 घटनास्थल प्रकृति मुचुल्कामा लाश फेला परेको इनारलाई बाहिरबाट फलामे जालीले ढँकिएको भनी उल्लेख भएको रहेछ । उक्त जाली हटाइएको अवस्था समेत देखिएन । आफै हाम फाल्ने व्यक्तिले हटाएको फलामे जाली हटेकै अवस्थामा रहनु पर्ने हुन्छ । फलामे जाली हटेको अवस्था नदेखिंदा कुनै व्यक्तिले इनारमा फाली जाली यथावत रुपमा राखेको हुन सक्ने अवस्था देखिन आउंछ । सोही लाश जांच प्रकृति मुचुल्का हेर्दा दुवै आंखा बन्द रहेको, मुख अर्ध खुल्ला, रहेको तलको चारवटा दांत देखिएको शरीरमा कहिं कतै चोटपटक निलडाम, घाउ, खत आदि केही नदेखिएको, दुवै हात फैलिएको र दुवै खुटृा अर्ध खुम्चिएको अवस्थाबाट समेत मृतक लक्ष्मी स्वयं इनारमा हामफाली बाच्ने संघर्ष गर्दा पर्न सक्ने घा खत समेतको अभाव देखिंदा कुनै व्यक्तिले निजलाई मारी इनारमा फाली इनार वाहिरको फलामे जाली समेत ठिक दुरुस्त अवस्थामा राखेको हुन सक्ने देखिन आउंछ । अव कस्ले निज लक्ष्मी श्रेष्ठलाई मारेको हुन सक्तछ भन्ने तर्फ विचार गर्दा अन्य कुनै व्यक्तिको संभावना मिसिलबाट देखिन आएको छैन । आफ्नो स्वास्नी अर्कासंग बिग्रिएको देख्दा लोग्नेलाई रिस उठनु र लोग्ने स्वास्नी वीच विवाद हुनु अस्वभाविक देखिंदैन । सोही पृष्ठभुमिमा प्रतिवादी राजकुमार श्रेष्ठले मृतक लक्ष्मी श्रेष्ठलाई कर्तव्य गरी मारेको ठहर्याषएको शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. ३७)

 प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुसंग सम्वन्धित रानी पोखरी क्षेत्रको संरक्षण गरी पाउं भनी यस अदालतमा परेको निवेदनमा अर्थात ने.का.प. २०५४ नि.नं. ६३९१ अंक ६ पृष्ठ ३१२ निवेदक प्रकाशमणि शर्मा वि. श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध मुद्दामा यस अदालतबाट योगी नरहरी नाथ विरुद्ध श्री ५ को सरकार शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समेत भएको मुद्दामा स्थापित हुन आएको सिद्धान्त वमोजिम शंखमुल देखि टेकु दोभान सम्म संयुक्त राष्ट्र संघको पचासौं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार संयुक्त राष्ट्र पार्क विकास समिति गठन भै सो समिति अन्तर्गतको कार्य चालु रहेको र धार्मिक सांस्कृतिक पुरातात्विक वस्तुहरुको संरक्षण गर्ने र अनधिकृत अतिक्रमण रोक्ने समेतको कार्य गर्नबाट रोक्न उपयुक्त र आवश्यक देखिदा देहायका कार्यहरु देहायका निकायहरुबाट गर्न गराउन परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । १. प्राचिन स्मारक ऐन, २०१३ को दफा ९ अनुसार श्री ५ को सरकारको हेरचाहमा रहेको वा पुरातत्व सम्वन्धी वा ऐतिहासिक महत्वको तिर्थस्थान वा देवालयलाई संरक्षण गर्न वा त्यसमा कुनै किसिमको वेहिसाव हुन गर्न नदिने जो चाहिने प्रवन्ध श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय तथा पुरातत्व विभागद्वारा गर्नु गराउनु ।

