 प्रतिवादी स्वयंले बादी दावीको लिखतमा भएको सही छाप मेरै हो भनी स्वीकार गरेको बाट प्रतिवादीले व्यहोरा नपढी सही छाप पगरेको होला भन्ने स्थिति नदेखिएबाट वादी प्रतिवादी बीच लेनदेन कारोवार भएको रहेछ भन्ने स्थिति देखिन आएन । तसर्थ प्रतिवादी बयान अनुसार लिखत जालसाजी भन्न नमिल्ने । (प्र. नं. १७)  राप्ती अञ्चल अदालतलाई सल्यान र प्युठान दुबै जिल्ला अदालतको पुनरावेदन हेर्ने अधिकार भएको र उक्त राप्ती अञ्चल अदालतले लिखतको सद्दे कीर्ते सम्बन्धी शुरु कारवाही गरी प्रमाणको मुल्यांकन समेत गरिरहेको निर्णयलाई अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको निर्णय भन्न नमिल्ने । (प्र. नं. १७)  न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १० ले अञ्चल अदालतलाई शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार दिएको र दफा १३ ले जिल्ला अदालतले गरेको शुरु फैसला वा अन्तिम आदेश उपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने ब्यवस्था गरेको देखिएबाट राप्ती अञ्चल अदालतलाई अर्थात पुनरावेदन तहमा पनि शुरु जिल्ल अदालतको अधिकार निहित हुँदा शुरु जि. अ. को इन्साफ उपर पुनरावेदन ग्रहण गरी निर्णय गरेको अधिकार बिहिन निर्णय भन्ने स्थिति देखिएन । (प्र. नं. १७)

 रेखा विशेषज्ञको रायमा हस्ताक्षरको सही नमिल्ने कारण खुलेको र आफ्ने रायको सम्बन्धमा अदालतमा आई वयान गरेको समेत पाईदैन । यस्तो रायलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ ले प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने । (प्र. नं. १६)  बिबादीत लिखतमा लागेको ल्याप्चे छाप हरिमायाको हो भन्ने कुरामा बिबाद नभएको, उक्त ल्याप्चे छापलाई हरिमाया मरेको अवस्थामा लगाएको हो भन्ने प्रतिवादी जिकिरको पुष्टी हने प्रमाणको अभावमा हस्ताक्षरको सही किर्ते नै हो भन्ने विश्वासनीय प्रमाण पुर्याोउन नसकेको अवस्थामा बिबादित लिखतमा लागेको कारणीको सही छाप सद्दे साँचो अवस्थाको देखिन आउने । (प्र. नं. १७)

 स्थायी दर्ता सम्बन्धमा अर्को निर्णय नभए सम्म विचाराधीन राखी तत्काल श्रेस्तामा जनाएको सम्म कारणबाट तह तह अदालतको फैशला एकातिर पन्छाई त्यस्तो विचाराधीन राखी गरिएको अस्थायी किसिमको श्रेस्ता जनाएको कुरालाई स्पष्ट कानूनी हकको रुपमा प्रचलन गर्न मिल्ने अवस्था देखिन नआएको र स्पष्ट हक अधिकारको अभावमा रिट जारी गर्न औचित्यपुर्ण नहुने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र. न. ९)

