निवेदकलाई कर निर्धारण नै नभएको अवस्था हुँदा राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ९(१)(क) आकर्षित हुन सक्ने नदेखिंने ।

मोही भै कमाई आएको जग्गा सौता वा सौतेनी छोरामा मोहियानी सर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको नपाइने । (प्र.नं. ४) मोहीयानी लागेको जग्गा मोहीको मृत्यु पश्चात कानूनन मोहीको नामसारी गराउने तर्फ व्यक्ति नरहेको अवस्थामा जग्गाधनीले मोही लगत कट्टा गराउन पाउने । (प्र.नं. ४)

निवेदक निजामती सेवामा बहाल रहेको निजामती कर्मचारी भएकोमा कुनै विवाद छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २(ख) मा "निजामती कर्मचारी" भन्नाले निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेका व्यक्ति सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ निजामती सेवाको गठन संचालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन हुँदा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा अवधि निश्चित गर्न व्यवस्थित उक्त ऐनको दफा ३३(१) निजामती कर्मचारी भएको निवेदकका हकमा लागु हुन सक्तैन भन्ने जिकिर युक्तिसंगत मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११) निवेदक सेवारत रहेको अवस्थामा समय समयमा पदोन्नति हुँदै रा.प. विशिष्ट श्रेणिको सचिव पदमा सेवाबाट अवकास पाउनु पूर्वसम्म कार्यरत रहेकोमा ऐनले निश्चित गरेको सेवा अवधिसम्म मात्र सेवा गर्न पाउनेमा सो अवधि नघाई पदमा बहाल रहन पाउनु पर्ने भन्नु ऐनकै मनसाय विपरीत हुन जाने । (प्र.नं. ११)

डिलमा रहेका जग्गाहरु कसैका नाउँमा दर्ता हुंदैमा सो संग जोडिएको पोखरी समेत संधियारको हक भोगको जग्गा हो भनी अनुमान गर्नु केवल आत्मनिष्ठ अनुमान हुने । (प्र.नं. ८) पुनरावेदकहरुको मधेश माल सवाल ऐनमा पोखरीमा परेको जग्गाको मालपोत मिन्हा गर्न सकिने सो बमोजिम मालपोत मिन्हा भएको तर लगत कट्टा नभएको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा मालपोत मिन्हा भएपछ लगत कट्टा नै नभएको प्रमाण समेत पेश दाखिला गर्नु नसकेको केवल फिरादमा उक्त कुरा उल्लेख गर्दैमा विश्वास गर्न सकिने आधार नभएबाट उक्त जिकिर सत्य तथ्यमा आधारित रहे भएको नदेखिने । (प्र.नं. ८)

उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न दोश्रो संशोधन ऐन, २०४९ ले दफा ४ पछि ४(क) र ४(ख) थप गरी ४"क" मा उच्च माध्यमिक शिक्षा सभाको गठन गर्नेबारे व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त दफा ४क२ मा उच्च माध्यमिक शिक्षा सभाको गठन गर्न शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्री वा राज्य मन्त्री अध्यक्ष र ४क. १४ मा श्री ५ को सरकारबाट मनोनित व्यक्ति सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफा ४(क) ३ मा सभाका मनीनित सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरु पुनः मनोनित हुन सक्नेछन् भन्ने पनि कानूनी व्यवस्था गरिएको रहेछ । यसरी उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐनले नै शिक्षा सभाको गठन विधि र मनोनित सदस्यहरुको पदावधि समेत तोकेको देखिन्छ । त्यसरी सदस्य सचिवको पदलाई ऐनले नै ४ वर्षको लागि पदावधि तोकी सकेपछि सो पदबाट अवकास दिन पाउने कानूनी व्यवस्था उक्त ऐनमा गरिएको पाइन्न । कतिपय ऐनहरु पदावधि समाप्त हुने विधिहरु समेत निर्देशित गरिएको हुन्छ । तर उच्च माध्यमिक शिक्षा (संशोधन सहितको) ऐन, २०४६ मा मनोनित सदस्यहरुको पदावधि वीचमै समाप्त हुने वा गर्न मिल्ने विधि निर्देशित समेत नगरिएको परिप्रेक्ष्यमा ऐनद्वारा निर्धारित पदावधिमा मनोनित गरिएको सदस्य सचिवलाई बिना कुनै आधार कारण सो पदबाट बीचमै अवकास दिन मिल्छ भनी सम्झन नमिल्ने । (प्र.नं.११ र १२)

