 बालकृष्ण लुइटेलका नाउँमा नापी दर्ता भएको जग्गाको परशुराम उपाध्यायका नाउँबाट प्रकाशित भएको २ नं. अनुसूचिका आधारमा विपक्षीलाई मोही कायम गर्न मिल्दैन भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको जिकिर रहेको देखिए पनि परशुराम र बालृकष्ण तत्काल एकापरिवारका अंशियारनाताका व्यक्ति थिए भन्ने तथ्यलाई पुनरावेदक प्रतिवादीका वारेशले पुनरावेदन अदालतमा मिति २०५८।१।५ मा गरिदिएको कागजमा अन्यथा भन्न सकेको नपाइने ।  स्थलगत सर्जमिन समेतबाट जग्गा साविकदेखि नै मोहीको हैसियतले जोत कमोद गर्दै आएको देखिने, जग्गाको बिभिन्न सालको बाली बुझी भरपाई गरी दिएको मिसिल संलग्न बाली बुझाएको भरपाईका प्रतिलिपिहरूबाट देखिन्छ । बाली बुझेको भरपाईका आधारमा मात्र मोही कायम हुन नसक्ने भन्ने पुनरावेदकहरूको जिकिर रहेको पाइए तापनि कुत बुझेको होइन भनी जिकिर लिन नसकेको अवस्थामा सालसालै बाली बुझी भरपाई गरी दिएको तथ्य समेतबाट आचरणगत रुपमा मोही स्वीकार गरेको देखिँदा जग्गाको मोही प्रमाणपत्र दिन मिल्ने । (प्रकरण नं.३)

 निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(१), १४(२) र १४(३) का प्रावधानहरूको प्रतिकूल हुने गरी भएका सम्झौताहरूले कसैका हकमा पनि सारवान कानूनको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने ।  आपसी समझदारीअनुसार कुनै काम कुरा हुन नसकेमा सम्बन्धित कानून अर्थात् निजीकरण ऐन, २०५० का प्रावधानहरू नै लागू हुने । (प्रकरण नं.४)

 बाटोको प्रयोजनकालागि दाताले प्रदान गरी कित्ताकाट गरिसकेको जग्गाको बाटो छेक्ने अधिकार प्रतिवादीमा रहेको पाईंदैन । दाताले केवल बाटोको प्रयोजनको लागि मात्र उक्त जग्गा कित्ताकाट गरी छोडेको देखिन्छ न कि घर पर्खाल तथा टहरा बनाउने प्रयोजनको लागि । दाताले नै बाटोको प्रयोजनको लागि छोडेको जग्गामा पर्खाल टहरा बनाई बाटो छेक्ने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको नपाइने । (प्रकरण नं.४)

 प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेको कारणले मात्र फैसलाले असर पर्ने कुरामा निजको पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हक समाप्त भएको मान्न नमिल्ने ।  मृत्यु भइसकेको मुद्दाको पक्षको दैयादारले निजको हकमा पुनरावेदन गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.३)  तोकिएको तारेखका दिनभन्दा अगावै मुद्दाको पक्षको मृत्यु भएको अवस्थामा सो तोकिएको तारेखका दिन निज अदालतमा उपस्थित हुन नसक्नु स्वाभाविक भएको र यस्तो कारणवाट अदालतमा पक्ष उपस्थित हुन नसकेकोलाई अ.वं. १२४ नं. मा उल्लेख भएको मनासिव, तथ्ययुक्त र वस्तुपरक कारण मान्नुपर्ने हुन्छ । पक्षको मृत्यु भएको मनासिव कारणवाट निजलाई तोकिएको तारेखका दिन अदालतमा उपस्थित हुन नसकेको अबस्थामा अ.वं. १२४ नं. बमोजिम निजले राखेको धरौट जफत गर्न युक्तिसँगत र कानूनसम्मत समेत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)

 मुद्दा गर्ने पक्षले दुषित दर्ताको हवाला दिई अरुको नाम दर्ता भोगको जग्गा वदर गर्ने माग दावी जहिले पनि गर्न पाउने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।  जग्गाको हक स्वामित्व राख्ने व्यक्तिले त्यसको जिम्मेवारी पनि वहन गर्नु पर्ने ।  मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा हक हस्तान्तरण भएको तथा सार्वजनिक सम्पत्ति समेत अन्य विषयको दर्तामा लिइने दुषित दर्ताको अर्थलाई पक्षले जुनसुकै अवस्थामा मुद्दा गर्ने पाउने खुला हदम्यादको सिद्धान्तवाट हेरिनु हुँदैन । यस्तो हुन गए हदम्याद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था निस्प्रयोजित हुन गई न्यायको मर्म माथि आघात पर्न जाने हुन्छ । यसरी हदम्याद नघाई परेको फिरादलाई दुषित दर्ता देखिएको भनी फिराद हदम्याद भित्रकै कायम गरी पुनरावेदन अदालतवाट भएको निर्णय मिलेको देखिदैन । (प्रकरण नं.२)