 ज्यान सम्वन्धी महलको ७ नं. मा आफ्नो ज्यान लिनासम्मको जोरजुलुम गरेकोमा केही गर्दा निज जुल्मीको ज्यान मार्न गएकोमा वात लाग्ने व्यवस्था गरी आत्मरक्षको लागि गरिएको कार्यलाई ज्यान सम्वन्धीको अपराधको रुपमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । आत्मरक्षाको जिकिर लिने पक्षले ऐनमा वर्णित अवस्था हात हतियार लिई वा नलिई जुल्मीले ज्यान लिनसम्मको जोर जुलुम गर्न लागेको निज जुल्मीलाई पक्राउ गर्न वा गुहार मद्दत माग्न नसकिने वा मागे पनि पुग्न नसकिने, जुल्मीको पञ्जाबाट भागी उम्की आफ्नो ज्यान बचाउन समेत फुर्सद नपाउने, आफुले केहि नगरे आफ्नो ज्यान समेत जाने पूरा विश्वास हुनु पर्ने अवस्था देखाउन सक्नु पर्ने । (प्र. नं. २३)  मृतकले प्रतिवादीको हातमा हतियार दिई सुतिराखेको अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उसले हतियार मृतकको घाँटीमा प्रहार नगरी अन्यत्र फाल्न सक्ने अवस्था थिएन भन्न सकिएन । १५ वर्ष र १० वर्षका छारा छोरी समेत सोही घरमा सुतेकोमा गुहार माग्ने भाग्ने उम्कले अवस्था थिएन अथवा लोग्नेले लखेटेकै भए पनि घाइते सम्म पर्ने थिएन भन्ने अवस्था नदेखिदा ज्यान सम्बन्धीको ७ (१) अनुसार आत्मरक्षको लागि मेरो पक्षले दाउँ मृतकको गर्धनमा प्रहार गरेको हो भन्ने प्रतिबादी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताको तर्क संग सहमत हुन नसकिने । (प्र. नं. २३)  मृतकलाई मारेको कुरामा प्रतिबादी स्वयं सावित भएकि छन् । उनको साविति बयानलाई लासजाँच प्रकृति मुचुल्का, शब परीक्षण प्रतिवेदन र बरामद भएको दाउ समेतले पुष्टि गरेको देखिन्छ । तसर्थ प्रतिवादीलाई ज्यान सम्बन्धी महलको १३ (३) अनुसार कसुरदार ठहर गरेको मोरङ जि. अ. को फैसला सदर गर्ने गरेको कोशी अञ्चल अदालत र पुनरावेदन अदालत बिराटनगरको फैसला मनासिब देखिने । (प्र. नं. २३)

 घर पक्कि वा फुसको के कस्तो घर हो ? सो घरको मूल्य के कती हुनु पर्थ्यो ? कम भयो वा भएन भन्ने जस्ता तथ्यगत कुराहरुको सबुत प्रमाणको आधारमा निरोपण गर्नु पर्ने हुन्छ । रिट क्षेत्रबाट कुनै पनि तथ्यमा प्रवेश गरी त्यसको निरोपण गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र. नं. ९)

 सार्वजनिक हक र सोकारको कुनै विवादमा समावेस भएको कुनै संवैधानीक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागी संविधानको धारा ८८ (२) बमोजिम कुनै पनि नेपाली नागरीकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने संवैधानीक व्यवस्था भएको देखिन्छ । जिल्ला न्यायधिशको पद संविधान बमोजिम नियुक्ति हुने एउटा सार्वजनिक न्यायीक पद भएकोले कानून व्यवसायी निवेदकले न्यायीक पदमा गरिएको नियुक्तिको सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) बमोजिम निवेदन दिन पाउने हकदैया रिट निवेदकलाई प्राप्त भएको देखिने । (प्र. नं. ८)  संविधान वा कानूनको व्याख्या गर्दा प्रचलित कानूनी व्यवस्था व्यावहार र परम्परा समेतलाई मध्य नजर राखी व्याख्या गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को व्यवस्था अनुरुप तत्कालीन न्या. से. रा. प. द्वितीय श्रेणी भन्दा माथिल्ले स्तर जिल्ला न्यायाधिशको पद संविधानलेनै बनाएको परिप्रेक्ष्यमा न्याय सेवाको रा. प. द्वितीय श्रेणीबाट उच्च तहको नियुक्तिको योग्यता निर्धारण गर्ने क्रममा रसो ४ वर्ष काम गरेको भन्ने संविधानमा उल्लेख भएको हुँदा भै आएको विद्यामान पदमा कहिले देखी रहि आएको भन्ने कुराको निरोपण गर्दा बढुवा कायम गरेको अभिलेख मितिलार्इ नै उक्त तात्पर्यको लागि मान्नुपर्ने । (प्र. नं. ९)  तत्कालीन व्यवस्थमा न्या. से. रा. प. द्वि. श्रेणी का जिल्ला न्यायधीशहरु पनि निजामती कर्मचारी रहने गरी आएको हुँदा निजमती कर्मचारीको बढुवा सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था पनि वढुवा जुन मिति देखी कायम गरिएको हो सो वढुवा उमेर उजुर गरी बदर नभएमा सोही बढुवा मिति कायम हुने व्यबस्था रही आएको परिप्रेक्ष्यमा काम गरेको भन्ने शब्दावलीको अर्थ सो पदमा वहाली पाई कार्य गरेको अवधीलाई लिन उपयुक्त नहुने । (प्र. नं. ९)

