दबाए छिपाएको प्रश्‍न सबै अंशियारहरूबिच अंश मुद्दा चली सबैले अदालतको आदेशबमोजिम तायदाती फाँटवारी पेस गर्दा दबाए छिपाएको छैन भनी कागज गरेको तर अंशबन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति नदेखाई दबाए छिपाएको अवस्थामा उपस्थित हुने विषय हो । अंश मुद्दा पर्दा व्यवहार प्रमाणबाट पहिले नै छुट्टी भिन्‍न भएको ठहर फैसला भएको अंशियारले दबाए छिपाएमा नालिस गर्न पाउने नदेखिने ।

प्रतिवादीले विवाह गर्छु भनेको कारण दुवैको सहमतिबाट पटकपटक शारीरिक सम्बन्ध भएको हो भनी पीडितले अदालतमा बयान गरेको देखिन्छ । यसरी लामो समयदेखि शारीरिक सम्बन्धमा रहेका, प्रतिवादी र पीडित सँगै गई पटकपटक गर्भपतन गराएको, होटल रेष्टुरेन्टमा भेटघाट गर्ने गरेको, प्रतिवादी र पीडितबिच विवाहको विषयलाई लिएर खटपट भई वारदात भएको करिब ५ महिना १२ दिनपछि जाहेरी परेको देखिँदा निजहरूबिचको शारीरिक सम्बन्धमा प्रतिवादीले विवाह गर्ने गलत वा छलकपटपूर्ण विश्वास दिलाएर मात्र शारीरिक सम्बन्ध गरेको हो वा निजहरूबिचमा सहमतिमा सम्बन्ध भई विवाह गर्ने विन्दुमा विवाद भई सम्बन्धमा तिक्तता आई अनुसन्धान, अभियोजन र अदालती प्रक्रिया सुरू भएको भन्ने सम्बन्धमा अभियोजन अस्पष्ट देखिएको हुँदा यस्तो अस्पष्ट अनुसन्धान र अभियोजनका आधारमा गरिएको जबरजस्ती करणी ठहर गर्ने फैसलालाई उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला मिलेकै देखिने ।

व्यक्ति व्यक्तिबिचको व्यवहारबाट सिर्जित कसुरसम्बन्धी व्यवहार आपसमा मिलिसकेको अवस्थामा जरिवाना ठहर गरी राज्यको कोषमा राख्‍नु लोककल्याणकारी राज्यको मान्यता तथा सजाय निर्धारणसम्बन्धी मान्य प्रचलनका आधारमा न्यायसङ्गत नहुने ।

मौकामा घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरू अदालतमा उपस्थित भई प्रतिवादीले घटना घटाएको होइन भनी बकपत्र गरेको देखिए पनि भौतिक एवम् वैज्ञानिक प्रमाणबाट स्थापित तथ्यलाई मौखिक प्रमाणले खण्डन गर्न सक्ने अवस्था नरहने ।

बौद्धिक अपाङ्ग व्यक्तिले आफूले गर्ने कार्य एवं सोको परिणामप्रति सजग नरहने र आफूउपर भएको कुनै आपराधिक कार्यप्रति प्रतिकार गर्ने क्षमताको अभावसमेत हुने हुँदा पीडितले आफ्नो बौद्धिक क्षमताको अभावको कारण कुनै प्रतिकार नगर्दैमा र शारीरिक जाँच प्रतिवेदनमा शरीरमा सोको कुनै चिह्न नदेखिएको भन्ने उल्लेख हुँदैमा पीडितका विरूद्घ प्रतिवादीले गरेको जबरजस्ती करणीको कार्यमा पीडितको सहमति थियो भनी मान्‍न नमिल्ने ।

आफ्नो खातामा के कति रकम छ सोको जानकारी खातावालालाई रहन्छ त्यसैले चेक बाउन्स भएको स्थितिमा खातामा रकम थिएन भन्‍ने जानी जानी चेक काटिएको हो भन्‍ने अदालतको अनुमान रहने । खातामा रकम नभएको जानकारी खातावालालाई थिएन भने अदालतले गर्ने अनुमानको खण्डन प्रतिवादीले गर्नुपर्ने । आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएकोमा जानी जानी चेक काटी दिने कार्यलाई बैंकिङ कसुर मानिएको हो भन्‍ने बुझ्नुपर्ने ।

मर्जरसम्बन्धी सङ्क्रमणकालमा नियुक्तिपत्रमा अवधि नतोकी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नियुक्ति दिएको र मर्जरपछि निजको अघिल्लो नियुक्ति समाप्त भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा निजलाई दिएको पछिल्लो नियुक्तिको कानूनी आधार र अवधि (tenure fix) नभएको देखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

