(१) शेषपछिको बकसपत्र भएमा – दाता जीवितै भए बकस पाउनेको हक नलाग्ने हुँदा जालसाज बिषयको मुद्दा २ बर्ष पछि हदम्याद नाघेर उजुर गरेको भन्न नमिल्ने । पेवाको सबुद दानदातव्यको ४ नं. मुताविक गुजार्न पर्ने – सगोलको अंशियारको आर्जनमा अंशबण्डाको ३७ नं. मुताविक सबै अंशियारको हक पुग्ने । यसमा ९० साल कार्तिक ११ गते रोज ६ मा पास भएको तमसुकमा प्रतिवादी कान्छी डंगोल्नीको दाइजो पेवाबाट खरीद भएको भनि नजनिएको र सो भएको मितिले २ बर्ष भित्र उजुर गर्न पर्ने भन्ने हकलाई वादी त्यस बखत नाबालक भएको र सो दाइजो पेवाबाट खरीद भएको साँचो भए प्रतिवादी कान्छीले नै आफ्नु नातिनीहरूलाई ११।१०।११ मा लेखी दिएको बकसपत्रमा पनि लेखिन पर्ने । सो पनि नभएको । अंश मुद्दामा नालिस गर्दा प्र. शेरबहादुरले आफ्नो प्रतिउत्तरपत्रमा लेखेको व्यहोराबाट मात्र अंश मार्न जाल गर्न थाले भनी थाहा पाउनु स्वभाविकै हुँदा र त्यस मितिले ऐनका म्याद भित्र यो जालसाजीमा उजुर परेकै देखिएकाले अरु सिंगलका रायमा लेखिएका बुँदा प्रमाणबाट समेत प्रतिउत्तरपत्रको व्यहोरा जालसाज गरेको होइन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) बयान स्वभाविक तवरले एक मुख मिलानको भएमा र पोलापोल गर्न पर्ने कारण नदेखिएमा अभियुक्तहरू परस्पर साक्षी जस्तो भइ बयान गरे तापनि साविति भई गरेको कुरा मान्य नै हुने । नभएको कुरा हो कि भनी शंका गर्न पनि हामी खोलामा माछा मार्न लागेका बखत मूल बाटोबाट हिंडी आएका । लाहुरे ३ त्यहीं ओडारमा बास बस्छन्, भरे तिनीहरूलाई मारी धनमाल लिन पर्छ भनी हामीले सल्लाह गरी घर घरमा गई भात खाई सकेपछि राती जम्मा भई आई लाहुरेहरू निदाएछन् भनी बुझी निदाएको पक्का गरी खुकुरीले हानी मारी धनमाल ल्याएको हो भन्ने कुरामा सबै प्रतिवादीले एक मुख मिलानसँग ठानामा र अदालतमा बयान गरेका । सबै वारदात बनावटी र परस्पर झुट्टा पोलमात्र गरेका हुन कि भन्ने कुरालाई वारदातमा भएको काम कुराको अभियुक्तहरूले बयान गर्दा स्वभाविक तवरले बयान गरेको । बनावटी हो भन्ने कतै शंका नदेखिने । फेरि आपसमा झुट्टा पोलापोल गर्न पर्ने कारण पनि केही नदेखिने । आफू साबित भएको र पोलिएको अर्को अभियुक्तले उसै गरी आफु साबित भई अरुलाई पोल गरेको देखिंदा वारदात भएको कुरामा अभियुक्तहरू परस्पर साक्षी जस्तो भई बयान गरेको देखिने हुँदा वारदात होइन र मानिस पनि मरेका होइनन् भन्न इन्साफमा नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) फलानाकै हकको हो भनि सबुद गुजार्न नसकेमा, र मालको दर्ता उतारबाट एकैमात्रको नभई विभिन्नको नाममा दर्ता देखिएमा – सबै हक नपुग्नेबाट गराई लिएको राजीनामा बदर हुने । चामुको दर्ता हकको जग्गा जति जम्मै धनश्रीको मात्र हक हो भन्ने कुराको प्रतिवादीहरूले सबुद केहि गुजार्न नसकेकोमा पनि मालबाट आएको दर्ता उतारबाट चामुको मात्र नभई अरु मोही दयाराम, दुलु, भानु, नैन सिं, उधे समेतको नाउँमा दर्ता देखिएकोले प्रतिवादी गंगामूर्ति जगेसालीले लिएको समुचा जग्गामा हक रहेछ भन्न मुनासिब नपरेकोले सबै हक नपुग्नेबाट राजिनामा गराई लिएको जालसाजी बदर हुन्छ । (प्रकरण नं. ५)