 अंशवण्डाको ३० नं. अनुसार बण्डा भएको भएको भन्ने जिकिर लिनेको सो दफामा वणित शर्तहरु परिपालित बण्डापत्र गरी वा नगरी घरसारमा नरम मिलाई अञ्चल अंश वण्डा गरी छुट्टिई आफ्नो आफ्नो हिसाव भाग शान्ति बमोजिम लिर्ई पाई दर्ता दाखिल खारेज समेत गराई सकेको वा वण्डा बमोजिम आफ्नो आफ्नो भागको अंचल छुट्टाछुट्टै भोग आदिबाट देखाउन पर्ने दायित्व पुरा गरेको हुनुपर्ने । (प्र.नं १६)

 हाल आाबादी दर्ताको सम्बधमा उच्चस्तरीय वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोग बिघटन भएपछि मालपोत ऐन, २०३४ बमोजिम मालपोत कार्यलयले निर्णय गर्न नपाउने कुनै प्रतिवन्ध लगाएको नदेखिने । (प्र.नं.९)  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ (२) ले जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्नसम्म छुट भएकोमा उक्त जग्गाको साबिक दर्ता तिरो र भोगको सम्बन्धमा समेत आवश्यक छानविन गरी तोकिएको समितिको सिफारिशमा मालपोत कार्यलय चितवनले दर्ता गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिदा हाल आवादी तार्फबाट दर्ता गर्ने काम कुन निकायबाट कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको नदेखिएको भनी कारवाही नगर्ने गरेको मालपोत कार्यलय चितवनको लेखाई कानुन संगत देखिएन । तसर्थ हाल आवादी दर्ता तर्फ कानुनले जे जो बुझ्न पर्ने हो बुझी कारबाही टुंगो लगाउनु भनी मालपोत कार्यालय चितवनको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र.नं.९)

 ६ वर्ष सम्मको निवृत्रिभरण अग्रिम एकमुष्ट लिई सकेको स्वेच्छिक अवकाश प्राप्त कर्मचारीले सो ६ वर्ष अवधि व्यतीत भएपछि फेरी निवृत्तिभरण पाउन सक्ने नसक्ने के हो सो परिप्रेक्षयमा हेर्दा निवेदकले स्वेच्छिक अवकाश मिति २०४२।३।६ देखि प्राप्त गरेको सो वखत प्रचलित कानुनमा के कस्तो कानूनी प्रवाधान रहेछ भन्ने सन्दर्भमा ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावली, २०३१ को नियम ५.३ (२) मा कर्मचारीले आजिवन निवृतिभरणको सट्टा अग्रिम रुपमा एकमुष्ठ लिन चाहेमा नियम ५.३ को उपनियम (१) अनुसार बढीमा ६ वर्षसम्मको माल एकमुष्ट लिन चाहेमा नियम ५.३ को उपनियम (१) अनुसार बढीमा ६ वर्षसम्मको माल एकमुष्ठ रकम दिइनेछ भन्ने व्यवस्था भएको र यसै प्रसंगमा नियम ५.३ (१) मा २० वर्षसम्म अटुट सेवा गरेको कर्मचारीले मासिक निवृत्तिभरण पाउने छैन भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । साथै निवेदकले सोही नियमावलीको नियम ५.१ (२) बमोजिम स्वेच्छिक अवकास लिएको कर्मचारिले नियम ५.३ (१) अनुसार पाउने मासिक निवृतिभरण नलिई नियम ५.३ (२) अन्तरगत आजिवन निवृतिभरणको सट्टा अग्रिम रुपमा एकमुष्ठ एकमुष्ट लिन चाहेमा नियम ५.३ (१) को व्यवस्था अनुसारको बढीमा ६ वर्षसम्मको एकमुष्ट रकम मात्र दिइनेछ भन्ने प्रवधान अनुसार निवेदक आफै स्वेच्छाले आजिवन निवृतिभरणको सट्टामा एक मुष्ट ६ वर्ष को अवधि समाप्त भैसकेपछि पुनः मासिक निवृतिभरण पाउने सो नियमावलीमा व्यवस्था भएको नदेखिएकोले ने. बैं. लि का महाप्रबन्धकको निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ६)

