आफ्नो निजी वा आफूले भोग गर्न पाउने वा निर्णय खटन पटन गर्न सक्ने सम्पत्ति सामूहिक वा सार्वजनिक काममा लगाउन दान दिई सो कार्य चिरकाल पर्यन्त सोही कामका लागि कायम रहोस् भन्ने चाहनाका साथ गुठी स्थापना गर्ने कार्य नेपालको आफ्नो मौलिक पहिचानको उदाहरणीय पक्ष रहेको देखिने । यसले हाम्रा पूर्वजहरूमा परोपकारी कामबाट सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्ने उत्कृष्ट मानवीय मूल्य विकसित भइसकेको दृष्टान्त पेस गर्ने । राज्यको मात्र मुख नहेरी तत्कालीन समाजको आवश्यकतानुसार धार्मिक तथा सांस्कृतिक रीति परम्पराको जगेर्नासँगै बाटा घाटा, पाटीपौवा, इनार, धारा, मठ मन्दिरको निर्माण तथा संरक्षण गरी आफ्नो र आफ्ना सन्ततिहरूको कृति राख्न गुठीमा आफ्नो अचल सम्पत्ति राखी त्यसको आयस्ताबाट ती कार्यहरू अघि बढिरहुन् भन्ने आफ्ना वा अरूका पुर्खाको सदिच्छालाई सम्मान गर्नुपर्नेमा पुर्खाको नासो मासेर आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ र चाहना पूर्तिमा लाग्नु आफ्नै पूर्वजप्रतिको असम्मान मात्र नभई अवहेलनासमेत हुने ।

नागरिकता राज्यसँग सम्बन्ध जोड्ने, व्यक्तिको पहिचानको महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो । यो व्यक्तिको राष्ट्रियताको अधिकारसँग पनि सम्बन्धित रहेको हुने । कुनै पनि व्यक्तिले राज्यद्वारा प्रदान गरिने नागरिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायतका अधिकारप्राप्त गर्ने आधार नै नागरिकता हो । नागरिकता प्राप्त गर्नु कुनै पनि व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारभित्र रहेको हुँदा नागरिकता नहुँदा राज्यद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूको उपयोग गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने ।

प्रचलित कानूनमा दुईवटा मुद्दामा भएको फरक फरक जन्मकैदको सजाय कार्यान्वयन गर्दा एउटा जन्मकैदको अवधि भुक्तान भएपछि अर्कोको गणना गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा एउटा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरेपछि अर्को जन्मकैदको सजायको अवधि गणना हुने गरी सजायको कार्यान्वयन गर्न नहुने ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ (३) मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम राज्यले दिएको निवृत्तिभरण बाँकी जीवन जिउने एक मात्र आधार भएकोमा विवाद हुन नसक्ने । कानूनबमोजिम निवृत्तिभरणको यथार्थ हरहिसाब दिलाउने कर्तव्य तोकिएका राज्यका जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीहरू यसमा निस्क्रिय बस्न नमिल्ने । जुनसुकै राष्ट्र सेवकको भए पनि निवृत्तिभरण कानूनले तोकेको अवधिसम्म सेवा गरेमा प्राप्त गर्ने नियमित सुविधा हुने । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कानूनबमोजिम नियुक्ति पाई राज्यका कुनै पनि स्थायी सेवामा रही सेवाबाट नियमित रूपमा सेवा निवृत्त भएको राष्ट्र सेवकले राज्यको लक्ष्य प्राप्तिको लागि निश्चित अवधिसम्म श्रम गरेबापत निवृत्तिभरण सुविधा प्राप्त गर्ने श्रमकै एक भाग हुने । यस्तो अधिकारलाई कुनै प्रकारले हटाउने, घटाउने वा नियन्त्रण गर्न नमिल्ने ।

सैद्धान्तिक अवधारणातर्फ दृष्टिगत गर्दा गुप्त, सूक्ष्म र समन्वयात्मक ढङ्गले गरिने कार्य आपराधिक षड्यन्त्र हुने । षड्यन्त्रमा तयारीलगायतका विभिन्न चरण रहने र षड्‌यन्त्रमा संलग्न पक्षको हरेक चरणमा गरिने भूमिका किटान गरिएको हुने । अर्थात् षड्‌यन्त्रकारीका बिचमा भूमिकाको बाँडफाँट हुन्छ जुन भूमिकालाई समन्वयात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने । षड्‌यन्त्रको अपराधमा संलग्न व्यक्तिको वारदातमा क्रियाशीलता वा सक्रियता स्पष्ट हुनुपर्ने । यसमा लक्षित अपराध घटाउन तयारी गर्ने, संलग्न व्यक्तिहरूका बिचमा भूमिका वा जिम्मेवारीको बाँडफाँट गर्ने, अपराध घटाउन हतियारलगायतका आवश्यक सामग्री जुटाउने तथा घटना घटाउन दिन किटान गर्ने जस्ता सुनियोजित एवम् योजनावद्ध तवरले कार्य गरिने । वारदात षड्‌यन्त्रपूर्वक घटाइएको हो भने वारदातमा संलग्न सबै व्यक्तिको सक्रिय भूमिका षड्‌यन्त्रमा कुनै न कुनै रूपमा दर्सिएको हुनुपर्छ तथा सोही आधारमा आरोपित गरिएको हुनुपर्ने ।

