 अंशबण्डाको कागजमा दुबै पक्षका दाताको साझा बाटो जनाएको अबस्थामा बाटोको अस्तित्व स्वतः प्रमाणित हुने ।  एकपटक बाटो स्वीकारी बण्डा गरेपछि दुबै पक्षले भोग गर्न पाउने भएको बाटोको हक र त्यस अन्तर्गत रहन सक्ने सीमालाई वादी प्रतिवादी दुबै पक्षले मञ्जुर गर्नुपर्ने ।  त्यसको अनदेखा गरेर पछिबाट पटक पटक लिखत गरी वा गर्दा बाटोको अस्तित्वलाई लोप हुने गरी वादी प्रतिवादीले कारोबार गर्न समेत नसक्ने । (प्रकरण नं.१८)  एकपटक खुलाइसकेको बाटोको अस्तित्व देखिइसकेपछि बाटोको उपयोगमा बादीलाई बाधा हुने गरी प्रतिवादीले पर्खाल लगाउन नपाउने र त्यस्तो बाटोमा आफ्नो निजी भनी वादीले हक कायम गर्न समेत नसक्ने । (प्रकरण नं.१९)

 निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतको नेपाल स्वास्थ्य सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा कानूनीरुपले फरक हुँदा एउटा संरचनाबाट अर्को संरचनामा पदस्थापना र मिलान गर्दा Exactly Equivalent Post नहुने ।  यस्तो अवस्था कर्मचारीको Service Life मा एकपटक मात्र हुने हुँदा निवेदकहरू समानताको हकबाट बंचित भएको भन्न र त्यस्तो निर्णय स्वेच्छाचारी मान्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)  साविक पद स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ प्रारम्भ भएपछि पाँचौ तहमा मिलानभै सेवा सुविधा समेत निवेदकहरूले स्वीकारीसकेको अवस्था भएको र ऐन प्रारम्भ भएपछि १० वर्ष रा.प.अ.प्र.प्राविधिक पदमा स्थायीरुपमा सेवा भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र ऐनको दफा ९०(क)(८) बमोजिम छैठौं तहमा पद मिलान गरिने व्यवस्था भएकोमा निवेदकहरूको उल्लेखित ऐनको दफा ९०क(८) बमोजिम नोकरी अवधि पुगेको नदेखिंदा असमान स्थितिमा समानताको सिद्धान्त आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं. १२)

 कवाडी भै पुरानो भएको सामानलाई कच्चा पदार्थको रुपमा उपयोग गरी प्रविधिको प्रयोगबाट प्रशोधन गरेर फेरि प्रयोग गर्न सकिने गरी तयार गरिएको अवस्थामा कवाडी सामान पुनः प्रयोग हुन नसक्ने सामान मान्न मिल्दैन भन्ने जिकीर कानूनी व्यवस्थाको अनुकूल नदेखिने ।  ऐनले दिएको अख्तियारी अन्तर्गत बनेको नियमावलीले जिल्ला विकास समितिले पुनः प्रयोग नहुने जलेको मोविलमा र पुरानो ड्रममा कर लगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको हुँदा विपक्षी जिल्ला विकास समितिहरूले कानूनको अख्तियारी विना निवेदकलाई कर लगाएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)

 जवरजस्ती करणीको महलको ७ नं “वेश्या स्वस्नीमानिसलाई उसको राजिखुशी विना बेमञ्जुरीले जुनसुकै तरहसँग भएपनि जोरजुलुम गरी करणी गरेमा पाँचसय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएकोबाट प्रतिवादीहरूले जवरजस्ती करणीको कसूर गरेको ठहर भैसकेपछि उक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम सजाय गर्दा पीडित महिला वेश्या हुन् भन्ने प्रमाणित हुनु अनिवार्य हुने ।  पीडित महिलाको जथmभल मा पहिले नै प्वाल परेको मात्र कुरालाई आधार मानी निजले पहिले पनि यौनसम्पर्क राखेको भन्ने निर्णयमा पुगी त्यसै कुराको आधारमा तथ्यगत आधार विना जवरजस्ती करणीको ७ नं. को व्यवस्था आकर्षित हुने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला तथ्य र कानूनमा आधारित भएको नदेखिने । (प्रकरण नं.१९)  अदालत स्वयंले मनोगत रुपमा पीडित जाहेरवाली वेश्या हुन भन्ने निष्कर्षमा पुगी प्रतिवादीहरूलाई जवरजस्ती करणीको ७ नं बमोजिम सजाय हुने ठहर गरेको फैसला कानूनी व्यवस्था अनुकूल नभै त्रुटीपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं.२०)

