 मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा अदालतको विचाराधीन विषयमा विपरीत असर पर्ने गरी गरेको लिखत व्यवहारलाई मान्यता दिन मिल्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १६)  मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा खरिद गरी लिने निवेदकलाई नबुझेकोलाई त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

 सगोलमा रहेका अंशियारले आर्जन गरेको सगोलको आर्जनमा सबै अंशियारको भाग लाग्ने। (प्रकरण नं. १२)

 मूलतः जब दर्तावाला जगतमाया उल्लेख भई जग्गावालाको तर्फबाट रु. १० धरौट स्याहा आम्दानी भएको मालको श्रेस्ताबाट देखिन्छ भने जग्गावालाले रैकरमा परिणत गर्ने कारवाहीको लागि निवेदन नदिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)  जग्गावालाले आफ्नो नाममा रैकरमा परिणत नगराएको अवस्थामा त्यसपछि मात्र जोताहा मोहीले रैकरमा परिणत गराउन पाउने निजको हक पुग्न सक्ने हुँदा जब प्रतिवादी जोताहा वाणीबहादुरले मिति २०३८।९।२३ मा निवेदन दिनु भन्दा पहिले नै मिति २०२०।१२।३० मा नै जग्गावालाको तर्फबाट मालमा धरौट रु. १०।– दाखिल समेत भइसकेको देखिएबाट जग्गावालाले रैकरमा परिणत गराउन नचाहेको अथवा कारवाही नै नचलाएको भन्न मिल्ने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)

 वादी प्रतिवादीहरु अंशियार भएकोमा विवाद देखिदैन । वादी प्रतिवादी बीच अंशबण्डा पारित भएको भन्ने भनाई पनि नभएको तथा सर्भे नापीमा विभिन्न अंशियारका नाउँमा नापी भै दर्ता भएकोले व्यवहार प्रमाणबाट अंशबण्डा भएको भन्ने प्रतिवादीहरुको कथनलाई अंशबण्डाको ३० नं. बमोजिम बिक्री व्यवहार भै दाखिल खारेज समेत भएको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)  अंशियारका छोरा छोरीहरुको विवाह खर्च पर सार्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)  अंशबण्डा भएको प्रमाणको अभाव भएको, नापीमा विभिन्न अंशियारका नाउँमा नापी दर्ता मात्र भएकोलाई अंशबण्डाको ३० नं. अनुसार बिक्री व्यवहार प्रमाणबाट अंशबण्डा भएको भनी भन्न सकिने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. १२)

 रिट निवेदक निगमको आ.ब. ०४६।०४७ को कर कार्यालय काठमाडौंले ०४८।९।३० मा कर निर्धारण गरे उपर चित्त नबुझी का.मु. महानिर्देशक समक्ष निवेदन परेकोमा सो आयकर निर्धारण मिति ०४९।१।२६ मा बदर गरी पुनः कर निर्धारण गर्न पठाएकोमा कर कार्यालय काठमाडौंबाट मिति ०४९।३।३१ मा पुनः कर निर्धारण भएको देखिन्छ । सो कर निर्धारण उपर आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३४(५) तथा न्याय प्रशासन ऐन, ०४८ को दफ ३३(३) अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमतीको निवेदन दर्ता गर्न ल्याएकोमा पु.वे.अ. पाटनका रजिष्ट्रारले दरपिठ गरे उपर प्रस्तुत रिट परेको देखिन्छ । रिट निवेदकले कर कार्यालय काठमाडौंबाट भएको कर निर्धारण आदेश उपर आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३४ को उपदफा (२) को मार्ग अवलम्बन गरी पुनः कर निर्धारणको आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन दिएको देखियो ।

 लेनदेन व्यवहारको २ नं. मा तमसुक शब्द उल्लेख भएको पाइन्छ । तमसुकको आधिकारीक व्याख्या कानुनमा नभए पनि ऋणी र धनीको सम्बन्धमा स्थापना भएको लिखत भनी सामान्य रुपमा अर्थ गरिने । (प्रकरण नं. ९)  बहिखाता सामान्यतया व्यापारिक कार्यमा प्रयोग हुने दस्तावेज हो । (प्रकरण नं. ९)  लिखतको विषयवस्तु हेर्दा आसबहादुरले ६० बोरा धान लिएको अर्थात किनेको सो को पूरा रकम चुक्ता नभएकोले धान बिक्रेताले बांकी रकम माग गर्दा बही खातामै यति बा“की भनी हिसाब गरी सो हिसाबबाट बांकी रहन आएको देखिएको रकम बुझाउने शर्त गरी दिएको देखिंदा छुट्टै लिखतमा ऋणी धनीको सम्बन्ध स्थापना गर्ने उद्देश्यले खडा गरेको लिखत भन्न लिखतको प्रकृति र आकृतिबाट पनि नमिल्ने देखि“दा कपाली तमसुक बाहेकको लिखत देखिन आयो । त्यस्तो लिखतको आधारमा गरिने फिरादको हदम्याद लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अन्तर्गतको २ वर्ष नै हुने । (प्रकरण नं. ९)