 मोहियानी कायम हुन भुमि सम्वन्धि ऐन, २०२१ को दफा २५ र ३४ ले निर्धारीत शर्त एवं प्रक्रिया पुरा नगरी मोही हक स्थापित हुन नसक्ने कानूनी पृष्ठभुमिमा अरुको जग्गामा घर बनाई वसिरहेकै कारणले मात्र मोहियानी हक श्रृजना भएको मान्न मिल्दैन । घरको स्वामित्व र मोहियानी वेगल वेगल कुरा हुंदा घर बनाई सकेको जग्गामा घर खडा भैसकेको उपर मोही हक कायम गर्न कानूनसंगत नदेखिए समेतबाट वादी दावी अनुसार मोही हक कायम नहुने ठहर्यानएको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १०)

 वादी प्रतिवादी वीच चल सम्पत्ति वण्डा गर्ने गरी २०११।४।१२ मा भएको लिखत पेश भएको र मिति २०११।४।१२ को लिखतलाई प्रतिवादीले अन्यथा प्रमाणित गर्न सकेको पाइदैन । यस स्थितिमा उक्त मिति २०११।४।११ लाई नै मानो छुटिृएको मिति कायम हुने । (प्र.नं. १८)  वादी प्रतिवादीहरु समेतबाट पेश भएको तायदातीमा उल्लेखित जग्गा पैतृक सम्पत्ति देखिएको र प्रतिवादीले वण्डा हुनु नपर्ने भनि जिकिर लिए तापनी स्वतन्त्र प्रमाणबाट उक्त सम्पत्ति निजी आर्जनको भई वण्डा नलाग्ने हो भनि पुष्टि गर्न सकेको पाइदैन । तसर्थ प्रेम कुमारले छोडपत्रबाट पाएको जग्गा मध्ये अंश मुद्दा पर्नु अघि अन्यत्र हक हस्तान्तरण भई वांकी रहेको जग्गा र अन्य अंशियार विमला कुमारी मिश्र तथा गोपीप्रसाद मिश्र समेतले पाएको छोडपत्रको जग्गा समेतबाट ३ भागको १ भाग अंश वादीले पाउने ठहर्याछएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर हुने । (प्र.नं. १८)

 रौतहट जिल्ला अदालतले सत्यमायाको वयानमा उल्लेखित पत्र अदालतले समेत सक्कलै दाखिल गर्नु भन्ने व्यहोराको मिति २०५०।८।२१ मा आदेश भएको पनि देखियो । फैसला गर्दा अधिकार पत्रको सक्कल दाखिल गर्न नसकेको भन्ने र २०२१।६।१ को लिखत वारेमा पनि अ.वं. ७८ नं. वमोजिमको प्रकृया अपनाई विवेचना भएको राय ठहरबाट देखिन्छ । उल्लेखित २०१४।९।१७ को लिखत सक्कलै दाखिल गराई अदालती वन्दोवस्तको ७८ नं. को प्रकृया अपनाउनु पर्ने तथा २०२१ सालको लिखतको मुल्याकंन गर्नुपर्ने अवस्था मिसिलबाट देखिन आयो । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ ले पुनरावेदन अदालतबाट नै हुन सक्ने कुरामा शुरु रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला वदर गरी शुरु अदालतमा पुनः इन्साफ गर्न पठाएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(घ) को प्रतिकूल समेत हुंदा वदर गरी दिएको छ । अव आफू कहां परेको पुनरावेदनमा ७५ वर्ष नाघेको वृद्ध समेत संलग्न भएको मुद्दा देखिएकाले प्राथमिकतामा राखि कानून वमोजिम जे जो वुझनु पर्छ वुझी चांडो कारवाही किनारा गर्नु भनि हाजिर रहेका पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकि मिसिल पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पठाई दिने । (प्र.नं. १२)

 मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को व्यवस्था हेर्दा हदम्याद लाग्दैन भनेको कुरामा वाहेक अरुमा भए गरेका मितिले २ वर्ष भित्र नालिस नदिए लाग्न सक्तैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट लिखत भए गरेका मितिले २ वर्ष भित्र नालेस गर्न पाउने र दुई वर्ष भित्र नालिस नदिए लाग्न सक्तैन भन्ने व्यवस्था समेत भएबाट विवाद जग्गाको २०३८।१।१७ को राजिनामाको लिखत वदर गराई पाउं भनि वादीको नालेस दुई वर्ष नघाई २०४७।१२।२६ मा परेको देखिएको छ । यसरी दुई वर्षको हदम्याद नघाई दायर भएको प्रस्तुत मुद्दा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. भित्रको भन्न मिलेन त्यस्तो हदम्याद नघाई दायर भएको मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी रहनु पर्ने अवस्था भएन ।प्रस्तुत फिराद हद म्यादको अभावमा खारेज हुने । (प्र.नं. १३)

 सामान्यतया विभिन्न धर्म र आस्थाका व्यक्तिले आफैले नित्य पुजा गर्ने आफ्नो धर्म वा आस्थाजन्य मुर्ति वेचविखन गर्छन भन्ने अनुमान गर्न नमिल्ने, सो अनुमान निवेदक जस्तो वावु वाजेका पाला देखि नै सोही मुर्ति पुजा गरी आउने व्यक्तिको पक्षमा वढी सख्ततासाथ लागु हुने स्पष्ट छ । यस्तो स्थितिमा सो प्रकृतिको अनुमान विवादित मुर्ति प्रतिवादी नेमराज वज्राचार्य काम गर्न गएको ठाउं ढलोट मुर्ति वेच्ने पसल भएपनि त्यहां सो मुर्ति निज क्यासियरको काम गर्ने कोठावाटै वरामद भएको कारणले खण्डित हुन नसक्ने । (प्र.नं. २३)

 जग्गा नाप जांच ऐन २०१९ को दफा ११(ख) वमोजिम नेपाल राजपत्रद्वारा प्रकाशित र गठित समितिका सदस्यहरु सो समितिमा रहेको भन्ने कुरा नखुली राजनैतिक दलको प्रतिनिधिलाई समेत राखि ०५३।१०।६ देखि ऐ. १४ सम्म वैठक वसेको भन्ने निर्णय मितिको रुपमा उल्लेख भएको देखिन्छ । धेरै मानिसहरुको साविक देखिको दर्ता तिरोको हो होइन नापीमा दर्ता गराउंदा के कस्तो आधार लिइएको हो सामुदायिक वन जंगल कायम गर्दा के कति जग्गा कहिले हस्तान्तरण गरेको हो व्यक्तिको नाममा दर्ता नभई वन जंगल कायम गर्नुपर्ने आधार समेत के हो ? भन्ने आदि सम्पूर्ण कुराहरु समेत वुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो गठित समितिवाट वुझी निर्णय गरेको देखिन आएन । धेरै जनाको हकमा लगभग एकै प्रकारको न्यायिक मनको प्रयोग गरि भन्ने जस्ता कुरा यान्त्रिक तवरले उल्लेख गरि निवेदकले दावी लिएको जग्गा वसोवास उपभोग समेत छ छैन ? वनले डिमार्केशन लगाएको छ छैन भन्ने कुराको समेत आवश्यक नक्सा सर्जमिन समेत गरि निर्णय गर्नुपर्ने विषयको प्रकृति देखिएकोमा सो वमोजिम वुझ्नु पर्ने कुरा वुझेको नदेखिंदा विपक्षी समितिको उपरोक्त निर्णयमा कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरि दिएको छ । अव जो जे वुझ्नु पर्छ वुझी कानून वमोजिम निर्णय गरि दिनु भनि जग्गा नापजांच ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) वमोजिम गठित समिति विघटन भै हाल समितिको जग्गा दर्ता सम्वन्धी कार्वाही गर्ने अड्डा मालपोत कार्यालय दोलखाको नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. ९)

