बैंकको खाता सञ्चालकलाई खातामा के कति रकम मौज्दात छ, के कति रकमको चेक खिच्दा सोको भुक्तानी हुन सक्दछ भन्नेलगायतका खातासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराको विवरण र जानकारी प्राप्त हुने । यसरी सम्पूर्ण विवरणको जानकार व्यक्तिले खातामा रहेको मौज्दातले नखाम्ने अङ्कको चेक काटी दिई सो चेक भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा त्यसरी जानी-जानी चेक काट्ने व्यक्तिलाई दायित्वबाट छुट प्रदान गर्नु औचित्य र न्यायको दृष्टिले नमिल्ने । चेक काट्ने व्यक्ति खातावाला नरही खाता सञ्चालक मात्र रहेको भए तापनि आफूले काटेको चेक भुक्तान हुँदैन भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै चेक काटेर अनादर गराउने कार्यलाई समेत विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. बमोजिमको चेक अनादरको कसुर मान्नुपर्ने ।

कुनै सम्झौता वा करार, करारका पक्षहरूबाट भएको थियो वा थिएन भन्ने विषयको समाधान गर्न त्यस सम्झौता वा करारको वैधानिकता परीक्षण गर्नुपर्ने । यस्तोमा पहिलो प्रमाण भनेकै सम्झौता वा करारको सक्कल प्रति हुने । यदि सक्कल प्रति अदालतमा प्रस्तुत गर्दा पनि विवाद समाधान हुन नसके त्यस सम्झौता वा करारमा रहेको पक्षहरूको सहीछाप, ल्याप्चे परीक्षणबाट विवादको समाधान गर्नुपर्ने । त्यस्तै सम्झौता वा करार गर्दा साक्षीहरू राखिएको भए साक्षी झिकाई वास्तविकता बुझ्नुपर्ने वा कुनै सरकारी कार्यालयमा गई पक्षहरूले सम्झौता वा करार प्रमाणित गराएको भए प्रमाणित गराएको कार्यालयबाट अधिकारिकता जाँचबाट मात्र सम्झौता भएको हो वा होइन भन्न सक्ने अवस्था रहने ।

कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्द्धनको लागि training, seminar र conference सञ्चालन गर्न कानूनले निषेध गरेको पाइँदैन र व्यावसायिक सशक्तीकरणको लागि व्यवसायको प्रवर्द्धन अपरिहार्य रहेको मान्नुपर्ने । कुनै कानूनले व्यवसाय प्रवर्द्धनसम्बन्धी गतिविधिलाई निषेध नगरेको र आर्थिक ऐनले व्यवसाय प्रवर्द्धनको लागि training, seminar र conference सञ्चालनमा खपत भएका सामग्रीहरू पनि आकस्मिक लाभअन्तर्गत पर्ने भन्ने उल्लेख नगरेको अवस्थामा कर कार्यालयले दाबी लिएको आधारमा मात्र उक्त विषयलाई आकस्मिक लाभको विषय मान्न नमिल्ने । आर्थिक ऐन, २०६५ को दफा १७ ले कुनै चिठ्ठा, उपहार, पुरस्कार, जितौरी तथा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट कुनै व्यक्तिलाई नियमित तवरले नभई आकस्मिक तवरले लाभ प्राप्त भएको हुनुपर्ने । Training, seminar र conference सञ्चालनमा खपत भएका सामग्री आफैँमा कुनै लाभ हो भन्न मिल्ने पनि देखिँदैन भने उक्त कार्यमा को कुन व्यक्तिले के कुन लाभ प्राप्त गर्‍यो भन्ने पनि खुल्न सकेको नदेखिने ।

नेपाल कानूनबमोजिम स्थापित बैंकले नेपालमा आफ्नो सेवाको व्यवस्थापन एवं स्तरोन्नतिको लागि उल्लिखित सेवा प्रदायक संस्थासँग उक्त बैंकमा जडित संयन्त्र, बैंकमा गरिने क्रियाकलाप र बैंकको व्यवस्थापकीय कार्यको लागि सो सेवाहरू लिएको देखिने । सेवा प्रदायक संस्था जुनसुकै भए पनि यसरी प्रदान गरिएको सेवा भुक्तानीको स्थान जहाँसुकै भए पनि नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलाप नेपालकै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सेवा सुविधा र स्तरवृद्धिको लागि प्रयोग भएको देखिएको र त्यस्तो विदेशी कम्पनीलाई नेपालकै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल कार्यालयबाट भुक्तानी भई भुक्तानीको स्रोत नेपालमै भएको मान्नुपर्ने ।