(१) यसैले यसो गरी दिएको भन्ने कुराको एकै मुख भएमा फलाना फलानै कारणबाट फलानै ठाउँमा भन्ने कुरामा दुई राय नभएमा – र “आगोमा हाली पोली दियो” भन्ने शब्दबाट आगो सल्की गरेको अर्थ नआउने कामातुरबाट मानसिक स्थितिमा बाधकलाई जे गर्न पनि सम्भावना हुने । खुन जस्तो फौज्दारी मुद्दामा नियत र मनसायको धेरै महत्व हुने ।

(२) एग्रिमेन्ट रजिष्ट्रेशन पास भएमात्र सदर हुन्छ भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नभएकोमा मैजिष्ट्रेट अफिसबाट पर्चा भई नयाँ एग्रिमेन्टलाई दुवै पक्षले मान्यता दिएकोमा सो एग्रिमेन्टलाई अमान्य मान्न नहुने । नयाँ एग्रिमेन्ट हुन आएको प्रष्ट देखिएको हुँदा सो एग्रिमेन्ट रजिष्ट्रेशन पास भएमात्र सदर हुने भनी कुनै कानूनी व्यवस्थ नभएको । यस किसिमको एग्रिमेन्ट जस्तो कुरा दुवै पक्षको बीचको भई आपस मिलाए गरे पुग्नेमा पनि मैजिष्ट्रेट अफिससम्म गई उक्त अफिसबाट भएको पर्चामा उल्लेखित नयाँ एग्रिमेन्ट मानी कार्यरूपमा परिणत गर्दै गई पक्षहरूले कायम गराएको अमान्य हुन्छ भन्न मुनासिब नपरेको । (प्रकरण नं. ८)

(१) घर बनाउनेको १० नं. को वाक्यांशमा रहेको “घर बनाउन हुँदैन” भन्नेको अर्थ – अदालतले झगडाको टुंगो नलाग्दै अन्तरिम आदेशबाट घर बनाउन रोक्न नमिल्ने । हक नपुगेको वा झगडा परेको जग्गामा घर बनाएमा घर बनाउनेको १० नं. बमोजिम अदालतले बीचैमा रोक्न मिल्छ, मिल्दैन ? भन्ने प्रश्नको निर्णय गर्नु पर्ने भएको छ । घर बनाउनेको १० नं. मा “आफ्नो हक नपुगेको जग्गा होस वा झगडा परेको जग्गा होस्, त्यस जग्गामा घर बनाउनालाई हक नपुगी वा झगडा नछिनी बनाउनु हुँदैन भन्ने लेखिएकोबाट पनि झगडा पर्दा पर्दै घर बनाउन दिन नहुने प्रष्ट छ” भनी रिपोर्टमा राय व्यक्त भएको देखिन्छ र उक्त वाक्यांशबाट “घर बनाउन हुँदैन” भन्ने सम्म लेखिएकोले सर्वसाधारणलाई यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने निषेध गरेको भन्ने सम्म प्रष्ट छ । यस्तो अबस्थामा यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख भएबाट अदालतले सो कुरामा झगडाको टुंगो नलाग्दै बीचमा अन्तरिम आदेशबाट घर बनाउन रोक्न हुन्छ भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. १)

(१) अदालती कारवाई विविध व्यवस्था ऐन, २०१७ को दफा १८ अन्तर्गत कस्तो म्याद तारिख थामिने ? तारिख गुज्रेको थमाउने म्याद बाँकी नै भएमा र तारिख गुज्रेको कारण मनासिब नठहरेमा उपरोक्त ऐनले पाउने सुविधा दिन नमिल्ने । अदालती कारवाई विविध व्यवस्था ऐन, २०१७ को दफा २८ अन्तर्गत उक्त ऐनले पनि ३५ दिन भित्र निबेदनपत्र परेपछि थामिन पर्ने भन्ने हकलाई पनि उक्त ऐनको उक्त दफामा “प्रचलित नेपाल कानूनले थाम्ने अन्य म्याद बाँकी नभए गुज्रेको मितिले ३५ दिन सम्ममा मनासिब कारण देखाई थामी माग्न आएमा त्यस अघि जति पटक गुजारी थमाएको भए पनि थामी दिन सक्ने छ भन्ने उल्लेख भएको । यस्तो तारिख गुज्रेको थमाउने म्याद म्याद बाँकी भएकोमा तारिख गुज्रेको कारण मनासिब नठहरी तारिख नथामिएकोमा उक्त ऐनले पाउने सुविधा दिन मिल्दैन । अन्य कानूनले थाम्ने म्याद भित्र थामी त्यसपछि गुज्रेको तारिखमात्र यो ऐन अन्तर्गत कारण मनासिब परी गुज्रेको भए थामिने हुँदा निवेदकको तारिख कारण मनासिब नदेखि नथामिने भईसकेकोले यो ऐनबाट पनि नथामिने । (प्रकरण नं. ४)