 कुनै पनि जग्गा नम्बरी हो भनी हक पुग्नलाई सो जग्गा विधिवत दर्ता भएको हुनुपर्छ। मालपोत बुझाएको हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. १८)  वादीले जुन जग्गा आफ्नो हकको भन्दछन् सो जग्गा कस्को नाम दर्ताको हो सो उल्लेख गर्न सकेको देखिएन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत इलामले साविक दर्ताबाट छूट दर्ता गर्ने अधिकार प्राप्त निकायबाट दर्ता गर्ने काम गर्नु पर्ने भएको, प्रतिवादीहरुको नाममा दर्ता भै नसकेको समेतको अवस्थामा वादी दावी हकदैयाको अभावमा खारेज गर्ने गरेको इन्साफ मिलेकै देखि“दा पुनरावेदन अदालत इलामको इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १८)

 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको अन्तिम फैसला बमोजिमको सम्पत्तिमा निवेदकको हक कायम भइसकेको स्थिति निवेदकले आफ्नो निवेदनमा देखाउन सकेको पाइंदैन । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको अन्तिम फैसला बमोजिम फैसला कार्यान्वयनको कार्यबाट निवेदकको हकमा आघात पर्ने आशंकाको विद्यमानता देखिंदैन । निजको हक कायम भइसकेको नदेखिएको अवस्थामा फैसला बमोजिमको कार्यान्वयनको कार्य हुने आशंका भयो भनी निषेधाज्ञाको उजूरी दिएको आधारमा आदेश जारी गर्न नमिल्ने। (प्रकरण नं. ९)

 न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिम श्रेस्तेदारले गरेको थुनछेकको आदेश उपर न्यायाधीशले आफू अदालतमा उपस्थित भएपछि यथाशीघ्र पुनरविचार गरी त्यस्तो आदेश कानुन बमोजिम भएको नदेखिएमा कानुन बमोजिम गर्नु गराउनु पर्दछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिटनिवेदन श्रेस्तेदारले गरेको थुनछेकको आदेश उपर पर्न आएको देखिन्छ । जुन अदालतको श्रेस्तेदारको आदेशले निवेदक थुनामा रहेको देखिन्छ सो अदालतमा यो रिट सुनुवाई हुंदाको मितिसम्म पनि न्यायाधीश उपस्थित भइसकेको छैन भन्ने निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिर समेत नरहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने उपयुक्त अवस्था देखिएन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २४(३) बमोजिम श्रेस्तेदारबाट मिति २०५१।६।३ मा भएको आदेश कानुन बमोजिम भएको छ छैन जिल्ला न्यायाधीशले हेरी ३ दिन भित्र कानुन बमोजिम गर्नु गराउनु भनी यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाई दिने । (प्रकरण नं. ८)

 वादी बाबु आमासंग सगोलमै रहे बसेको अवस्थामा बाबु आमाको देहावसान पश्चात सो बाबु आमाको नछुट्टिएको अंश भागमा अपुताली परेको भन्ने प्रश्न नै उठ्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)

 पेश हुन आएको कबुलियत भनिएको कागजको व्यहोरा भूमिसम्बन्धी ऐन नियमको निर्दिष्ट रीत ढांचामा नभएकोले सो कागजलाई कबूलियतनामाको संज्ञा दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)  सक्कल पेश गर्ने सम्बन्धमा पुनरावेदकलाई दिइएको म्यादभित्र निजले पेश गर्न नसकी खोजतलाश गर्दा फेला नपरेको भनी निवेदन दिएको देखिनाले सक्कल दाखिल गर्न नसकेको अवस्थामा उक्त कबूलियतनामा र भर्पाई दुवैको नक्कल कागजलाई मात्र आधार ग्रहण गरी कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)  नक्कल कागज प्रमाणले सक्कलको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १३)

 ३५ वर्ष उमेर नपुगेकी विवाह नभएकी छोरीलाई अंश दिनेले कानुनको रीत पुर्याुई अंश दिन्छ र लिने अविवाहितले अंश बुझी अंश छोडपत्र गरी दिन्छे भने ३५ वर्ष उमेर नपुगेको भए पनि सोह्र वर्ष नाघिसकेकी सावालख अविवाहिताले गरेको अंश छोडपत्रको लिखत अमान्य हुन्छ भन्न मिल्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. १३)  पुनरावेदक वादी भिष्मकुमारी महर्जनले गरी दिएको अंशको छोडपत्रको लिखत कागज ३५ वर्ष उमेर नपुग्दै गरेकोले अंशबण्डाको १६ नं. अनुसार अधिकारको सृजना नै नभएको व्यक्तिले गरेको कागज सदर हुंदैन भन्ने वादीको तर्क कानुनतः युक्तिसंगत देखिंदैन । अंशबण्डाको १६ नं. को ३५ वर्ष उमेर पुगेको भनिएको अवस्था छोरा सरह अंशमा दावी गर्न पाउने र अंश माग्दा नदिएमा ऐन बमोजिम उजूर गर्न पाउने सहज अवस्था हो । सो अवस्था नपुग्दै अंश बुझी छोडपत्र पारित गर्न नपाउने भन्ने कानुनको अभावमा छोडपत्र कागजलाई कानुनले तोकेको अधिकार विहीन व्यक्तिबाट छोडपत्र भएको भन्न सकिने आधार प्रमाणबाट देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १३)