वादी कुनै तवरबाट अदालतमा प्रवेश गर्नु, प्रवेश गरे पनि पतिसमेतबाट अंश विमुख हुने गरी मिलापत्र गर्नु, गराउनु, गर्न लगाउनु, मिलापत्र गरी केही रकम मासिक पाउन सहमत भए पनि सोसमेत उपलब्ध नगराउनु, वर्षौंपछि पुनः न्यायको आशामा अदालत आउँदासम्म पतिले आफ्नो नामको सम्पत्ति परिवारकै अन्य सदस्यको नाममा नामसारी गरिदिएबाट पतिको नाममा पूर्वमिलापत्र कार्यान्वयन गर्न अदालतबाट प्रक्रिया चाले पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने सुनियोजित वातावरण तयार हुनुबाट हाम्रो न्याय व्यवस्थाको कमजोर पक्षको फाइदा लिने पर्याप्त प्रयत्न भएको देखिएको अवस्थामा यो अदालत कानूनको सामान्य कार्यविधि, सिद्धान्त र पूर्वकारबाहीबाट निकालिएको निष्कर्ष मात्र हेरेर बस्न नसक्ने । लामो समयसम्म न्यायको आशामा पतिबाट पनि बेवास्ता गरिएको महिलाको अधिकार सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न न्यायको मान्य सिद्धान्तहरूको अनुशरण गर्दै निजलाई निरअंशी हुनुबाट रोक्नु नै न्यायसङ्गत हुने ।

उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ को कानूनी व्यवस्थालाई आधार मान्दा उखडा जग्गा भन्नाले जग्गाधनीलाई पोत बुझाउने सर्तमा कमाई आएको जग्गा सम्झनुपर्ने भएबाट त्यस्तो जग्गाको प्रकृतिबाटै त्यस्तो सम्पत्ति सगोलको हुने नभई जसले कमाएको हो उसैको सम्पत्ति मान्नुपर्ने । त्यसैले पैतृक सम्पत्तिमा जस्तो कुनै व्यक्ति अंशियार नाताले जन्मेको मात्र कारणले उखडा जग्गामा अंश हक कायम हुन नआउने । सगोलका सबैले कमाई आएको स्थिति भए बेग्लै कुरा हुने ।

योग्यताक्रममा माथि रहेको व्यक्तिलाई आफूले गरेको छनौट वा प्राथमिकतालाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्न नपाउने गरी घडीको सुई घुमाउने वा एकपटक बोलेपछि सोमा पुनः विचार गर्न नपाउने वा आफूभन्दा योग्यताक्रममा माथि रहेको व्यक्तिले छाडेको सिट रोज्न नपाउने व्यवस्थाको कल्पना ऐन, नियम वा कार्यविधिले गरेको भनी सम्झन नमिल्ने । यदि कार्यविधिमा त्यस्तो कुरा परेकै अवस्थामा रहेछ भने पनि सो कुरा ऐनको व्यवस्थाअनुरूप नहुने । ऐन र कार्यविधिमा उल्लिखित कुनै पनि कुराले योग्य व्यक्तिलाई पन्छाएर कम योग्य व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन सक्छ भन्न नमिल्ने ।

निवेदकले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनको लागि विपक्षीको घर बहालमा लिँदा लिखित सम्झौता नगरेको अवस्थामा निवेदकले त्यस स्थानमा कहिलेसम्म आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुने । लिखित सम्झौता नभएको अवस्थामा निवेदकले अनन्तकालसम्म आफूले त्यस स्थानमा रहेर व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नहुने । यस्तो परिस्थितीमा निवेदकलाई मनासिब समय उपलब्ध गराएर घर खाली गराउने कार्य मनासिब र न्यायोचित देखिने ।

जबरजस्ती करणीको कसुरमा पीडित, जाहेरवाला तथा वादीका साक्षीहरूले मौकाको बेहोरा तथा जाहेरी बेहोरा प्रतिकूल अदालतमा बकपत्र गर्न सक्ने अवस्था देखिने । न्यायकर्ताले न्यायिक मन प्रयोग गरी घटना, सङ्कलित प्रमाण तथा परिस्थितिको सूक्ष्म मनन गरी तथ्यको वस्तुनिष्ठ जाँच गरी विद्यमान कानून, न्यायिक सिद्धान्त र विधायिकी मनसायसमेतलाई शिरोधार्य गर्दै न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने । जबरजस्ती करणीको कसुरमा मिसिल संलग्न सम्पूर्ण प्रमाणको मूल्याङ्कनबाट न्याय निरूपण हुन वाञ्छनीय भई प्रतिकूल बकपत्रकै भरमा फौजदारी कसुरबाट कसुरदारलाई छुटकारा दिन नमिल्ने ।