 नियुक्ति अनियमित ठहर भएको खण्डमा परीक्षणकाल भित्र मात्र हटाउन सकिने अन्यथा नियुक्ति सदर हुन जाने ।  प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी पदपूर्ति गरिएको प्रकृया अनियमित भएको अवस्था देखिन आएमा त्यस्तो पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई परीक्षणकाल भित्र नै हटाउनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहे भएकोमा निवेदकहरुलाई परीक्षणकाल पुरा भएपछि सेवाबाट अवकाश दिएको देखिंदा सो अवकाश दिने गरी दिएको बिपक्षीहरुको पत्र र तत सम्बन्धी भए गरेको निर्णय र कामकारवाही कानून अनुरुप भएको नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं.१६)  निवेदकहरुलाई साविक कै पदमा यथावत कायम राखि अवकाश भएदेखि पुनरबहाली नहुन्जेल सम्मको तलव भत्ता लगायतका प्रचलित कानून बमोजिम उपलव्ध हुने सम्पूर्ण सुविधाहरु प्रदान गर्नु भनी बिपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१७)

 कार्यव्यस्तताको कारण वा अन्य कुनै कारणले तोकिएको दिन कर्मचारी खटाउन नसकिएको अवस्थामा सो कारणवाटै पक्षको हक हितमा असर पर्छ भनी मान्न नमिल्ने ।  एउटा कामलाई भनी तारेख तोकिसके पश्चात सोही काम गर्नुपर्नेमा सो काम गर्नलाई कर्मचारी नखटाई चुप लागि वस्ने तर पक्षको तारेख गुज्रिसकेको भनी मुद्दालाई असर पर्ने गरी डिसमिस गर्नु न्यायोचित नदेखिने । (प्रकरण नं.१५)  वादीको वारेशलाई हाजिर हुन भनी व्यहोरा लेखी सहिछाप गराएपछि सो मितिमा कर्मचारी र अमिन समेत नगएको अवस्थामा तारेख गुज्रेको भनी प्रमाणित गरी मुद्दा डिसमिस गर्ने गरी भएको शुरुको फैसला र सो लाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला कायम रहन सक्ने नदेखिंदा वदर हुने । (प्रकरण नं. १६)

 निजी आर्जनको भन्नेले नै निजी आर्जनको प्रमाण पुर्याकउनु पर्ने हुन्छ अन्यथा प्रमाण ऐनको दफा ६(क) बमोजिम त्यस्तो सगोलको अंशियारको नाउको सम्पत्ति सगोलको संम्पत्ति संझनु पर्ने । (प्रकरण नं.१९)  बकसपत्र बदरमा समयमै नालेस नगरेको भन्ने आधारमा मात्रै अन्य अंशियारको समेत हकलाग्ने सम्पत्ति आफ्नो श्रीमतीलाई बकसपत्र गरिदिएको भै सम्पत्ति अंशियारामा नै रहेको अवस्थामा हुंदा त्यस्तो सम्पत्तिमा अन्य अंशियारको हक समाप्त हुन्छ भन्नु न्याय संगत नहुने ।  लोग्नेको मात्र एकलौटी हक नभएको त्यस्तो सगोलको सम्पत्ति लोग्नेले बकसपत्र गरिदिएकै आधारमा मात्र त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने स्वास्नीले स्त्री अंश धन अन्तर्गतको दावी लिई आफुखुस गर्न पाउने सम्पत्ति भनि अन्य अंशियारको अंश हक समाप्त गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२०)