(१) अ. बं. २१८ नं. – वारिसद्वारा मुद्दा सकार गराउन हुने ।

(१) बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीमा “व्यहोरा साँचो भया” भन्ने बक्स भएकोमा निबेदकको निवेदन व्यहोरा नै झुट्टा भएमा दोहरिन नसक्ने । व्यहोरा साँचो भएमात्र दोहरिने । निवेदकको निवेदन जिकिर ०१७।३।२९।३ मा फुलबेञ्चबाट भएको आदेश समेत हेरि बिचार गर्दा निवेदकको प्रस्तुत निवेदनमा हुकुम प्रमांगी शाही घोषणा गजेट समेत वास्ता नराखी प्रमांगी धुलियो भन्ने लेखेको । व्यहोरा झुट्टा देखिएको भन्ने अत्तो लगाई नदोहरिने आदेश दिएको नभई दोहराई हेर्न पर्दैन । रिभ्यू हुन सक्तैन भन्ने मौकैमा प्रधान न्यायालय ऐन बमोजिम तोक आदेश भई सकेपछि सोही आदेशबाट नदोहरिने । फुलबेञ्चबाट हेरीन नसकिने भएकोले सूचना दिएको भन्ने सेक्रेटारीयटबाट लेखि आएको निवेदककै लेखबाटै देखिएकाले रिभ्यू हुन सक्तैन भनी ०१६।३।१३।२ मा आदेश भईसकेको देखिएकोबाट हुकुम प्रमांगी धुलियो भन्न समेत नसकी निवेदकको निवेदन मुख्य जिकिरहरू मुनासिब नभए नदेखिएको र आएका हुकुम प्रमांगी बमोेजिम व्यहोरा साँचो नभई यसबाट केही गर्नु पर्ने नदेखिंदा तामेलीमा राखी दिनु भनी २०१७।३।२९।३ मा फुलबेञ्चबाट आदेश भएको देखिएकोबाट शाही आदेश गजेट ईत्यादीको पुरा बिचार भई हुकुम प्रमांगी बमोजिम नै कारवाई भएकोमा पनि निवेदकले दिएको प्रस्तुत निबेदनपत्रमा माथी उल्लेख भए बमोजिम झुट्टा देखिने भन्ने अत्तो लगाई नदोहरीने आदेश दिएको र हुकुम प्रमांगी शाही घोषणा गजेट समेत वास्ता नराखी इत्यादि ब्यहोराको जिकिर भएको देखिनाले निबेदकले श्री ५ महाराजधिराजका हजुरमा साँचो व्यहोराको निबेदन चढाएको नदेखिने ब्यहोरा साँचो भए मात्र दोहरिने बक्स भएकोले यसमा केही कारवाई गर्नु पर्दैन । (प्रकरण नं. १)

(१) सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा ऐन, २००७ अन्तर्गत नजरबन्द राख्न सक्ने बडाहाकिमको अख्तियार भएकोमा – ऐनसम्म फरक पारेर थुनेकोमा – जरिवाना गर्न नमिल्ने । शान्ति सुरक्षा निमित्त सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा ऐन, २००७ अन्तर्गत नजरबन्द राख्न सक्ने अधिकार गोश्वाराका बडाहाकिमले पाएकै र उक्त ऐनले राख्न पाउने अबधी भित्रै उजुर परी आदेशले मिसिल बा. ब. अपीलमा गएको देखिएकोले शान्ति सुरक्षा ऐन प्रयोग गरी नजरबन्द राख्न पाउनेले मुलुकी ऐन प्रयोग गरी थुनुवामा राखेको ऐन फरक परेकोमा बेरीतसँग थुनेको भनी जरिवाना गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) (२) ऐन छाडी गल्ती गरेमा र नलग्ने ऐन लगाई जरिवाना गरेमा – अ. बं. २८९ नं. बमोजिम तजविजी जरिवाना हुने । ऐन छाडी गल्ती गरेमा सो पर्चा गरी थुन्ने दाङ्ग दे. गो. का व. हा. अ. अ. ना. सु. खरिदार समेतलाई अ. बं. २८९ नं. ले तजबिजी मो. रु. ६। रूपैयाँ जरिवाना लाग्छ ....नलाग्ने ऐन लगाई जरिवाना गरेमा बाँके बर्दिया अपीललाई अ. बं. २८९ नं. ले तजविजी कं. रु. १ जरिवाना हुन्छ । (प्रकरण नं. ५)

