(१) साविक मोहीको मृत्युपछि निजको पति, पत्नी वा छोराहरु मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई मोही हक प्राप्त हुन सक्ने भन्ने भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) मा व्यवस्था भएको हुँदा सोही अनुसार मोहीले कमाई आएको जग्गामा निज पछि निजका छोराहरु मध्ये विपक्षीलाई जग्गा धनीले भूमि सुधार कार्यालयमा आफ्नो लिखित मंजुरी दिई मोही पत्याएको देखिन आएकोले निवेदकबाट जग्गा धनीले वाली बुझेको भन्ने आधारमा निजलाई नै मोही हक प्राप्त हुन्छ भन्न मिल्ने नहुँदा भूमि सुधार कार्यालय भक्तपुरबाट यस सम्बन्धमा भएको निर्णय बदर हुन सक्ने स्थिति नदेखिने । (प्र.नं. ५)

(१) ठेक्का तोकिएको मितिबाट मुद्दा गर्नु पर्ने कारण मान्नुपर्नेमा करार ऐन, २०२३ को दफा १८ को हदम्याद नाघी दायर भएको फिराद खारेज भागी छ भन्ने प्रतिवादीको जिकिर तर्कसंगत नदेखिने । (प्र.नं. ११)

(१) स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा ६(क) ले सार्वजनिक जग्गामा कसैले घर बनाउने प्रयत्न गरेमा रोक्का गर्ने अधिकार प्र.जि.अ. लाई प्रदान गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गा नै हो भन्नेनिर्विवाद रहेको अवस्थामा सो ऐन अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्न कुनै बाधा हुँदैन । तर आफ्नो हक दर्ताको नाताले कसैले सो जग्गामा आफ्नो हक देखाउँछ भने त्यस्तो विवादित हकमा प्र.जि.अ. लाई रोक्का गर्ने अधिकार उक्त ऐनले प्रदान गरेको सम्झन नमिल्ने । (प्र.नं. ११)

(१) नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५.६ (ख)(क) १ को कैफियत महलमा “हाल बहाल रहको पदमा नयाँ नियुक्ति गरिंदा आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यतालाई सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिनेछ” भन्ने उल्लेख भएको हुँदा ना.सु. पदको बढुवाको लागि शैक्षिक योग्यताको अंक गणना गर्दा हाल बहाल रहेको पद खरिदारको नयाँ नियुक्तिको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (एस.एल.सी) को अंक गणना गरिनु पर्ने । (प्र.नं. १०) (२) बहसमा मात्र उठाइएको प्रश्नमा विचार गर्न सिद्धान्तत नमिल्ने । (प्र.नं. १०)

(२) सम्यकको लागि आउने पक्षले खुला हात आउनुपर्छ (One who comes into equity must come with clean hands) भन्ने सूत्र रिट सम्बन्धी अदालतको सद्विवेकपूर्ण तजविज खोजी गरी असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आउने पक्षको लागि पनि समान रुपले लागू हुने । (प्र.नं. ९) (३) रिट निवेदनमा आफ्नो छोरा मार्फत पर्याप्त सुनवाइको मौका पाएको तथ्य उल्लेख नगरी सुनवाइको मौका नै पाइन भनी झुठ्ठा कुरा लेखी सोही कुरालाई सिरान हाली गुठी संस्थानको निर्णय बदर होस र सबदु प्रमाण पेश गर्ने समेत सुनुवाईको मौकाको लागि परमादेश पाउँ भनी आधारभूत तथ्यलाई लुकाई परमादेश समेतको माग गरेको देखिन आएको र त्यसरी महत्वपूर्ण तथ्य लुकाउने छुट निवेदकलाई हुन सक्ने देखिंदैन अतः यस्तो निवेदनको औचित्यमा प्रवेश गरी विचार गर्नु उपयुक्त नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ९)