 प्रतिवादीका पतिले रु. १९,५००। मा आफ्नो ०.३.५ जग्गा दिने र वादीले लिने गरी सहमती भै प्रतिवादीका पतिले १९,५००। सो लिखत हुँदाको मितिसम्म रु.१९,०००। बुझि लिई वाँकी रहेको रु.५००। लिखत पारित गर्दाका अवस्थामा वादीबाट लिई उक्त लिखत अनुसार शुकन महरा चमार आफू विरामीबाट निको भएमा निको भएका मितिले ६ महिनाभित्र, विरामीबाट निको नभै मरेमा पुनरावेदकका नाउँमा नामसारी भएका मितिले ६ महिना भित्र जग्गा पारित गरी लिनु भन्ने शर्त उल्लेख भएपछि वादीले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सो शर्त अनुसार निजको पतिको नामको जग्गा नामसारी भएको मितिलाई नै मान्नु पर्ने ।  नामसारी गराई लिएको मितिले ३ महिना भित्र वादीको प्रस्तुत फिराद परेको देखिंदा उक्त फिराद हदम्याद नघाई दायर भएको भनी मान्न नमिल्ने ।  निश्चित समयपछि लिखतमा लेखिएको घर जग्गा विक्री गरिदिने भन्ने शर्तमा करारीय सम्झौतासम्म भएको हुँदा उक्त लिखत विक्रीको लिखत (Sale Deed) नभै विक्री गरिलिने भन्ने कुराको मञ्जुरी (Agreement to sale) को लिखत भएको प्रष्ट छ । यस्तो लिखतलाई रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहे भएको नपाइने भएकोले सो लिखत मौकैमा रजिष्ट्रेशन पारित गर्नुपर्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१६)

 लुटपिट मुद्दा दायर गरेपछि खिचोलातर्फ पनि सोही लुटपिट भएको वारदात मितिलाई कायम गरी खिचोला मुद्दाको हदम्याद सम्बन्धी प्रश्न कायम गर्नु पर्ने हो की भन्नलाई लुटपिट मुद्दा फौजदारी प्रकृतिको भै त्यस्तो मुद्दाबाट प्रतिबादीलाई सजाय गरी बिगो भराउनु पर्ने सम्म हुँदा लुटपिट मुद्दाको वारदात मितिलाई कायम गरी सो मुद्दा भन्दा पछि दायर भएको खिचोला मुद्दामा हदम्याद सम्बन्धी प्रश्न उठाइनु न्यायोचित हुन नसक्ने ।  फौजदारी मुद्दाको मकशद वारदात घटाउनेलाई सजाय गरी विगो नोक्सानी भएको भए सो नोक्सानी भएको विगो भराई दिनुसम्म हुन आउने ।  फौज्दारी प्रकृतिको मुद्दाबाट देवानी मुद्दाको खिचोला तर्फ निरुपण गर्नु कानूनसम्मत हुन नआउने ।  खिचोला मुद्दा देवानी मुद्दासंग सम्वन्धित भै आफ्नो स्वामित्व भएको जग्गामा कसैले बाधा अवरोध सिर्जना गरी भोगचलन गर्न नदिई विवादको सिर्जना उत्पन्न गराएपछि मात्र मुद्दा दायर हुनसक्ने ।  फौजदारी र देवानी विषयका मुद्दाको मुद्दा गर्नुपर्ने कारण एउटै हुनुपर्ने भनी अदालतले अनुमानको भरमा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं१७)

