मुलुकी ऐन, अपुतालीको महलको २ नं. को देहाय २ तथा १६ नं.बमोजिम अपुतालीको सम्पत्ति हकवाला नभएमा वा भए पनि निजले अपुताली नलिएमा नेपाल सरकारको नाममा कायम हुने भनी उल्लेख भएकोमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २४८(१) बमोजिम कुनै व्यक्तिको अपुताली खुला भएमा र निजका हकवाला नभएमा वा भए पनि निजले त्यस्तो अपुताली स्वीकार नगरेमा मृतकको सद्‌गत तथा किरिया गर्दा लागेको खर्च कटाई र निजका साहु भए साहुको रकम भुक्तानी गर्दा पनि सम्पत्ति बाँकी रहेकोमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने ।

कुनै प्रमाणको ग्राह्यताका सम्बन्धमा विचार गर्दा तीनवटा कुराहरू सम्बद्धता (relevance), विश्वसनीयता (reliability) र वजन (weight) महत्त्वपूर्ण मानिने । सम्बद्धता मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरालाई प्रमाणित वा खण्डन गर्न सहायता पुर्‍याउने आधारमा यकिन गरिने हुन्छ भने विश्वसनीयता प्रमाणको स्रोतको आधारमा यकिन गरिने । प्रमाणको वजन प्रमाणको प्रकृतिबाट जस्तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो वा परिस्थितिजन्य प्रमाण हो भन्ने आधारमा यकिन गरिने । यस पृष्ठभूमिमा अडियो रेकर्डिङको प्रमाण ग्राह्यताका सम्बन्धमा विचार गर्दा हाम्रो प्रमाण कानूनले यस प्रकारको रेकर्डिङलाई प्रमाणमा लिन नहुने गरी व्यवस्था भएको नपाइने ।

गाली बेइज्जतीले व्यक्तिको चरित्रमा कति असर र प्रभाव पारेको छ त्यसबाट सिर्जित परिणामले निजलाई समाजमा जीविकोपार्जन गर्न तथा समाजमा निजको प्रतिष्ठामा तथा निजी जीवनमा कति असहज बनाएको भन्ने विषय पनि विचार गर्नुपर्ने । मुद्दाका प्रसङ्गमा भए पनि प्रतिवादीले अरूको इज्जतमा प्रश्न उठाउन नसक्ने । यौन कार्यमा संलग्न महिलालाई पनि सहमतिबिना यौन सम्बन्धमा इन्कार गर्ने अधिकार छ भने जबरजस्ती मुद्दाका प्रतिवादीले एउटी महिला जसको नाबालक छोरी नै जबरजस्ती करणीको कारण मानसिक एवम् शारीरिक रूपमा प्रताडित भइरहेको अवस्थामा उल्टै जाहेरवालाको चरित्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरी बयान तथा बकपत्र बेहोराबाट यौनधन्दा जस्तो कार्यमा संलग्न रहेको भन्ने कुरा लिखित रूपमा नै प्रस्ट भएबाट प्रतिवादीहरूको त्यस्तो अभिव्यक्तिले फिरादीको मान इज्जत र सामाजिक प्रतिष्ठामा धक्का पुगेको देखिँदा लिखित गाली बेइज्जती ठहर्ने ।

कानूनमा अन्य नाताको व्यक्तिका बिचमा करणी गर्नेलाई सजायको व्यवस्थासमेत हाडनाता करणीको महलमा गरेको देखिएको र आफ्नै श्रीमतीले अघिल्लो लोग्नेबाट जन्मिएको छोरीलाई साथमा ल्याई सँगसाथै बसेको र संरक्षकत्वसमेत प्रदान गरेकोमा आफ्नै छोरी नभए तापनि सँगसाथ ल्याएकी आफ्नै श्रीमतीको छोरीलाई करणी गरेको अवस्थामा अन्य नाताका बिचमा करणी गरेको मान्नुपर्ने । यसरी आफ्नै सँगसाथ तथा संरक्षकत्वमा बस्ने आफ्नै श्रीमतीले अघिल्लो लोग्नेतर्फबाट जन्मेका छोरीलाई करणी गर्दा हाडनाता हुँदैन भन्नु कानूनको सही र सान्दर्भिक व्याख्या हुन नसक्ने । सौतेनी आमा छोराबिच करणी भएकोमा कानूनको व्याख्या भएको तर सौतेनी छोरीका हकमा कानून मौन भएकोमा मुलुकी ऐन, हाडनातामा करणी गर्नेको महलको २(४) नं. मा भएको अन्य नाताभित्र सौतेनी बाबु छोरी परेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने ।