(१) एक पक्षले गराएको नामसारी दर्ता बदर हुने हो होइन भन्ने विषयको प्रकृति र भोग कसको भन्ने कुराको यकिन सबुद प्रमाण बुझेर मात्र गर्न सकिने हुन्छ । रिट क्षेत्रबाट सबुद प्रमाण बुझी तथ्यको निरुपण गर्न नमिल्ने हुँदा यस्तो नियमित अदालतबाट नियमित उपचारको रुपबाट हेर्नुपर्ने विषयवस्तुलाई असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्रबाट हेर्न उपयुक्त नहुने हुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२)

(१) रिट निवेदन लेखाइबाट जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहकको प्रश्न समावेश भएको स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतबाट हक बेहकको प्रश्नमा म्याद भित्र निर्णय गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छँदै रिट निवेदनबाट हेर्नु पर्ने अवस्था देखिंदैन । कानुन बमोजिमको म्याद भित्र निवेदकले नापीको प्रकृया अपनाउनु पर्नेमा सो गरेको देखिंदैन । यस प्रकारको प्रकृया नअपनाउने हो भने बखत बखतमा हुने नापीको आवश्यकता नै रहने भएन । अरुको नाममा दर्ता भइसकेकोमा निवेदन परेको समेत हुँदा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं ८)

(१) कार्यालयको नाम फेरिई उपल्लो दर्जा कायम गरी सो बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भएको निर्णय गैर कानुनी मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०) (२) प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा २(च) अनुसार “प्रहरी कर्मचारी” भन्नाले प्रहरीका अधिकृत र जवान सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरेको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा १४ ले सिनियर कर्मचारीको अधिकार भनी “प्रहरी कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेका नियम बमोजिम पाएको अख्तियार निज भन्दा माथिका दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउँछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको भएको देखिंदा प्रस्तुत विवादमा प्रहरी उपरिक्षकले निर्णय गर्नु पर्नेमा वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षकले निर्णय गरेको मिलेन भनी अर्थ गर्नु कानुन संगत व्यवहारिक र तर्कसंगत समेत नहुँदा प्रस्तुत रिट खारेज हुने । (प्र.नं. १०)

(१) अंशवण्डा भएको लिखत प्रमाण व्यवहार भोग समेत हुनुपर्ने । (प्र.नं. १४) (२) प्रतिवादीको नाममा धेरै कित्ता जग्गा छ तर वादीको नाममा एक कित्ता पनि दर्ता नामसारी नभएको परिपे्रक्ष्यमा अंशवण्डा भइसकेको ठहर्यातउन न्यायोचित नहुने । (प्र.नं. १४)

(१) श्रम विभागबाट दिएको जानकारी रायलाई निर्णय सम्झी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको हुँदा श्रम विभागको जानकारी निर्देशनलाई बदर गरिनुपर्ने औचित्य नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १७)

(१) जग्गा विषयमा उजुरी लिई तत्सम्बन्धमा कुनै कारवाही गर्नपाउने गरी गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ मा गाउँ विकास समितिलाई अधिकार दिएको नदेखिंदा जग्गा विषयको उजुरी लिई नौविसे गाउँ विकास समितिले कारवाही गरेको अनधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब यस विषयमा कुनै कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी नौविसे गाउँ विकास समितिको नाममा प्रतिषेधको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. ७)

(१) मुद्दा हेर्ने निकाय काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा भएको आदेश बमोजिम निवेदक थुनामा रहेको देखिंदा निवेदन जिकिर बमोजिम निवेदक गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्न मिलेन । कानुन बमोजिम मुद्दाको पूर्पक्षको सिलसिलामा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी थुनामा रहेको हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०)

(१) संचालक समितिको निर्णय मगाई हेर्दा निवेदक बहाल भई राखेको पद खारेज गर्ने निर्णयको कुनै आधार कारण वस्तुगत रुपमा देखिन नआएको हुनाले पद खारेज गरी अवकास दिएको कुरा कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०३९ को नियम ५.१(२) को प्रतिकुल देखिन आएकोले अवकास दिने गरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. ७)

