पीडितको उमेर १४ वर्ष रहेको कुरालाई स्वयम्‌ प्रतिवादीले पनि स्वीकार गरेबाट उमेर सम्बन्धमा विवाद देखिन आएन । मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. को व्यवस्थाअनुसार १६ वर्ष मुनिको बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई जे जसरी करणी गरेमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको नै ठहर्दछ । पीडितको १४ वर्षको उमेर र यस्तो कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा जबरजस्ती करणीका आवश्यक तत्त्व, जबरजस्ती करणी ठहराउन हुनुपर्ने परिस्थिति आदिका सम्बन्धमा यसमा विवेचना गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिँदैन । तसर्थ यी पीडित १४ वर्षिया कैलाली ङ लाई प्रतिवादी अमरबहादुर बोगटीले जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य स्थापित हुन जाने । (प्रकरण नं.३)

आफू निर्दोष रहेको वा अभियोग दाबीअनुसारको कसुरमा संलग्नता नरहेको भनी सजायबाट छुट वा कमी पाउनुपर्ने भए प्रतिवादीहरूले अदालतमा हाजिर भई अदालतबाट प्राप्त हुने सुनुवाई र पुनरावेदनका जस्ता मौकाहरू उपयोग गर्न सक्नुपर्ने थियो । मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरू विनोदकुमार राय र बुलेन्द्र भन्ने विरेन्द्र रायले चलाएको गोलीबाट नै मृतकको मृत्यु भएको तथ्य स्थापित हुन आउने । (प्रकरण नं.५)

प्रतिवादीको अश्लील गतिशील दृश्य र चित्र खिचिएकी एउटी मात्र पीडित नभई नाबालकसमेतका ३।४ जना पीडित रहेका छन् । बरामद चिप्समा प्रमोद श्रेष्ठको समेत तस्वीर रहेको भनी प्रतिवादीले अदालतको बयानमा सनाखत गरेको देखिन्छ । ती नग्न तस्वीर र गतिशील दृश्यहरू पीडितहरूको कब्जामा नभई प्रतिवादीको कब्जामा रहेको यसलाई प्रतिवादीले जहिले पनि सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । उक्त दृश्य र तस्वीरहरूको माध्यमबाट प्रतिवादीले पीडितहरूउपर नियन्त्रण राख्ने र निजहरूलाई आफ्नो इच्छानुसार काम गर्न जहिले पनि बाध्य गर्न सक्ने देखिन्छ भने पीडितहरू पनि आफ्नो बेइज्जत हुने डरले प्रतिवादीको दासत्वदेखि यौनशोषणसमेतका अनुचित कुराहरू स्वीकार गर्न बाध्य हुने देखिन्छ । त्यो चिप्स फ्लपी आदि हराएको कुरा सिर्फ सजायसँग सम्बन्धित कुरा हुन आउने । (प्रकरण नं.२१)

तहतहबाट फैसला अन्तिम भइसकेको फैसला कार्यान्वयनलाई स्वीकार नगरी नाबालकहरू साबालक भई आफ्नो हक अधिकार खोज्न कानूनमा स्पष्ट नभएको भनी यी निवेदकहरूले विभिन्न ऐन कानूनको प्रावधानहरूलाई व्याख्या गरी पाउन सुरू अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट जवाफ आएन भनी यस रिटमा माग गरेका छन् । जुन कुरा निवेदकहरूले प्रचलनमा रहेका कानूनी व्यवस्थालाई एकरूपता बनाउन व्याख्या गराउने बाहानामा फैसला कार्यान्वयनको कारवाहीलाई अलमल्याउने नियत झल्किन्छ । उक्त प्रचलित विभिन्न कानूनमा छरिएर रहेका नाबालकहरू साबालक हुने प्रावधानहरू आफ्ना ठाउँमा उपयुक्त भएर नै जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतले कानूनसम्मत काम कारवाही र आदेश गरेको अवस्था छ । तसर्थ रिट निवेदकहरूले उठाएको यस प्रश्नमा प्रस्तुत रिटबाट निरूपण हुनुपर्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.४)

चरित्रकै विवाद रहेको मुद्दामा बाहेक अपराधी ठहर गर्न वा सफाइ दिनको लागि व्यक्तिको चरित्रलाई कानूनले खासै महत्त्व दिएको छैन । करणी एउटा घटना हो जो जुनसुकै जैविक व्यक्तिबाट जुनसुकै बेला जसरी पनि घटित हुने सम्भावना रहन्छ । यसका प्रस्फुटनका एक होइन अनेकौं छिद्र हुन्छन् । साधु सन्त देउतादेखि दुष्ट दुर्जन सबै यसको दायरामा आउन सक्ने हुन्छन् । त्यसैगरी यौन दुराचार र करणी गर्ने काम सामान्यतया कसैले पनि खास गरी बाबुले आफ्नो सन्तानको सामुन्ने गर्ने कुरा एक असामान्य कुरा भएको र पीडितकी बहिनी निक्कै कम उमेरकी भएकीले निजबाट यस्तो तथ्य थाहा पाउने अवस्था कमै पर्छ । अतः ती भनाइलाई प्रतिवादीको सफाइको आधार बनाउनु उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.६)

