 मृतक चोर भएको र जाहेरवालाको घरमा फोटो चोरी गरेकोले प्रहरीलाई जिम्मा लगाउन वाँधछाद गरी सामान्य कुटपिट गरेको स्वीकार गर्ने प्रतिवादीहरुले मृतकलाई कुटपिट गर्दा ज्यान मर्लाभन्ने सम्मको अवस्थाको ख्यालै नगरी ज्यान मर्ने सम्मको कुटपीट गरेवाट प्रतिवादीहरुलाई निर्देाष मान्न मिलेन । त्यसमा पनि प्रतिवादी गंगा वहादुरले लाठीले तिघ्रामा हानेको भनी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष वयान गरेको र उक्त वयानलाई अन्य सह अभियुक्तहरुको अदालतमा भएको वयानवाट पुष्टी भएको अवस्थामा प्रतिवादीहरु गंगा बहादुर पुन, मान बहादुर पुन, मैन बहादुर पुन र मनु वुढा मगरलाई अभियोगवाट सफाईदिन मिल्ने अवस्था देखिदैन । चोर हो भनी वाँधछाद कुटपिट गर्दा मृतकको मृत्यु भएको अवस्था हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको वारदात प्रकृतिवाट ज्या.संं. को १३(३) नं. लाग्न सक्ने नभै ज्या.सं. को ५ नं. को अवस्था देखिन आउँछ भन्ने वहस जिकिर भए पनि सामुहिक कुटपिटको परिणामवाट मृत्यु भएको हुँदा भवितव्यको अवस्था नभएकोले विद्वान अधिवक्ताको उक्त वहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ चोरी गर्न आएको अपरिचित व्यक्ति मृतकको ज्यान मर्ला भन्ने सम्मको हेक्का नराखी प्रतिवादी गंगा वहादुर, मान वहादुर, मनु वहादुर तथा मैनु वुढा मगरले निजको शरिरमा छोडेको चोटवाट मृतकको मृत्यु भएको देखिंदा प्रतिवादीहरुलाई ज्यान सम्वन्धीको महलको १३(३) नं. वमोजिम सर्वस्व सहित कैद हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको इन्साफ मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. ३८)

 अदालतबाट वण्डा मुचुल्का खडा गर्ने प्रयोजनको लागि दुवै पक्षलाई विधिवत तारेख तोकिएकोमा निवेदक डोरको लागि तोकिएको ठाउँमा उपस्थित भै वण्डा छुट्याउने कार्यमा सहयोग गर्नुको साटो अनुपस्थित भै वसेको देखिन्छ । अदालतको डोर बाट १ महिना भन्दा वढी दिन लगाई अथक प्रयास पछि उक्त वण्डापत्र तयार भएको समेत देखियो । निवेदकले अदालतलाई वण्डा गर्ने कार्यमा आवश्यक सहयोग गरेको पनि देखिएन । पटक पटक निवेदन परी एक पटक जिल्ला अदालतबाट तथा अर्को पटक पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट पनि वण्डा मुचुल्का वदर भएको र २०५१।११।५ को प्रस्तुत विवादको वण्डा मुचुल्का कानूनको रीत पुर्याई भएको वेरीतको नदेखिएको भनी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट सदर भई रहेको देखिन आयो । प्रचलित कानून वमोजिम गर्नु पर्ने कार्यवाई भई अधिकार प्राप्त अदालतबाट मूल्याङ्कन भै निर्णय भई रहेको वण्डा मुचुल्काको सम्वन्धमा रिट क्षेत्रबाट प्रमाणको औचित्य तर्फ विचार गर्न नमिल्ने एवं वण्डा छुट्याउने कार्यमा कानूनी त्रुटी परिलक्षित नहुँदा उत्प्रेषणको रिट जारी गर्नु पर्ने स्थिति नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १०)

 अधिकार प्राप्त निकायद्वारा मुद्दा चलाइएको र काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट अ.वं. ११८(२) नं. वमोजिमको तजविजी अधिकार प्रयोग गरी थुनामा राख्ने आदेश गरेको र सो लाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशलाई अनााधिकार वा कानूनी त्रुटीपूर्ण भन्न मिल्दैन । निवेदक जस्तै स्थिति भएका अन्य व्यक्तिहरुलाई थुनाबाट छाडिएकोले असमान भयो भन्ने निवेदन जिकिरलाई उल्लेखित व्यक्तिहरु यस मुद्दाका अभियुक्त नभै अन्य मुद्दाका अभियुक्त भएको देखिन्छ । अरु मुद्दामा भएको आदेशलाई तुलना गरी प्रस्तुत मुद्दामा समान असमान भनी दांज्नु र तत् पश्चात आदेश गर्नु तर्कसँगत हुन सक्दैन । उही मुद्दामा समान स्थिति भएका व्यक्तिहरु वारे तुलना गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । अतएव कानूनको रीत पुर्याई भएको थुनछेक आदेशमा रिट क्षेत्रबाट प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने समेतको न्यायिक सिद्धान्त अनुसार प्रस्तुत निवेदन वमोजिम वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११,१२)