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ को (३) मुताविक सुरक्षित किसानको हकसम्मको निरोपणा गर्नु पर्ने भएमा – मालको हाकिम बडाहाकिमको सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट हेर्न मिल्ने । सो जग्गाको पक्ष विपक्ष मध्ये सुरक्षित किसान कुन चाही हो ? भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएकोले लगत खडा गर्ने र सुरक्षित किसानको हक कायम गर्ने कुरामा लेखिएको निर्देशन बमोजिम रीत पुर्याेई गर्नु पर्ने गरी सो कामको अभिभारा मालका हाकिम बडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेटलाई नै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ को (३) ले प्रदान गरेको जग्गा कमाउने किसान भई तेरो मेरोको प्रश्न उठे पनि आखिर सुरक्षित किसानको हकसम्मको निरोपण गर्नु पर्ने हुनाले त्यस्तोमा मालको हाकिम बडाहाकिमको सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट हेर्न नमिल्ने भनी भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ९)

(१) जग्गा जमिनको गोश्वाराका ५ नं. मा सरकारबाट केही कुरा बनाउदा सरकारलाई चाहिने भएमा लेखिएको सरकारबाट बनिएको निस्सा प्रमाण नदेखिएमा र अदालतमा तेरो मेरोमा झगडा परी नै रहेको भएमा – बीचैमा अरुमा दर्ता गरी दिनु भनी लगत काट्ने निकासा दिएमा सो निकासा मुनासिब भन्न नहुने । भोगचलन गर्न पाउने हैन भन्न मुनासिब नपर्ने हुँदा शुरु कुन्छा अदालतको अपील तेश्राको सदर गरेको इन्साफ सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०१७।११।२६।५ को मुनासिब छ । (प्रकरण नं. ५)

(१) वादीका घा खत यस किसिमबाट परेको हो भन्ने र फलानाको बयान यस कारण झुट्टा हो भन्ने कुराको प्रमाण प्रतिवादीले गुर्जानु पर्ने । घा जाँच मुचुल्काबाट र वादी उजुरी र निज तर्फका साक्षी कालु कृष्णदत्तका बयानबाट वादीका आङमा घा खत नील परेकै देखिएको । कालु कृष्णदत्तको बयान यस कारणले झुट्टा भन्न र वादीको घा खत यस किसिमले वा यस परिबन्दले पर्न गएको हो वा हो भन्ने पक्का प्रमाण प्रतिवादीहरूले पेश गर्न नसकेका । प्रतिवादीहरू वादीका पुरातन देखिका इविवाला देखिएकाले पुलिसका ३ जनालाई हात लिई कुटपिटको वारदात गरी वादीका आङमा घा खत नील पारेकै ठहराई शुरु र डोटी अपीलको इन्साफ बदर गर्ने गरेको राय सर्वोच्च अदालत पश्चिम दौडाहाका श्री मा. न्या. भैरवप्रसाद उपाध्यायको राय मुनासिव । (प्रकरण नं. १२)

(१) कस्तोमा प्रतिशेधको आदेश जारी गर्ने प्रश्नै नउठ्ने ? गुलावनारायणको जाहेरी उजुरी परी वि. पु. वि. बाट तहकिकात कारवाई गरी स्वीकृतिका लागि श्री ५ को सरकारमा पेश भई श्री ५ को सरकारबाट पनि जे जो गर्नु पर्ने निर्णय गरी मुद्दा बिशेष अदालतमा सुम्पी दिई सकेपछि लेखिएको । विपक्षीहरूलाई अरु कारवाई नगर्नु भनी प्रतिशेधको आदेश जारी गर्ने प्रश्नै उठेन (प्रकरण नं. ११) (२) कस्तोमा प्रतिशेधको आदेश जारी हुने र कस्तो अदालतलाई अधिकारपूर्ण अदालत भन्ने ? नभएको अधिकार प्रयोग गरिएको छ वा भएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरिएको छ भने त्यस्तो नभएको वा बढी अधिकार प्रयोग गर्ने अदालत वा अधिकारी विरुद्ध प्रतिशेधको आदेश जारी हुन सक्छ । यो विशेष अदालत, जहाँ उक्त मुद्दा चलाइएको छ, बिशेष अदलत ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन भएको हुनाले अधिकारपूर्ण अदालत होइन भनी भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ११)