(१) रिट निवेदिकाले जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ तत्कालिन नेपालको संविधान २०१९ को धारा १७ प्रतिकुल हुनुको साथै अवैध र बदर योग्य छ भन्ने समेतको जिकिर रिट निवेदनमा लिएको देखिन्छ । यस विषयमा नन्द कुमारी रावल विरुद्ध हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना समेत भएको रिट निवेदनमा “जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ तत्कालिन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १५ अन्तर्गत विधायिकाद्वारा निर्मित्त भएको हुँदा धारा १७ र ५५ अन्तर्गतको विशेष प्रकृया पुरा हुनु आवश्यक छैन र ऐनको प्रस्तावनामा धारा १७(२) अन्तर्गतको वाक्याँशको उल्लेख नहुँदैमा यसलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने” भनी सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट निर्णय भै सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भैसकेको हुँदा उक्त ऐन गैर संवैधानिक भयो भन्ने रिट निवेदन जिकिर उक्त सिद्धान्त समेतको आधारमा मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ४)

(१) संविधानमा यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने खास प्रयोजन हुन्छ । पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी सरकारी सेवामा बहाल रहेका व्यक्तिहरु (राजनैतिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिहरु वाहेक) को पदीय कर्तव्यसँग संसदीय कर्तव्यको तालमेल नबस्ने वा सामन्जस्य नरहने संभावना धेरै हुन्छ । संसदीय कर्तव्यले त्यस्तो पदसँग गाँसिएको पदीय कर्तव्यको पालनमा र पदीय कर्तव्यले संसदीय कर्तव्यको पालनमा बाधा व्यवधान उत्पन्न गर्न सक्छ । पदीय कर्तव्यले सम्बन्धित संस्थाप्रति निष्ठा, बफादारी र अनुशासित व्यवहारको अपेक्षा र माग गर्दछ । संसदीय कर्तव्यको पालनमा संस्थाको कार्य पद्धति अथवा नीतिको खुला आलोचना र विरोध गर्नु पर्ने आवश्यकता पर्न सक्तछ । आर्थिक लाभको कारणले प्रभाव वा दवावमा पर्न सक्ने अवस्थाको व्यक्ति अथवा सरकारी कर्मचारीबाट संसदीय कर्तव्यको राम्रो निर्वाह हुन सक्तैन । साथै व्यवहारिक राजनीतिबाट अलग रहेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यको निर्वाह गर्नु पर्ने संवैधानिक पदाधिकारीहरु पनि संसदको सदस्य हुनु बान्छनीय हुँदैन । अन्यथा उत्तरदायी सरकार स्तवन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग इत्यादिन कुराको संवैधानिक अवधारणा नै भष्मीभूत हुन्छ । यिनै कुराहरुलाई दृष्टिगत गरेर संविधानले राजकीय कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पद (राजनैतिक पद बाहेक) मा बहाल रहेका व्यक्तिहरुलाई संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न अयोग्य घोषित गरेको हो । (प्र.नं. १४)

(१) सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ठेकिएको (साविक पेज नं. १५१) बिगो बापतको कैदको वैधताको विषयमा केही नबोली मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. को व्यवस्थाको सम्बन्धमा एउटा सामान्य टिप्पणीसम्म गरेको देखिन्छ । यसैलाई उक्त संयुक्तइजलासले निर्णयको बुँदा बनाएर उक्त ३८ नं. को व्याख्या गरी त्यससम्बन्धमा ठहर निर्णय गरेको भन्न मिल्ने नदेखिँदा रुलिङ बाझिएको भन्न मिलेन, तसर्थ दण्ड सजायँको ३८(४) नं. बमोजिम नै बिगो बापत अधिकतम कैद हुने गरी गरेको कैदी लगत त्रुटिपूर्ण नदेखिँदा गैरकानुनी छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)