 संस्थाका पदाधिकारीले गरेको काम संस्थाको तर्फवाट गरिने हुँदा पदाधिकारीहरूले गरेको कामको कानूनी जिम्मेवारी संस्थामा भइरहने हुन्छ । पदाधिकारी निरन्तर परिवर्तन हुन सक्छन् तर संस्था अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित हुने भएको हुँदा नालेश उजूर गर्नु पर्दा संस्थालाई नै विपक्षी वनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.४)

 हदम्यादसम्बन्धी प्रश्न कानूनी प्रश्न भएकाले यसलाई न्यायिक प्रक्रियाको प्रत्येक चरणमा उठाउन सकिन्छ । हदम्यादसम्बन्धी प्रश्न उठेमा त्यसको निराकरण गरी, दावी हदम्यादभित्र देखिएमा मात्र तथ्य र औचित्यभित्र प्रवेश गरी अदालतले ठहर इन्साफ गर्नुपर्ने ।  एकपटक हदम्यादसम्बन्धी कानूनी प्रश्नको निरोपण भई टुङ्गो लागिसकेकोमा पुनः सोही प्रश्न उठाई पहिला दावी खारेज गरेकै निर्णयाधारमा पुनः दावी खारेज गर्नु प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण र यस अदालतबाट भएको फैसलाको समेत विपरीत हुने । (प्रकरण नं.५)

 रीतपूर्वक म्याद तामेल नभै मुद्दा लङ्गडो हुन्छ भने सो को नकारात्मक प्रतिफल समुच्चा न्याय व्यवस्था र यसमा संलग्न हामी सवै माथि पर्ने हुन्छ । जुन आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण भई प्रत्युतपादक समेत हुन्छ । अदालतमा आजको दिनमा पनि यसरी त्रुटिपूर्ण म्याद तामेल गरी भएको फैसलाको विवादलाई रिट क्षेत्रवाट हेर्न पर्ने अवस्था आउनु निश्चय पनि राम्रो अवस्था होइन । यसवाट जनताको साधन स्रोत र महत्वपूर्ण समयको वर्वादी हुन्छ भने यस्तो विषयमा अलमलिनु पर्नाको कारण अदालतको अरु महत्वपूर्ण मुद्दामा दिनुपर्ने समयको वर्वाद हुन्छ । यस विषयमा हामी सवैले गम्भीरतासँग सोच्नै पर्दछ । अझ प्रस्तुत विवाद नेपाली नेपाली बीचको मात्र नभै विदेशी कम्पनी समेत संलग्न भएको विवाद भएको अवस्थामा नेपालको न्याय व्यवस्थाप्रति उनीहरूले राख्नसक्ने धारणाप्रति हामी गम्भीर हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.७)

 टनकपुर वाँधको सम्वन्धमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार र भारत सरकारका बीच भएको सम्झौताले प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको वाँडफाँड गरेकै सम्झनु पर्ने हुन्छ भनिएको पाइन्छ । उक्त सम्झौता दुई सार्वभौम राष्ट्रका सरकारहरू तत्कालीन श्री ५ को सरकार र भारत सरकारबीच सम्पन्न भएको र त्यसमा दुई देश बीच जलविद्युतको वाँडफाँडका अतिरिक्त पानीको बाँडफाँड र नेपाली जमीनको उपयोग गर्ने विषय समेत सन्निहित रहेकोमा प्रस्तुत विवादको विषय त्यस्तो नभई नेपालको कम्पनीलाई विद्युत उत्पादन र बिक्री वितरणको लागि कानूनबमोजिम इजाजत वा अनुमति दिएको विषयसँग तुलना गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२)  एकले अर्कालाई दिएको व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रतिफल देखिएकोले त्यस्तो कुरालाई दुई देशबीच प्राकृतिक स्रोतको वाँडफाँडको रुपमा अर्थ गर्न मिल्ने देखिन्न । निश्चित समयको लागि मात्रै आयोजना सञ्चालन अनुमति कम्पनीलाई दिइएको देखिँदा उक्त अवधि व्यतीत भएपछि आयोजना र सम्पूर्ण सञ्चालन प्रणाली नै नेपाल सरकारमा फिर्ता आउने हुनाले त्यसलाई सही अर्थमा वाँडफाँड भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