प्रचलित नेपाल कानूनले कुनै समुदाय वा सम्प्रदायमा प्रचलनमा रहेको सम्बन्ध विच्छेदको व्यवहारलाई मान्यता प्रदान नगरी सबै समुदाय र सम्प्रदायलाई लागु हुने एकीकृत कानून प्रचलनमा रहेको अवस्थामा मुस्लिम समुदायमा हुने एकतर्फीय प्रकृतिको सम्बन्ध विच्छेद जस्तै तीन तलाक (triple talaq) लाई अन्य देशहरूमा कसुरजन्य कार्य बनाइँदै गरेको अवस्थामा छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिअनुसार गरेको तलाक वा सम्बन्ध विच्छेदलाई कानूनले मान्यता नगरेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न छुट भएको मान्न नमिल्ने ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ बमोजिम हुने बढुवा र दफा २४घ१ बमोजिम हुने बढुवाको कार्यविधि फरक देखिए पनि दुवै बढुवा नै हुन् । दफा २४घ१ बमोजिम बढुवा हुन पनि ऐनले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र निश्चित सेवा अवधि पूरा गर्नैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको हुँदा त्यसलाई फरक किसिमको बढुवा भनी नामाकरण गर्नसमेत उचित नहुने । निजामती कर्मचारीले कुनै पदमा बढुवा पाइसकेपछि त्यो बढुवा केवल तलब भत्ताको सुविधाको बढोत्तरी हो अन्य सुविधा अर्थात् कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको अङ्क नपाउने गरी बढुवा भएको हो भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । निजामती कर्मचारीले जुन मितिबाट बढुवा पाएको छ त्यही मितिबाट निजले बढुवा पाएको पदको तलब भत्तालगायतका ऐनबमोजिम वृत्ति विकासका लागि पाउने अन्य सुविधाहरू उपभोग गर्न पाउने नै हुँदा त्यस्ता सुविधाबाट वञ्चित हुने गरी आदेश जारी गर्न उपयुक्तसमेत नहुने । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ बमोजिम विशेष बढुवा पाएका निजामती कर्मचारीले सोही दफाको उपदफा (८) बमोजिम आफू कार्यरत रहेको भन्दा माथिल्लो श्रेणीको पदको निम्ति हुने सबै प्रकारको बढुवाको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने ।

स्वास्थ्यको अधिकार जीवनको अधिकारसँग जोडिएको हुने । आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएर कारागारमा कैदी जीवन बिताइरहेको नाजुक स्वास्थ्य अवस्थाको कारण जीवन तत्कालै गुमाउने जोखिममा रहेको व्यक्तिलाई स्वास्थ्यमा पहुँचको हकको सुनिश्चितता गर्न, स्वास्थ्यको अधिकारको पूर्ण उपभोगमा रहेको अवरोध हटाई व्यक्तिको जीवनको संरक्षण गर्न राज्यले स्वास्थ्यको उपचारको पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने । नेपालको संविधानको धारा १८ ले अविभेदको हकको सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा कैदी बन्दीलाई मात्र स्वास्थ्य उपचारको पहुँचको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने । यस्तो उपचारको अधिकारको सुनिश्चितता गर्दा समयमा उपचारको उपलब्धताको सुनिश्चिततासमेत गराई जीवन रक्षा गर्नुपर्ने । यस परिप्रेक्ष्यमा कारागार नियमावलीको नियम ३९(२) को स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थालाई यसै मर्मसँग बुझ्नुपर्ने । विशेषज्ञको जाँचमा उपचार गराउनुको अर्थमा सो सुविधा उपलब्ध भएको स्थानमा लगी उपचार गराउन पाउनुपर्ने । त्यस्तो विशेषज्ञता विदेशमा रहेको भनी मेडिकल बोर्डको नै सिफारिससमेत रहेको अवस्थामा निवेदकको बाँच्न पाउने हकको रक्षार्थ निजलाई विदेशमा उपचार गराउन लैजान दिनुपर्ने ।

कर्मचारीहरूलाई संघमा समायोजन गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता र उमेरको ज्येष्ठता तथा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालाई आधार बनाउनुपर्ने ।