(१) “हेरबिचार, पालन–पोषण, टहल चाकरी गरी आएको हुँदा सो रिजवापत हामी मरेपछि दागबत्ति, काजक्रिया, पिण्डपानी समेत तिमीले गरी गराई” भन्ने बोली परेको कागजलाई शेषपछिको बकसपत्र भन्न पर्ने । तिमी ख. तेजराजले हेरबिचार पालन–पोषण टहल चाकरी गरी आएको हुँदा सो रिजवापत र हामीहरू मरेपछि दागबत्ति, काजक्रिया, पिण्डपानी समेत तिमीले नै गरी–गराई भन्नेसमेत बोली परेको ०१४।८।२८।७ को कागजलाई शेषपछिको बकसपत्र नभनी बन्देजको कागजमात्र हो भनी भन्न नमिल्ने हुँदा र ०१७।४।२।१ का डिभिजन बेञ्चको फैसलामा लेखिएको हुँदा प्रमाणबाटसमेत शुरु अपीलले छिनेको सदर गरी गरेको इन्साफ उक्त ०१७।४।२।१ का डिभिजन बेञ्चको फैसला मुनासिब ठहर्छ । (प्रकरण नं. ३)

(१) न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ लागु भएपछि बिशेष अदालत, जिल्ला अदालत स्तरको देखिने । रा. से. भ्र. नि. ऐन, २०१३ अन्तर्गत बिशेष अदालतले फैसला गरेको मुद्दाको न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ लागु हुनुभन्दा अगाडि उक्त ऐनले सर्वोच्च अदालतमै अपील लाग्ने व्यवस्था भएको र न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ लागु भएपछि उक्त ऐनको ८ (३) ले उक्त अदालत उपरको अपील उच्च अदालतमा लाग्ने भई उक्त बिशेष अदालत, जिल्ला अदालत स्तरको देखिन आएको । (प्रकरण नं. ३) (२) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गतको बिशेष अदालतको स्तर । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २८ ले उक्त भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७ को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले तोकेको वा गठन गरेको अदालतउपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने व्यवस्था गरेको र उक्त दफा २७ बमोजिम अर्को व्यवस्था नगरेसम्म रा. से. भ्र नि. ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन गरिएको अदालतलाई नै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७ अन्तर्गतको अदालत मानिने छ भनी अर्को व्यवस्था नगरेसम्म उक्त बिशेष अदालत नै दफा २७ अन्तर्गतको अदालत हुन आएकोले रा. से. भ्र. नि. ऐन, २०१३ अन्तर्गतको बिशेष अदालतको भन्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गतको अदालतको स्तर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने गरी केही बढाएको देखिएको । (प्रकरण नं. ३)

(१) प्रदत्त अधिकार प्रचलित ऐन अधिनमा रही मात्र पाइने । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ ले नागरिकलाई दिएको प्रकाशन स्वतन्त्रता समेतको अधिकार प्रचलित ऐन अधिनमा रही मात्र पाएको हो भन्ने कुरा सन्देह छैन । (प्रकरण नं. १८) (२) प्रकाशन स्वतन्त्रताको अर्थ । प्रकाशन स्वतन्तत्रा भन्नाले यो यस्तो कुरा छाप्न हुन्न भन्ने बन्देजी व्यवस्थाको अधिनमा रही छाप्ने स्वतन्त्रतालाई भन्नु पर्ने हुन जान्छ । (प्रकरण नं. १८) (३) कुनै कारणै नदिई प्रकाशन रोकिएमा – प्रकाशन स्वतन्त्रता हनन् भएको भन्नु पर्ने । कुनै कारणै नदिई अखवारको प्रकाशन रोकिन्छ भने मैजिष्ट्रेटको त्यस्तो आदेशले निवेदकको प्रकाशन स्वतन्त्रता हनन् भएन भनेर कसरी भन्ने ? जब कि निवेदकले प्रचलित ऐनको अधिनमा रही प्रकाशन स्वतन्त्रता पाएको छ । (प्रकरण नं. १८)