 स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम १९० संग सम्वन्धित अनुसूचि २२ ले जिल्ला विकास समितिका सभापति, उपसभापति र सदस्यहरूले पाउने वैठक भत्ता र मासिक अन्य सुविधा स्पष्ट रुपमा तोकी दिएको स्थितीमा सो भन्दा वढी सुविधा लिन पाउने गरी निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी जिल्ला विकास समितिको वैठकलाई रहे भएको नदेखिने ।  स्थानीय सरकारको अवधारणा र शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय स्तरको विकास निर्माण तथा जनताको हित खातिर सदैव लाग्नुपर्ने विपक्षी जिल्ला विकास समितिका जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूले कानूनले दिएको अख्तियारी वेगर आफ्नो सुविधा र भत्ता आफैं वृद्धि गर्ने गरी गरेको निर्णय कानून विपरीत हुने ।  कानूनले नगर प्रमुख र उप प्रमुखले पाउने पारिश्रमिक तोकी राखेको र कानूनले तोकी राखेको पारिश्रमिकमा नगरपरिषद्ले हेरफेर गर्ने वा वढाउन पाउने अधिकार नहुंने हुंदा प्रमुख र उपप्रमुखको मासिक पारिश्रमिक वृद्धी गरीएको विपक्षी नगरपरिषदको निर्णय कानुन अनुरुप नहुंदा वदर हुने । (प्रकरण नं.१६)  कानूनले गोप्य राख्नु पर्ने भन्दा वाहेक अन्य सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रत्येक नेपाली नागरीकलाई भएको भन्ने कुरामा विवाद गर्ने ठाउं छैन । निवेदक वाजुरा जिल्ला विकास परिषदको सदस्य समेत भएको नाताले जिल्ला विकास समितिका सम्पूर्ण निर्णयहरूका वारेमा निजले जानकारी लिन नपाउने भन्न नमिल्ने ।  प्रस्तुत निवेदनमा जिल्ला विकास समितिको सक्कलै निर्णय पुस्तिका झिकाई निवेदक समेतलाई राखी छलफल भएको तथा निवेदक समेत उपस्थित रहेको जिल्ला परिषदको वैठकवाट उक्त निर्णय अनुमोदन गरिएको भन्ने देखिदा निवेदकले उक्त निर्णयको जनकारी नपाएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)

 वादीले प्रतिवादीबाट पारित गरी लिएको लिखतमा उल्लेखित जग्गा कुनै व्यहोराले कच्चा ठहरेमा साँवा र व्याज जायजेथाबाट ऐन बमोजिम असुल उपर गरी लिनु भनी उल्लेख भएको र लिखत बदर मुद्दामा नजानी लिखत गरी लिएको भनी अन्तिम फैसला भएपछि वादीले आफुले लिएको लिखत बमोजिमको जग्गा भोग गर्न नपाई कच्चा ठहरेकोमा पारित लिखतमा उल्लेख भएको शर्त बमोजिम वादीले प्रतिवादी उपर नालेश उजुर दिई आफ्नो साँवा र व्याज असूल उपर गर्न पाउने । (प्रकरण नं.१४)  अ.वं. ७३ नं. बमोजिम वादीले अगाडि ठगी मुद्दा दिई सो मा बिगो र सजाँयको माग दावी गरेकोमा अदालतले जरिवाना मात्र गरी बिगोतर्फ केही उल्लेख नगरी सो मुद्दा अन्तिम फैसला भैसकेपछि ठगी मुद्दाबाट बिगो भराउने कार्य नभएपछि सो को स्वरुप विचार गरी प्रस्तुत लेनदेन मुद्दा दायर भएको पाइयो । एउटा मुद्दा दायर भै त्यसको रुप बिचार गरी अर्को मुद्दा दिन पाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१५)

 मुद्दाको कामकारवाही भन्नाले मुद्दालाई अंग पुर्यानउन वा निरुपणयोग्य बनाउने रोहमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट आवश्यकता अनुसार गरिने आदेश, अपनाइने कार्यविधि वा प्रक्रियालाई नै बुझ्नुपर्ने ।  मुद्दाको कामकारवाई सच्याउने निहुँमा मुद्दाको निष्कर्षलाई नै प्रभावित गर्ने वा असर पुर्याकउने ढंगले अ.वं. १७ नं. को प्रयोग हुनु वाञ्छनीय नहुने । (प्रकरण नं.१६)  अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले मातहत अदालतको बिचाराधीन मुद्दाको प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी उक्त अदालतबाट भएको आदेश सदर वा बदर गर्ने गरी आदेश गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)  अ.वं. १७ नं.को अधिकारक्षेत्र ज्यादै सीमित क्षेत्र हो जस्ले मुद्दाको कामकारवाईमा वेरीत भएमा वा म्याद नाघेको देखिएमा त्यस्तो कारवाईलाई बदर गरी कानूनबमोजिम गर्न लगाउनसम्म सक्ने तर मातहत अदालत वा अड्डाको विचाराधीन मुद्दामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर पुर्याडउने गरी पुनरावेदन तहबाट आदेश गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१८)

 स्वामित्व भनेको कुनै वस्तुमाथि व्यक्तिको नियन्त्रण, प्रयोग र उपभोगको अधिकार हो । स्वामित्व अन्तर्गत सम्पत्ति प्रयोग गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, उपभोग गर्ने र अरुलाई पनि दिनसक्ने सम्पूर्ण अधिकारनिहित हुन्छन् । सम्पत्तिको भोग वा नियन्त्रण, उपभोग वा परिचालन, हकहस्तान्तरण गर्ने अधिकार स्वामित्वको अवधारणासँग अन्तरनिहितरूपमा जोडिएका विषय हुनाले सम्पत्तिसँग स्वामित्वको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहने ।  कन्या, सधवा वा विधवा स्वास्नीमानिसले अंशको रूपमा प्राप्त गरेको सम्पत्तिमा त्यस्ता स्वास्नीमानिसको स्वामित्व निहित भएपछि स्वामित्वको आधारभूत सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय नहुने । (प्रकरण नं. १९)  स्वामित्व र सम्पत्तिसम्बन्धी मान्यताको समेत विपरीत रहेको र विवादित प्रावधानको निरन्तरताले लैङ्गिक न्यायको प्रवर्द्धनमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने देखिएकोले स्त्री अंशधनको २ नं. को प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १ र ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित हुने । (प्रकरण नं. ३६)

 निवेदकले प्रथम वर्षको परीक्षा फर्म भरी परीक्षार्थीको सूचीमा आफू समावेश भइसकेको भनी कुनै जिकिर लिन सकेको नदेखिएको अवस्थामा त्रि.वि.संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्वन्धी नियमको व्यवस्था अनुसार निजलाई द्वितीय खण्डको कक्षामा प्रवेश पाउनको लागि योग्य भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०)  २०५४ सालमा प्रथम खण्डको परीक्षामा समावेश हुन फारम नभरी द्वितीय खण्डको कक्षामा प्रवेश गरी प्रथम तथा द्वितीय खण्डको परीक्षाको लागि २०५५ सालमा एकैसाथ फर्म भरी दुवै खण्डको परीक्षामा सामेल भएको कार्य नै नियमसम्मत भएको मान्न नमिल्ने भई ट्रान्सक्रिप्ट पाउनुपर्ने भन्ने निवेदकको जिकिर मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं.११)

 देशको प्रशासन संचालनको लागि के कस्तो सेवाको आवश्यक छ भन्ने कुराको पहिचान गरी के कस्तो सेवा, गठन गर्ने र त्यसरी गठन भएका सेवाहरूमा के कस्तो योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई कुन प्रक्रिया अपनाई पदपूर्ति गरी देशको प्रशासन संचालन गर्ने भन्ने अधिकार सरकारमा रहने ।  एउटा निश्चित अवधि र अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई समान तवरबाट लागू हुने गरी रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक रहेको भन्न नसकिने ।  कानूनले नै योग्यता तोकी गरेको अल्पकालीन व्यवस्थाबाट निवेदकको हकमा कुनै असर परेको समेत देखिन नआउंदा मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ११)