करार ऐन तथा अन्य नेपाल कानूनमा करारको स्पष्ट ढाँचा रहे भएको नपाइने । तोकिएको ढाँचा नभएको अवस्थामा सम्झौता गर्ने पक्षले आफ्नो अनुकूलको लिखत तयार गरी व्यवहार चलाइआएको देखिने । अचल सम्पत्ति घर जग्गा हक छाडिदिँदा लिँदा विभिन्न कारणले तत्काल राजीनामा वा अन्य लिखत पारित गर्न नसक्ने अवस्थामा व्यवहारमा बैनाबट्टाको लिखत तयार गर्ने गरेको पाइने । यही लिखतको आधारमा पछि सम्बन्धित कार्यालयमा गई सहमति कार्यान्वयन गर्ने गरेको देखिने । यसरी हेर्दा बैनाबट्टा लिखत दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबिचको सहमतिको कागज भएकाले यसलाई पनि करारकै एक रूपमा लिन सकिने ।

प्रतिवादीहरू मौकाको बयानमा आरोपित कसुरमा साबित रहेका र अदालतसमक्ष भएको बयानमा इन्कारी रहेको अवस्थामा अदालतले प्रतिवादीले अदालतबाहेक अन्यत्र व्यक्त गरेको कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) बमोजिम सचेत अवस्थामा स्वेच्छाले व्यक्त गरेको हो वा होइन भनी अदालतले हेर्नुका साथै मिसिल संलग्न अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले मौकाको साबिती वा अदालतको इन्कारी कुन बयानलाई समर्थित गर्छ भन्ने तथ्यलाई समेत विचार गर्नुपर्ने । प्रतिवादीहरूको भनाइ वा कथन झुठ्ठा पनि हुन सक्छ तर दशी प्रमाण एवं वारदातबाट देखिएको वस्तुस्थिति यथार्थपरक हुने ।

गुठीमा रहेका जग्गाहरू बेचबिखन गर्न नपाइने तर भोग चलनसम्म गरी प्राप्त आयस्ताबाट भगवान्‌ रामजीलाई गुलफूल चढाउने परम्पराअनुसार इच्छित व्यक्ति वा नियमानुसार पालो परेको व्यक्तिले गुठीमा रहेका जग्गाहरूको भोग चलनसम्म गरी वा बहालमा लगाई प्राप्त आयस्ताबाट मूलत: भगवान्‌ रामजीमा फूल चढाउने, साधु सन्तको हेरविचार गर्ने, मन्दिर र गुठीको सम्पत्तिको मर्मत सम्भार एवम् हेरचाह गर्ने र भक्तजनहरूको सुविधाका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यमा खर्च गर्न सक्ने ।

राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको फैसलाउपर राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ बमोजिम पुनरावेदन गर्न अनुमति पाई मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी यस अदालतबाट फैसला भएको छ भने उक्त फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ बमोजिम तोकिएको आधारमा पुनरावलोकन हुनसक्छ तर पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्राप्त नभई राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला नै अन्तिम भई बसेको अवस्थामा अनुमति प्राप्त नहुने गरी भएको आदेशलाई फैसलासरह मानी पुनरावलोकन हुन नसक्ने ।

"न्याय पाउने हक" फैसलाको कुरासम्ममा मात्र सीमित रहँदैन; सो फैसलाअनुसारको परिणाम उपभोग गर्ने वा लाभ प्राप्त गर्ने हक पनि "न्याय पाउने हक" मा अन्तर्निहित रहने । अपराध पीडितको हक फैसलाको परिणामसम्म नै विस्तारित रहने भएकाले पीडकलाई भएको सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मन्जुरी लिनु वाञ्छित हुने । यसरी लिइने सहमति निरपेक्ष स्वरूपको नभएर पीडितलाई सामाजिक पुन:स्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासँग अन्तर-सम्बन्धित रहने । नेपालको संविधानको धारा २७६ वा अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानूनको व्याख्या र प्रयोग गर्दा संविधानको धारा २१ मा रहेको अपराध पीडितको हकलाई अनदेखा गर्न वा कम महत्त्वको ठान्न नमिल्ने । संविधानले नयाँ मान्यता, नवीनतम आदर्श र परिमार्जित कानूनी पद्धति अगाडि सार्ने, तर प्रयोगकर्ताहरूले भने पुरानै शैली र कार्य-प्रणालीलाई अनुशरण गर्दै जाने हो भने संवैधानिक वचनबद्धता र व्यवहारका बिचको खाडल बढ्दै जाने ।