कुनै जग्गा संयुक्त रूपमा दर्ता रहेको कुरालाई अंशबन्डा नभएको भन्ने कुराको निश्चयात्मक प्रमाण मान्न नमिल्ने । जग्गा संयुक्त रूपमा दर्ता रहनु र अंशबन्डा हुनु दुई फरक अवस्था हुन् । कुनै जग्गा वा सम्पत्ति एकभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा संयुक्त दर्ता रहेको छ भने त्यस्ता संयुक्त दर्तावालामा दामासाहीले आ-आफ्नो भाग-हिस्सामा हक पुग्ने र आ-आफ्नो हक छुट्याई लिन पाउने हकसम्म रहेको हुन्छ । तर यसलाई नै अंशबन्डा भएको वा नभएको भनी छुट्याउने निश्चयात्मक आधार वा प्रमाण (Conclusive Evidence) मान्न नमिल्ने ।

निवेदकलाई थुनाबाट छुट्नासाथ पुनः अर्को आरोप लगाई पक्राउ गरी बन्दी बनाउने कार्य अनुचित, अतार्किक, पूर्वाग्रहपूर्ण र प्रवृत्त धारणा रहेको देखिने । अदालतको आदेशले धरौट दाखिला गरी थुनामुक्त भएको र कहीँ साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको कारबाही गर्ने गरी थुनामुक्त भएकोमा पनि राज्य संयन्त्रबाट एउटा नागरिकमाथि पूर्वाग्रहपूर्ण तथा प्रवृत्त भावना राखी बराबर सातौँ आठौँ पटकसम्म पनि नछोडी पक्राउ गर्ने र एक जिल्लाबाट छुटेपछि पुन: पक्राउ गरी अर्को जिल्लामा पुर्‍याई थुनामा राख्ने निजलाई थुनामै राखी दु:ख दिने मनोवृत्ति राखी एउटा नागरिकको पिछा लाग्नु सभ्य समाज तथा कानूनी राज्यको अवधारणामाथिकै चुनौती दिई प्रहार गरेको मान्नुपर्ने ।

कुनै व्यक्तिलाई भारततर्फ लगियो वा लगिँदैछ भन्ने कुराको आधारमा मात्र मानिसलाई बेच्नका लागि लगेको भनी निष्कर्ष निकाल्नु बिलकुल अनुचित, अतार्किक र अन्यायपूर्ण निष्कर्ष हुन जाने । मानव बेचबिखनको उद्देश्यले नै भारतमा लगेको वा लैजाने प्रयास गरेको तथ्य शंकारहित तवरबाट प्रमाणित हुनुपर्ने । केवल भारततर्फ जान लागेको कुरालाई मात्र हेरेर शंका वा अनुमान गरी मानव बेचबिखनको कसुर ठहर गर्नु कानूनसङ्गत नहुने ।

कानूनको व्याख्यासम्बन्धी सिद्धान्तअन्तर्गतको शाब्दिक व्याख्याको सिद्धान्त (Literal Rule of Interpretation) अनुसार ऐनमा प्रयोग भएका भाषा वा शब्दलाई न्यायकर्ताले जस्ताको तस्तै कुनै अर्थ नबिगारी र कुनै शाब्दिक लेप नलगाई ऐनको भावअनुकूल व्याख्या गर्नुपर्दछ भन्‍ने हो । जबरजस्ती करणी महलको ३क नं. को कानूनी व्यवस्थामा पनि किटेर नै महिला भन्‍ने शब्द उल्लेख भएको छ । विधायिकाले यो व्यवस्थामा महिला त्यसमाथि पनि अशक्त, अपाङ्ग र गर्भवती भन्‍ने शब्द प्रयोग गरेकाले यो व्यवस्था महिलाको सन्दर्भमा मात्र केन्द्रित भएको देखिने ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३९ को व्यवस्थामा कसुरको गम्भीरता घटाउने अवस्थाहरू देखिन्छ । कुनै पनि कसुरमा कसुरदार देखिँदादेखिँदै पनि उक्त व्यवस्थामा उल्लेख भएका अवस्था तथा परिस्थितिहरू विद्यमान भएमा न्यायकर्ताले आफ्नो स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गरी सजाय निर्धारण गर्दाको बखत सो कुरालाई आधार मान्न सक्ने ।

कसुरदारको कसुरमध्ये अधिकतम हदको सजाय भइसकेकोमा सोमा गाभ्ने गरी सजाय गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने । समग्रताको सिद्धान्तलाई सजाय गर्ने क्रममा न्यायालयले सधैँ मनन गर्नुपर्ने ।