 श्री ५ को सरकार वाणिज्य विभागको मिति २०४७।२।२५ को सूचनामा “क” वर्गका वस्तुहरु अन्तर्गत क्रमाङ्क १० मा उल्लेखित औद्योगिक मेशिनरी र सो को स्पेयर पार्ट्स (एक फर्मले एक आवेदनबाट एकथरी मेशिनरी र सोको २५% पार्टसको मात्र आवेदन गर्न सक्नेछ) भन्ने उल्लेख भएकोबाट सो व्यवस्थाले २५% बल वियरिंग निवेदकले पैठारी गर्न नपाउने, सशर्त गरी बन्देज गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६)  २५% बल बियरिंग नपाउने त्यसमध्ये आ.ई.प. मूल्यको १०% सम्म बल बियरिंग मात्र पैठारी गर्न पाउने जस्तो सशर्तयुक्त व्यवस्था पछिल्लो मिति २०४७।६।१९ को सूचनाले मात्र गरेको देखिन आउँछ । सो पछिल्लो मितिको सूचना अर्थात २०४७।६।१९ को सूचना भन्दा अगावै निवेदकले पैठारीको लागि आवेदन गरी आवेदन स्वीकृत भै प्रिमियम समेत बुझाइसकेको अवस्थामा निवेदकले कूल आ.ई.प. मूल्यको १०% मात्र बल वियरिंग झिकाउन पर्ने भनी बाध्य गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६)

 परलोक भैसकेको व्यक्तिको नाउँमा दावीको जग्गा दर्ता रहेको देखिएको आधार कारणले मात्र अन्य प्रतिवादीहरु समेतले दबाएको भनी अर्थ गर्न न्यायको रोहमा नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

 रिट निवेदकले मेरो यो अमूक कानुनले दिएको अधिकारका विरुद्ध विपक्षीले गरेको कारवाहीबाट त्यस्तो संविधान एवं कानुनी हकमा हनन् भएको भनी देखाउन र लेखाउन नसकेकोले स्पष्ट कानुनी हकको हनन् भएको देखिन नआएबाट विपक्षीको कार्यबाट रिट निवेदकको संवैधानिक वा कानुनी हक हनन् भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६)

 विनियमावलीको विनियम ९.१(१) को व्यवस्था संविधानको धारा ११(१) तथा धारा १२(२)(ङ) संग बाझियो भन्नु नै पर्याप्त हुँदैन । संवैधानिक व्यवस्थासंग बाझिएको आधारहरु प्रष्ट रुपमा खुलाउनु पर्दछ, बाझिएका आधारहरु वस्तुनिष्ठ हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. ७)  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य हुनका लागि गोरखापत्र संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, ०४७ को विनियम संविधानसंग बाझिएको हुनु पर्योल वा त्यसले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ७)

 निवेदकले नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४२ (संशोधन सहित) को दफा ८(१)(५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२(२)(ङ) र ने.वि.प्रा. ऐन, २०४१ को दफा ३५ संग बाझिएकोले अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ। यस्तै प्रश्न समावेश भएको रिट नं. ३३६५ निवेदक मोहनबहादुर श्रेष्ठ वि. नेपाल विद्युत प्राधिकरण समेत भएको उत्प्रेषणको निवेदनमा यसै अदालत विशेष इजलासबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीको विनियम ८(१)(५) को व्यवस्था अमान्य नहुने भनी बोलिइसकेको र त्योसंग असहमत हुने स्थिति नदेखि“दा विनियम ८(१)(५) को व्यवस्था संविधान एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनसंग बाझिएको भनी मान्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ६)

 आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०५१ हेर्दा गाउँ विकास समिति को २०४८ को दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले गाउँ विकास समितिलाई प्रदान गरेको अनुदान रकम, गाउँ विकास समिति (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५० को नियम ७२ को खण्ड (क) बमोजिम खर्च गर्ने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले तयार गरेको आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रम निर्देशिका, २०५१ जारी गरेको छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी निर्देशिका जारी पाइयो । गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को व्यवस्था हेर्दा श्री ५ को सरकार वा जिल्ला विकास समितिबाट तोकिए बमोजिम प्राप्त नगद तथा वस्तुगत अनुदानको रकमसम्म मात्र उल्लेख भएको पाइन्छ । गाउँ विकास समितिको २०४८ को दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) तथा गाउँ विकास (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५० को नियम ७२(क) ले श्री ५ को सरकारलाई निर्देशिका बनाई लागू गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिंदैन । तसर्थ गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २९ को उपदफा (२)(क) तथा गाउँ विकास (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५० अन्तर्गत प्रस्तुत निर्देशिका बनेको देखिन आएको तर उपरोक्त ऐन तथा नियमावली अन्तर्गत यस्तो निर्देशिकाको कुनै अस्तित्व नै देखिन नआएकोले आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०५१ निस्कृय र अमान्य हुने । (प्रकरण नं. ८)