रिट निवेदक स्वयंको कुनै दायित्व बैंक प्रति रहेको भन्ने कतैबाट देखिंदैन । रिट निवेदकले आफ्नो श्रीमतिको नाउँको जेथा फुकुवा हुन्छ भन्ने विश्वासको भरमा आफूले व्यहोर्नु नै नपर्ने दायित्वमा खुद आसामीले बाँकी रकम बुझाएमा हिसाब मिलान गर्ने गरी आसामीबाट ऋण चुक्ता गराउन अग्रसरता देखाएको सम्म देखिन्छ । त्यस्तो रकम जे जुन शर्तमा जम्मा गरिएको छ त्यो भन्दा बाहिर गई रिट निवेदकको इच्छा विपरीत फिर्ता नदिई रोक्का राख्न वा आसामीको हिसाब मिलान गर्न पाउने विपक्षी बैंकलाई कुनै कानूनी हक अधिकार भएको नदेखिने । (प्र.नं.१७)

प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेखित बन्दीका सम्बन्धमा विद्वान सरकारी अधिवक्ताद्वारा इजलासमा देखाइएको फाइल हेर्दा न त जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट थुनामै राखी तहकिकात गर्नु पर्ने कारण खुलाइएको देखिन्छ न थुनामा राखी तहकिकात गर्न अनुमति दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सम्बन्धित अधिकारीद्वारा कारण खुलाई पर्चा गरेको देखिन आउँछ । विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहसमा अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्ने भन्ने उल्लेख भएकोले कारण खुलेकै छ भन्ने जिकिर लिएकोमा अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्नु परेको भनी उल्लेख गर्दैमा थुनमा नराखी अनुसन्धान हुन नसक्ने अथवा थुनामा राखेर अनुसन्धान तहकिकात गर्नु पर्ने आवश्यकता वा औचित्य खुलाइएको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं.१३) केवल अनुसन्धान गर्नको लागि मात्र थुनामा राख्न पाउने नभई थुनामा नराख्ने हो भने अनुसन्धान नै अवरुद्ध हुने जस्तो कुनै कारण वा अवस्था आफ्नो पर्चामा वा अनुमति दिंदाको आदेशमा सम्बन्धित अधिकारीले खुलाउनु पर्ने कानूनी बाध्यता देखिन आउने । (प्र.नं.१३)

नामसारी मृतकको जे जति जग्गा हुन्छ त्यतिमा मात्रै गरिने अवस्था पर्दछ । मृतक मनफुलको दर्ता कायम रहे भन्दा बढी जग्गामा हक कायम वा प्राप्तिको कानून बमोजिमको कारवाही बेगर नामसारी गरी दिन मिल्ने अवस्था नपर्ने । (प्र.नं.१४)

लेनदेन व्यवहारको १ नं. मा एकपटक गरेको लिखत हराई वा दैवी परी अर्को लिखत गराई पाऊँ भन्ने मुद्दा गरी हक कायम गराउनु पर्ने उक्त १ नं. मा वर्णित कार्यविधि पुरा गरी लिखत हराएको प्रमाणित गरिसकेपछि असामीले अर्को लिखत गराई माग्न अदालतमा नालेश गरेको हुनुपर्ने देखिन्छ, तर प्रस्तुत मुद्दामा लेनदेन मुद्दा दिईसकेपछि मात्र यो फिराद गरेको र लिखत दैवी परेको भन्ने तथ्यको कानून बमोजिम प्रमाणित गराई राख्न सकेको समेत नदेखिंदा दैवी परेको पक्का प्रमाणको अभावमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराई पुनरावेदन अदालत नेपालगंजबाट भएको इन्साफ मुनासिब देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं.९)

निवेदकले निषेधाज्ञाको निवेदन दिनु पूर्व नै विवादको जग्गामा क्लब निर्माण भै सकेको देखिएकोले अदालतको अन्तरिम आदेशको अवहेलना गरेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.६)