 संस्थाको कर्मचारी, मजदुर वा कामदार बस्ने घर बनाउन वा निजहरूको सुख सुविधाको अन्य बन्दोबस्त गर्न वा सर्वसाधारण जनताको हीत हुने कार्य र श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थासित सम्बन्धित परियोजना संचालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको कारोवारसँग सम्बन्धित वा त्यस्तो संस्थाको उत्पादन गरेको कुनै मालवस्तु संचय गर्नको लागि लिएको जग्गा, अन्य कुनै कार्य वा प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन नसक्ने । (प्रकरण न.४)  अधिकरण गरिएको आवश्यक नपरेको वा बढी भएको जग्गा साविक जग्गावालालाई नै अनिवार्य रुपमा फिर्ता गर्नुपर्ने र फिर्ता गरिने जग्गा साविक जग्गावालाले लिन नचाहेमा वा निज फेला पर्न नसकेको अवस्थामा मात्र अरु कसैलाई बिक्री गर्नसकिने देखिँदा अधिग्रहण वा प्राप्त गरिएको जग्गा अधिग्रहण गर्ने संस्थालाई आवश्यक नभएमा साविक जग्गावालालाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था स्वेछिक नभएर बाध्यात्मक हुने । (प्रकरण न.५)

 कुनै पनि नागरिकलाई निजको पेशा व्यवसायलगायत कानून प्रदत्त अधिकारको पालना कानूनले प्रदान गरेको परिधिभित्र रहेर प्रयोग गर्नुपर्ने  नेपालको कुनै पनि कानूनले कसैलाई मांसाहारी हुनवाट वन्देज लगाइएको वा कानूनले निषेध गरेको क्षेत्रभन्दा वाहेक अन्य स्थानमा मदिरा सेवन गर्न गराउन प्रतिवन्ध लगाएको नदेखिने ।  कानूनबमोजिम इजाजत लिई सञ्चालन गरिएको होटल रेष्टुरेन्टमा माछा, मासु, मदिरा उपलव्ध गराउन नपाउने गरी निषेध नगरिएको । (प्रकरण नं.४)

 ऋण बुझाउने प्रथम दायित्व जसले ऋण लिन्छ उसैको हुन्छ । ऋणबापत लिएको धितो ऋण तिरिसकेपछि धितो दिनेलाई फिर्ता हुनुपर्ने ।  ऋण लिने ऋणीले ऋण भुक्तानी गरे पछि सुरक्षणमा राखेको जग्गा ऋणको भुक्तानीपछि सो जग्गा जमानी दिने व्यक्तिलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने हुँदा बैंकको ऋण चुक्ता भैसकेपछि धितो राख्ने व्यक्तिका तर्फबाट उक्त जग्गा फिर्ता गर्न परेको निवेदनबमोजिम निजको नाममा सो जग्गा रजिष्टे«शन पारीत गरी दिनु पर्ने । (प्रकरण नं.३)

 न्यायिक मनको प्रयोग नभएको निर्णय कानून एवं न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुकूल भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२) ले यस संविधानमा अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई तोकिएको र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेकका मुद्दामा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३१ को पालना पनि गरेको नदेखिँदा उचित कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन र न्यायिक मनको समेत प्रयोग नगरी कानून विपरीत निर्णय नभएको अवस्थामा गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त हुने । (प्रकरण नं.७)

 मूल सम्झौताको पक्षहरू बीच भएको करार नै रद्द भएको अवस्थामा सह–सम्झौता गर्ने पक्षलाई हानि नोक्सानी भए जुन पक्षसँग सह–सम्झौता गरी सम्झौताअनुरुपको काम गरेको हो, सोही पक्षसँग हानि नोक्सानीमा दावी गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)  करारको पक्षसँग सह–सम्झौता गर्ने पक्षको सम्बन्ध सोही सह–सम्झौताका पक्षसँग मात्र हुने हुँदा मूल सम्झौताका पक्षबीच उत्पन्न विवादमा मूल सम्झौतामा पक्ष नै नरहेको मूल सम्झौतासँग असम्बन्धित पक्षलाई मूल सम्झौता सम्बन्धको विवाद समाधानार्थ मध्यस्थ नियुक्तिको माग गर्ने अधिकार रहन नसक्ने । (प्रकरण नं.७)

 शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिहरूलाई राज्यले विशेष व्यवस्था गर्र्नु भन्ने राज्यको नीति र सिद्धान्त हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा बहुलाएको व्यक्तिलाई कैद गर्ने व्यवस्था स्वेच्छाचारी मात्र होइन मौलिक हक समेतको बिपरीत हुँदा इलाज गर्नेको महलको नं. ६ को तिस् ”नेल ठोकी खोर वा कारागारमा राखी” भन्ने वाक्यांश आजका मितिबाट अमान्य हुने । (प्रकरण नं.१३)