 सारवान तथा कार्यविधि कानुन र सर्वमान्य न्यनधिस सिद्धान्त परम्परा समेतको विपरित भै गम्भीर प्रकृतिको त्रुटी भइ प्रष्ट रुपमा कानुन र न्यायको उल्लघन भएको देखिएको अवस्थामा कानुन र न्यायको मर्यादा स्थापनार्थ रिट उपचारको व्यवस्था गरिएको हुँदा नियमित अदालतबाट तह तह फैसला भएपनि उपरोक्तानुसारको निवेदकका कानुन व्यवसायीले उल्लेख गरे अनुसार गम्भिर प्रकृतिको त्रुटी विद्यमान भएको स्थितिमा रिट उपचार इन्कार गर्नु उपयुक्त नहुने । (प्र.नं.७)  कीर्ते भनिएका लिखतहरु आपसान भिडाउन मिल्दैन । यसरी भिडाउँदा दुवै लिखतहरुमा लागेको सहिछापहरुको भित्रताको कुनै विन्दु सम्मको पनि सम्भावना नरहने । (प्र.नं.८)  सद्दे कीते छ्ट्याउने मकसदको लागि नै सद्देकीते सहिछाप विशेषज्ञद्वारा भिडाई परिक्षण गराउनु हो । यस्तोमा विशेषज्ञ रायले विवादित लिखितको सत्यतको अन्वेषण तथा विश्लेषणको निम्ति लगाइने कसीको मूल सुत्रको रुपमा स्थान ग्रहण गर्ने हुन्छ । त्यसकारण विवादीत लिखतहरुसंग कारणीको नमूना ल्याप्चे सहिछाप लिई वा कारणीको ल्याप्चे सहिछाप परेको अन्य कुनै विवादरहित विश्वसनीय लिखित भिडाई विशेषज्ञद्वारा परिक्षण गराउँदा मात्रै विवादित लिखतको वास्तविक स्वरुपको परिचय हुन आउने । (प्र.नं.८)

 साधारण अधिकार क्षेत्रबाट हेरिने लिखित वदर सम्वन्धी विषयमा असधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रहि हेर्न नमिल्ने । (प्र. नं. ११)  नगरपालिकाबाट नक्सा पास भई चित्त नबुझ्ने पक्षले नगरपालीका ऐन, २०४७ को दफा ४८ बमोजिम जि. वि. स. मा उजुर गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था समेत भएको देखिदा अन्य उपचारको बाटो छदा छदै रिट क्षेत्र अवलम्बन गरेको देखिदा प्रस्तुत रिट खारेज हुने। (प्र. नं. ११)

 कुनै पक्षबाट पनि पेश दाखिल हुन नसकेको निर्णयको अस्तित्व मानि बदर हने नहुने भन्ने मिल्ने अवस्था नहुने । (प्र.नं.९)  जमानतमा रहेको जग्गा लिलाम हुने सम्बन्धको कुराको हकमा कानूनको प्रकृया पूरा नगरी वा कानुन बमोजिम बाहेक लिलाम हुन सक्ने स्थिति हुँदैन । कानुन बमोजिम नभएको लिलामको हकमा निवेदकले कानुन बमोजिमको उपचारको माग गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.९)  कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गरिएको लिलाम कानूनसम्मत नमानिने र त्यस्तो अवस्थामा निवेदकले कानुन बमोजिम उजुर गर्न पाउने नै हुनाले महाकाली साप्ताहिकमा निस्केको सूचनाले निवेदकको कानूनी वा मौलिक हक अपहरण हुने स्थिति देखिन नआउने । (प्र.नं.९)

