समिती र सो कम्पनी वीचको कारोवारको बिषय भई विमकको रुपमा दर्ता गरी पाउन आवेदन गर्ने नेपाली कम्पनीको तर्फवाट विवाद उठाइएको अवस्था समेत नहुँदा त्यस्तो बिषयलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको बिषय भन्न माथि उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार पनि मिल्ने देखिएन । त्यसैले त्यस सम्बन्धमा भएका काम कारवाहीको जानकारी निवेदकलाई दिइनु पर्ने तथा विदेशी अमेरिकन बिमा कम्पनीलाई बिमकको रुपमा दर्ता गर्ने सिलसिलामा उक्त कम्पनीले बिमा समितिमा पेश गरिएका कागजातहरुको नक्कल माग्ने र पाउने हकदैया बिमा व्यवसायसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध वा सरोकार नभएका निवेदकलाई हुन्छ भन्न मिलेन ।

 विद्यालयहरुको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्ने मूलभूत उद्देश्य लिएर शिक्षा ऐन, २०२८ बनाइएको भन्ने कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । त्यस प्रकारको विशेष उद्देश्य लिएर बनेको विशेष ऐन तथा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा भएको विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन जस्तो विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न निर्माण गरिएको कानूनमा गाउँ विकास समितिलाई आफ्नो क्षेत्र भित्र संचालन भएका विद्यालयहरुको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने अधिकारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा यस्को अध्यक्ष मनोनीत गर्ने समेतको अधिकार दिएको भन्न मिलेन ।  निवेदकले विवाद उठाएको शिक्षा ऐन, २०२८ तथा नियमावली, २०४९ को उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाहरु र स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २८ (१)(घ)(१) र (२) ले सम्बन्धित निकायहरुको काम, कर्तव्य तथा अधिकार एकै प्रकारको भन्न नमिली बेग्ला बेग्लै उद्देश्य अनुरुप पृथक व्यवस्थाहरु भएकोले आपसमा बाझिएको भन्न सकिने मुनासिव आधार नदेखिंने । (प्र.नं.१६ र १७)

 पारित लिखत जेठो भै पछि गरेको भएपनि त्यसले मान्यता पाउने सिद्धान्त यस अदालतवाट प्रतिपाद भै रहेको परिप्रेक्षमा पुनरावेदन अदालतले लिएको निर्णयाधार त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । यी वादीको लिखत अदालतको फैसला अनुसार ०३२।४।८ मा पारित भएको र धनवहादुरको लिखत घरसारको देखिंदा वादीको लिखत पछिको भएकोले मान्यता नपाउने भन्न मिलेन । जुन लिखत पहिले पारित भएको छ उसैले मान्यता पाउने हुन्छ ।  प्रतिवादी धनवहादुरको घर रहेको भन्ने आधारमा सो जग्गा निवेदक वादीको नठहर्ने हो कि भन्नलाई वादीको रीतपूर्वकको लिखत वमोजिमको सो जग्गा हो भन्नेमा विवाद देखिएन । घरमा दावी नरहेकोले सो घर वाहेकको न.नं. १७ को जग्गा समेत वादीको लिखत वमोजिम कै देखिन आएकोले सोमा दावी नपुग्ने ठहर गरेको शुरु दोलखा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सो हदसम्म नमिलेकोले सो उपर दोहोर्याउने निस्सा समेतको आदेश दिने नगरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०५३।१।१२ को आदेश समेत उल्लेखित नजिर समेतका परिप्रेक्षमा त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर भै न.नं. १७ को जग्गामध्ये घर रहेको जग्गा वाहेकमा वादी दावी वमोजिम प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्ने । (प्र.नं. २७ र २८)

 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (यसपछि आयोग भनिएको) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधानको भाग १२ मा धारा ९७ र ९८ मा गरिएको देखिन्छ । यो आयोगले कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात आफै गर्न र अन्य कसैव्दारा गराउन सक्दछ । तर नेपाल अधिराज्यको संविधानमा त्यस्ता कारवाईको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरिएको पदाधिकारी र सैनिक ऐन बमोजिम कारवाई हुने पदाधिकारीको सम्बन्धमा आयोगले कारवाई गर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको देखिँदैन। (प्र.नं. १९)  सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून वमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्नु नै यो आयोगको मुख्य कार्य देखिन आउँछ । सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति भन्नाले संविधान वा अन्य प्रचलित कानून वा सम्बन्धित निकायको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै दायित्व वा कर्तव्यको पालन गर्नुपर्ने पदमा रहेको व्यक्तिलाई जनाउने देखिन्छ । (प्र.नं. २१)