विद्यालय वा स्थानीय सरकार यस्ता विषयमा जिम्मेवार हुनुपर्ने । कसैको दबाब प्रभाव वा पदीय आचरण विरूद्ध त्यस्ता प्रमाणीकरण गरेको पछि पुष्टि भएमा त्यस्तो जानीजानी, बदनियतपूर्ण वा लापरवाही रूपमा कागज बनाउनेलाई समेत कानूनको दायरामा ल्याउनु सुशासनको उद्देश्यसमेत हुँदा यस्ता प्रवृत्तिलाई विद्यालय एवम् स्थानीय सरकारसमेतले निरूत्साहित गर्नुपर्ने ।

जबरजस्ती करणी र बालविवाहमा हुनसक्ने करणीका अवस्थामा उमेरको सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण पक्ष भए तापनि अपराधका अन्य तत्त्वहरू मनसाय (mens rea) र आपराधिक कार्य (actus reus) आधारभूत र निर्धारक मानकको (measuring rod) रूपमा रहेका हुने । जसले जबरजस्ती करणी र बालविवाहलाई छुट्याएको हुन्छ । आपराधिक कार्यको रोहबाट प्रस्तुत वारदात हेर्दा प्रतिवादीउपर अपहरण तथा शरीर बन्धक एवं जबरजस्ती करणीको अभियोग भए तापनि माथि प्रकरण प्रकरणमा विवेचना गरिएबमोजिम बालविवाह भई सामाजिक परिवेशमा पति पत्नीको रूपमा परिवार बनाई बसेको तथ्य स्थापित हुन आएको पाइने । साथै आपराधिक दुराशयको (mens rea) सन्दर्भबाट हेर्दा जबरजस्ती करणी क्रियामा अभियुक्तको उद्देश्य करणी गर्नमा सीमित रहन्छ भने बालविवाहका बखत हुन सक्ने करणी आपराधिक मनसाय नभई सामाजिक मान्यता, समाज विकासको आधारभूत पक्ष एवं शारीरिक आवश्यकता भएकोले विवाहित पति पत्नीको भावना साथ शारीरिक सम्पर्क रहेको हुन सक्ने । जबरजस्ती करणी (statutory rape) र बालविवाह (child marriage) मा हुनसक्ने करणीको उद्देश्य, पृष्ठभूमि, तयारी, कार्य र मान्यतामा नै आधारभूत रूपमा फरक रहन जाने हुनाले जबरजस्ती करणीलाई बालविवाहको सन्दर्भमा उमेर मात्रको आधारमा सीमावद्ध गर्न नसकिने । साथै यी दुवै कसुरका सम्बन्धमा रहे भएको आधारभूत फरकपनलाई नछुट्याउने हो भने बालविवाहसम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्था नै अन्ततोगत्वा निष्क्रिय हुन जाने । साथै प्रस्तुत दुई प्रकारका कसुरको सम्बद्ध तथ्यका आधारमा वर्गीकरण नगरी निरपेक्ष रूपमा व्याख्या गरिएमा रोमन कानूनको culpae poena par esto (the punishment prescribed for a crime should be proportional to the seriousness of the crime.) भन्ने सर्वस्वीकार्य उक्ति निस्तेज हुने ।

बसाइँसराइको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारी / निकायको रूपमा कानूनले स्थानीय पञ्जिकाधिकारी / स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयलाई मान्यता दिएको देखिएको र आधिकारिक निकायबाट प्रदान गरेको बसाइँसराइको प्रमाणपत्र केवल वतनको सूचना मात्र नभई व्यक्तिको वतनको सम्बन्धमा आधिकारिक दस्तावेजको रूपमा बुझ्नुपर्ने । यसबाट निवेदकको वतन साबिकमा धनुषा जिल्ला, बटेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ४ भएको देखिएको भए पनि निवेदनमा उल्लिखित मुद्दामा निजको नाममा समाह्वान म्याद जारी हुँदाको अवस्थामा निजको स्थायी वतन काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६, बौद्ध कायम रहेको मान्नुपर्ने ।

