अंशियार नै नभएको व्यक्ति उपर अंश दिलाई पाउं भन्ने वादी दावी अंशबण्डाको ऐनले लाग्न सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ११) अंशियार नै नभएको प्रतिवादी उपर अंशबण्डा दिलाई छुट्याई पाउं भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)

अ.बं. १४ नं. मा आफ्ना पालामा परेका मुद्दा फैसला गर्दा प्रतिवादी परेको वा पर्ने अवस्था पुगेको मिति देखि आफ्ना इलाकाको झगडियाको ६ महिना, आफ्ना अड्डाको इलाका देखि एकसय कोष सम्म टाढाका ईलाकाको झगडियाको ९ महिना र त्यस भन्दा टाढाको झगडियाको १ वर्ष सम्ममा फैसला गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । एक भन्दा बढी प्रतिवादीहरु भै विभिन्न मितिमा प्रतिउत्तर परेकोमा अन्तिम प्रतिउत्तर परेको मितिले अ.बं. १४ नं. को म्यादको गणना हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहे भएको पाइँदैन । अ.बं. १४ नं. बमोजिम प्रतिउत्तर परेको वा पर्ने अवस्था पुगेको मिति देखि फैसला गर्नु पर्ने म्याद गणना हुने । (प्रकरण नं. १३)

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८९ ले पुनरावेदन र जिल्ला अदालतको स्थापना सम्बन्धी नया“ व्यवस्था गरेको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार न्यायपालिकाको संरचना बमोजिमको पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गठन नभएसम्मको लागि न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ अन्तर्गत गठित क्षेत्रीय अदालत, अञ्चल अदालत र जिल्ला अदालत यथावत कायम राख्ने प्रयोजनको लागि मात्र नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १३०(३)(४) को व्यवस्था भएको मान्नु पर्दछ । धारा १३०(३)(४) ले नयां पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गठन नभएसम्म बीचमा खाली नहोस् भनी पूर्ववत स्थितिलाई जारी राख्ने काम सम्म गरेको देखिन्छ । धारा १३०(३)(४) को व्यवस्था संक्रमणकालिन व्यवस्था मात्र हो । हालको संविधानको धारा १३०(३)(४) ले साविक अदालतका साविक न्यायाधीशलाई नया“ संविधानको व्यवस्था अनुसार नियुक्त भई पदस्थापना गरेको भन्न नमिल्ने देखिँदा निवेदकलाई नेपाल निजामती सेवा नियमावली तथा न्याय सेवा (श्रेणी विभाजन, भर्ना र सरुवा र बढुवा) नियमावली अन्तर्गतकै निजामती कर्मचारी मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२)

उत्प्रेषणको आदेशले गलत निर्णयको ठाउंमा ठीक निर्णय गर्दैन खाली गलत त्रुटिपूर्ण कुरालाई प्रारम्भ देखि नै सफा गरी मेटी दिने । (प्रकरण नं. १३)

अदालतको अवहेलना मुद्दामा के कस्ता शब्दहरु लेखेका छन् भन्ने भन्दा पनि ती कुराहरुबाट न्याय सम्पादनमा र जनताको अदालत प्रतिको जनआस्थामा असर परेको छ, छैन भन्ने कुरा नै मुख्य रुपमा विचारणीय हुने । (प्रकरण नं. ८) सम्मानीत सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यूलाई रिट खारेज गराउन दवाव दिएको भन्ने लेखाइबाट अदालत दवावमा परेर इन्साफ गर्दो रहेछ भन्ने भ्रम जनतामा उत्पन्न हुन जाने परिणामको उक्त पत्रिकामा लेखिएको कुराबाट निश्चित हुन आउंछ । सो लेखले अदालतमा परिरहेको मुद्दामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले हस्तक्षेप गरेको वा अदालतको छवि धमिल्याउने मनसायले सो कुरा प्रकाशित गरेको हो होइन भनी दुई, दुई पटक सम्म म्याद दिंदा पनि प्रतिवादै नगरी बसेको समेतबाट प्रतिवादीको अदालतको अवहेलना गर्ने मनसाय थिएन, यस्तो लेख प्रकाशन भएमा अदालतको अवहेलना हुन जान्छ भन्ने ज्ञान थिएन भन्न नमिल्ने हुंदा विपक्षी मध्येका प्रधान सम्पादक तथा प्रकाशकले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) अनुसार अदालतको अवहेलना कसूर गरेकै ठहर्छ । सो ठहर्नाले ऐ. दफा अनुसार रु. ५००।– (पांचसय) जरिवाना हुने । (प्रकरण नं. ८)