 साविक कि.नं १४६ को जग्गा रोपनी २-१५-० मध्ये विपक्षी रोहिणी राज भण्डारी समेतका ६ जनालाई जम्मा ज.रो २-०-० विक्री भए पश्चात ज.रो ०-१५-० वांकी नै रहेको भै कि.न. १४०८ मा कित्ताकाट भएको देखिन्छ । सो कि.नं. १४०८ को ज.रो ०-१५-० अंश दपोट ठहरी वादी रत्न प्रसाद प्रजापतिको नाउँमा दर्ता हुने भनी पुनरावेदन अदालत पाटन समेतबाट ठहर भै अन्तिम भै वसेको देखियो । एउटै प्लटको जग्गा भध्ये ५ भागको १ भाग मेरो समेत हक लाग्ने भनी वादीको दावी छ तर कि.नं. १४६ को ज.रो. २-१५-० मध्ये ज.रो ०-१५-० वांकी नै रहेपछि त्यति जग्गाले वादीको अंश हक लाग्ने भाग पुग्ने देखिन्छ । सम्पूर्ण कित्ता विक्री भएको नभै ५ भागको १ भाग भन्दा डेढी वढी जग्गा वांकी नै रहेको र सो जग्गाको मूल्य विक्री भएको जग्गा भन्दा कम छ भनी वादीले फेरादमा दावी लिन नसकेको परिप्रेक्षमा विक्री भएको र नभएको जग्गाको मूल्य वरावर रहेछ भनी अदालतले अनुमान गर्नु पर्दछ । यसरी आफूले पाउने जग्गा भन्दा वढी जग्गा वांकी भै वादीले सो जग्गा प्राप्त समेत गरी सकेको परिप्रेक्षमा वादीको हकको जग्गा समेत विक्री भै सकेको भनी संझन नमिल्ने हुँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने भनी शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतले गरेको ठहर र त्यसलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १२)

 अदालत सदैव जन आस्थामा अडेको हुन्छ र यो नै अदालतको मुलभूत कुरा हो । यसका लागि अदालतबाट भएको निर्णय एवं आदेशको पालना गर्नु सवैको कर्तव्य हुन आउँछ । भनाईमा वा लेखाईमा मात्र अदालतको सम्मान गर्ने भनेर मात्र अदालतको सम्मान एवं अदालतको निर्णय तथा आदेशको पालना हुँदैन । यथार्थमा अदालतको निर्णय एवं आदेशलाई पालना गरेको कुरा काम कारवाही र व्यवहारबाट देखिनु पर्ने हुन्छ । विपक्षीबाट पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट निषेधाज्ञा मुद्दामा भएको अन्तरिम आदेशको पालना गरेको भनी लिखित जवाफमा जिकिर लिए पनि निषेधाज्ञाको निवेदनमा उल्लेखित सेवा शुल्क लिएको देखिन आउँछ । यसबाट अन्तरिम आदेशको पालना नगरेको स्पष्ट भएको छ । अदालतको आदेशलाई पालना नगर्नु अदालतको अवहेलना गर्नु नै हो । तसर्थ अदालतको अवहेलना गरेको ठहराई शंकरलाल चौधरीलाई रु.५००। जरीवाना गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेकै देखिदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. ११)

 जग्गाको आयस्ता बाली मोहीबाट सालसालै प्राप्त गर्ने जग्गाधनीको हक अधिकार भएको र मोहीको पनि जग्गाधनीलाई साल सालको बाली याम याममा बुझाउने प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व हो । जव मोहीले जग्गाधनीलाई त्यसरी सालसालै याममा बुझाउने आफ्नो कर्तव्य एवं दायित्व पूरा गर्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा सो मोही उपर कानूनी उपचार गराउन पाउने जग्गा धनीको हक पनि कानूनले सुरक्षित गरेको देखिने । (प्र.नं. १०)