रिट निवेदक प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जाको कर्मचारी भनी रिट निवेदकले नै उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जाका कर्मचारीलाई नियुक्ती गर्ने अधिकारीमा प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दुवै रहने व्यवस्था प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम १०(ख) ले गरेको पाइन्छ । नियुक्ति गर्ने अधिकारीले सजाय गर्न सक्ने भएकोले निवेदकले अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी भएको भनी उठाएको जिकिर मनासिव देखिन नआउने । (प्र.नं.७) निवेदकले सरकारी कामको सिलसिलामा खटिंदा लिई गएको हतियार तथा गोली निजले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जिम्मा नलगाई आफ्नो घरमा गै सिरानी मुनी राखेकोमा चोरी भयो भन्ने सम्बन्धमा निजकै लापरवाहीबाट उक्त निवेदकको जिम्माको रिभल्वर चोरी भएको तथ्यमा विवाद नदेखिएकोले आधार प्रमाण बिना सजाय गरियो भन्ने निवेदकको दोश्रो जिकिर पनि मनासिव नदेखिंने । (प्र.नं.७)

विवादित जग्गाको मोही पुनरावेदक प्रतिवादी भएकोमा विवाद छैन । दाबीको २०४९ सालको कुत बाली जग्गा धनीलाई बुझाएको तथा नबुझेकोले यो यस ठाउँमा धरौट राखेको छु भनी प्रतिवादीले भन्न सकेको पाइदैन । दैवी परी बाली नास भएमा वा उब्जा हुन नसकेमा बाहेक मोहीले कुत बुझाएन भन्ने कुराको जग्गावालाको उजुरीको आधारमा सम्बन्धित भूमी सुधार अधिकारीले त्यस्तो मोहीलाई निष्कासन गर्न आदेश दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) मा भएको पाइन्छ । पहिलोपटक बाली नबुझाउने मोहीको मोहियानी हक यथावत रहने गरी भूमि सम्बन्धी ऐनले त्यस्तो मोहीलाई सहुलियत दिएको समेत देखिंदैन । अतः कानून बमोजिमको आफ्नो दायित्व निर्वाह नगर्ने मोहीलाई मोहीको रुपमा यथावत कायम राख्न उपयुक्त नहुने र भूमि सम्बन्धी ऐनको त्यस किसिमको मनसाय समेत रहे भएको नदेखिने । (प्र.नं.११)

विपक्षी कर कार्यालयले निवेदक कम्पनीको आ.वं. ०३६।०३७ को आयकर निर्धारण मिति २०४२।११।३० मा गरेकोमा सो उपर निवेदकको राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन पर्दा कर अधिकृतको निर्णय पर्चामा ऐन बमोजिमको आयकर छुटको सुविधा पाउने नपाउने विषयमा विवेचना गरी फैसला नभएको भन्ने आधारमा मिति २०४७।११।१४ मा भएको राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसलाबाट पूर्व कर निर्धारण आदेश बदर भएको देखिन्छ । सोही फैसला बमोजिम पुनः कर निर्धारण गर्न निवेदकलाई मिति २०४८।१२।११ मा साविक सरह आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(३) अनुसार पुनः खुद आय कायम गरिने भएकोले सो अनुसार आयतर्फ समावेश हुन नपर्ने वा आय कायम हुन नपर्ने भए ७(सात) दिन भित्र ठोस प्रमाण दिनु भनी कर कार्यालय काठमाडौंले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम निवेदकलाई दोश्रो पटक सूचना दिएकोमा निवेदकले सो बमोजिमको हिसाब किताब तथा आयकर निर्धारण हुन पर्ने नपर्ने भन्ने विषयको सबूद प्रमाण पेश गर्ने तर्फ नलागी उल्लेखित २०४८।१२।११ को सूचनाको आधारमा मात्र यो रिट निवेदन दिएको देखिन आयो । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम निवेदकलाई सूचना दिने कार्य स्वयं कर निर्धारण नभई खुद आय निर्धारण गर्दा अपनाउने सामान्य कार्यविधि मात्र हो । यसरी कर अधिकृतले निवेदक कम्पनीको आ.व. २०३६।३७ को आयकर निर्धारण गर्ने गरी कुनै निर्णय भए गरेको नदेखिएको, कर निर्धारण गर्ने कार्यविधि सम्म अपनाएको अवस्था हुँदा प्रस्तुत रिट अपरिपक्व देखिन्छ । निवेदकलाई असर पर्ने गरी विपक्षीबाट कर निर्धारण सम्बन्धी कुनै निर्णय भई नसकेको स्थितीमा दायर भएको यस्तो अपरिपक्व उत्प्रेषणको रिटमा कुनै आदेश गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.१३)