जग्गा धनित्व प्राप्त गर्ने उपर रिट निवेदन नपरेको हुँदा निजहरुलाई असर पर्ने गरी रिट जारी गर्न नमिल्ने ।

नक्सा पास सम्बन्धमा निवेदकले उजुर गर्दैमा हक बेहकको प्रश्न उठेको भनी सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) कानुन बमोजिम नक्शा पास गरी दिने अधिकार प्राप्त का.न.पा. को कार्यकारिणी सचिव एवं अध्यक्षले कानुन बमोजिम नक्शा पास गरी दिने गरेको निर्णयलाई अनाधिकार निर्णय भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) मातहत अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा रिट क्षेत्रबाट बोल्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

वादीले लिएको दावीलाई खण्डन गरी प्रतिवाद गर्ने प्रतिवादीले वादी हकवाला होइन भन्ने कुराको प्रमाण पुर्यावउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २८ ले गरेको पाइन्छ । प्रतिवादीले सो अनुसार प्रमाण पुर्यापउन सकेको पाइंदैन भने वादीले पेश गरेको जिल्ला कार्यालय भक्तपुरले गरी दिएको मिति २०३७।३।१३ को नाता प्रमाणितमा पनि मृतक हरिनारायणको सबैभन्दा नजिकको नातेदार मध्येमा वादी तुल्सीबहादुर प्रजापति देखिएको छ । उक्त नाता प्रमाणितमा पनि प्रतिवादीले विवाद उठाएको पाइँदैन । यसरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले नाता प्रमाणित गरिदिएको कुरामा प्रतिवादीले विवाद नउठाएपछि वादीलाई नजिकको हकवाला मान्न पर्ने । (प्रकरण नं. ९)

सर्वोच्च अदालतको मिति ०४७।५।१३ को फैसला बमोजिम कसैको हक नछुट्याई रहेको सम्पत्तिमा आफ्नो पनि हक रहे पनि फैसला कार्यान्वयनमा समेत बाधा अडचन हुने गरी कुनै कार्य गरिन्छ भने त्यस्तो कार्य गर्न नदिन, यथास्थिति कायम राखी कानुनी बाटो अनुसरण गराउनु निषेधाज्ञाको मुख्य उद्देश्य हुने । (प्रकरण नं. ८) निषेधाज्ञाको आदेशले हक बेहक गराउने र यसबाट कसैको हकको सृजना नहुने । (प्रकरण नं. ८)

सबैको सामुहिक हक लाग्ने गुठीको जग्गामा गुठीयार मध्येका कुनै कसैले रैकर परिणत दर्ता गराएको छ भन्ने आधारमा अरु गुठियारको हक जान्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)

अंशबण्डाको ३० नं. मा मुलुकी ऐन सातौं संशोधन (२०३४) हुनु पूर्व बण्डापत्र खडा नगरी घरसारमा नरम गरम मिलाई अचल अंशबण्डा गरी छुट्टिई आफ्नो भाग लिई पाइसकेपछि दाखिल खारेज समेत गराई वा बण्डा बमोजिम आफ्नो आफ्नो भागको अचल सम्पत्ति छुट्टाछुट्टै भोग बिक्री व्यवहार गरेकोमा व्यवहार प्रमाणबाट बण्डा भइसकेको ठहरेको अवस्थामा मात्र अंशबण्डा भैसकेको मान्नु पर्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादी एकासगोलको अंशियार देखिन आएबाट फिराद दावी अनुसार वादीले प्रतिवादीबाट अंश छुट्टयाई लिन पाउने नै देखिन आयो । अतः प्रतिवादीबाट वादीले अंश छुट्टिसकेको सबूदको अभावमा पुनरावेदन अदालत नेपालगंजले पेश भएको तायदाती फाँटवारीको सम्पत्तिको २ भागको १ वादी दावी बमोजिम अंश पाउने ठहर्याकएका इन्साफ मिलेकै देखिँदा प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)

सगोलको सम्पत्ति नभै संयुक्त दर्तासम्म कायम रहेको सम्पत्तिमा बढी घटी हुने गर्ने अवस्था वा लिखत नभएका अवस्थामा सबै अंशियारहरुको समान भाग लाग्ने मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) उमेर पुगेका छोराहरुको मञ्जुरी लिनु पर्ने कानुनी प्रावधानले निज गोपाल प्रसादको समेत हक सुरक्षित रहने देखिने । (प्रकरण नं. १३) उमेर पुगेका छोराहरुको मञ्जुरी लिनु नपर्ने विवादित अचल सम्पत्तिको आधारमा निजले सावित्रीदेवी श्रेष्ठलाई गरिदिएको शेषपछिको बकसपत्र कायमै रहने । (प्रकरण नं. १३) विवादित अचल सम्पत्ति बकसपत्र गरिदिए उपर ३ जना छोराहरु मध्ये गोपालप्रसाद श्रेष्ठले उजूर नगरेकोले निजको भाग जतिको बकसपत्रको लिखत बदर गरिरहन पर्ने अवस्था नआउने । (प्रकरण नं. १३)

आफ्नो नाममा दर्ता तिरो भई चलन गरी आएको निजी बन बुटेन भएको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले सप्रमाण लिखितरुपमा दावी गरेमा दफा ११(ख) बमोजिम गठित समितिले छानवीन गरी निर्णय गरे अनुसार सम्बन्धित जग्गावालाको नाममा दर्ता गरिनेछ भन्ने व्यवस्था जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ (संशोधित) दफा ६ को उपदफा (५)(ग) मा गरिएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकले आफ्नो हक भोगको प्रमाण देखाई दर्ताको लागि निवेदन गरेकोमा सो को छानवीन गरी निर्णय गर्ने अधिकार दफा ११(ख) बमोजिम गठित समितिलाई मात्र रही समितिको निर्णय बमोजिम मात्र जग्गा दर्ता हुने नहुने जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेमा सो बमोजिमको कानुनी कार्यविधि विपक्षी नापी टोलीबाट पुरा गरेको देखिएन । केवल वन प्रतिनिधिबाट वन क्षेत्र कायम भएकोले कारवाही गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन तामेलीमा राखिएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ भनी मिति २०५०।४।१६ मा ९ नं. नापी गोश्वारा ६ नं. नापी टोलीले च.नं. ३५९ को पत्रबाट निवेदकलाई जानकारी दिएको मात्र देखिंदा उक्त कारवाही र तत्सम्बन्धी निर्णयलाई कानुनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६)

कुनै पनि व्यक्तिलाई यो यस अभियोगमा यस कानुनको आधारमा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नु भन्ने अधिकार प्राप्त निकायबाट स्पष्ट र किटानी आदेश बेगर थुनामा राख्नु कानुनसंगत नहुने। (प्रकरण नं. ८) अधिकार प्राप्त निकायबाट थुनामा राख्नु भन्ने किटानी आदेशको अभावमा म्याग्दी जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नायब सुब्बाले निवेदकलाई थुनामा राख्नु भनी लेखेको मिति २०५१।९।१९ को पत्र गैरकानुनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ८)

नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ८ ले समयको प्रारम्भ र अन्त सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था हेर्दा कुनै नेपाल ऐनमा केही समयको अवधि वा दिनहरुमा पहिला हिस्सा वा दिनलाई बाहेक गर्नु परेमा “देखि” भन्ने शब्द र केही समयको अवधि वा दिनहरुका आखिरी हिस्सा वा दिन सामेल गर्न परेमा “सम्म” भन्ने शब्द लगाए पुग्छ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदकले मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. बमोजिम नालेश गर्नु भनी सुनाएको आधारमा का.प.जि.अ.मा २०४४।८।१ मा फिराद दायर गरेको देखिन्छ। रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. हेर्दा “निखन्न दिनु पर्नेले लिनु नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने कुरा देखिन आए पैंतीस दिन भित्र नालेश गर्नु भनी सुनाई दिनु पर्छ” भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको र सोही आधारमा मा.पो.का.ले निवेदकलाई सुनाएको देखिंदा हदम्यादको गणना गर्दा सो सुनाएको दिनलाई बाहेक गरी गणना गर्न मिल्ने देखिएन । अर्थात ऐनमा नै पैंतीस दिन “भित्र” भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ८ मा रहेको “देखि” “सम्म” भन्ने शब्दहरुको प्रसंगमा अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

प्रतिवादी तर्फबाट पैसा बुझाएको भनी रीतपूर्वकको भरपाई पेश गर्न सकेको देखिँदैन । प्रतिवादीतर्फबाट पेश हुन आएका चिटहरुमा पैसा लिए बुझाएको कुनै कुरा उल्लेख भएको पाइंदैन। रकम र मिति मात्र उल्लेख गरेको कागजलाई भर्पाईको रुपमा मान्यता दिन मिल्न सक्ने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. १६) पेश भएका चिटहरु मिति ०३५।९।३ कै तमसुकी रुपैयाको हो भन्ने कुरा कतैबाट यकिन हुन नआएको अवस्थामा अन्दाजको भरमा पेश भएका चिटहरु मिति ०३५।९।३ को तमसुक बमोजिमको रुपैया“ बुझाएकै चिट हो भनी अनुमान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