सवारी सञ्चालनको अधिकार पाएको आधारमा सवारी सञ्चालनको क्रममा घटेको वारदातमा फौजदारी दायित्वसम्म वहन गराउन सकिने । सो सम्पत्तिको स्वामित्व पूर्णरूपमा प्राप्‍त गरी नसकेको अवस्थामा अरूको स्वामित्वसम्बन्धी अधिकार हनन हुने गरी व्यवहार गर्न कानूनत: मिल्ने नदेखिने । एक व्यक्तिलाई लागेको सजाय असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि अरूको सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा आघात पुर्‍याउन नमिल्ने ।

वस्तुत: मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७ को कार्यान्वयनको प्रसङ्गमा, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था भनेको पीडितको हकमा बनेको कानूनी व्यवस्था हो । कानूनले प्रस्टसँग पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था गरेको अवस्थामा नभराइदिने हो भने पीडितमाथि अन्याय हुन जान्छ । नेपालको संविधानको धारा २१ को अपराध पीडितको हकभित्र पीडितको क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि अन्तरनिहित भएको मान्‍नुपर्दछ । संविधान र कानूनले पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने कुरालाई सुनिश्‍चित गरेको अवस्थामा सुरू जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनेबारे मौन बस्दा उक्त फैसला संविधान एवं प्रचलित कानूनी व्यवस्थासमेतको विपरीत भई न्यायको रोहमा मान्य नदेखिने ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) को व्यवस्थामा मानिस मार्ने मनसायले सवारी चलाएको अवस्था नभएको तर कसैको ज्यान मर्न सक्ने ठुलो सम्भावना छ भन्‍ने जानी जानी र लापरवाही गरी सवारी चलाएको हुनु अनिवार्य छ । लापरवाही मापनका लागि सामान्यतया तीन अवस्था हुनुपर्दछ: १. सम्भावित परिणामको पूर्वानुमान (knowledge) २. स्वेच्छिक कार्य (voluntary act) ३. चालकको अनुचित खतरा मोल्ने वा जोखिम लिने प्रयास (Recklessness) । फौजदारी कानूनमा लापरवाहीको परिभाषा गर्दा, चालक वा कर्तालाई सम्भावित परिणामबारे पूर्वज्ञान (knowledge) हुँदाहुँदै चालक वा कर्ताले आफ्नो कार्यमा सजगता अपनाएको वा होस पुर्‍याएको भए सम्भावित परिणामलाई टार्न सकिने अवस्था थियो / थिएन भन्‍ने परिघटनाबाट मापन गरिने ।

प्रमाणको मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषय वा तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा विविध मानवीय दृष्टिकोणमा रहने स्वाभाविक विविधताको कारणबाट देखा पर्ने अन्तर-भिन्नता जस्ता कुरालार्इ हेरेर मातहतका अदालतले साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको नियमित प्रक्रियाका सन्दर्भमा गरेका निर्णय वा आदेशअनुसार थुना वा कैदमा परेको विषयलार्इ लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु स्वीकृत न्यायिक मान्यता वा परिपाटीअनुकूल नहुने ।

बिल भरपाई दुरूस्त नरहेको भन्ने विषय लेखा परीक्षणको सिलसिलामा वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आय व्ययको विवरण समर्थन गर्ने अवस्थामा औंल्याएर सच्याउन सकिने विषय भएको र केही विषयमा लेखा परीक्षकले कैफियतसमेत लेखेर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको देखिँदा कामदारलाई रकम बुझाएको छुट्टै भरपाई नभएको मात्र कारणले उक्त रकम अनियमित गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्‍नु न्यायोचित नहुने ।

कुनै एक जना प्रतिवादीले गरेको जबरजस्ती करणीको कसुर र दुईजना प्रतिवादीहरूबाट सोही ठाउँमा सोही समयमा पालैपालो गरिएको जबरजस्ती करणीको कसुरबाट पीडितलाई पर्ने असर समान हुन नसक्ने । सामूहिकरूपमा जबरजस्ती करणी गर्ने कार्यबाट कसुरको गाम्भीर्य बढ्न जाने तथा पीडितलाई थप पीडा पुग्न जाने स्थिति रहने भएकोले विधायिकाले त्यस्तो कसुरदारलाई थप सजाय हुने व्यवस्था गरेको देखिने ।

कारागारबाट थुनुवा वा कैदी भाग्ने भगाउने कार्यलाई निरूत्साहित तुल्याउने उद्देश्यले लागु भएको कारागार ऐनले निर्धारण गरेको सीमा र बन्देजबाहेक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ८ नं. ले २० (बिस) वर्षभन्दा बढी कैद गर्न नहुने गरी बन्देज लगाएको छ भन्‍ने अर्थमा कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (६) को व्याख्यालाई ऐनको उद्देश्यअनुकूलको व्याख्या भनी स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने ।