 कसैबाट कुनै कसूर भएकै अवस्थामा पनि कानूनले अख्तियारी दिएको अधिकारी वा निकायले मात्र कसूरदार ठहर गरी सजाय गर्न सक्दछ । कानूनद्वारा अख्तियार प्राप्त नगरेको व्यक्ति वा निकायले नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरेकोलाई विधिवत् छ भनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)  अधिकारक्षेत्रको अभावको कारण उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने स्थितिमा त्यस्तो अनधिकृत व्यक्तिले निर्णयमा मिति उल्लेख गर्योव गरेन, प्रतिवादको मौका दियो दिएन र त्यस्तो मौका दिनुपर्ने हो होइन भन्ने यावत कार्यविधिगत प्रश्नतर्फ प्रवेश गरिरहनु नपर्ने ।  न्याय निरोपण गर्ने सिलसिलामा न्यायसम्पादनकै प्रयोजनका लागि बिवादमा उठेका लिखत दस्तावेज, तथ्यगत प्रश्न र कानूनी प्रश्नको विश्लेषण गरिन्छ । न्यायसम्पादनको प्रयोजनार्थ जति विश्लेषण र व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिमै न्यायसम्पादन गर्ने कार्य स्वयम् नियन्त्रित हुनुपर्दछ । आवश्यकता भन्दा वढी सबै विषयमा विश्लेषण गर्नु वान्छनीय नहुने । (प्रकरण नं.५)

 कुटपीट गरेको भनी स्वीकार गरेको अवस्थामा घा जाँच भएन भनेर कुटपीट नभएको अर्थ गर्नु अनुचित र आग्रहयुक्त हुने । (प्रकरण नं.३)  स्पष्टीकरण सोध्दा कानूनको दफाकै उल्लेखन आवश्यक पर्दैन । कानूनमा भएको व्यहोराको उल्लेखन भएमा सो दफा लेखिए सरहकै अवस्था मान्नु पर्ने ।  कानूनद्वारा निषेधित कार्य गर्ने छूट कसैलाई हुँदैन । सम्बन्धित श्रमिक कर्मचारीले आरोपित कार्य गर्यो् गरेन र गरेको भए विधिसम्मत् प्रक्रियाअनुसार कारवाहीको उठान भए भएनन् र कानूनले तोकेको सजाय भयो वा भएन न्यायिक अधिकारीले हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)

 विधायिकाको विवेकअनुसार निर्माण भएको कानूनको प्रयोग सो कानून निर्माण गर्दा विधायिकाद्वारा अपेक्षा गरेअनुरूप नै हुनुपर्ने र सोको अन्तिम परीक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व यस अदालतलाई प्रदान गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रसमेतको सुनिश्चित व्यवस्था भएको अवस्थामा कानूनको त्रुटिलाई अनदेखा (Overlook) गर्नु मनासिब नहुने । (प्रकरण नं.५)  कानूनी त्रुटिको प्रश्न पुनरावेदन पत्रमा वा यस अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख नगरेको वा नउठाइएको भन्ने मात्र आधारमा विशुद्ध कानूनी प्रश्नका हकमा यस अदालतले विचार गर्न नसक्ने भन्न नमिल्ने ।  अधिकारक्षेत्र र विधिसम्मत प्रक्रियाका प्रश्न तथ्यका नभई कानूनी प्रश्न हुन् । कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाको परिपालना नगरी कुनै पनि व्यक्तिको हक अपहरण गर्न नसकिने ।  निर्णय कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाअनुसार नभएको प्रथम दृष्टिमै देखिन्छ भने यो प्रश्न निवेदकले पुनरावेदन पत्र वा रिट निवेदनमा उल्लेख नगरेको भन्दैमा गैरकानूनी निर्णयले स्वतः वैधता वा कानूनसम्मत निर्णयको रूप ग्रहण गर्न स्नसक्ने । (प्रकरण नं.६)

 पक्राउ गर्दाको अवस्थाको थुना कानूनविपरीत भए पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने/ नहुने सम्बन्धमा सुनुवाई भएको अवस्थामा थुनिएका व्यक्तिहरूको थुना वैध रहेको देखिएमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नसक्ने ।  गैरकानूनी रूपमा थुनिएको अवस्थामा यस्तो अवस्था ठहर्योआ भने सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारवाही हुने र क्षतिपूर्ति पाउने समेतका अवस्था वेग्लै हुन् । ती आज बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा विचारणीय हुन नसक्ने ।  अदालतको आदेशद्वारा थुनिएको अवस्थालाई न्यायिक हिरासत मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.५)

 कानूनद्वारा व्यवस्थित अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्थापन हस्तान्तरण भएकै नाताबाट वा व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्दा गरिएको करार कागजबाट उन्मुक्ति हुने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.७)  पाउनु पर्ने पारिश्रमिकलगायतका कानूनद्वारा निर्धारण सुविधाहरू माग गर्ने कानूनी अधिकार मजदुरमा रहेको तथा कम्पनीलाई कामदार आवश्यक नभएको भनी आफैले अवकाश नै दिइसकेपछि निजहरूलाई भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्वबाट कुनै पनि बहानामा पन्छिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)  श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७९ को विषय कारखाना सञ्चालन हुँदाहुँदैको अवस्थामा विवाद सिर्जना भई विवाद समाधान गर्न भएको सम्झौतासँग सम्बन्धित रहेको र उक्त दफामा कामदार वा कर्मचारी तथा व्यवस्थापकको बीचमा उत्पन्न विवादको टुङ्गो लगाउन गरिएको सम्झौता सम्बन्धित पक्षको निमित्त कानूनसरह मानिने छ र सो सम्झौता श्रम कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको अवस्थामा सम्झौता विवाद नै नभई कारखाना सुचारु गर्ने सम्बन्धमा भएको स्वामित्व र व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता भएकोले नियमित रुपमा अवकाश पाएका कर्मचारीको हकमा सो सम्झौताको व्यवस्था लागू हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१०)

 जाहेरवालीको किटानी जाहेरी र पीडिताले मौकामा गरेको कागज तथा वस्तुस्थिति मुचुल्काका व्यक्तिहरूले गरेको कागज तथा चिकित्सकीय प्रतिवेदनको प्रतिकूल हुने गरी जवर्जस्ती करणीको वारदात नै भएको होइन भनी निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित् नहुने ।  प्रतिवादीको अदालतको इन्कारी बयानको विरुद्धमा प्रमाण यथेष्ट मौजूद रहेको अवस्थामा अदालतको इन्कारी बयान मात्र निर्दोषिता सावित हुने एकमात्र आधार हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७)  जवर्जस्ती करणीको वारदातको पहिलो कडी भनेको स्वयं पीडित हो र यी पीडितालाई प्रत्यक्ष र जीवित प्रमाण मान्नुपर्ने हुन्छ भने पीडितको शारीरिक परीक्षण अर्को कडी मान्नु पर्ने ।  अदालतमा इन्कारी हुनुलाई मात्र निर्दोषिता ठहर हुने आधार बन्न सक्दैन । अपराधीले सदैव पीडितको घरायसी आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाई प्रभावमा पार्न सक्ने र पीडितको सामाजिक अवस्था कमजोर भएको फाइदा लिन सो अवस्था मूल्याङ्कन गरी त्यसको मूल्य तिर्न उत्सुक रहिरहने हुँदा जाहेरी ढिला परेको रहेछ भन्दैमा भैरहेको अपराधलाई खण्डित गर्न खोज्ने प्रतिवादीका गलत मार्गहरूलाई अदालतले केलाउने प्रयास गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०)  म्याद तामेल हुँदा वेपत्ते भई नेपालको राष्ट्रिय पत्रिकामा म्याद तामेलको सूचना जारी हुँदा समेत अदालतसमक्ष उपस्थित भई आफ्नो निर्दोषिता पुष्टि गर्न नसकेको र न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्याफएको समेत नदेखिँदा निजको अदालतको इन्कारी बयान, जाहेरवाला र पीडितको अदालतको Hostile बकपत्रलाई मात्र आधार लिएर अभियोग दावीबाट सफाइ दिँदै जाने हो भने समाजमा अपराधले प्रश्रय पाउने र दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना हुन जाने ।

 प्रत्यक्ष एवं गम्भीर कानूनी त्रुटि गरी थुनामा राखिएको अवस्थामा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार कायमै छ भनी अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उपचार प्रदान नगरिंदा थुनामा बस्नै नपर्ने अवधिसम्म व्यक्ति थुनामा रहिरहने र साधारण उपचारअन्तर्गत पुनरावेदकीय रोहबाट फैसला हुँदासम्म गैरकानूनी थुनामै बस्नुपर्ने भै गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्ने प्रयोजनको लागि जारी गरिने बन्दीप्रत्यक्षीकरण नै प्रभावहीन हुने हुनाले पनि प्रत्यक्षतः गम्भीर कानूनी त्रुटि देखिएको अवस्थामा अन्य वैकल्पिक उपचारको ब्यवस्था भए पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणको लागि असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको माध्यमबाट उपचार प्रदान गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)  दण्ड सजायको महलको १० नं. र ४१ नं. को कानूनी ब्यवस्थाअनुसार ठगीको ४ नं. अनुसार एक वर्ष कैद र नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) अनुसार एक वर्ष कैद हुने भए पनि एउटा कलमको मात्रै एक वर्ष कैद ठेक्नु पर्नेमा दुवै कलमको जोडी दुई वर्ष कैद म्याद ठेक्नु कानूनको गम्भीर त्रुटि मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.५)

 आफ्नो राजीनामा स्वच्छ नियतले फिर्ता लिएको वा रद्ध गरेको वा सो गर्ने प्रयास नगरेको अवस्थामा सो राजीनामा यथास्थितिमा रहिरहेकोले जुनसुकै बेलापनि स्वीकृत हुन सक्ने ।  राजीनामा दिएको केही निश्चित् अवधिभित्र राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने र नगरेमा सो राजीनामा आफैँ अस्तित्वहीन हुने अवस्था नभएकाले स्वीकृत गर्नुपर्ने कुनै निश्चित् मितिको किटान वा समयसीमाको निर्धारण नभएकोले व्यवस्थापनको इच्छानुसार जहिले पनि स्वीकृत गर्न मिल्ने । (प्रकरण नं.९)  स्वदेशको ध्वजावाहक एयरलाइन्सको स्थायी पाइलट (क्याप्टेन) ले लुकेर विदेशको एयरलाइन्समा सेवा दिनु, त्यहाँ काम गर्नु निजको पदीय आचरण र नैतिकता विपरीतको कार्य हो । नेपाल वायुसेवा निगमको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५८ को पनि विपरीत हो । यस्तो गैरकानूनी काम गर्नेले संविधानबमोजिमको मौलिक हकको प्रचलनको दावी गर्नु कानून र समन्यायलगायत कुनै पनि मापदण्डबाट तर्कसंगत र औचित्यपूर्ण नहुने भएकाले यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई न्यायिक संरक्षणबाट प्रोत्साहित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११)

 दोहोरो खतराको सिद्धान्तले मूलतः उही व्यक्तिका विरुद्धमा उही कसूरमा पहिले नै कारवाही भई सजाय पाइसकेको वा सफाई पाइसकेको अवस्थालाई ईंगित गर्दछ । यस आधारमा यो सिद्धान्त पूर्व निर्णयसँग सम्बन्धित देखिन्छ । यो सिद्धान्त आकर्षित हुनका लागि मुख्य रुपमा सक्षम निकायबाट निर्णय भएको हुनुपर्ने, निर्णय अन्तिम भएको हुनुपर्ने र त्यस्तो निर्णय स्वच्छ समेत हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.७)  अमुक कानूनी सिद्धान्तलाई आड बनाएर आपराधिक क्रिया गर्ने वा त्यस्तो क्रियामा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने सोच आफैंमा कपटपूर्ण हुने ।  आफू संलग्न आपराधिक क्रियाको यथार्थ बोध नगरी केबल अमुक कानूनी सिद्धान्तको आड लिएर आफ्नो दूषित मनसायअनुसारको क्रिया गर्ने प्रवृत्ति फौजदारी न्याय व्यवस्थाका लागि चुनौतीका रुपमा रहेको हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पनि फौजदारी कानूनको उद्देश्य रहने । (प्रकरण नं.८)

 सरकारी कर्मचारी प्रतिवादी हुने वित्तिकै त्यस्ता मुद्दाको फिराद वा अभियोग पत्र पुनरावेदन अदालतमा दायर गरिनुपर्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।  सरकारी कर्मचारीले कर्तव्यपालनको सन्दर्भमा गरेको कार्यबाट उठेको मुद्दाको शीघ्र निर्णय होस् भन्ने विधिकर्ताको अभिप्राय अ.वं. २९ को देहाय ८ नम्बरको हो । सरकारी कर्मचारीको संरक्षण र सुविधाको प्रबन्ध गर्ने यो कानून आपराधिक कार्यको रक्षाकबच बन्न नसक्ने ।  एउटा व्यक्तिको सम्पत्ति अर्कै नक्कली व्यक्ति खडा गरी हस्तान्तरण गराउने कार्यलाई अड्डासम्बन्धी काम कुरा मान्न नसकिने ।  अड्डासम्बन्धी कामको परिधिमा नपर्ने कार्यबाट उत्पन्न हुने परिणामको भागी सम्बन्धित कर्मचारी वैयक्तिक रुपमा नै हुनुपर्ने ।  ठगीजन्य कार्य कुनै पनि अड्डासम्बन्धी काम हुन सक्दैन, न त कुनै सरकारी कर्मचारीको पदीय कर्तव्यपालनाभित्र ठगी गर्ने कार्य नै पर्दछ । त्यसैले प्रस्तुत मुद्दाका केही प्रतिवादी सरकारी कर्मचारी रहेको भन्ने मात्र आधारमा प्रस्तुत मुद्दालाई अ.वं.को २९ को देहाय ८ नम्बर अन्तर्गतको मुद्दाका रुपमा राख्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 संविधानले विधायिकालाई प्रदान गरेको विधायिकी अधिकारक्षेत्र नाघी वा संविधानको दायराभन्दा बाहिर गई कानून निर्माण गरेको अबस्थामा मात्र कुनै पनि कानूनलाई असंवैधानिक कानूनको संज्ञा दिई बदर घोषित गर्न मिल्ने । (प्रकरण नं.८)  संविधानको भावना र आवश्यकताअनुसार कानून बनाउने कार्य विधायिकी कार्य भएकोले त्यसको न्यायिक प्रतिस्थापन गर्न नमिल्ने ।  विधायिकाले राष्ट्र र समाजको आवश्यकताअनुसार तत्काल नगरी नहुने अति जरुरी कार्य पनि सम्पादन नगरी संविधानप्रदत्त आफ्नो दायित्वप्रति उदासीनता देखाएको कारण सार्वजनिक जीवनमा जटिलता उत्पन्न भएको, राज्य सञ्चालनमा समस्या देखा परेको तथा सर्वसाधारणले अनावश्यक दुःख र हैरानी व्यहोर्नु परेको भन्ने कुरा प्रमाणित गरिएको अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक सरोकारको निवेदनबाट सतही रुपमा विधायिकालाई कुनै कुराको न्यायिक निर्देश गरिरहनु शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त समेतको दृष्टिकोणबाट उचित र मनासिब नहुने । (प्रकरण नं.९)

 सरकार स्वयंले पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन दिई बदर गराउन नसकेको अवस्थामा अन्य तरिका र माध्यमबाट वा अन्य कुनै निकायबाट वा स्वयं सरकारबाट साधिकार र सक्षम अदालतको फैसलालाई बदर गर्न वा अमान्य गर्न कानूनसंगत र मान्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७)  कुनै अधिकारप्राप्त अदालत वा सक्षम निकायले कानूनबमोजिम गरेको निर्णयअनुरूप मालपोत कार्यालयले एकपटक व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको निर्णयलाई अदालतभन्दा पनि सशक्त र असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी उत्प्रेषण प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विद्यमान कानूनले प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं.८)

 अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भए वा चित्त नवुझे कानूनद्वारा निर्दिष्ट मार्ग अवलम्बन गरी मुद्दाका पक्षहरूद्वारा नै बदर गराउन सक्नुपर्छ । त्यसरी बदर गराउन नसकेमा त्यस्तो अन्तिम फैसला जे जस्तो भए पनि पक्षहरू लगायत सबैलाई कानून सरह लागू हुने । (प्रकरण नं.७)  वादी वाहेक अन्य निकाय वा व्यक्तिले हक कायम गर्न अ.बं. ८६ नं.को कानूनी व्यवस्थाले मिल्ने देखिदैन । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार वादीले आफ्नो हकसम्म कायम गराई माग्ने हो । अन्य कसैको हक कायम गराई माग्ने हकदैया निजमा रहेको नहुने । (प्रकरण नं.१०)

 वकसपत्रको लिखतमा दाताले उल्लेख गरेको व्यहोरालाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म स्वाभाविक हो भन्ने कुरा अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)  अंशबण्डाको १८ नं. मा उल्लिखित “कसैबाट” भन्ने शब्दले नजिकको हकदार, इष्टमित्र वा माइती मावलीपट्टिका व्यक्तिलाई मात्र सीमित नगरी उल्लिखित व्यक्ति वाहेक जोसुकै व्यक्तिलाई पनि जनाउने देखिन्छ । यसरी अंशबण्डाको १८ नं. मा उल्लिखित “कसैबाट” भन्ने शब्दले जो कोही समेत सम्झन मिल्ने हुँदा उक्त १८ नं. मा भएको व्यवस्थालाई संकुचित व्याख्या गर्नु न्यायोचित् नदेखिने । (प्रकरण नं.६)  लिखतको व्यहोराबाटै लिखतबमोजिम पाउने व्यक्तिले निजी तवरबाट प्राप्त गरेको भन्ने देखिन आएको अवस्थामा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सो व्यहोरालाई असत्य मानी थैली हालेर नै खरीद गरेको भनी अनुमान गर्नु कानूनसंगत एवं न्यायोचित् नदेखिने । (प्रकरण नं.७)