बालिग मताधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ, मत दिने अधिकार भएकाले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पनि कानुनले हक प्रदान गर्दछ । यसमा नेपाली नागरिकलाई संविधान तथा कानुनले जात, जाति, लिंग, धर्म, वर्ण, वैचारिक आस्थाबाट विभेद गरेको छैन । जहाँसम्म दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको कुरा छ, संविधानले नेपाली जनता बीच भातृत्व र एकता कायम गर्ने मूल उद्देश्य राखेकोले त्यसमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने कुरालाई छूट दिने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. १५) रिट निवेदनको प्रकरण नं. ६ मा निवेदकले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनको उद्देश्यमा, “नेपालका बहुसंख्यक नेपालीहरु मंगोल बंशजका हुँदा राजनैतिक दलको रुपमा कार्यरत भै तिनको उत्थान र विकास एवं कल्याण गर्ने यसको उद्देश्य हो” भन्ने उल्लेख गरेबाट सम्पूर्ण नेपालीहरुको उत्थान, विकास एवं कल्याण यस संगठनको उद्देश्य हो भन्ने देखिएन । यसबाट निवेदनसाथ प्रेषित अर्गनाइजेशनको घोषणापत्रको “यो पार्टीको चाहनाहरु” अन्तर्गतको दफा १४ मा उल्लेखित मंगोल कूलको प्रगति चांडो चांडो गराउन राष्ट्रिय स्तरको एउटा मन्त्रालय स्थापना गरी त्यसमा मन्त्री लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी मंगोल कूलकै रहनु पर्ने जस्ता कुराहरुले समेत सम्पूर्ण नेपालीको हित तथा प्रगतिको उद्देश्य नराखी नेपालका मंगोल जातिको हितको उद्देश्य राखेकै देखिन आएको छ । यस्तो जातीय स्वार्थ लिई गठित दललाई नेपाल अधिराज्यको संविधानले स्पष्ट शब्दहरुमा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि दलको रुपमा स्वीकार्न इन्कार गर्दछ । किनकी यस सम्बन्धमा संविधानको संरचना र भावनाको परिधिको विचार गर्दा यस्ता दललाई निर्वाचनको प्रयोजनका लागि राजनैतिक दलको रुपमा लिन मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १९)

कुनै कानुनले मौलिक हकमा बन्देज लगाएको, संवैधानिक प्रावधानको विपरीत व्यवस्था गरेको, संविधानले तोकेको सीमा नाघेको वा संवैधानिक सीमालाई सांगुर्यावउने कार्य गरेमा समेत त्यस्तो कानुन संविधानसंग बाझिन जाने हुन सक्ने । (प्रकरण नं. ११) समान संरक्षण भयो भएन भन्ने कुरा कानुनको प्रयोग समानरुपबाट भयो भएन हेरिन्छ । अर्थात विद्यमान कानुन संविधानको प्रतिकूल नभई त्यसको प्रयोग संविधानको भावना विपरीत भएको आधारमा समान संरक्षणको हक हनन् हुन जाने स्थिति हुन सक्ने । (प्रकरण नं. ११) ऐन अन्तर्गत बनेको नियमले श्री ५ को सरकारलाई अवकाश दिने अधिकार दिंदैमा त्यो कानुन संविधानसंग बाझिन जाने पनि हु“दैन । त्यो कानुनले संविधानको प्रतिकूल हुने गरी के व्यवस्था गर्योि हेर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११)

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) (ग) ले नेपाली नागरिकलाई संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको देखिन्छ । संशोधित निजामती सेवा नियमावलीको नियम ९.१५ को उपनियम (३) ले राजपत्रांकित कर्मचारीले “कुनै संगठनको सदस्य बन्न हुँदैन” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको संशोधित यस व्यवस्थाले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाएको नभई राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीलाई कुनै कर्मचारीको संगठनको सदस्य बन्न सम्म रोक लगाएको देखिन्छ । यसबाट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कायमै रहेको र संगठनलाई कुनै प्रतिबन्ध लगाएको देखिंदैन । निजामती कर्मचारी संगठन कायम नै रहेका अवस्थामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) (ज) को प्रतिकूल छ भन्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. ९)