 संविधानको अभिभावकीय अभिभारा सर्वोच्च अदालतलाई बहन गराएको यो धारा १०७(१) को प्रयोग संविधानसंग अन्य कानून बाझिए नबाझिएको अवलोकन गर्ने अख्तियारी न्यायिक पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित छ । यस अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्दा धारा १०७(२) मा उल्लिखित वन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा जस्ता आदेश जारी गर्दा अपनाइनु पर्ने सिद्धान्तसँगको सीमामा बाँधिन आवश्यक छैन । मूल कानून संविधानसँग बाझिएको कुनै पनि कानून क्रियाशील रहन नसक्ने र संविधानको सर्वाच्चता कायम रहोस् भन्ने अभिप्राय अन्तर्निहीत न्यायिक पुनरावलोकनका हकमा अन्य उपचार, बिलम्ब तथा समर्पणका सिद्धान्त जस्ता धारा १०७(२) अन्तर्गतका आदेशका सन्दर्भमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्तहरू आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं.२)

 छुट जग्गादर्ता सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार रहेको निकायले सरकारका नाममा दर्ता भएको भन्ने मात्र आधारमा पेश भएका सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी निर्णय गर्न इन्कार गरेको कार्यलाई कानूनअनुकूलको कार्य भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।  कानूनबमोजिम तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु तत् निकायको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो । तर, मालपोत कार्यालय सुनसरीले त्यसरी हकभोग र दर्ताको प्रमाण राखी दिएको निवेदनतर्फ कानूनबमोजिम निर्णय नगरी तामेलीमा राखेको कार्यलाई कानूनबमोजिम भएको कार्य भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)  अधिकारक्षेत्रको बारेमा पुनरावेदन नै नलाग्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा पुनरावेदन ग्रहण गरी अदालतबाट इन्साफसमेत भएको अवस्थामा गलत बाटो अनुशरण गरेको र न्यायिक कार्यका लागि निरन्तर क्रियाशील नरहेको भन्ने आधारमा निवेदन खारेज गर्नु मनासिव देखिन आउंदैन । कानूनमा पुनरावेदनको अधिकारको व्यवस्था नै नभएको विषयमा अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको अनुशरण गरेकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 निवेदनमा उठाइएका विवाद वा प्रश्नसँग सम्बन्धित विवादको निपटारा निमित्त आवश्यक ठहर गर्नुपर्ने सम्बद्ध कुराहरू बहसमा उठ्न नसक्ने हुँदैन । त्यस्ता निवेदनमा उठाइएका विषयसँग सम्बन्धित बहसमा उठाइएका कुराहरूलाई अदालतले विचार गर्नुपर्ने नै हुन्छ । अदालत प्रवेश गर्दा निवेदन फिराद वा प्रतिउत्तरमा उल्लेख नै नभएका वा ती वस्तुहरूसँग असम्बन्धित कुरा कानून व्यवसायीले उठाए त्यस्तो असम्बन्धित विषयमा अदालत अल्मलिन नपर्ने ।  निवेदनमा उल्लेख नभएको तर कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा उठाएका निवेदनमा माग गरिए भन्दा बाहिरका हरेक बहस बुँदाको निराकरण इजलासबाट गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने हो भने उपचारको मागसहित अदालत प्रवेश गरेको निवेदनको परिधि नाघिन पुग्दछ । अदालत प्रवेश गर्दा लिएको दावी र उठाइएको विवादमा सीमित नहुने हो भने बहस व्यवस्थापन पनि अनिश्चित हुन जाने । (प्रकरण नं.३)

 काल्पनिक वा सम्भावनाका कुराहरू, गैरन्यायिक निरोपणका विषयहरू (Non-justiceable matters) लाई चर्चा वा लोकप्रियताकालागि वा बौद्धिक अभ्यासका लागि मात्र विवादको विषयवस्तु बनाई अदालतमा प्रवेश गराइए पनि त्यसमा अदालतले न्यायिक निर्णय दिन इन्कार गर्ने गरेको छ । यस्ता विषयहरू सार्वजनिक सरोकार विवादभित्र नपर्ने ।  कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूको लागि कर्जा प्रवाहमा शुद्धताका लागि लाखौं जनताले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग राख्ने गरेको निक्षेपको सुरक्षा गर्दै स्वस्थ्य वित्तीय प्रणालीको विकासका लागि हो । त्यसमा वाधक बन्दै गएका नियतवश कर्जा नतिर्ने क्रिया र प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि हो, त्यसकारण यसबाट कानून मान्ने र कानूनको पालन गर्ने व्यक्ति वा वर्गको कानूनी हकहितमाथि आघात पर्ने कुनै सम्भावना नै रहँदैन । यस्तो विषयवस्तुसँग यी निवेदकको कुनै सार्थक सम्बन्धसमेत नरहने भएबाट निवेदन गर्ने हकदैया छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)