• सर्भे नापी हुँदा स्पष्ट बढेको जग्गा बिक्रेताको नै हुने ।

 नालेसमा राजिनामाको लिखत पारित गरी मेरो नाउँमा दर्ता गराई पाउँ भन्ने दावी नभै सावा ब्याज भराइ पाउँ भन्ने वादी दावी रहेकोमा पुनरावेदनमा नयाँ माग लिई आएको देखिदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्र. नं. ११)

 रिट निवेदकलाई विभागीय कारवाही गरी नोकरीवाट वर्खास्तगर्न अख्तियारवाला उक्त समितिका संस्था प्रमुख (साहायक अञ्चलाधिस) ले स्पष्टीकरण लिएको नभै मैनेजरले स्पष्टिकरण लिई सोही आधारमा कारवाही गरी नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय सार्वजनिक उद्यान तथा सभागृह विकास समिति (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०३४ को नियम ३० र नि. से. नि. २०२१ को नियम १०.९ को प्रकृयाको साथै यस अदालतबाट प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्तहरु समेतको विपरित कारवाही भएको निर्णय र उक्त निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन तहको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गर्ने र हर्याेएको सम्म मा न्या. श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय मुनासिब ठहर्ने । (प्र.नं.१०)

 घटना गरेको देख्ने मानिस नभएको भन्ने आधारमा घटना घटेको बखत उल्लिखित प्रतिवादीहरुको उपस्थिति नै थिएन भन्न नमिल्ने । (प्र. नं. ३३)

 अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५ अन्तर्गत सजाय हुने जाली राहदानी वा भिसा प्रयोग गरेको अपराधको अनुसन्धान र तहकिकात सोही ऐनको दफा ८ अन्तर्गत अध्यागमन अधिकृतबाट हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त दफा अनुसार अपराधको तहकिकात गर्दा अभियुक्तलाई गिरफ्तार गर्न, खानतलासी लिन, अपराधसंग सम्बन्धित कागजात वा अन्य माल वस्तु कब्जामा लिन सक्ने समेत प्रहरीले पाए सरह सबै अधिकारको प्रयोग गर्न र तहकिकातको सन्दर्भमा अभियुक्तसंग बयान लिन निजलाई तारेखमा राख्न धरौटी वा जमानत लिइृ छाड्न र धरौटी वा जमानी दिन नसकेमा थुनामा राख्न सक्ने देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार अभियुक्तसंग जमानत वा धरौट माग्दा नदिएमा मात्र अध्यागमन अधिकृतले सो अभियुक्तलाई थुनामा राख्न सक्ने देखिन्छ । सो बमोजिमाको अवस्था विद्यामान नभै अध्यागमन अधिकृतले अपराधको अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्ने वा थुनामा राख्नको लागि अदालतले अनुमति दिने ब्यवस्था उक्त ऐनमा भएको नपाइने । (प्र. नं. ९)  सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिमको तहकिकाको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको वा थुनामा राखिएको ब्यक्तिको सम्बन्धमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी तहकिकात गर्न अदालतासंग अनुमति माग्ने र अदालतले अनुमति दिने कानूनी व्यवस्था सोही ऐनको अनुसूची १ मा उल्लेखित अपराधसंग मात्र सम्बन्धित देखिन्छ । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५ अन्तर्गत सजाय हुने अपराध उक्त अनुसूची १ मा समावेश भएको पाइन्न । यस स्थितिमा निबेदकलाई तहकिकातको लागि थुनामा राख्न अदालतसंग अनुमति मागेको र अदालतले अनुमति दिएको कानूनसंगत नदेखिने । (प्र. नं. ९)