माग आकृति फाराम भरी न्याय सेवा आयोगमा लेखी पठाउने सम्बन्धित निकाय र आयोगले आफ्नो जानकारीसम्मको लागि प्रतिशत निर्धारण भएसमेतका कुल पदको अभिलेख राखिने भए तापनि प्रतिशत निर्धारण गर्ने समयमा २१औं देखिको पदहरूलाई पुनः नयाँ चक्रको पहिलोबाट गणना गरी प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने । न्याय सेवा नियमावली, २०७४ को अनुसूची-३ तालिकावद्ध सूत्रको विधि पद्धतिलाई छाडी कुल संख्यामा खुला प्रतियोगिताको संख्या पुर्‍याउन १ पद खुलातर्फ कायम गरेको कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने ।

वैवाहिक जोडीबिचमा आपसी सहमतिमा हुन सक्ने करणी आपराधिक मनसाय नभई सामाजिक मूल्य मान्यता, समाज विकासको आधारभूत पक्ष एवम् शारीरिक आवश्यकता भएकोले विवाहित पति पत्नीबिचको आपसी सहमति र भावनाका साथ भएको शारीरिक सम्पर्कभन्दा अन्यथा रूपमा हेरी कसुर कायम गर्नु न्यायोचित नहुने । विवाह गरी सँगै बस्ने सहमति गर्नु र विवाह गरी केही समय पीडित र प्रतिवादी सँगैसाथै रहेको अवस्थामा भएको शारीरिक तथा यौन सम्बन्धलाई लिएर जबरजस्ती करणीजस्तो गम्भीर कसुरमा कठोर सजाय गर्नुसमेत विवेकसम्मत नहुने । विधिकर्ताले समेत यस्ता प्रकृतिका कसुरमा अन्य जबरजस्ती करणीको कसुरमा भन्दा कम सजाय हुने व्यवस्था मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय ६ मा गरेको देखिने ।

सशस्त्र द्वन्द्वको कारण विस्थापित हुनेहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र सम्पत्तिको हक, शिक्षा, रोजगारीलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक, एवं स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक, समावेशिता र सहभागिताका हकहरूमा समेत जुन किसिमले असर परेको छ ती सबै हकहरू पुन:स्थापित (restore) गर्नु राज्य संयन्त्रको दायित्व हुने ।

कसैले निजी तवरबाट दान बकस पाएको भए त्यस्तो सम्पत्ति अन्य अंशियारलाई बन्डा नलाग्ने तथ्यमा विवाद भएन तर उक्त कानूनमा प्रयुक्त “निजी तवरले दान वा बकस पाएको” भन्ने वाक्यांश हेर्दा त्यस्तो सम्पत्ति बकस पाएको मात्र नभई “निजी तवरले” बकस पाएको हो वा होइन भन्ने हेर्नुपर्ने । सोका लागि दाबीको सम्पत्ति दाबीकर्ताले दातालाई रिझाएबापत कुनै मूल्य नलिई वा उल्लेख्य रूपमा कम मूल्य लिई सही र वास्तविक अर्थमा बकस पाएको तथ्य स्थापित हुनुपर्ने । रकम तिरी खरिद गरिएको जग्गालाई समेत बकसपत्र नामकरण गरी पारित गर्न कानूनले बाधा नगरेको अवस्थामा मुद्दाको तथ्यबाट त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाको लाभ लिई रकम तिरी भएको कारोबारलाई समेत रिझबापत भनी कैफियत जनाई बकसपत्र नामकरण गरेको देखिन आएमा त्यसरी प्राप्त गरिएको सम्पत्तिलाई निजी तवरले बकसपत्रबाट प्राप्त सम्पत्ति भनी अन्य अंशियारलाई बन्डा नलाग्ने भन्नु न्यायको रोहमा उचित नहुने ।

तहसिलदारले गरेको काम कारबाहीमा चित्त नबुझ्ने पक्षको उजुरी निवेदन ग्रहण गर्न तहसिलदारले इन्कार गर्न नमिल्ने । आफूले गरेको काम कारबाहीउपरको उजुरी नै तहसिलदारले ग्रहण गर्न मिल्दैन भनेर अर्थ गर्ने हो भने मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं.को कानूनी व्यवस्था निस्तेज हुने मात्र होइन तहसिलदार कर्मचारीको स्वेच्छाचारिताले समेत प्रश्रय पाउने अवस्था हुन जाने । दण्ड सजायको ६१ नं.को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम रिट निवेदकले दाखिल गरेको बिगो धरौटी राखी लिलाम मुचुल्काउपरको उजुरी दर्ता गरेको कार्यलाई विधिसम्मत मान्नुपर्ने ।