 प्रतिवादी प्रेम बहादुर घर्ति मगरले जाहेरवाली लाल कुमारी पुर्जालाई करणी गर्ने मनसायले लछारपछार गरेको हुँदा निजलाई जवरजस्ती करणीको ५ नं. वमोजिम सजाय गरी पाउँ भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन दावी भएकोमा निज प्रतिवादीले अदालतमा आई वयान गर्दा रिसइवीले झूठ्ठा जाहेरी दिएका हुन । मैले लाल कुमारीलाई जवरजस्ती करणी गर्ने उद्योग गरेको होइन भनी वकी लेखाई दिएको देखिन्छ । तर निज प्रतिवादी प्रेम बहादुरले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष वयान गर्दा उक्त घटनामा आफू संलग्न रहेको सावित भै वयान गरेको र घटनास्थलबाट वरामद भएको चप्पल आफ्नो भएको भनी सनाखत गरी जाहेरवालीसँग लछार पछार हुँदा उक्त चप्पल छुटेको भनी प्रहरी र सरकारी वकिल समक्ष निजले गरेको वयानमा समेत स्वीकार गरेको देखिन्छ । प्रहरीमा भएको उक्त वयानलाई निजले आफ्नो स्वेच्छा विरुद्ध जवरजस्ती गराएको भनी निजले पुष्टि गर्न सकेको अवस्था पनि मिसिलबाट देखिदैन ।

 संघ संस्थाको नामको प्रतिष्ठा (Goodwill) सम्पत्ति सरह हुने, त्यस्तो नाम परिवर्तन गर भनी कुनै कानूनी व्यक्तिलाई वाध्य गर्ने गरी संस्थाको इच्छा विरुद्ध पूर्व निर्णय वदर गर्ने प्रकृतिको कार्य निर्देशन दिने विषय भित्र नपर्ने र कानून वमोजिम श्री ५ को सरकारले मात्र निर्देशन दिन सक्ने संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १२ मा व्यवस्था भएको उक्त ऐनको दफा १२(४) को अवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनको विवादको सन्दर्भमा विद्यमान नदेखिने । (प्र.नं. २४)

 पुनरावेदन अदालतले यसको चोटबाट मानिस मरेको खुल्न नआँएको भन्ने फैसलामा उल्लेख गरेको, त्यस्तो कसको चोट सांधातिक मर्मान्तकारी हो भन्ने नखुलेमा ज्यान सम्बन्धी महलको १३(३) नं.को दोश्रो खण्डमा उल्लेख भएको ुु यसैले मारेको वा यसैको चोटले मरेको भन्ने कुरा सो हात हतियार छाडने कसै उपर कुनै प्रमाणवाट देखिन ठहर्न नआएमा सवैलाई जन्मकैद गर्नु पर्छ ूभन्ने कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने भै निजलाई जन्मकैदको सम्म सजाय हुनु पर्नेमा सर्वश्वसहित जन्मकैद गर्ने गरेकोसम्म शुरुको सदर गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला मिलेको नदेखिने । (प्र.नं. ३१)

 अदालतको फैसलावाट आरोपित भ्रष्टाचारको कसुरमा सफाई पाएको अवस्थामा निवेदक दिगम्बर झालाई पुनरवहाली गर्नु पर्नेमा सो गरेको नदेखिंदा निजको पदस्थापनको सम्बन्धमा जे जस्तो कार्यवाही गर्नु पर्छ गर्न गराउनु भनि जिल्ला सहकारी कार्यालय, महोत्तरीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको र्पैmसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. १०)

 पुनरावेदक प्रतिवादी तुल वहादुरले विवादित कि.नं. ६४८ र ६४९ को आफ्नो मोहीयानी भएको जग्गालाई जग्गा धनी इन्द्र कुमारीको हद वढीको जग्गा भन्ने मिति २०३६।११।१० मा पाएको भन्ने लालपुर्जावाट देखिन आउँछ । मुलुकी ऐन अंश वण्डाको १८ नं. मिति २०३४।७।२७ मा शंसोधित भै सो शंसोधन भएपछि २०३६।११।१० मा मोहीको नाताले प्राप्त गरेको हुँदा निजी आर्जनको सम्पति देखिन आई पिता पुर्खाको पालाको भन्ने देखिन आउदैन । यस्तो निजी आर्जनको सम्पतिमा वण्डा गरीरहनु पर्ने अवस्था नभएवाट वण्डा गर्र्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला उल्टी हुने ठहर्छ । शुरु इलाम जिल्ला अदालतको फैसला मनासिव देखिने । (प्र.नं. १३)