 मुलुकी ऐन, दण्ड संजायको ४६ नं. वमोजिम निवेदकले फैसला वमोजिम पाउने अंश छुट्याई दिनु भनी पुनरावेदन अदालतको मिति २०५४।५।५ को आदेशमा प्रष्ट उल्लेख गरेको पाइन्छ । साथै अंश मुद्दामा निर्णय भै वण्डा छुटयाई पाउने अन्तिम टुंगो लागि सकेपछि कुन कानूनको आधारमा फैसला वमोजिम वण्डा छुट्याउन नमिली मुल्तविमा रहने हो, कास्की जि.अ.को ०५४।१।२० को आदेशमा नखुलेको भनि त्यस्तो हक प्रचलन गर्ने कुरामा रोकावट आउनु पर्ने कुनै कानूनी पक्ष छ कि भनि विचार पुर्या्एको देखिन्छ । सोही अदालतका आदेश वमोजिम कानूनको रीत पुर्याचई वण्डा मुचुल्का खडा भै आएको समेत देखिन्छ । तर पुनरावेदन अदालतले आफ्नो पूर्व आदेशको विपरीत हुने गरी २०५४।११।२१ मा आदेश गर्दा त्यस्तो आदेशबाट भएको वण्डा मुचुल्का वदर गर्नु परेको कारण पछिल्लो आदेशमा खुलेको छैन । वण्डा मुचुल्का वेरीतपूर्वक भएको अथवा पुर्यालउन पर्ने रीत नपुगेको भन्ने उक्त आदेशमा उल्लेख छैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतवाट मिति २०५४।५।५ मा भएको आदेश वदर नभएसम्म सोहि अदालतको समान इजलासबाट अर्को आदेश गर्नु कानूनसम्मत नदेखिंने । (प्र.नं. २०)

 सगोलको अंशियारा नभएको व्यक्तिले वादीको मन्जूरी लिएरमात्र जग्गा विक्रि गर्नु पर्ने भन्न मिल्ने नदेखिई यि प्र. रामलक्ष्मीले आफ्नो हक भोगको आफूखुश गर्न पाउने जग्गा विक्रि गरेकोले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्या एको शुरु इलाम जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखियो । अतः वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको शुरुको फैसला उल्टी गरी वादी दावीको ३ खण्डको १ खण्ड लिखत वदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०५१।९।७को फैसला गल्ती भई उल्टी हुने । (प्र.नं.२०)

 पतिवाट मानाचामल भरी पाउने ठहरी अन्तिम भई वसेको फैसला वमोजिम कार्यान्वयनको लागि विवादित कि.नं. ८७६ को ०-११-२-३ जग्गा र सो जग्गामा रहेको २ वटा घरवाट मानाचामल भराई पाउं भनी परेको दरखास्त वमोजिम सवै जग्गा र घर रोक्का राखेको देखिन आउंछ । बिपक्षीले भरी पाउने विगोको परिमाणले खामेसम्मको सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्नेमा सवै सम्पत्ति रोक्का राख्ने गरेकोसम्म मिलेको देखिन आएन । विगोले खाम्ने भन्दा वढी घर जग्गा रोक्का राख्ने गरेको कार्य सम्ममा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी देखिंदा सो सम्म बिपक्षी तहसिलदारको मिति ०५४।७।६ को आदेश वदर गरिदिएको छ । फैसला कार्यान्वयनको निवेदिकाको विगोले खाम्ने सम्मको जग्गा रोक्का राखी अरु जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी विपक्षी तहसिलदारका नाममा परमादेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. १०)

 निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) (ख) को उल्लेख गर्दै कर्मचारी र कामदारको वीचमा विवादित संशोधनले असमान व्यवहार गरेको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । श्रमिक वर्ग वीच असमान भयो भन्ने भनाइ छैन । समानताको प्रयोग समानहरुका वीचमा हुने कुरा हो । तसर्थ कर्मचारीले नपाएको सुविधा श्रमिकले पाउने गरेको संविधानसंग छैन भन्ने जिकिर पनि स्वीकारयोग्य नहुने । (प्र.नं. १४)