कुनै शिशु जिउँदो जन्मेको हो वा मृत जन्मेको हो भन्ने कुराको सर्वोत्तम प्रमाण तत्सम्बन्धमा विशेषज्ञता प्राप्त गर्ने चिकित्सकहरूको भनाई नै हुन्छ । चिकित्सकहरूको रायमा लापरवाही वा बेहिसाब देखिएमा, गम्भीरताको अभाव रहेमा वा अयोग्य चिकित्सकबाट राय व्यक्त भएमा बाहेक चिकित्सकहरूको रायलाई प्रमाणमा लिनु उपयुक्त हुन्छ । चिकित्सकको राय मिसिलका अन्य प्रमाणबाट समर्थित भएको अवस्थामा त्यस्तो राय झन् विवादरहित हुन पुग्ने । (प्रकरण नं.३)

दाबीको विषयवस्तुमा कुनै नयाँ प्रमाण गुज्रन आई नयाँ अवस्थाको सृजना भएमा वा हुन नसकेको कुनै काम कुरा सम्पन्न भएमा पुनः जगाउने गरी काम कारवाही हुने भन्ने हिसाबले पनि यदाकदा मिसिललाई तामेलीमा राख्ने गरिन्छ । कुनै विषयवस्तुमा गर्नुपर्ने काम नगरी त्रुटिपूर्ण तरिकाले मिसिल थन्क्याउने गरी तामेलीमा राख्ने आदेशलाई रिटले अधिकारक्षेत्रको त्रुटि मानी कानूनबमोजिम गर्नको लागि रिट जारी गर्ने गरेको देखिन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा मालपोत कार्यालयले सबुद प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गरेको देखिँदा मालपोत कार्यालयले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग नगरी तामेलीमा राखेको भनी निज कार्यालय विरूद्ध दोषारोपण गर्नु न्यायसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.३)

आफैँबाट जन्मिएको सन्तान उसको सबैभन्दा नजिकको हकवाला हुन्छ र त्यस्तो जन्मेको छोरी रहिछे भने सौतेनी छोरीको तुलनामा आफ्नै छोरी नजिकको हकवाला हुन्छ, छोरी विवाहिता हुनु वा नहुनुबाट कुनै असर पर्दैन । एकै उदरका छोराछोरी वा विवाह भएको छोरी र कन्या छोरी भएमा मात्र तीबीच अपुताली पाउने क्रममा असर पर्ने हुन सक्छ । प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यमा फरक उदरबाट जन्मेका छोरा र आफैँबाट जन्मेकी छोरी भएको हुँदा आमाको अपुताली छोरीले पाउने स्थिति रहेको देखिने । (प्रकरण नं.५)

वस्तुतः देशभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतको स्वामी राज्य नै भएको नाताले त्यस्तो प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको परिचालनको लागि कानूनको अधीनमा रही सर्वेक्षण अनुमति प्रदान हुने र अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्ति वा संस्थाले प्राप्त अनुमतिको अधीनमा रही कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । इमानदारी साथ काम गर्दै जाँदा समयाभाव भई कानूनसम्मत आधार देखाई पुन: अनुमतिपत्र माग गर्नुलाई वैध अपेक्षा नै मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१९)

कानूनबमोजिम कुनै संस्थाको नाममा भएको सेयर वा अन्य सम्पत्तिमाथिको हक स्वतः समाप्त हुने कुरा आउँदैन । तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ (२) बमोजिम सार्वजनिक हितको लागि बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै प्रकारको अधिकारको सिर्जना गर्न नपाउने गरी राज्य विरूद्धमा व्यक्तिलाई प्राप्त भएको सम्पत्तिसम्बन्धी हक यी निवेदकउपर पनि आकर्षित नहुने भन्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि निवेदकले आफ्नो हक र अस्तित्वको दाबी गरिरहेको छ । प्रचलित कानूनबमोजिमको कुनै निष्कर्षबेगर कसैको अस्तित्व स्वतः समाप्त भएको भन्न कानूनसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.७)

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा८९(१) मा “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ढ) मा शुल्कलाई समेत करको परिभाषामा समेटेकोले सरकारी कोषमा जम्मा हुने गरी असुल गरिने कर, शुल्क वा अन्य रकमसमेत करको परिभाषाको दायरामा आउँने हुँदा विपक्षीहरूले निवेदकबाट वन विकास कोषबापत भनी रसिद काटी असुल गरेको शुल्क पनि कर कै रूप हो भन्ने मान्नु पर्ने हुन्छ । यसरी कर लगाउने, उठाउने जस्तो करसँग सम्बन्धित विषयलाई सारवान कानूनमा नै स्पष्टरूपमा समेटिएको हुनु पर्ने र त्यस्तो सारवान् कानून संविधानअनुसार नै बनेको हुनु आवश्यक हुने ।