 वादी दावी बमोजिमको जग्गाको २०४६ सालको कुत भराउने गरी भएको भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीको निर्णय उपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परेको देखिएन । यसरी कुत नवुझाएको कुरालाई स्वीकारै गरी प्रतिवादिले भूमि सुधार कार्यालयको निर्णयलाई मन्जूर गरी वसेकोवाट कुत नवुझाएको प्रष्ट देखिएको र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) मा दैवी परी वाली नास भएमा वा उव्जा हुन नसकेमा वाहेक मोहीले कुत वुझाएन भन्ने कुराको जग्गावालाले उजुरी दिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो मोहीलाई निष्काशन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा शुरु भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय केही उल्टी गरी मोही निष्काशन समेत हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिलेकै देखिंदा प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । (प्र.नं. १२)

 माथि गरिएको विवेचनाबाट उही तथ्य र स्थिति रहेका अन्य प्रतिवादीहरुलाई तारेखमा राख्ने यी निवेदकहरुको हकमा पुर्पक्षको लागि अ.वं. ११८ को देहाय (२) वमोजिम थुनामै राख्ने भनी सुनसरी जिल्ला अदालतले मिति २०५३।४।३२ मा गरेको आदेश केही वदर केही सदर गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५३।८।७ को आदेश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको समानताको सिद्धान्तको विपरित देखिने । (प्र.नं. १५)  वारदातमा समान तथ्य र परिस्थिति भएको तथा समान संलग्नता भएका प्रतिवादीहरुलाई समान रुपमा तारेखमा राख्नु पर्नेमा निवेदकहरुलाई थुनामा राख्ने शुरु सदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५३।८।७ को आदेश त्रुटीपूर्ण देखिंदा उक्त आदेश वदर गरी वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भै पछि ठहरे वमोजिम हुने गरी निवेदकहरुलाई समेत तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्नु भनी सुनसरी जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्यायको राय मुनासिव देखिदा सो राय सदर हुने । (प्र.नं. १६)

 का.जि.का.न.पा. वडा नं. १ कि.नं.व १४३ को जग्गामा जग्गाधनीको स्वीकृती वेगर मोहीले नक्सा पास गरी घर वनाउन लागेकोले नक्सा पास वदर गरी संविधानद्वारा प्रदत्त हकको सुरक्षा गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर र सो जग्गामा पहिलेदेखि पक्कि घर वनाएको कुरा विपक्षीले नापीको क्षेत्रीय कितावमा कि.नं. १४३ को जग्गामा मा.पो.का. मा तिरो तिरी निल राजेश्वरीलाई घर वनाउन दिएको छु भन्ने व्यहोरा जनाई २०३७।६।१६ मा सहिछाप गरि दिनु भएको र वाली बुझेको रसिदमा पनि पक्कि घर वनाएको भन्ने कुरा किटिएको छ सो जग्गा २०१२।१०।१५ मा आमा स्व. नारायण लीन कुमारीले लिखत गरी घरवास गरी भोग चलन गर्न भनी मंजुरीका साथै जग्गा मोहीयानीमा प्रत्यर्थी निल राजेश्वरी समेतलाई दिनु भएको जग्गा भएको कुरालाई निवेदकले अन्यथा भन्न सकेको देखिदैन । २०१७ सालमा घर वनाउन लाग्दा दाज्यू माधव शम्शेरले मुद्दा दायर गर्नु भएकोमा घर वनाउन पाउने गरी सर्वोच्च अदालत फुलवेन्चबाट फैसला समेत भएबाट न.पं. बाट नक्सा पास गरी घर वनाएको कानून सम्मत छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जिकिर भएकोमा यसमा निल राजेश्वरी सिंहले नारायण लिन कुमारीबाट २०१२।१०।१५ को लिखतबाट मोहियानीमा पाएको जग्गामा घरवास समेत गर्न पाउने गरी पाएको देखिएको र सोही जग्गा मध्ये कि.नं १४३ को निल राजेश्वरीले घर वनाउन खोज्दा माधव शम्शेरले उजुर गरेकोमा घर वनाउन पाउने गरी यसै अदालत पूर्ण इजलासबाट २०२३ सालमा फैसला भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन ।

 संविधानको धारा ८८(२) मा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरोपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हक प्रचलन गराउन वा विवादको टुंगो लगाउने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको पाइन्छ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद कस्तोलाई मान्ने हो सो नै यसमा मुल रुपमा विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ । (प्र.नं. ४५)