अवकाश कोष हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्ति (प्रस्तुत सन्दर्भमा रोजगारकर्ता वा कर्मचारी) ले अवकाश लिएको अवस्थामा वा सो रकम नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको आश्रितलाई दिने भुक्तानीको प्रयोजनको लागि स्थापना भएको कोष रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने । उक्त परिभाषाबाट अवकाश भुक्तानीको रकम तलब वा भत्ता जस्तो प्रतिमहिना गरिने भुक्तानी नभई हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले सेवाबाट अवकाश लिने अवस्थामा एक पटक र अन्तिम रूपमा पाउने भुक्तानी भन्ने बुझिने ।

बैंकमा खोलिएको खातामा इच्छाइएको, रकम झिकेको जस्ता कुरालाई हेरेर पालनपोषण गरेको भनी निष्कर्ष निकाल्न नसकिने । उमेर, स्वास्थ्य अवस्था, व्यावहारिक अनुकूलता आदि विविध कारणले त्यस प्रकारका बैंकिङ कारोबारका लागि आफ्नो कुनै विश्वास-पात्रबाट सहयोग लिनु स्वाभाविक र नियमित सामाजिक प्रक्रिया हुने । यसैलाई अपुताली हकको आधार बनाउनु मनासिब नहुने । बैंक खाता खोल्दा कसैलाई इच्छाउनुपर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न र खाता सञ्चालन कार्यलाई व्यावहारिक रूपमा सहजता प्रदान गर्न कसैलाई इच्छाइएको कुरालाई नै मर्नेको शेषपछि निजको सबै सम्पत्तिमा अपुताली हक कायम हुने आधारको रूपमा ग्रहण गर्नु मनासिब नदेखिने । बैंक खाता खोल्दा इच्छाइएको व्यक्तिको हक सोही इच्छाइएको बैंक खातामा रहेको रकमको कुरामा सम्म सीमित रहने । बैंक खातामा रहेको रकमबाहेकको सम्पत्तिमा बैंक खाता खोल्दा इच्छाइएको कारणबाट नै हक कायम नहुने ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको सम्बन्धित देशको फौजदारी कसुर तथा सजायका सम्बन्धमा रोजगारमा जानुपूर्व कामदारलाई गन्तव्य मुलुकको बारेमा गरिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने । साथै मृत्युदण्डको सजाय भएको अवस्थामा पनि उक्त सजायबापत पीडित पक्षलाई दिइने क्षतिपूर्ति रकम (blood money) तिरेर सजाय कम वा मिन्हा हुनसक्ने व्यवस्था प्रबन्ध गर्न सकिन्छ भन्ने यकिन गर्नुपर्ने । यस्तो व्यवस्था नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली कामदारहरूले नै योगदान गरी स्थापना गरिएको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको उपयोग तथा परिचालन गर्ने गरी सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्य गर्नुपर्ने ।

प्रतिवादीको कोठाअगाडि सार्वजनिक स्थानमा पीडितले पिसाब गरेको जरियाबाट सिर्जित पीडितलाई हातपात गरेको सार्वजनिक अपराधको कसुर र पीडितको योनिमा चाबी घुसाई चलाएको जबरजस्ती करणीको कसुरको स्पष्टत: फरक प्रकृति, फरक मिति र फरक वारदातस्थल देखिन आएकोमा पीडित वा जाहेरवालाले मौकामा कागज लेखाउँदा वा बकपत्र गर्दा मिति वा दिन, बार आदिमा हुन गएका स्मृतिजन्य सामान्य मानवीय त्रुटि वा प्राविधिक छिद्रहरूका आधारमा एक अवोध नाबालिगउपर भएको जबरजस्ती करणीको जघन्य कसुरलाई सामान्य प्रकृतिको सार्वजनिक अपराधको कसुरमा नै समावेश भएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । फरकफरक प्रकृतिको फरकफरक कसुरमा तत् तत् कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने र कसुर ठहर भएमा समेत कानूनबमोजिम सजाय गर्नुपर्ने अवस्थामा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित नहुने ।

मानव बेचबिखन मुद्दामा कसैलाई मुख्य अभियुक्त वा पूर्ण अपराधको रूपमा कसुरदार कायम गर्न बेचबिखनको उद्देश्यले पीडितलाई नेपालभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने वा सोही उद्देश्यले विदेशमा लाने, किन्ने, बेच्ने वा वेश्यावृत्तिमा लगाउनेसम्मको कार्यमा संलग्न रहेको वा त्यस्तो कार्य गरेको हुनुपर्ने ।