 वादी दावा नपुग्ने भन्ने शुरु फैसला र वादीको नालेस गर्ने हकदैया नभएको भनि फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा तात्विक भिन्नता भए नभएको कुरा मुद्दा मुद्दाको परिप्रेक्ष्यमा मात्र विचार हुन सक्ने हुन आउंछ । प्रस्तुत मुद्दाको सम्वन्धमा हेर्दा शुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतले स्त्री अंशधनको महलको २ नं.ले छोरा नहुने विधवा स्त्रीको लागि हकवाला वा अरु कसैको मंजुरी लिनु पर्ने कानूनी वाध्यता नरहेकोले लिखत वदर गरी पाउं भन्ने वादी दावा पुग्न नसक्ने ठहर्छ भनी फैसला गरेको देखिन्छ भने पुनरावेदन अदालत जनकपुरवाट स्त्री अंशधनको २ नं. ले प्र. नागेश्वरीको छोरा नहुंदा वादीलाई नालेस गर्ने हकदैया नै नहुंदा फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा शुरुले इन्साफ गरेको उल्टि हुन्छ । हकदैया विहीन व्यक्तिको फिराद खारेज हुने ठहर्छ भनी शुरु जिल्ला अदालतले अंगालेको स्त्री अंशधनको महलको २ नं. कै आधारमा फिराद खारेज गरेको देखिन आयो । यसर्थ जुन कानूनको आधारमा शुरुले वादी दावी नपुग्ने ठहर्याखएको हो त्यहि कानूनको आधारमा पुनरावेदन अदालतले वादीको नालेस गर्ने हकदैया छैन भनी फिराद खारेज गरेवाट यी दुइ अदालतहरुको फैसलामा उद्घोषणात्मक रुपमा भिन्नता देखिएतापनि तात्विक असर केही परेको छ भन्न सकिने अवस्था भएन । अतः यस्तो अवस्थामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अन्र्तगत पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने । (प्र.नं. १२)

 प्रस्तुत विवादमा पक्ष विपक्ष वीच भएको जग्गा हस्तान्तरण सम्वन्धी २०४३ साल चैत्र मसान्त सम्मको भाखा भएको २०३७।१।७ को लिखतको आधारमा २०४५।१०।१४ मा वादी हेमचन्द्र उपाध्याय भट्टराइको फिराद परेको र हदम्यादको प्रश्नमा मुद्दा खारेज भएपछि पुनरावेदन गरे पश्चात २०४५ मार्ग मसान्त सम्मको भाखा भएको २०४३।१२।२५ को लिखत प्रमाणार्थ निवेदन साथ तत्कालीन कोशी अंचल अदालतमा पेश गरेको देखिन्छ । अ.वं. ७७ नं. को देहाय (५) ले अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्र प्रमाण पेश गर्न सक्ने अवस्था भएकोमा अनुमति प्राप्त गर्न सकेको समेत देखिन आउदैन । आफैले गराएको कागजको सम्वन्धमा भरमग्दुर कोशिश गर्दा पनि थाहा नपाउने भन्न मिल्ने अवस्था नभएको र लिखतको प्रकृतिबाट आफूसंग रहनु पर्ने वा आफूले प्राप्त गर्न सक्ने लिखत प्रमाणको सक्कल र त्यसको एकप्रति नक्कल वादीले उजुरीका साथ प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पत्रका साथ वा वयान गर्दा पेश गर्नु पर्छ सो वमोजिम उल्लेख वा पेश नगरेको सवुद प्रमाण पछि वुझिने छैन वा लाग्ने छैन भन्ने अ.वं. ७७ नं. को कानूनी प्रावधानको परिप्रेक्ष्यमा वादीले आफैले गराएको दोश्रो कागजको सम्वन्धमा कुनै कारणले फेला पार्न नसकेकोमा फिराद गर्दा सोही व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेमा सो समेत गर्न सकेको पाइदैन । माथि उल्लेख गरिए वमोजिम अ.वं. ७७ नं..को देहाय (५) र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) (क) मा उल्लेख भएको अवस्था र हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज भएपछि हदम्याद भित्रको देखाउन आफैले गराएको दोश्रो कागज पुनरावेदन तहमा निवेदन साथ पेश गरेको प्रस्तुत विवादको अवस्था फरक एवं वेग्लै प्रकृतिको रहेको देखिन्छ । अतः प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन परेपछि वादीले पेश गरेको कागज प्रमाणमा लाग्ने अवस्थाको नदेखिने । (प्र.नं. १८)