करदाताले पेस गरेको विवरण यो कारणले म्यादभित्र नरहेको, यो यस कारणले अधुरो र त्रुटिपूर्ण रहेको, यो कारणले झुठ्ठा रहेको वा करको कम रकम देखाएको वा ठिक नभएको, न्यून बीजकीकरण गरेको, बीजक जारी नगरी बिक्री गरेको, दर्ता नगरी कर उठाएको वा कारोबार गरेको भन्नेलगायतका आधारहरू प्रमाणबाट कर अधिकृतले नै स्थापित गर्नुपर्ने । कर अधिकृतको यो प्रमाणको भारसम्बन्धी दायित्व निरपेक्ष कानूनी दायित्व नभई स्वयंकर निर्धारण प्रणालीअन्तर्गत करदातालाई सुम्पेको कानूनी दायित्वको सापेक्षतामा परिभाषित गर्नुपर्ने दायित्व हो भनी मान्नुपर्ने ।

जग्गा निखनाई पाउनको लागि दाबी लिने वादीले दाबीको जग्गा सन्धिसर्पन पर्ने स्पष्ट आधार नदेखाई केवल साँध सिमाना मिलेको भन्ने मात्र आधारले निखनी लिन नपाउने । निखनाई पाउने हक तब मात्र सिर्जना हुन्छ जब कुनै व्यक्तिको घर वा जग्गाको कारणबाट साँध जोडिएका व्यक्तिको घर वा जग्गामा कुनै न कुनै प्रकारले निकास अवरूद्ध भएको हुनुपर्ने ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन स्वतः कार्यान्वित हुने प्रकृतिको दस्ताबेज नभई सम्बन्धित कार्यालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृत, जिम्मेवार व्यक्तिहरूमार्फत मात्र कार्यान्वयन हुने प्रकृतिको देखिएकाले महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्दाका बखतमा नभई असुलउपर गरिनुपर्ने बेरूजु औंल्याइएपश्चात् कानूनबमोजिम असुलउपर गर्ने जिम्मेवारी भएको कार्यालयबाट असुलउपरको काम कारबाही गर्दाका बखत सो बेरूजुको रकम दाखिला गर्नुपर्ने दायित्व रहेको व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने ।

विवादित जग्गामा पुनरावेदकको निर्विवाद हक स्थापित नभई उक्त जग्गा गुठीको भन्ने प्रमाणित भएको हुँदा आफ्नो जग्गालाई जुनसुकै समयमा पनि आफ्नो नाउँमा दर्ता कायम गर्न पाउने कुरामा विमति हुन नसक्ने । गुठी संस्थानले कित्ताफोड गरी कायम भएको एउटा कित्ता जग्गा आफ्नो नाउँमा कायम गर्ने निर्णय गरेको विषयमा सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कनपश्चात् पुनः अर्को कित्ता जग्गासमेत आफ्नै रहेको भनी दर्ता कायम हुने ठहर गरेको निर्णयलाई गुठी संस्थानले कुनै कुरा उल्लेख गरी एकपटक फाइदा लिएकोमा पुनः त्यसको विपरीत उल्लेख गरी दोहोरो फाइदा लिएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । गुठी संस्थानले विवादित जग्गाको सम्बन्धमा गरेको निर्णयको विषयमा गुठी संस्थानलाई विबन्धनको सिद्धान्त (doctrine of estoppel) आकर्षित नहुने ।

कैद गर्दा प्रतिदिन के कति रूपैयाँका दरले बिगो कट्टी हुने हो भन्ने विषयमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्न बनेको ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा २(ख१) मा “विचाराधीन वा फैसला भइसकेको मुद्दामा जरिवाना वा बिगोबापत कैद गर्दा वा कैदमा बसेको अवधिलाई जरिवानामा परिणत गर्नुपर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्थाबमोजिम हुने छ” भन्ने उल्लेख भएबाट उक्त व्यवस्थामा “बिगोबापत कैद गर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्थाबमोजिम हुने छ” भन्ने उल्लेख भएकोबाट उक्त व्यवस्थाले बिगोबापत कैद गर्दा प्रतिदिन के कति रूपैयाँको दरले कैदको हिसाब गरिने हो भन्नेसम्म कुरालाई सङ्केत गर्न खोजेको देखिने ।