निवेदिकाले जुन जग्गामा जग खन्ने घर टहरा बनाउने,सांध सिमाना बिगार्ने कार्य गर्ने आशंका भएकोले यो कार्य नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञा जारी गर्ने माग गरको छ सो जग्गाको स्वामित्वको निस्सा प्रमाण निवेदिकाले निवेदनपत्र साथ दाखिल गर्न नसकेको देखिएको छ । निषेधाज्ञा जारी गरी माग्न निवेदिकाको निर्विवाद हक भएको निस्सा हुन आवश्यक पर्ने । (प्र.नं.१०) जुन जग्गाको सम्बन्धमा निषेधाज्ञा जारी गर्न माग गरिएको हो सो जग्गाको स्वामित्वको विषयमा तल्लो अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रही रहेको अवस्थामा यस अदालतबाट उक्त मुद्दामा प्रभाव पर्ने किसिमले केही बोल्न नहुने । (प्र.नं.१०)

अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १०(१) बमोजिम निवेदकहरुलाई रु.५०,०००।- जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । एकाको नाउँको राहदानी प्रयोग गरेमा यी दुवै निवेदकहरु अदालतमा सावित भएकोमा विवाद देखिदैन । निवेदकहरुलाई जरिवाना गर्ने वा कैद गर्ने र कति सजाय गर्ने सो इन्साफ गर्ने न्यायाधीशको विचाराधीनको कुरा हो । निवेदकहरु नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोबास नभएका विदेशी भारतीय देखिन्छन् । अ.बं. ११८(३) मा नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोबास नभएको कुनै अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट ६ महिना वा सो भन्दा बढि कैदको सजाय हुन सक्ने अपराधमा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अड्डाले निजलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदकहरु अपराध गरे तर्फ अदालतमा सावित र निजहरु नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोबास नभएको अवस्थामा निवेदकहरुलाई थुनामा राखेको गैरकानूनी भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.१५, १६, १७)

दरपीठ कीर्ते हो भनी वादीले यस अदालतमा पुनरावेदन कारवाही चलाइएको पाइएन । सक्कल राजीनामा लिखतमा दरपीठ गरी वादीले छोडपत्र गरी दिएको सद्दे सांचो देखिएपछि त्यस्तो जग्गामा उक्त लिखतको आधारबाट मेरो हक छ, जग्गा पजनीको २(क) नं. बमोजिम मेरो नाउँमा दा.खा. हुने हुँदा प्रतिवादीको दर्ता बदर गरीपाऊ भन्ने वादीको दाबी पुग्न नसक्ने । (प्र.नं.२१) मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेशनको महलको ३७ नं. बमोजिम अड्डाको श्रेस्ता नसच्याएको कारणबाट वादीको हक कायम रहेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २१)

मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारको पत्रले मौजुदा कानूनी व्यवस्थालाई काट्न नसक्ने । (प्र.नं.९) कुनै पनि न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायले एक पटक एउटै विषयमा निर्णय गरी सकेपछि सोही विषयको कुरालाई लिएर पुनः सोही विषयमा निर्णय गर्न नहुने । (प्र.नं. ९)

गुठी जग्गाको मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी विवादको निरोपण गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई भएको देखिन आएन । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१(क) ले मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी विवादको निर्णय गर्ने अधिकार भूमी सुधार अधिकारीलाई प्रदान गरेको सो दफाले गुठीको जग्गालाई बाहेक गरको समेत देखिन नआएबाट गुठी जग्गाको हकमा समेत सबुद प्रमाण बुझी मोही सम्बन्धी तेरो मेरो प्रश्नमा निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई भएको मान्नु पर्ने । (प्र.नं. ९)