 प्रतिवादीहरु बैंकका कर्मचारी भएका हुँदा ऋण प्रवाह सम्बन्धमा उक्त वैंकको ऐन नियम अनुसार कानूनी कार्यविधी पुर्याणएर मात्र ऋण प्रवाह गर्नु पर्नेमा कानूनको रित नै नपुर्याबईकाल्पनीक मानिस र काल्पनीक धितो खडा गरी कर्जा प्रवाह गर्ने प्रतिवादीहरुको कार्यमा Malafide Intention देखिने । (प्रकरण नं.२२)  अपराधमा सरकार वादी भई मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरेको हुंदा बैंक आफैले नालेस गरी विगो असूल गर्न सक्ने भन्ने पुनरावेदन अदालतको तर्कसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.२४)

 २००४ सालमा वण्डा पत्र पारित भै छुटिृसकेपछि पितासंग बस्न आएको र पुनरावेदकले पालन पोषण गरेको भनी पुनरावेदकले भनेता पनि पछि पुनः सगोलमा बसेको कुनै प्रमाण योग्य कागज नभएको अवस्थामा केवल फिराद र पुनरावेदनमा जिकिर लिएकै आधारमा मात्र संग बसेको वा मानो जोडिएको भन्ने मान्न नमिल्ने ।  पारीवारिक विषयमा सर्जमिनको एक आधार मात्र भरपर्दो प्रमाण मान्न नसकिने ।  स्व.जनक कुमारी सगोलमा रहनु भएको बखत परलोक हुनु भएकोले निजको पालनपोषण र काजकृया पनि आफूले गरेको हुँदा निजको नाउँको जग्गाहरु अपूतालीको ११ नं. बमोजिम आधा जग्गामा हक कायम गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन जिकीर पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१८)

 ऐनहरु बनाएर र ऐनमा व्यवस्था गर्दैमा हाम्रो जस्तो परम्परागत रुढीवादी गरिवी, अशिक्षित, अज्ञानता भएको स्थितिमा पठन पाठनको सुविधा आदि उपलव्ध नहुने यावत कारणहरुले गर्दा ऐन र CRC को व्यवस्थाले मात्र बालश्रम निर्मूल हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४४)  नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु खास गरी CRC, ICCPR ICESCR जस्ता मानव जीवनका सबै अवस्थालाई समेट्ने अत्यावश्यकीय Convention हरु बालबालिकाको पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न उपयुक्त हुने तर्फ बिपक्षी मन्त्रिपरिषद् र शिक्षा मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी हुने । (प्रकरण नं.४५)

 प्रतिवादीले जानी वुझिकन कानून बमोजिम पालना गर्नुपर्ने दायित्व तथा कर्तव्य समेतलाई उल्लघन गरी कानूनद्वारा निषेधित लागूऔषध चरेस आफ्नो कार्गो कम्पनी मार्फत निकासी गर्न लागेको देखिएको अवस्थामा उक्त लागूऔषधको ओसार पोसार बिक्री वितरण गरेको छैन, कार्गो गरी पठाउन लागिएको सामान धुपका वट्टा तथा धुप भएको भनी जिकिर लिने प्रतिवादीले सो जिकिरलाई भरपर्दो ठोस सवुद प्रमाण पेश गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा सो प्रमाणित गर्न सकेको नदेखिंदा निजले आरोपित कसूर गरेको रहेछ भन्ने स्पष्ट देखिने । (प्रकरण नं.२३)

 कानून वमोजिमको प्रक्रिया नपुराई गरेको व्यवहारको सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको १० नं.अनुरुप वादी दावी वमोजिमको लिखतको दायित्व वहन गर्नुपर्ने कर्तव्य तथा जिम्मेवारी पनि सोही सम्पत्ती वेचविखन गर्ने वा हक छाड्ने व्यक्ति माथिनै निहित रहने ।  कानूनले नै लिखतको हैसियत र सो लिखत वमोजिमको थैली तिर्नुपर्ने दायित्वको वारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा उक्त कानूनको गलत व्याख्या गरी दावीको लिखतको दायित्व यि पुनरावेदक प्रतिवादीहरु समेतले व्यहोर्नु पर्ने गरी भए गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नदेखिदा उल्टी हुने । (प्रकरण नं.१३)