परिचयपत्र निर्देशिका नेपाल सरकारको निर्णयद्वारा जारी भएको र त्यसको आधारमा द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्ति वा निजको परिवारलाई सुविधा वा लाभ वितरण हुन्छ भने वा त्यसको आधार बनाइन्छ भने त्यसबाट सिर्जित परिणामको खराबीको उपचार माग गर्न संविधानको धारा १०७(२) को सहारा लिन नसकिने भन्ने हुँदैन । प्रस्तुत निर्देशिका धारा ३३ को खण्ड (त) सँग र विस्तृत शान्ति सम्झौतासँग सम्बन्धित देखिएको र निर्देशिकाअन्तर्गत जारी हुने परिचयपत्रबाट आर्थिक सेवा सुविधा प्रदान गर्ने दृष्टिकोण लिएको र त्यसबाट हक अधिकारको उपभोगमा प्रमाणित गर्ने दृष्टिकोण लिइन्छ । त्यसबाट समानतालगायतको हक प्रभावित हुन सक्ने भई उपचारको रिटमा विचार गर्न मिल्दैन भन्न मनासिब हुँदैन । साथै सरकारको निर्णय एवं काम कारवाही संविधान एवं प्रचलित कानूनविपरीत हुन्छ र त्यसबाट व्यक्तिको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ भने त्यस विरूद्ध उपचार खोज्न नमिल्ने भन्न मिलेन । यसकारण प्रस्तुत निर्देशिकाको कानूनी परिणाम छैन भन्ने विपक्षीहरूको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.३)

वस्तुतः नियमितरूपमा दर्तावाला करदाताले बुझाउनु पर्ने विवरण वा कर नबुझाएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कर असुलीका लागि के कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने कुराको कानूनमा नै स्पष्ट र पर्याप्त व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कानूनले स्वाभाविकरूपमा लिने गति र दिशालाई राज्यका जिम्मेवार निकायले अधिकारको बाहुबलमा वा अन्य कुनै उद्देश्यका लागि असाधारण र अतिरञ्जित ढङ्‍गले परिचालन गर्नु जरूरी हुँदैन । नियमितरूपमा बुझाउनु पर्ने करदाताले कर नबुझाएकोमा कर विवरण दाखिल गराउने वा तिर्न तिराउन लगाउने वैधानिक संयन्त्र र प्रक्रिया छँदाछँदै विना कुनै मनासिब र विश्वसनीय तथ्य एवं आधार राजस्व अनुसन्धान विभाग र सो संस्थालाई प्राप्त अधिकारको आधार देखाई क्रियाशील बनाउन पनि जरूरी नहुने । (प्रकरण नं.१५)

कुनैपनि व्यक्तिको वतन कुन स्थानलाई मान्ने भन्नेसम्बन्धमा व्यक्तिको वतन निजको जन्म, घर जग्गा रहेको स्थान, कुनै उद्योग व्यवसाय गर्दा रहे बसेको स्थान आदि फरक फरक रहन सक्दछ । वतन स्थायी वा अस्थायी हुन सक्छ, व्यक्तिको वतन निज तत्काल बसोबास गरेको स्थानका आधारमा पनि निर्धारण गरिने विषय हुने । कुनैपनि व्यक्तिको वतन कायम हुन निज बसोबास गर्ने गरेको घर निजको नामको हो होइन भन्ने कुराले निर्धारित गर्ने नभई निजको बसोबासले निर्धारण गर्ने हुन्छ । निवेदकको तत्कालको वतन सहकारीको माइन्युट र निवेदन व्यहोरासमेतबाट काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ७ पुष्टि भएको हुँदा आफ्नो वतन सर्लाहीमा म्याद जारी नभएको त्रुटिपूर्ण भन्ने निवेदन दाबी औचित्यपूर्ण मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

निवेदकलाई कसुरदार ठहर गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन पत्र दायर गरेको अवस्था होइन । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको २०८ नं. ले व्यवस्था गरेअनुरूप फैसला भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र निवेदनसाथ उपचारको माग गरेको अवस्था पनि होइन । पुनरावेदनको रोहमा सम्म अ.बं. १९४ नं. को व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएको र कैद सजाय ठहर भई अन्तिम भई बसेको फैसलाउपर चुनौती गरी रिट निवेदन दायर गर्दा अ.बं. १९४ नं. को व्यवस्था आकर्षित हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको पनि देखिँदैन । जुन प्रयोजनका लागि अ.बं. १९४ नं. बनेको छ सोही प्रयोजनका लागि उक्त कानूनी व्यवस्था आकर्षित गर्नुपर्ने देखिँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाको अनुचित विस्तार गरी अन्य क्षेत्रमा लागू गर्न सकिने नदेखिने । (प्रकरण नं.६)