 सामान्यतः कानून बनी सकेपछि जुन मितिबाट लागु हुन्छ भनी ऐनमा उल्लेख भएको हुन्छ, सोहि मितिबाट त्यो ऐनमा भएको प्रावधानहरु लागु भएको मान्नुपर्ने ।  २०५३ सालमा भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) संशोधन भई सो संशोधनबाट ३५ वर्ष पुगेकी अविवाहित छोरीलाई श्रृजित मोहीयानी हक त्यस भन्दा अघि उठेको विवादको विषयमा समेत लागु हुन्छ भन्नु प्रचलित कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत हुन जाने। (प्रकरण नं.११)

 भूमिसुधार अधिकारीले कानूनले दिएको अधिकारभित्र रही प्रमाणको संकलन, मूल्यांकन र विवेचना गरी जग्गाधनीलाई जग्गा दिन नमिल्ने, निजको जग्गाको मोल वापत मोहीबाट निर्धारित मूल्य बमोजिमको रकम भराउने र विवादित जग्गामा मोहीको हक कायम गर्ने गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ङ(१)(ग) बमोजिम गरेको निर्णय त्रूटिपूर्ण नदेखिने । (प्रकरण नं.९)

 वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ग अनुसार वैंकको हित सुरक्षण हुने गरी वैंक र जमानी हुने व्यक्तिको विचमा भएको सम्झौताको शर्तको आधारमा वैंकले ऋण दिन सक्ने हुँदा सो ऋण असुल नभएसम्म जमानी हुने व्यक्तिले लेखि दिएको धितो फुकुवा हुन नसक्ने ।  वैंक तथा वित्तिय संस्थासम्वन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ५७ ले वैंकको धितो सुरक्षणमा रहेको अचल सम्पत्ति वैंकले लिलाम विक्रि गरी ऋण असुल गर्न पाउने हुँदा मैले वैंकलाई धितो सुरक्षणमा दिएको घर जग्गा तेश्रो पक्षलाई लिलाम विक्री गर्न मिल्ने होईन भन्ने निवेदन जिकिर मनासिव नदेखिने । (प्रकरण नं.१०)

 मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९ को नियम १४(३) अनुसारको थामी पाउने म्याद ७ दिन भित्र नै अदालत प्रवेश गरी सकेको पक्षलाई केवल गलत कानूनको उल्लेख गरेको भन्दैमा मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९ को नियम १४(३) वमोजिम गुज्रेको म्याद थामिन सक्नेमा अदालतले कानूनी व्यवस्था हेरी वुझी तारेख थामेको अवस्था नभएकोमा निवेदनमा गलत कानूनको उल्लेख भएको भन्दैमा न्याय नै इन्कार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११)

 वादीहरुसंग नेपालको नागरिकता नभएकोले अंश प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने प्रतिवादीको भनाई तर्फ मुलुकी ऐन अंशवण्डाको समग्र कानूनी व्यवस्था हेर्दा नेपाली नागरिकता नहुने सगोलको अंशियाराले अंश प्राप्त गर्न नसक्ने भनी भन्न नमिल्ने ।  अदलको ३ नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्दा समेत नेपालको नगारिकता नभएको विदेशीको नेपालमा रहेको सम्पत्तिमा अंश लाग्ने रहेछ भने नेपाली नागरिकता नभएका अंशियारले पनि अंश प्रापत गर्न सक्ने नै देखिने । (प्रकरण नं.१५)

 जग्गा धितो राख्नका लागि निवेदकसँग कुनै किसिमको सहमती र मञ्जुरी लिएको नभएपछि निवेदकको नामको जग्गा वैंकले रोक्का राख्न नमिल्ने ।  सर्वप्रथम धितो राखेको सुरक्षण सम्पत्ति लिलाम गरी सोबाट नपुग भएमा मात्र अरु जायजेथा पक्रन पाउनेमा ऋणीले धितो वन्धक नलिएको एवं ऋणीको नाममा नै नभएको जग्गा लिलाम गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको कार्य र तत् सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं.८)

 जांचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठीत सम्पत्ति न्यायीक जांचबुझ आयोगले गरेको कामकारवाही उक्त ऐनको दफा ८क को मूल प्रावधानअनुसार गोप्य रहने भएकोमा उक्त प्रावधान संविधानको धारा १६ अनुकूल नरहेको भन्ने निवेदकहरूको जिकिर समेत रहेको छैन । अतः सार्वजनिक गर्न नसकिने प्रकृति र अवस्थाका सार्वजनिक महत्वका प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने निवेदकहरूको जिकिर कानून अनुकूल रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं.१३)  रिट निवेदनको लिखितजवाफमा सम्पत्ति न्यायीक जांचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा मन्त्रिपरिषदले विभिन्न निर्णयहरू गरी सो प्रतिवेदन आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाईसकिएको भन्ने उल्लेख भएकोले भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा अनुसन्धान गर्ने निकायमा पठाईएको त्यस्तो प्रतिवेदन अनुसन्धानमा अवरोध पुग्ने गरी यस अदालतले सार्वजनिक गर्नु भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४)

 आयोजना संचालन गर्दा त्यसबाट वातावरणमा पर्ने प्रभावको मूल्याङ्कन (ETA) गर्नुपर्ने गरी वातावरण संरक्षण ऐनले गरेको ब्यवस्था बमोजिम नहरको पानी तालमा राख्ने र बढी भएमा Outlet बाट लैजाने भनी गर्न लागिएको कार्यका सम्बन्धमा वातावरणमा पर्ने प्रभावको मूल्याङ्कन समेत भए गरेको नपाइनाले वीसहजारी तालको दक्षिण किनारामा खनिएको खाल्टो र त्यहाँ गर्न लागिएका अन्य योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३, ४ र ५ तथा सीमसार नीति २०५९ र रामसार महासन्धि १९७१ र जैविक विविधता महासन्धि १९९२ अनुकूल काम भएको छ भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८)

 कानूनले फौजदारी मुद्दाको रुपमा लिएको वहुविवाहसम्वन्धी कसूरको अनुसन्धान कारवाही गरी मुद्दा चलाउन सक्ने गरी कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले वारदातको बारेमा जानकारी पाएपछि कानूनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चलाउन नसक्ने भन्न नमिल्ने ।  जाहेरवालीले गरिदिएको मिति २०५३।२।१४ को वण्डापत्रको लिखतवाट प्रतिवादीहरुका बीच २०५२।८।१६ मा विवाह भएको व्यहोरा निजलाई पहिले नै थाहा भएको भन्ने मात्र आधारले प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन, विहावारीको महलको ११ नं. मा व्यवस्थित हदम्याद नघाई अभियोगपत्र दायर भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९)

 महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुको अनुमोदन पश्चात विभेदजन्य देखिएका कानूनहरुमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा उच्चस्तरीय समिति गठन भई सो समितिले पेश गरे अनुरुप विभेदपूर्ण देखिएका कानूनहरुको पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्ने क्रममा रहेको भन्ने उल्लेख भएकोले निवेदकले जिकिर लिएको कानूनमा पनि समायानुकूल संशोधन हुन सक्ने अवस्था समेत रहेकोले रिट निवेदन माग बमोजिम बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३(१) को प्रावधानलाई अमान्य घोषित गरिरहन नपर्ने । (प्रकरण नं.१६)

 कानून स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन नगर्ने वा कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्ने अनि त्यसैको आडमा हक प्राप्त व्यक्तिलाई हक इन्कार गर्न विलम्ब जस्ता सिद्धान्तको आड लिनदिने हो भने निजामती प्रशासनमा अकर्मण्यता छाउने खतरा रहने । (प्रकरण नं.१२)  निजामती प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन, जनताप्रतिको स्तरीय सेवाको सुनिश्चितता बढाउन तथा निजामती प्रशासनका अभिन्न अंगको रुपमा रहेका कर्मचारीहरुले काम प्रति प्रतिबद्धता देखाउने तथा सोबाट उत्प्रेरित भइरहने अवस्था सुचारु राख्न ल्याइएको प्रोत्साहनमुखी कानूनी व्यवस्थालाई निरर्थक वा अप्रयोगको स्थितितर्फ लैजान नहुने । (प्रकरण नं.१३)